चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Mukhyamantri Sehat Yojana: पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों के वितरण में अब तेज़ी आने वाली है, करीब 33 लाख कार्ड जल्द ही ज़िलों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने के लिए कार्य कर रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि करीब 31 लाख मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड पहले ही ज़िलों में उपलब्ध हो चुके हैं, जबकि लगभग 2 लाख और कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद है।

सरकार ने करीब 2,008 गाँवों और वार्डों की पहचान की है, जहाँ 400 या उससे अधिक लाभार्थी कार्ड के लिए पात्र हैं। इन स्थानों पर विशेष वितरण शिविर लगाए जाएँगे, ताकि कार्ड वितरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके और लाभार्थियों को अपने क्षेत्र में ही कार्ड प्राप्त करने की सुविधा मिल सके।

लाभार्थियों को शिविरों के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटरों, सेहत मित्रों और अन्य फील्ड स्टाफ को लाभार्थियों को शिविरों तक लाने तथा अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के बाद शिविर आधारित वितरण शुरू होगा। सरकार ने कार्यक्रम शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर इन शिविरों में कार्ड वितरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जिन गाँवों और वार्डों में 400 से कम लाभार्थी हैं, वहाँ पहले से चल रही घर-घर कार्ड वितरण व्यवस्था जारी रहेगी। शिविरों के बाद भी जो कार्ड वितरित नहीं हो पाएँगे, उन्हें भी आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों के माध्यम से लाभार्थियों के घरों तक पहुँचाया जाएगा।

अंतिम स्तर तक कार्ड पहुँचाने को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक सफलतापूर्वक वितरित कार्ड के लिए ₹10, जबकि आशा फैसिलिटेटरों को प्रति कार्ड ₹2 दिए जाएँगे। घर-घर कार्ड वितरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन राशि के दावों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

शिविर आधारित वितरण अभियान पूरा होने के बाद शेष कार्डों को अगले दो सप्ताह के भीतर घर-घर वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा ज़िलों को कार्ड तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसमें कार्ड जैकेट, लिफ़ाफ़े और ब्रोशर भी शामिल हैं।

अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की करीबी निगरानी करने तथा निर्धारित समयसीमा और मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्डों का वितरण पूरा करना है, सरकार का विशेष ज़ोर यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

पटियाला (सच कहूँ/नरेन्द्र सिंह बठोई)। State Teacher Award: अध्यापक दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय एवं समर्पित सेवाएँ निभाने वाले शिक्षकों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से समर्पण, मेहनत, नेतृत्व और नवाचार के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देने वाली विजय कपूर, प्रिंसिपल, पी.एम. श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (मल्टीपर्पज), पटियाला को राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी लगभग तीन दशकों की अध्यापन एवं शिक्षा प्रबंधन सेवा के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों और स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों की मान्यता है।

प्रिंसिपल विजय कपूर ने अपनी अध्यापन सेवा की शुरूआत 1 मार्च 1996 को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोस्तपुर (गुरदासपुर) में लेक्चरार के रूप में की। शिक्षा के क्षेत्र में करीब तीन दशकों की अपनी समर्पित सेवा के दौरान उन्होंने पंजाब के विभिन्न सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं प्रिंसिपल के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। अब 21 नवंबर 2022 से वह पी.एम. श्री सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मल्टीपर्पज, पटियाला में प्रिंसिपल के रूप में सेवाएँ निभा रही हैं। प्रिंसिपल कपूर के नेतृत्व में पांच वर्षों के दौरान 5 विद्यार्थियों ने एनएमएमएस, 1 ने एनटीएसई, 27 ने मेरिटोरियस स्कूल, 72 ने स्कूल आॅफ एमिनेंस और 12 विद्यार्थियों ने जेईई परीक्षा क्वालीफाई की।

खेलों में स्कूल की अलग पहचान

विजय कपूर के नेतृत्व में स्कूल ने शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी विद्यार्थियों के विकास का अहम हिस्सा बनाया। पांच वर्षों के आंकड़ों के अनुसार 424 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय खेलों में भाग लिया और 313 राज्य स्तरीय पदक हासिल किए। इसी तरह 99 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया और 17 राष्ट्रीय पदक प्राप्त किए। स्कूल में बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हैंडबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बॉक्सिंग, योग, तीरंदाजी, शतरंज आदि विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित किया गया। रिपोर्ट में दर्ज खेल मैदानों का कुल क्षेत्रफल 1,15,944.25 वर्ग मीटर दर्ज किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने दी बधाई 

