चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इन जवानों की अद्वितीय वीरता, साहस और अतुलनीय सेवा आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने वार मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, दिव्यांग पूर्व सैनिकों को पाँच दोपहिया वाहन वितरित किए तथा एनसीसी कैडेटों के साथ-साथ महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, मोहाली के कैडेटों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि शहादत देने वाले जवान केवल एक परिवार के नहीं होते, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी धरोहर होते हैं। आज हम जिस स्वतंत्रता और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं, वह हमारे वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है।

उनकी शहादत को याद रखना और उनकी गौरवशाली विरासत का सम्मान करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारे वीर जवानों का अद्वितीय बलिदान युवा पीढ़ी को देशभक्ति, समर्पण और निस्वार्थ भावना के साथ राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान देश की सेवा करते हुए 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें पंजाब के 65 से अधिक वीर सपूत शामिल थे। उनकी वीरता और बलिदान सदैव प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का इतिहास असंख्य बलिदानों से लिखा गया है और जो समाज अपने इतिहास का सम्मान करता है, वह हमेशा प्रगति करता है। हमारे शहीद केवल अपने परिवारों के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी गौरवशाली विरासत को संजोना तथा उसका सम्मान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

चंडीगढ़। Chandigarh News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्रदेश के लोगों को उनके घर के निकट मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत की है। इन नए क्लीनिकों का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज पटियाला ग्रामीण के विकास नगर में नव-निर्मित आम आदमी क्लीनिक का उद्घाटन करके किया। इन नए क्लीनिकों के शुरू होने के साथ ही पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,090 हो जाएगी।

 इन 100 नए क्लीनिकों में से आज विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने राज्यभर में 71 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया, जबकि शेष 29 क्लीनिकों को विभिन्न जिलों में अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से जनता को समर्पित किया जाएगा।

आज जिन कैबिनेट मंत्रियों ने नए क्लीनिकों का उद्घाटन किया, उनमें डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के अंबेडकर भवन, डेरा सच्चा सौदा रोड तथा वार्ड नंबर 11, श्री मुक्तसर साहिब में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री लाल चंद कटारूचक्क ने 25 लाख रुपये की लागत से बने पठानकोट शहर के एक क्लीनिक का लोकार्पण किया। श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने श्री मुक्तसर साहिब में एक क्लीनिक जनता को समर्पित किया। हरदीप सिंह मुंडियां ने विधानसभा क्षेत्र साहनेवाल में 76.41 लाख रुपये की लागत से तैयार तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना के नरोत्तम नगर, फोकल प्वाइंट और उत्तम नगर में 87 लाख रुपये की लागत से बने तीन नए क्लीनिकों का शुभारंभ किया। इसी प्रकार श्री मोहिंदर भगत ने जालंधर के सिद्धार्थ नगर, बुद्धा मल ग्राउंड तथा स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट पहुंचाकर इलाज को सरल, सुविधाजनक और किफायती बनाया है। उन्होंने कहा कि नए क्लीनिकों के शुरू होने से और अधिक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
 
पंजाब सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावी मॉडल विकसित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 990 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें 414 शहरी तथा 576 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। इन क्लीनिकों में लोगों को 107 प्रकार की आवश्यक दवाइयां तथा 47 प्रकार की प्रयोगशाला जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक क्लीनिक में मेडिकल अधिकारी, फार्मासिस्ट और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। आधुनिक आईटी प्रणाली के माध्यम से मरीजों का पंजीकरण, जांच, उपचार तथा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।

आम आदमी क्लीनिकों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब यहां गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व देखभाल, कुत्ते के काटने का उपचार, परिवार नियोजन सेवाएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य गैर-संचारी रोगों की जांच और उपचार जैसी सेवाएं भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंजाब सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक व्यापक तथा सुदृढ़ होगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र अपडेट करने की समय-सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों से संबंधित देरी के कारण किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश लेने में कोई कठिनाई न हो।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि आठवीं कक्षा के जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटाइज्ड जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे पोर्टल पर अपडेट करने के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है। इसी प्रकार नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुधार करने तथा जन्म प्रमाणपत्र को अपडेट करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र तक का समय प्रदान किया गया है। बैंस ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की स्कूल शिक्षा में डिजिटल सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी विद्यार्थी को प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से कागज रहित, पारदर्शी और दक्ष शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि, सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से भी भली-भांति परिचित है। समय-सीमा में यह विस्तार इसी संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी बाधा बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं बनने देंगे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Ration Card: पंजाब में पहले से चल रहे राशन कार्डों में अब 10 लाख और नए कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया कल से शुरू कर दी जाएगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं है, वे भी अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे, जबकि जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, वे नया कार्ड बनवा सकेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ उपलब्ध करवाया जाएगा। यह घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ‘मेरी रसोई’ योजना अलग तौर पर जारी रहेगी, जिसके तहत लाभार्थियों को सरसों का तेल, हल्दी और नमक उपलब्ध करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के 40 लाख परिवारों में से 32 लाख परिवार पहले ही ‘मेरी रसोई’ योजना के दायरे में आ चुके हैं, जबकि बाकी 8 लाख परिवारों को भी इसी माह तक कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग एक वैबसाइट के माध्यम से खुद भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी। नए 10 लाख लाभार्थियों में से 7 लाख के राशन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जबकि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3 लाख मजदूरों के भी कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत यह प्रक्रिया की जा रही है।

किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर लेती भाजपा सरकारें: सीएम मान 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि वह भाजपा की केन्द्र और हरियाणा सरकार से अपील करना चाहते हैं कि किसानों को रोका न जाए और उन्हें दिल्ली तक जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली जाकर केवल अपना हक माँगना चाहते हैं और संविधान भी उन्हें अपना अधिकार मांगने की इजाजत देता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सड़कों पर पुलिस द्वारा मारपीट का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने से कौन रोक रहा है और उन्हें क्यों रोका जा रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हजारों युवा अपना भविष्य बनाने के लिए 15-16 घंटे मेहनत करते हैं।

वे इस उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि किताबों के दम पर अपने परिवार की किस्मत बदलेंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है तो उनका सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। इसके कारण मेहनती विद्यार्थियों में यह भावना पैदा होती है कि पैसे वाले लोग पेपर खरीदकर आगे निकल जाते हैं और मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: ठेका आधारित कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भगवंत सिंह मान सरकार ने आज वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कामगारों की सेवाओं को नियमित किया है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और वन विभाग के 237 अधिकारियों व कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को बहाल करने की भी घोषणा की।

कर्मचारियों की भलाई और पारदर्शी शासन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और रंगला पंजाब बनाने के सरकार के लक्ष्य के तहत हर योग्य कर्मचारी को सम्मान, नौकरी की सुरक्षा और बराबर के अवसर मिलते रहेंगे।

इस समारोह की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स हैंडल पर लिखा: “आज का दिन वन विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खुशी भरा रहा। सालों से इंतजार कर रहे 516 दिहाड़ीदार कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करते हुए हमने उन्हें नियमित नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसके साथ ही विभाग के 237 कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को बहाल करने पर भी मुहर लगाई गई है।”

उन्होंने आगे लिखा, “हमारी सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी है और अब तक 68,000 से अधिक युवाओं को नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। हम रंगला पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”

एकत्रीकरण को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैंने कभी भी ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए जिससे किसी कर्मचारी का नुकसान हुआ हो या राज्य या इसके कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा हो। पिछली सरकारों ने कभी भी ठेका आधारित कर्मचारियों का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने इन कर्मचारियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को कभी समझा ही नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि वन विभाग के कर्मचारी पंजाब के हरे-भरे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान लगातार देते रहेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार पूरे राज्य में वन फॉरेस्ट रेस्ट हाउसों के कायाकल्प के लिए भी सार्थक प्रयास कर रही है।”

कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछली सरकारों के दौरान ऐसे समारोह कभी हुए ही नहीं क्योंकि उस समय सत्ता में बैठे लोग कर्मचारियों के प्रति हमेशा उदासीन रवैये वाले रहे। पर आप सरकार के सत्ता में आने के बाद माहौल बदल गया है। आज लोग ऐसे खुशी के मौकों के गवाह और हिस्सा बन रहे हैं। यह रंगले पंजाब की झलक है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही कि लोग ऐसी पहलकदमियों के माध्यम से खुशी और सम्मान का अनुभव करते रहें।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के 65,000 से अधिक ठेका आधारित कामगारों ने राज्य की सेवा में अपनी जिंदगी के कई कीमती साल दिए हैं। आज पंजाब सरकार उन्हें वह दे रही है, जो उनका हक है। अब इन कर्मचारियों और सरकार के बीच कोई ठेकेदार नहीं होगा। अब से इन कर्मचारियों को सीधा रोजगार होगा, जो सम्मानजनक होने के साथ-साथ उन्हें पक्का होने का स्पष्ट रास्ता देगा।”

सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि हमारी सरकार ने पंजाब के युवाओं को लगभग 68,268 सरकारी नौकरियां दी हैं। पैसे लेने और पक्षपात का दौर खत्म हो गया है। आज योग्य युवाओं को केवल मेरिट और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार द्वारा की गई एक भी नियुक्ति को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “यह नीति कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा की गारंटी देती है क्योंकि हमारी सरकार हर कर्मचारी के हितों और भलाई की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 16 मई, 2023 को अधिसूचित ऐतिहासिक नीति के तहत इस नीति के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों को नौकरी की पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। वे 58 वर्ष की आयु तक बिना किसी बाधा के अपनी नौकरी करते रहेंगे, जिसके बाद वे सामान्य प्रक्रिया के तहत सेवानिवृत्त होंगे।”

नीति के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जनवरी 2024 में वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी और स्पष्ट वेतन संरचना निर्धारित की गई है। इस नीति में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा और ग्रुप सी ड्राइवरों के लिए दसवीं कक्षा निर्धारित की गई है। जो 516 कर्मचारी शैक्षणिक योग्यता के मानदंड पूरे नहीं करते, सरकार द्वारा उन्हें भी बड़ी राहत दी गई है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी योग्य कामगार इस नीति के लाभों से वंचित न रहे।”

पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के लोगों ने उन शासकों को भुला दिया है जिन्होंने उन्हें तवज्जो नहीं दी थी। आज मैं राहत महसूस कर रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। वन विभाग के दिहाड़ीदार कामगारों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, जिन्होंने कई सालों तक विभाग के लिए अपनी सेवाएं दी हैं और अब वे नियमित कर्मचारियों के रूप में औपचारिक रूप से सरकारी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उन सभी को दिल से बधाई देता हूं क्योंकि एक सरकारी नौकरी न सिर्फ एक कर्मचारी को बल्कि पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “आज नियमित किए जा रहे 516 दिहाड़ीदार कामगारों में से कई ने 10 साल से अधिक सेवा निभाई है, जबकि कई ने लगभग 25 साल तक दिहाड़ीदार के रूप में काम किया है। एक दशक से अधिक समय तक विभाग के लिए सेवा करने के बावजूद, कई कामगार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं और आयु के मानदंडों के कारण 2023 की नीति के तहत योग्य नहीं हो सके थे। इसलिए मंत्रिमंडल ने इन शर्तों में विशेष छूट को मंजूरी दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योग्य कामगार नियमित होने के लाभों से वंचित न रहे।”