प्रिंसिपल विजय कपूर को स्टेट अवार्ड मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी पटियाला शालू मेहरा, उप जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रविन्द्र पाल शर्मा और उप जिला शिक्षा अधिकारी मनविंदर कौर भुल्लर ने विशेष रूप से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापक और शिक्षकगण को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल विजय कपूर ने जिला पटियाला का नाम रोशन किया है।

चंडीगढ़। Chandigarh News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां-2026’ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को खेल महाकुंभ के सुचारु और पुख्ता आयोजन के निर्देश दिए। चौथे सीजन का शुभारंभ पांच सितंबर को बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष करीब 10 लाख खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। राज्य के सभी 153 ब्लॉकों और 23 जिलों में विभिन्न स्तरों पर मुकाबले होंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 जिलों में आयोजित की जाएंगी और खेलों का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा।

सीएम मान ने कहा कि इस बार 38 खेलों और चार पैरा-स्पोर्ट्स को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। पैरा-स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं। खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष से अधिक आयु तक के 9 आयु वर्ग बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘खेड़ां वतन पंजाब दियां’ गांवों, कस्बों और शहरों में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच है। पिछले आयोजनों में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों-दादा, पिता और पोते-ने भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार खिलाड़ियों के लिए क्यूआर कोड आधारित आॅनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरु की गई है। पंजीकरण पूरी तरह नि:शुल्क है और खिलाड़ी पंजाब स्पोर्ट्स पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पदक विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वर्ण पदक विजेता को 10 हजार रुपए, रजत पदक विजेता को 7 हजार रुपए और कांस्य पदक विजेता को पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने पंजाब के युवाओं और खेल प्रेमियों से बड़ी संख्या में प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की। बैठक में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत, खेल सचिव वरुण रुजम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव पुनीत गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पराली जलाने पर रोक के लिए बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाएं : सीएम मान

 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में धान की पराली जलाने की घटनाओं पर और प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर व्यापक सूचना एवं जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से 2023 से 2025 के बीच पराली जलाने की घटनाओं में 86 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाने की जरुरत है। धान की पराली प्रबंधन रणनीति की समीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष पंजाब में करीब 30  लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई है, जिससे लगभग 1.881 करोड़ टन पराली पैदा होने का अनुमान है।

सीएम मान ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं 2023 में 36,663 से घटकर 2024 में 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई। उन्होंने अधिकारियों को इस वर्ष इन घटनाओं में और कमी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और इसके वैकल्पिक प्रबंधन के बारे में जागरुक करने के लिए गांवों और ब्लॉकों में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। सीएम मान ने डिजिटल माध्यमों के जरिए भी बड़े स्तर पर जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने रेडियो जिंगल, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल एसएमएस, आउटडोर मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल करने को कहा। सीएम मान ने एक्स-सीटू और इन-सीटू पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को पराली जलाने के व्यावहारिक और टिकाऊ विकल्प उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: शुरुआत में सामान्य लगने वाला संक्रमण, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में बदलने पर कुछ ही घंटों में जानलेवा हो सकता है।

पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के तहत 01 सितंबर तक सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के 12,467 उपचार दर्ज किए गए हैं, जिन पर ₹51.58 करोड़ की राशि ख़र्च हुई है। यह आंकड़ा इस स्थिति से जुड़े चिकित्सा और वित्तीय बोझ, दोनों को दर्शाता है।

इनमें से, सीवियर सेप्सिस के 10,961 उपचारों पर ₹44.33 करोड़, जबकि सेप्टिक शॉक के 1,506 उपचारों पर ₹7.25 करोड़ ख़र्च हुए। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन(CDC) के अनुसार, सेप्सिस संक्रमण के प्रति शरीर की अत्यधिक प्रतिक्रिया है, जो तेज़ी से ऊतकों (टिश्यूज) को नुकसान, अंगों के काम करना बंद करने और मृत्यु का कारण बन सकती है। लगभग किसी भी प्रकार का संक्रमण सेप्सिस को ट्रिगर कर सकता है। फेफड़ों, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के संक्रमण इसके सामान्य स्रोतों में शामिल हैं।