वन विभाग के कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “वन विभाग के दिहाड़ीदार कामगारों ने पंजाब को हरा-भरा रखने और इसके जंगलों व वन्य जीवों की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान दिया है। पिछले चार वर्षों के दौरान वन विभाग में 1,458 दिहाड़ीदार कामगारों को नियमित किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 342 अन्य कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों के माध्यम से भर्ती किया गया है।”

इस दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए सुरिंदर कौर, जसपाल सिंह, सुरिंदर सिंह, जसबीर कौर, गुरप्रीत सिंह, हालम सिंह, रविकांत और अन्यों ने बताया कि वे कई सालों से विभाग में सेवा निभा रहे हैं लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से किए हर वादे को पूरा किया है, जबकि पिछली सरकारें उन्हें लगातार नजरअंदाज करती रही। इस फैसले पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सेवाओं के नियमित होने से उनमें और उनके परिवारों में खुशी की लहर है और वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के हमेशा ऋणी रहेंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक, वन विभाग के सचिव के.के. यादव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भगवंत मान सरकार ने दिहाड़ीदार कामगारों की सालों की प्रतीक्षा को किया समाप्त, वन विभाग के 516 कर्मचारियों को किया नियमित

भगवंत मान सरकार ने अब तक केवल मेरिट के आधार पर 68,228 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जिसमें हर भर्ती पारदर्शी तरीके से और बिना किसी सिफारिश के की गई है। इस आंकड़े में आज नियमित किए गए वन विभाग के 516 कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

अकेले वन विभाग में ही पिछले चार वर्षों के दौरान 1,458 दिहाड़ीदार कामगारों को नियमित किया गया है, जबकि पिछले पांच वर्षों में नियमित नियुक्तियों के माध्यम से 342 कर्मचारी भर्ती किए गए हैं।

सरकार ने विभाग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए वन विभाग के 237 अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों को भी बहाल किया है।

पंजाब सरकार की 2023 की रेगुलराइजेशन नीति के तहत, योग्य कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक सेवा का भरोसा दिया गया है, जिसमें एक पारदर्शी वेतन ढांचा, वार्षिक वृद्धि और जहां भी लागू हो मौजूदा वेतन की सुरक्षा शामिल है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: जब मालेरकोटला निवासी शेख ज़ीशान कुरैशी को गंभीर हृदय संबंधी समस्या हुई, तब उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (पीटीसीए), जिसे सामान्यतः एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, के साथ डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम किया।

पीटीसीए एक जीवनरक्षक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हृदय की धमनियों में आई रुकावट को दूर कर रक्त प्रवाह को पुनः सामान्य किया जाता है। डॉक्टरों के अनुसार हार्ट अटैक के दौरान हर मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उपचार में देरी से हृदय को स्थायी क्षति पहुंच सकती है और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अनेक परिवारों के लिए आपातकालीन उपचार हेतु तत्काल धन की व्यवस्था करना कठिन होता है, जिसके कारण इलाज में देरी हो जाती है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना इस आर्थिक बाधा को समाप्त करते हुए पात्र परिवारों को कैशलेस उपचार उपलब्ध करा रही है। शेख ज़ीशान कुरैशी के मामले में 80,320 रुपये के उपचार का पूरा खर्च मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत वहन किया गया।

शेख ज़ीशान कुरैशी ने कहा, "मेरे और मेरे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राहत थी कि मेरा इलाज समय पर और बिना किसी आर्थिक बोझ के हो गया। मुख्यमंत्री सेहत योजना ने पूरे पंजाब में लोगों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और आसान बना दिया है।"

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), पंजाब के अनुसार, पिछले पांच महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 6,000 से अधिक कार्डियक प्रक्रियाएं की गई हैं। इनमें अधिकांश पीटीसीए प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल के खर्च की चिंता किए बिना तुरंत उपचार मिल सका।

डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम सहित पीटीसीए मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत 64.82 करोड़ रुपये के व्यय के साथ दूसरी सबसे अधिक खर्च वाली उपचार श्रेणी है, जो केवल घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) के बाद आती है। अब तक पंजाब के 6,138 मरीज इस उपचार का लाभ उठा चुके हैं और मरीजों की संख्या के आधार पर यह योजना में छठे स्थान पर है। प्रति मामले औसत उपचार लागत 1,05,611 रुपये (लगभग 1.06 लाख रुपये) रही है, हालांकि प्रत्येक मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार की लागत अलग-अलग हो सकती है।

हार्ट अटैक के दौरान पीटीसीए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जीवनरक्षक उपचार है, जिसे समय पर किया जाना मरीज की जान बचाने के लिए अनिवार्य होता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उपलब्ध कैशलेस सुविधा के कारण अस्पताल आर्थिक औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत उपचार शुरू कर सकते हैं।

इसी प्रकार गुरदासपुर जिले की 60 वर्षीय हरजिंदर कौर ने भी मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ लिया। अमृतसर के महाजन अस्पताल में उनकी पीटीसीए, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम तथा अस्थायी पेसमेकर प्रत्यारोपण किया गया। उनके पुत्र गुरमीत सिंह, जो एक किसान हैं, ने बताया कि वे अपने स्तर पर इस उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते थे।