सेप्सिस केवल एक संक्रमण नहीं है। जब संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, तो अंगों के कामकाज में गड़बड़ी शुरू हो सकती है। गंभीर मामलों में रक्तचाप कम होने और रक्त प्रवाह पर्याप्त न रहने की स्थिति सेप्टिक शॉक में बदल सकती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने समय पर पहचान के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए कहा, “सेप्सिस धीरे-धीरे अधिक गंभीर रूप ले सकता है। जब इसके कारण रक्त संचार संबंधी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और महत्त्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं पहुँचता, तो मरीज़ सेप्टिक शॉक की स्थिति में पहुँच सकता है।”

सेप्टिक शॉक से पीड़ित मरीज़ों को गहन चिकित्सा देखभाल, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, रक्तचाप को बनाए रखने वाली दवाएँ , ऑक्सीजन या मैकेनिकल वेंटिलेशन और कुछ मामलों में काम करना बंद कर रहे अंगों के लिए सहायक उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे उपचार का ख़र्च तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिससे गंभीर उपचार के दौरान वित्तीय बाधा को कम करने में मदद मिलती है।

योजना के तहत सेप्सिस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जब उपचार की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ती है, तब ऐसी वित्तीय सुरक्षा परिवारों के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

यह ख़तरा नवजात शिशुओं में विशेष रूप से गंभीर होता है। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने कहा कि नवजात शिशु के व्यवहार में होने वाले मामूली बदलावों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “नवजात शिशुओं में व्यवहार में छोटा-सा बदलाव भी एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है।” उन्होंने बताया कि समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की स्थिति कुछ ही घंटों में तेज़ी से बिगड़ सकती है।

दूध पीने/पोषण लेने में कमी, असामान्य रूप से अधिक नींद आना, शरीर का ठंडा महसूस होना और साँस लेने में बदलाव नवजात शिशु में गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय जाँच आवश्यक है।

जब बैक्टीरियल संक्रमण की आशंका हो या इसकी पुष्टि हो जाए, तब एंटीबायोटिक्स आवश्यक होते हैं, लेकिन इनका अनुचित इस्तेमाल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक्स लेना, बची हुई एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना या उपचार बीच में रोक देना संक्रमण का इलाज मुश्किल बना सकता है।

सेंटर्स फॉर डिजीस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, भ्रम की स्थिति, साँस लेने में कठिनाई, अत्यधिक दर्द या बेचैनी, बुख़ार या शरीर का असामान्य रूप से कम तापमान, चिपचिपी त्वचा और तेज़ हृदय गति ऐसे चेतावनी संकेतों में शामिल हैं, जिनमें तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है।

इसलिए सेप्सिस से निपटने के लिए दो मोर्चों पर तेज़ी से कार्रवाई ज़रूरी है—समय पर चिकित्सकीय पहचान और उपचार तथा अत्यधिक स्वास्थ्य ख़र्च से वित्तीय सुरक्षा। मुख्यमंत्री सेहत योजना के आंकड़े इस स्थिति के वित्तीय बोझ के पैमाने को दर्शाते हैं, जबकि चिकित्सकीय संदेश स्पष्ट है: संक्रमण से पीड़ित मरीज़ की स्थिति अचानक बिगड़ने पर देरी से इलाज की कीमत केवल पैसे के रूप में नहीं, बल्कि उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण—एक जीवन के रूप में चुकानी पड़ सकती है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: भगवंत मान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही नुकसान-न्यूनकरण सेवाएँ ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान का एक महत्त्वपूर्ण घटक हैं और नशे की समस्या के ख़िलाफ़ राज्य की लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रही हैं।

सब्सटांस यूज़ डिसॉर्डर (SUD) से पीड़ित लोग राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित 547 आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) केंद्रों और पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा संचालित 47 ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी (OST) केंद्रों के साथ-साथ टारगेटेड इंटरवेंशन सेवाओं के माध्यम से नुकसान-न्यूनकरण सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, नुकसान-न्यूनकरण में ऐसे कई हस्तक्षेप शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य और सामाजिक दुष्प्रभावों को कम करना है, जिसमें एचआईवी का संक्रमण भी शामिल है। केवल नशीली दवाओं के सेवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, नुकसान-न्यूनकरण दृष्टिकोण इससे जुड़े विभिन्न ज़ोख़िम कारकों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके। प्रमाणों से पता चला है कि जब नुकसान-न्यूनकरण उपायों को पर्याप्त स्तर और व्यापक कवरेज के साथ लागू किया जाता है, तो वे इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में एचआईवी महामारी को रोकने, उसकी गति को धीमा करने और यहाँ तक कि उसे समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। इन सेवाओं से हेपेटाइटिस बी और सी जैसे अन्य रक्त-जनित संक्रमणों की रोकथाम, ओवरडोज़ से होने वाली मौतों में कमी, अपराध की प्रवृत्ति को कम करने और सामाजिक बहिष्कार को दूर करने में भी मदद मिलती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने नुकसान-न्यूनकरण को नशे की समस्या के प्रति सरकार की व्यापक रणनीति का एक आवश्यक हिस्सा बताया है। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “हमें पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा और उन्हें उपचार के साथ-साथ सम्मानजनक पुनर्समावेशन के लिए आवश्यक कौशल भी उपलब्ध करवाने होंगे।” उन्होंने सरकार के उस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, जिसमें प्रभावित लोगों को कलंक के कारण उपचार से और दूर होने देने के बजाय उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

राज्य में सबसे बड़ा नुकसान-न्यूनकरण हस्तक्षेप 500 से अधिक OOAT केंद्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जहाँ मरीज़ परामर्श प्राप्त करने के साथ-साथ ओपिओइड उपयोग विकार के उपचार तथा तीव्र या दीर्घकालिक दर्द के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएँ सरकारी मनोचिकित्सक द्वारा जारी पर्चे के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इस आउटपेशेंट उपचार रणनीति के तहत ब्यूप्रेनॉर्फिन (BPN) या ब्यूप्रेनॉर्फिन और नालोक्सोन के संयोजन की दवा दी जाती है। यह दवा नशे की लत पैदा करने वाले ओपिओइड पदार्थों के प्रभाव की नकल करती है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है।

मरीज़ निर्धारित खुराक लेने के लिए प्रतिदिन OOAT केंद्र आते हैं। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले मरीज़ों को निश्चित दिनों के लिए घर ले जाने हेतु दवा की खुराक भी दी जाती है। एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) के प्रोफेसर डॉ. अतुल अंबेकर के अनुसार, “ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन ट्रीटमेंट (OST) या ओपिओइड एगोनिस्ट ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाने वाला यह उपचार ओपिओइड निर्भरता के दीर्घकालिक उपचार के लिए पहली पसंद माना जाता है।”

उपचार की प्रकृति के बारे में बताते हुए डॉ. अतुल अंबेकर ने स्पष्ट किया कि, “चूँकि इस उपचार में दी जाने वाली दवा भी नशे की लत पैदा कर सकती है, इसलिए अक्सर गलत धारणा बन जाती है कि इसमें एक नशे की जगह दूसरे नशे को लिया जा रहा है। लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लंबे समय तक (कई वर्षों तक और संभवतः जीवनभर प्रतिदिन) दवा लेनी पड़ सकती है। केवल रोज़ाना एक गोली लेना किसी व्यक्ति को ‘नशे का आदी’ नहीं बना देता।”

इस कार्यक्रम के तहत नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों को इससे जुड़े स्वास्थ्य ज़ोख़िमों के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो लोग अब भी इंजेक्शन के ज़रिए नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य टीमें सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लेने के बारे में परामर्श देती हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल न करने और एचआईवी व हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों के ख़तरे को कम करने वाली सुरक्षित इंजेक्शन प्रक्रियाएँ अपनाने पर ज़ोर दिया जाता है।