उन्होंने कहा, "यदि मेरे पास स्वास्थ्य कार्ड नहीं होता तो मैं अपनी मां का इलाज नहीं करा पाता। उपचार का खर्च हमारी सामर्थ्य से बाहर था। आज मेरी मां मुख्यमंत्री सेहत योजना की बदौलत स्वस्थ हो रही हैं।"

सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं राजिंदरा अस्पताल, पटियाला के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सौरभ शर्मा ने कहा कि पीटीसीए हार्ट अटैक के मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन उपचारों में से एक है।

उन्होंने कहा, "इलाज में हर मिनट की देरी से हृदय को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपचार उपलब्ध होने से डॉक्टर परिवार द्वारा पैसों की व्यवस्था किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं।"

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना पूरे पंजाब में आपातकालीन हृदय उपचार तक लोगों की पहुंच को बेहतर बना रही है।

उन्होंने कहा, "कैशलेस उपचार की सुविधा से मेडिकल आपातकाल के दौरान मरीजों और उनके परिवारों की हिचकिचाहट कम हुई है। अब अधिक से अधिक लोग समय पर अस्पताल पहुंच रहे हैं और डॉक्टर बिना किसी आर्थिक देरी के तत्काल उपचार शुरू कर पा रहे हैं। इससे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा रही है।"

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत बढ़ रही कार्डियक प्रक्रियाओं की संख्या इस बात का प्रमाण है कि लोगों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है और सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका विश्वास मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत पंजाब के परिवारों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें अत्याधुनिक हृदय उपचार सहित अनेक प्रकार की चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।

बठिंडा (सच कहूँ न्यूज़)। Bathinda News: पंजाब में चल रहे ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि जब तक पंजाब नशे की बुराई से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, तब तक इस अभियान को और अधिक तेज किया जाए।

विलेज डिफेंस कमेटियों के कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने नशों की सप्लाई लाइन तोड़ने और बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की है, जिससे नशे के अभिशाप की कमर टूट गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जानी चाहिए तथा जमीनी स्तर पर अधिक सशक्त कार्रवाई, अधिक जनभागीदारी और गांवों में विश्वास बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इस गति को बनाए रखते हुए नशों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की जा सके।

बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “आज बठिंडा के लेक व्यू गेस्ट हाउस से मैंने ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान के अंतर्गत सभी डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सभी अधिकारियों को नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। हमारी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आइए, हम सभी मिलकर पंजाब को नशामुक्त बनाएं और राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।”

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “नशों की सप्लाई लाइन पहले ही तोड़ी जा चुकी है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़े तस्करों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस अभियान की गति को बनाए रखना होगा और समय की मांग है कि इसे तब तक और तेज किया जाए, जब तक पंजाब पूरी तरह नशामुक्त नहीं हो जाता।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियों के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं और उन्होंने पिछले तीन महीनों में ही नशा तस्करों के खिलाफ 13,000 से अधिक शिकायतें दर्ज करवाई हैं। उन्होंने कहा, “जिन जिलों में विलेज डिफेंस कमेटियां अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं, उन्हें इस जनहित के मिशन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में हर महीने विलेज डिफेंस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और मैं स्वयं मासिक राज्य स्तरीय बैठकों में उनके कार्यों की समीक्षा करूंगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन दुनिया में कहीं भी इसके खिलाफ इतनी दृढ़ और व्यापक मुहिम नहीं चलाई गई है। उन्होंने कहा, “पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए विलेज डिफेंस कमेटियों के 1.50 लाख सदस्यों की एक मजबूत शक्ति तैयार की गई है। जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि नशों के खिलाफ इस लड़ाई को जन आंदोलन का रूप देना होगा। नशा एक सामाजिक समस्या है और इस अभियान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डीसीज़ और एसएसपीज़ को निर्देश दिए कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग प्राप्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके क्षेत्रों में कहीं भी नशे की बिक्री न हो और प्रत्येक नशा पीड़ित व्यक्ति को इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा, “लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस टीमों को नियमित रूप से गांवों का दौरा करना चाहिए और जमीनी हकीकत जानने के लिए स्थानीय लोगों से संवाद करना चाहिए। नशा तस्करों के बारे में सूचना देने वाले विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों अथवा किसी भी नागरिक की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जानी चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर नशों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया, नशों की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में नशे के शिकार लोग नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचने लगे। इसलिए सरकार ने पीड़ितों को नशामुक्त कर उन्हें सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने योग्य बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के अंतर्गत वर्तमान नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा, “कई नए केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा मौजूदा केंद्रों में सेवाओं की गुणवत्ता और समग्र वातावरण में व्यापक सुधार किया गया है, जिसमें एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 1,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओट केंद्रों को भी उन्नत किया गया है तथा आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा, “जहां भी आवश्यकता महसूस हुई, वहां नए ओट केंद्र स्थापित किए गए, जिससे उनकी कुल संख्या 529 से बढ़कर 565 हो गई है। अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी ओट केंद्रों एवं नशा मुक्ति केंद्रों में दवाइयों, आवश्यक सामग्री तथा बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।”