राज्य ने उपचार के विकल्पों का भी विस्तार किया है, जिसमें विशेष रूप से लिक्विड मेथाडोन के माध्यम से ओरल सब्स्टीट्यूशन थेरेपी शामिल है। ब्यूप्रेनॉर्फिन के विकल्प के रूप में छह समर्पित मेथाडोन क्लीनिक अब फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, मोहाली और जालंधर में संचालित हो रहे हैं। राज्य छह और मेथाडोन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट केंद्र स्थापित कर रहा है, जिससे ऐसे समर्पित केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी लंबे समय से ओपिओइड निर्भरता से जूझ रहे लोगों के लिए एक प्रभावी उपचार विकल्प उपलब्ध करवाती है। यह व्यापक दृष्टिकोण उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने और मरीज़ों को अपने परिवार तथा समाज में सफलतापूर्वक पुनः शामिल होने में मदद करेगा।”

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने मंगलवार को राज्य के आदर्श स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से करीब 1,100 शिक्षकों को लाभ मिलेगा और उनका मासिक वेतन लगभग 10,000 रुपए से बढ़कर 22,000 रुपए से अधिक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं और पंजाब के भविष्य को आकार देने वाले शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन और बेहतर सेवा सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रत्येक विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित करने की शुरुआत शिक्षकों को सशक्त बनाने से होती है।

सीएम मान ने शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशकों से ये शिक्षक कम वेतन के बावजूद पूरी लगन से सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सरकार ने इस लंबे समय से चली आ रही विसंगति को दूर करते हुए उनके वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए वेतन के अलावा शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों के पैटर्न के आधार पर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के इन सीबीएसई से संबद्ध आदर्श स्कूलों में वर्तमान में 15,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक आर्थिक रुप से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे तो वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। सरकार की प्राथमिकता इन शिक्षकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्एक बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत, स्कूल शिक्षा सचिव सोनाली गिरि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

पंजाब में चीनी की कोई कमी नहीं

सीएम मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और सरकार इसके स्टॉक, बिक्री तथा आपूर्ति पर नियमित निगरानी रख रही है। उन्होंने अधिकारियों को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम मान ने कहा कि पंजाब में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और अधिकारियों को हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चीनी प्रत्येक परिवार की जरुरत की आवश्यक वस्तु है और इसकी उपलब्धता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम मान ने चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चीनी के लिए निर्धारित स्टॉक सीमा को सख्ती से लागू करने तथा खाद्य स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण और साप्ताहिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने थोक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित चीनी स्टॉक सीमा को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

फिरोजपुर (सच कहूँ/जगदीप सिंह)। Firozpur News: मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने पंजाब के होनहार कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत के परिवार से दुख साझा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के होनहार कबड्डी खिलाड़ी गुरजीत सिंह तूत के असमय निधन का दुख शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। आज दुख की इस घड़ी में उन्होंने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री मान ने ऐलान किया कि गुरजीत की खेल उपलब्धियों और उनकी याद को हमेशा जीवित रखने के लिए फिरोजपुर के गाँव तूत में एक शानदार खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

पंजाब के इस गौरवशाली खिलाड़ी का योगदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। विधायक गुरदित्त सेखों ने कहा कि मेरा गुरजीत तूत के साथ बहुत गहरा प्यार था। उसने मेरे साथ रहकर अपनी खेल यात्रा शुरू की थी। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं परिवार का हर पक्ष से पूरा सहयोग करूं। इस अवसर पर खिलाड़ी गुरजीत तूत की पत्नी, बेटी और हलका फरीदकोट के विधायक गुरदित्त सेखों उपस्थित थे। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब सरकार 5 सितंबर से 29 नवंबर तक ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा भाग आयोजित करेगी, जिसमें सभी आयु वर्गों के 10 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब के खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और युवाओं की ऊर्जा को खेलों की ओर लगाने के उद्देश्य से यह शानदार खेल महोत्सव बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा और पटियाला में समापन समारोह के साथ सम्पन्न होगा। वर्ष 2026 के इस भाग को अब तक का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ बनाने की योजना बनाई गई है।

उपरोक्त जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खेलों को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा 5 सितंबर से बठिंडा से ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 की शुरूआत की जा रही है। इस साल 10 लाख से अधिक खिलाड़ियों के मैदान में उतरने की उम्मीद है, जबकि इसका फाइनल 29 नवंबर को पटियाला में खेला जाएगा। सीएम ने बताया कि पहली बार खेलों के लिए 1,794 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा गया है।