'सूरमा' पहल पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसके तहत उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने नशे पर विजय प्राप्त की है और दो वर्षों से अधिक समय से नशे से दूर हैं। उन्होंने कहा, “ये ‘सूरमा’ अब अन्य लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे तथा पंजाब को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के लिए ‘नशा मुक्ति के दूत’ के रूप में सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल नशों को जड़ से समाप्त करने के प्रति राज्य सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “ये व्यक्ति ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम की वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका संघर्ष और दृढ़ संकल्प रंगले पंजाब की राह प्रशस्त करता है। वे हमारी आशा के दूत हैं और सरकार नशा मुक्ति केंद्रों, कौशल विकास तथा नशे से जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करने के प्रयासों में निरंतर निवेश करती रहेगी, ताकि प्रत्येक नशामुक्त हो रहा व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और बेहतर आजीविका के अवसर प्राप्त कर सके।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य सरकार ने नशों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए इस अभिशाप के विरुद्ध निर्णायक अभियान छेड़ा है। उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस का कानून-व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बल अपनी इस गौरवपूर्ण परंपरा को आगे भी कायम रखेगा और जनता के सक्रिय सहयोग से पंजाब को पूरी तरह नशामुक्त बनाएगा। आने वाली पीढ़ियों को नशों की इस भयावह समस्या से बचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों के विरुद्ध यह लड़ाई केवल सूक्ष्म स्तर पर सुव्यवस्थित योजना और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ही जीती जा सकती है, जिसके लिए प्रत्येक अधिकारी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार पंजाब की युवा शक्ति की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए सामूहिक प्रयास कर रही है। यह एक असाधारण लड़ाई है और इसके लिए सरकार के साथ-साथ इस मिशन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी को नवीन सोच अपनाते हुए परंपरागत तरीकों से हटकर प्रभावी पहल करनी होगी।”

मोगा (सच कहूँ न्यूज़)। Moga News; पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए उनकी सरकार इस वर्ष के अंत तक 7,000 किलोमीटर और पाइपलाइनें बिछाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें पहले ही बिछाई जा चुकी हैं, जो कनाडा से मोगा तक की दूरी के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वाटर रिचार्ज प्वाइंट भी बना रही है।

मोगा के भल्लूर में आयोजित एक 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने लगभग 80 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक नहरी पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया है, जबकि पिछली सरकारों ने किसानों की अनदेखी की थी।

मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा नकारी गई पार्टियां मेरे खिलाफ इसलिए एकजुट हो गई हैं क्योंकि वे उनकी सरकार के कार्यों का मुकाबला नहीं कर सकतीं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोग अपने शासनकाल के दौरान राज्य को लूटने वालों को कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे।

लोक मिलनी के दौरान लोगों की भारी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब सरकार ने राज्य के कोने-कोने में किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 14,000 किलोमीटर पाइपें बिछाई हैं और खाले बनाए हैं। अब तक इन पाइपलाइनों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है ताकि किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा कर उन्हें बड़ा लाभ पहुंचाया जा सके। नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं ताकि जल स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और इससे पानी का स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ा है।"

सिंचाई और बेअदबी के मुद्दे पर अकालियों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "अकालियों, खासकर बादलों को कभी यह पता ही नहीं था कि एक आम किसान के लिए नहरी पानी का क्या महत्व है, क्योंकि खाल केवल उनके अपने खेतों में ही समाप्त होते थे। जब वे सत्ता में थे, तब वे ऐसा कानून बनाने के लिए कभी भी गंभीर नहीं थे। सच्चाई यह है कि उनकी नीयत में खोट थी। अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए बेअदबी की घटनाएं होने दीं। अकाली दल अब केवल 'ननद-भाभी' की पार्टी बनकर रह गया है, क्योंकि ननद सांसद है और भाभी पंजाब विधानसभा में विधायक हैं।"

सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "सुखबीर बादल वर्ष 2022 की हार के कारण अभी भी सदमे में हैं और आज भी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, जो उनके बयानों से साफ झलकता है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को विधानसभा में न जाने के आदेश दिए हैं। वे यह भूल गए हैं कि अकाली दल का अब केवल एक ही विधायक बचा है, जो उनका रिश्तेदार ही है। अकाली, कांग्रेस और भाजपा जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे फर्जी वीडियो के माध्यम से धार्मिक मुद्दों पर मुझे बदनाम करने के लिए एकजुट हो गए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अकाली नेताओं ने अपने लंबे और जालिमाना शासनकाल के दौरान राज्य को बेरहमी से लूटा और आम आदमी पर अनगिनत तथा अक्षम्य अत्याचार किए। अकालियों ने पंजाबियों की मानसिकता को गहरी ठेस पहुंचाई और पंजाब को बर्बाद करने के लिए राज्य में कई माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह राज्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे के कारोबार को संरक्षण मिला। अकालियों ने पूरे राज्य में 'चिट्टे' की आपूर्ति के लिए अपनी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया और हमारे नौजवानों की चिताएं जलाईं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पारंपरिक राजनीतिक दल लगातार मुझ पर कोई न कोई आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब एस.जी.पी.सी. (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति) ने गुरुद्वारों के बाहर मेरे बहिष्कार के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। हालांकि, ऐसे पोस्टर अकाली दल या सुखबीर बादल के खिलाफ क्यों नहीं लगाए गए, जब उन्होंने बेअदबी की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार की थी? 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार कीं, अपने गुनाह कबूल किए, गोलीकांड की घटनाओं की जिम्मेदारी ली और माना कि संगत के खिलाफ आदेश दिए गए थे। क्या किसी ने गुरुद्वारों के बाहर उनके बहिष्कार के पोस्टर लगाए थे?"