गाँवों में 3,148 खेल मैदानों और 6 हजार जिम के विकास के साथ-साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइए, हम पंजाब की तीन पीढ़ियों को एक ही मैदान पर एक साथ खेलते हुए देखें और पंजाब को खेलों में अग्रणी राज्य बनाएँ। मान ने कहा कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा भाग 5 सितंबर को शुरू होगा और इन खेलों का उद्घाटन बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि इस साल हमारा लक्ष्य 10 लाख खिलाड़ियों को शामिल करना है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ पंजाब के हर गाँव, कस्बे और शहर में छिपी खेल प्रतिभा की पहचान करने, उसे प्रोत्साहित करने और निखारने का सबसे बेहतर मंच है।

बेहद सरल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू

सीएम मान ने कहा कि इस साल कुल 38 खेल विधाओं में मुकाबले करवाए जाएंगे, जिनमें चार पैरा खेल, जैसे एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल हैं। इस साल बेहद सरल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है और पंजीकरण बिल्कुल नि:शुल्क है। खेल विभाग ने पहली बार कोड आधारित पंजीकरण शुरू किया है, जिससे खिलाड़ी किसी भी समय और कहीं से भी पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अपील की कि वे अपना पंजीकरण करवाएँ और इन खेलों में उत्साह के साथ हिस्सा लें। ये मुकाबले पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों और सभी 23 जिलों को कवर करते हुए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर करवाए जाएंगे। राज्य स्तरीय खेल 16 जिलों में आयोजित होंगे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: आम आदमी पार्टी (आप) की जनहित वाली नीतियों और पंजाब सरकार के विकास के कामों से प्रभावित होकर, भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत सिंह (गोनी) और एथलीट कुनार (इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट) बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री मान ने गोनी और कुनार को सिरोपा देकर सम्मानित किया और उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मंत्री गुरमीत खुडियां भी मौजूद थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी परिवार में एक और बहुत बढ़िया जुड़ाव हुआ है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों में पंजाब का नाम रोशन करने वाले ऐसे युवाओं का समर्थन हमें 'रंगला पंजाब' बनाने की मुहिम में और ताकत देगा। उनका अनुभव युवाओं को खेलों की ओर मोटिवेट करने में बहुत मदद करेगा।

आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद गोनी और कुनार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नीतियों और राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी की मजबूती और पंजाब की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे।

बठिंडा/रामपुरा फूल (सच कहूँ/सुखजीत मान)। Rampura Phul News: समाज कल्याण और अभिनव विकास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध संस्था ‘तरणजोत वैल्फेयर सोसायटी बल्लो’ को स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रतिष्ठित ‘स्टेट अवार्ड’ से सम्मानित किया है। यह गाँव बल्लो के लिए बेहद गर्व की बात है कि बहुआयामी विकास कार्यों और गुणवत्तापूर्ण समाज सेवा के लिए पिछले 4 वर्षों के दौरान गांव को चौथा राज्य स्तरीय अवॉर्ड प्राप्त करने का ऐतिहासिक गौरव हासिल हुआ है। स्टेट अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद गाँव पहुंचने पर सोसायटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मान (टोफी) का ग्राम पंचायत और नगरवासियों द्वारा फूलों की वर्षा एवं हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया तथा लड्डू बांटे गए।

इस अवसर पर सोसायटी के अध्यक्ष अवतार सिंह और प्रवक्ता भूपेन्द्र सिंह जटाणा ने बताया कि यह उपलब्धि पूरे ग्रामीणों व सोसायटी के अथक सदस्यों की मेहनत तथा अटूट सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस राज्य स्तरीय सम्मान से संस्था की जिम्मेदारी और बढ़ गई है तथा गाँव की बेहतरी के लिए चल रहे विकास एवं कल्याण कार्यों की रफ्तार अब और तेज होगी, जो कभी रुकेगी नहीं। सोसायटी के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह गुग्गू ने गाँव की पिछली उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ‘शहीद भगत सिंह पर्यावरण अवॉर्ड’, बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए ग्राम सेवक परमजीत सिंह भुल्लर को स्टेट अवॉर्ड, पंचायत प्रगति सूचकांक रैंकिंग में पंजाब में पहला स्थान हासिल करने पर सरपंच अमरजीत कौर को स्टेट अवॉर्ड और अब अभिनव समाज कल्याण कार्यों के लिए तरणजोत वेलफेयर सोसायटी को स्टेट अवॉर्ड मिला है। 