राज्यभर से मिल रहे जनसमर्थन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "संगत समझदार है और जनता ही सर्वोच्च है। ये लोग अहंकार में आकर यह सब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है। जब भी मैं गांवों, सामाजिक समारोहों और जनसभाओं में जाता हूं तो भारी जनसमूह उमड़ता है। विपक्ष इस भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं ऐसा जनसमर्थन हासिल नहीं कर सकता। इसी बौखलाहट में पारंपरिक राजनीतिक दल मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बेहद घटिया स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।"

कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसके पास न तो जनता के लिए और न ही राज्य के लिए कोई विजन है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल कर पंजाब की दौलत को लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी बिखर चुका एक घर है, जो अपनी आंतरिक कलह के कारण स्वयं ढह जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के बड़े नेता, जो यहां इन नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें इनके नामों का सही उच्चारण तक नहीं आता।"

सरकार के जनहितैषी शासन मॉडल पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आप सरकार राज्य के खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग जनता की भलाई के लिए पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कर रही है। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। यहां तक कि किसानों को भी अब दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। जनता के टैक्स का पैसा जनता का है और हम उसे जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण ढंग से खर्च कर रहे हैं। जनता का धन विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से फिर से जनता के पास लौट रहा है।"

अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार अब वास्तव में जनता के लिए काम कर रही है। सरकार ने घरों को मुफ्त बिजली, 68,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां, बेहतर सड़कें, प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत कराने वाले टोल प्लाजा बंद किए हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं तथा बुनियादी ढांचे के विकास सहित अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इसके लिए अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने के लिए राज्य में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं।"

राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए जनता पर आर्थिक बोझ को काफी कम किया है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब तक लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करा चुके हैं।"

'मावां धियां सतिकार योजना' के बारे में मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "1 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह तथा अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।"

नशा विरोधी अभियान की सफलता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान नशे की बुराई की कमर तोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ है और जनता के सहयोग से इस अभिशाप को राज्य से पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। नशे की आपूर्ति श्रृंखला पहले ही तोड़ दी गई है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अब आवश्यकता इस अभियान को और अधिक गति देने की है, जिसके लिए लोगों को आगे आना होगा।"

पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सत्ता संभालने के बाद मैंने राज्य की तरक्की और समृद्धि, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। पिछली सरकारों ने पूरे राज्य के स्कूलों को केवल 'मिड-डे मील सेंटर' बनाकर रख दिया था, लेकिन अब ये स्कूल शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र बन गए हैं। पंजाब सरकार राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के मिशन पर कार्य कर रही है।"

स्कूली शिक्षा में पंजाब की नवीनतम उपलब्धि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा को उन्नत बनाया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया है।"

उन्होंने कहा, "इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पंजाब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों में से एक नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।"

लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, "भलूर में आयोजित लोक मिलनी में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। भीषण गर्मी के बावजूद आपका वहां पहुंचना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास के लिए आज 51 लाख रुपये का चेक सौंपा गया। आज पंजाब के 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य हैं, जबकि राज्य मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में देश में नंबर एक बनकर उभरा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि 80 प्रतिशत किसानों को अब नहरी पानी उपलब्ध हो रहा है और आने वाले दिनों में भलूर के प्रत्येक खेत को नहर के मोघे से जोड़ा जाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की गई हैं और नशे की बुराई के विरुद्ध हमारी मुहिम पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। आज आपने जो भरपूर प्यार और समर्थन दिया है, उससे स्पष्ट है कि आप पारंपरिक राजनीतिक नेताओं को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। आइए, हम सब मिलकर पंजाब को और अधिक समृद्ध बनाएं तथा उसे विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाएं।"

गुरदासपुर (सच कहूँ न्यूज़)। Gurdaspur News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने  घोषणा की कि कादियां हल्के को सब-डिवीजन के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे लोगों की लंबे समय से लटकती आ रही मांग पूरी होगी और आधुनिक प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के माध्यम से सभी प्रमुख सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कादियां में विशेष जनता कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अकाली नेतृत्व पर तीखे निशाने साधते हुए कहा कि उन्होंने वोट हासिल करने के लिए लोगों को डराया-धमकाया और वर्षों तक पंजाब को लूटा।

पंजाबियों को "चोरों, लुटेरों और ठगों" के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से अपील की कि वे साल 2027 के चुनावों में 'झाड़ू' को इतने निर्णायक ढंग से चलाएं कि विपक्षी दल को सूबे को गंदला करने का फिर कोई मौका न मिले। मुख्यमंत्री ने किसानों को यह भरोसा भी दिया कि कीड़ी शुगर मिल के गन्ने के बकाए जल्द ही अदा कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की लोक-पक्षीय पहलकदमियों, जिनमें 90 फीसद घरों के लिए शून्य बिजली बिल और 47 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल है, का जिक्र करते हुए लोगों से 'रंगला पंजाब' बनाने में एकजुट होने की अपील की।

इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 'एक्स' पर लिखा: "माझे की बहादुर धरती और कादियां हल्के के लोगों के अपार प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लोगों की लंबे समय से लटकती आ रही मांग को पूरा करते हुए मैंने घोषणा की है कि कादियां को अब सब-डिवीजन बनाया जाएगा। एस.डी.एम., डी.एस.पी., और ए.डी.सी. के कार्यालय एक ही आधुनिक इमारत से काम करेंगे, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं लेने में होने वाली ख्वारी खत्म होगी। हल्के के विकास को और तेज करने के लिए गुरइकबाल सिंह माहल को हल्के का नया सेवादार नियुक्त किया गया है।"

"पारंपरिक राजनीतिक नेताओं द्वारा शोषण का दौर अब खत्म हो गया है। आज पंजाब के 90 फीसद घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं, और 47 लाख परिवार पहले ही 10 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य उपचार के कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। आओ, हम सब मिलकर खुशहाल पंजाब का निर्माण करें।"

विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह बड़ी भीड़ दिखाती है कि कादियां के लोग बदलाव लाने और इस हल्के को उस परिवार से मुक्त करवाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसने दशकों तक यहां राज किया है। पिछली सरकारों ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को अनदेखा किया, पर हमारी सरकार ने इसकी तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की है। सीमा पर रहने वाले लोग सच्चे देशभक्त हैं जो हमेशा देश के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, और हमारी सरकार उनकी भलाई के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस विधानसभा हल्के की लंबे समय तक नुमाइंदगी करने वाले स्मगलरों ने पंजाब की पीढ़ियों को बरबाद कर दिया है। लोगों को आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें उचित सबक सिखाना चाहिए।"
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हम पड़ोस की बेकरियों में बने बिस्कुट खाकर बड़े हुए हैं, जबकि पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े ये नेता अपने पिता-दादाओं द्वारा स्मगल किए गए सोने के बिस्कुट खाते रहे हैं। उनके पास न तो कोई विचारधारा है और न ही जनता की सेवा के लिए कोई वचनबद्धता। उनका एकमात्र उद्देश्य हमेशा सत्ता पर काबिज होना रहा है। अब समय आ गया है कि लोग बेकरी के बिस्कुटों और सोने के बिस्कुटों के बीच फर्क को समझें।"

उन्होंने कहा, "इन शाही नेताओं का आम पंजाबियों से कोई लेना-देना नहीं है। इनकी गाड़ियां, कपड़े और जीवनशैली हमसे बिल्कुल अलग है। जिन्होंने विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में इस क्षेत्र का नुमाइंदगी की, उन्होंने कभी इसके विकास के लिए काम नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने सड़कों पर टोल लगाए और लोगों पर बोझ डाला। यहां तक कि उनका अपना घर भी बंटा हुआ है, जिस पर अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के झंडे लहरा रहे हैं।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मेरा नाम पारंपरिक पार्टियों के नेताओं के लिए डरावना सपना बन गया है क्योंकि मैंने उनके बुरे कामों को लोगों के सामने बेनकाब किया है। वे इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि एक आम आदमी का बेटा पंजाब को सफलतापूर्वक चला रहा है। लोगों ने इन नेताओं को पहले ही नकार दिया है क्योंकि उन्होंने हमेशा पंजाब और पंजाबियों से ज्यादा अपने परिवारों की परवाह की है।"

कादियां को जल्द ही सब-डिवीजन बनाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सभी औपचारिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल डूबता हुआ जहाज है और उसके समझदार नेता भी जनता के हित में पार्टी छोड़ रहे हैं। वर्षों तक लोगों ने अकालियों को इस सोच के साथ वोट दिए कि वे महान गुरुओं की पवित्र ‘तकड़ी’ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्होंने जनता को लूटा और अवैध कारोबारों में हिस्सेदारी की।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वे फर्जी वीडियो के माध्यम से धार्मिक मुद्दों पर मुझे बदनाम करने के लिए एकजुट हो गए हैं। अकाली नेतृत्व ने पंजाब को बेरहमी से लूटा और आम लोगों पर अनेकों अक्षम्य अत्याचार किए। उन्होंने राज्य को तबाह करने वाले माफिया को संरक्षण दिया और नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उनके लंबे शासनकाल में पंजाब की कई पीढ़ियां बर्बाद हो गईं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार पूरे पंजाब में 43,000 किलोमीटर से अधिक लिंक सड़कों का नवीनीकरण कर रही है तथा ठेकेदारों को उनके रखरखाव के लिए जवाबदेह बनाया गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी खजाने का प्रत्येक पैसा जनता के कल्याण और पंजाब के सर्वांगीण विकास पर विवेकपूर्ण ढंग से खर्च हो।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पहली बार किसानों को दिन के समय भी बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे कभी असंभव माना जाता था।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता से एकत्र किया गया कर का पैसा उन्हीं का है और हमारी सरकार उसे पूरी ईमानदारी से जनता के कल्याण पर खर्च कर रही है। प्रत्येक रुपया विकास, बेहतर स्कूलों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर लगाया जा रहा है। जनता का पैसा अब कुछ लोगों की जेबें भरने के बजाय सीधे जनता के हित में खर्च हो रहा है।”

भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने घरों को मुफ्त बिजली दी है, युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, सड़क नेटवर्क को मजबूत किया है, टोल प्लाजा बंद कर लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बचाए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है तथा पंजाब के हित में अनेक ऐतिहासिक पहलें की हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य में सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था। आज यह बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को अधिक पानी उपलब्ध हो रहा है और भूजल पर निर्भरता कम हुई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक गांव के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुदान जारी किए जा रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार 15 जुलाई तक पूरे राज्य में नव-निर्मित 3,100 खेल मैदान जनता को समर्पित करेगी। नशे के विरुद्ध हमारी लड़ाई में खेलों को बढ़ावा देना सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है, क्योंकि इससे युवाओं की असीम ऊर्जा को सही दिशा तथा राष्ट्र निर्माण की ओर लगाया जा सकता है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने पूरे राज्य के गांवों के तालाबों के पुनर्जीवन के लिए भी एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इन तालाबों की सफाई, जल शोधन तथा कृषि कार्यों के लिए उनके उपयोग की विस्तृत योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। यह पहल तेजी से घटते भूजल स्तर पर दबाव कम करने में सहायक होगी और पूरे पंजाब में टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करेगी।”