सोसायटी द्वारा हर क्षेत्र में किया जा रहा बेहतर कार्य: मान

सोसायटी के संरक्षक एवं प्रसिद्ध कारोबारी गुरमीत सिंह मान ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने हमेशा मेरिट के आधार पर ही गाँव बल्लो के विकास मॉडल का चयन किया है। उन्होंने कहा कि सोसायटी द्वारा मुख्यमंत्री के नक्शेकदम पर चलते हुए पर्यावरण संरक्षण, नि:शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा में सुधार के लिए निरंतर और निर्बाध रूप से कार्य किया जा रहा है।

तरणजोत वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष अवतार सिंह मान को सम्मानित करते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान व ग्रामीणों के साथ खुशी साझा करते अवतार सिंह मान

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)।  Punjab News: पंजाब विधानसभा में 6 दिनों का मानसून सत्र समाप्त हो गया है और विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन काफी ज्यादा हंगामा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन विपक्ष की ओर से किसी भी मुद्दे पर ज्यादा हंगामा नहीं किया गया। हालांकि, इस दौरान विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक ही दिन में 9 विधेयक पेश किए जाने के मामले को लेकर आपत्ति जताई। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि एक ही दिन में इतने अधिक विधेयक पढ़कर उन पर बहस कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि विधेयक पढ़े बिना उस पर बहस भी नहीं की जा सकती।

इसलिए विधानसभा की कार्यवाही को 2 दिनों के लिए बढ़ाया जाए, ताकि सभी विधेयकों को पढ़ा जा सके और एक ही दिन सभी विधेयक पास करने के बजाय आधे-आधे विधेयक ही पेश किए जाएँ। प्रताप सिंह बाजवा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने संसदीय कार्य मंत्री रवजोत सिंह को सलाह दी कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि विधानसभा सदन में पेश होने वाले विधेयकों की प्रतियाँ कम से कम 15 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाएँ, ताकि विधायकों को विधेयक मिलने के बाद वे उन्हें पढ़कर अपनी तैयारी कर सकें।

इस बीच पंजाब विधानसभा के अंतिम दिन विपक्ष की ओर से किसी भी मुद्दे पर कोई बड़ा हंगामा नहीं किया गया, जिसके चलते सरकार को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का अवसर मिला और कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सदन में विधेयकों पर बोलने के दौरान एक ऐसा मौका भी आया, जब निर्दलीय विधायक राणा इन्द्र प्रताप सिंह को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। इससे वह काफी नाराज हो गए और उन्होंने वेल में आकर हंगामा भी किया। राणा इन्द्र प्रताप सिंह का साथ कुछ कांग्रेस विधायकों ने भी दिया।

अंतिम दिन पेश हुए 9 विधेयक, भगवंत मान ने भी 2 विधेयकों की बहस में लिया हिस्सा

इसी तरह विधानसभा के अंतिम दिन कुल 9 विधेयक पेश किए गए और मुख्यमंत्री भगवंत मान भी विधानसभा सदन में 2 विधेयकों पर हुई बहस में भाग लेते नजर आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में पेश किए गए पंजाब रेगुलेशन आॅफ फीस आॅफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल और पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल बिल, 2026 की बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूलों द्वारा की जाने वाली फीस वृद्धि को लेकर सरकार की ओर से पेश किए गए विधेयक की प्रशंसा की और इसके पीछे मुख्य कारण भी बताया।

इसके साथ ही दूसरे विधेयक में ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त करने संबंधी विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने अपनी सरकार की सराहना की और कहा कि अब ठेकेदारों द्वारा लोगों का शोषण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा में पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलर एंड मेंटेनेंस) बिल, 2026, क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियारपुर बिल, 2026, एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी पटियाला बिल, 2026, फिजिक्स वाला डिजिटल यूनिवर्सिटी पटियाला बिल, 2026, संशोधन बिल, 2026, पंजाब पंचायती राज संशोधन बिल, 2026 और पंजाब प्रोटेक्शन आॅफ ट्रीज बिल, 2026 पेश किए गए।