अमृतसर। Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पवित्र नगरी अमृतसर के निवासियों को सुल्तानविंड बाईपास और सुल्तानविंड लिंक रोड के जंक्शन पर निर्मित नए फ्लाईओवर को जनता को समर्पित कर बड़ी सौगात दी। लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या के समाधान तथा प्रतिदिन श्री अमृतसर साहिब में दर्शन के लिए आने वाले दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए इस परियोजना को पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से पूरा किया गया, जिससे जनता के 11.52 करोड़ रुपये की बचत हुई।

अपनी सरकार के विकासोन्मुखी शासन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 15 जुलाई तक जनता के लिए 3,100 नए स्टेडियम, 3,000 जिम और 400 नए आम आदमी क्लीनिक तैयार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत से अधिक नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा है तथा 43,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण के बाद उनके पांच वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की होगी। उन्होंने कहा कि जहां उनकी सरकार विकास और ईमानदार शासन पर केंद्रित है, वहीं विपक्षी दल सरकार के कार्यों को चुनौती देने में असफल रहने के कारण फर्जी वीडियो वायरल करने जैसे ओछे हथकंडे अपना रहे हैं।

अपने एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, ‘पवित्र नगरी अमृतसर में सुल्तानविंड लिंक रोड पर नया ओवरब्रिज जनता को समर्पित किया गया है। सरकार ने अपनी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से इस परियोजना में जनता के 11.5 करोड़ रुपये बचाए हैं। 15 जुलाई तक 3,100 नए खेल मैदान और 3,000 जिम तैयार हो जाएंगे, जबकि 400 नए आम आदमी क्लीनिक भी जनता की सुविधा के लिए लगभग पूरी तरह तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, ‘खेती के लिए रिकॉर्ड 80 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग किया जा रहा है और अब ठेकेदारों के लिए उनके द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की पांच वर्ष की गारंटी देना अनिवार्य कर दिया गया है। आपकी सरकार ईमानदार नीयत से काम कर रही है। आइए, हम सब मिलकर पंजाब को और अधिक समृद्ध बनाएं तथा नई बुलंदियों तक पहुंचाएं।ह्व

फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ‘प्रतिदिन दो लाख से अधिक श्रद्धालु इस पवित्र नगरी में श्री दरबार साहिब तथा अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए हमारी सरकार शहर के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। आज हमने सुल्तानविंड बाईपास और सुल्तानविंड लिंक रोड के जंक्शन पर निर्मित नए फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया है।परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं अकाल पुरख का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण परियोजना को जनता को समर्पित कर इस पवित्र नगरी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। यह फ्लाईओवर यातायात की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘तारा वाला पुल के निकट तरनतारन रोड पर स्थित सुल्तानविंड लिंक रोड के जंक्शन पर भारी यातायात के कारण प्रतिदिन आने-जाने वाले लोगों, स्थानीय निवासियों तथा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लंबे समय से जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। यह फ्लाईओवर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार लाने के साथ-साथ प्रतिदिन हजारों लोगों के बहुमूल्य समय की भी बचत करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ह्लमुझे खुशी है की यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि पवित्र नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा किया गया और निर्धारित समय से पहले ही जनता को समर्पित कर दिया गया।

परियोजना के पारदर्शी निर्माण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यद्यपि पंजाब सरकार ने इस परियोजना के लिए 34.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन इसे मात्र 22.68 करोड़ रुपये की लागत से सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे जनता के 11.52 करोड़ रुपये की बचत हुई। उन्होंने बताया कि पहुंच मार्गों सहित इस परियोजना की कुल लंबाई 985 मीटर है।

मुख्यमंत्री ने बताया, "फ्लाईओवर की लंबाई 725 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। स्थानीय यातायात की सुगम आवाजाही के लिए फ्लाईओवर के दोनों ओर 5.50 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई गई हैं।" परियोजना की पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "यह एक पर्यावरण-अनुकूल परियोजना है। वर्षा जल निकासी के लिए आर.सी.सी. नालियों के अलावा, इसके डिजाइन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेल्स को भी शामिल किया गया है। यह पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दशार्ता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार करदाताओं का पैसा बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) का उपयोग कर रही है। हम 43,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और ठेकेदारों को उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। राज्य के खजाने का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। यहां तक कि किसानों को अब दिन के समय बिजली मिल रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।" मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है, और हम इसे उनकी भलाई पर समझदारी से खर्च कर रहे हैं। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है।"

Breaking News Punjab: फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट जिले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यक्रम स्थल पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गया। तीन घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया। हालांकि, कर्मचारी ने पुलिस अधिकारियों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। Faridkot News

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को फरीदकोट जिले के चांदबाजा गांव में जनसभा की थी। आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को अपमानित किया था। इससे नाराज कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की पहचान जसमेल सिंह के रूप में हुई। कर्मचारी को नीचे उतारने के लिए कई घंटे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि, बार-बार अनुरोध के बाद स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नीचे उतरा।

कर्मचारी जसमेल सिंह ने कहा, "स्पीकर ने हमसे कहा था कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए कोई मांग पत्र है, तो हम उसे उन्हें सौंप दें। चूंकि स्पीकर व्यस्त थे, इसलिए मैंने वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछा कि मांग पत्र कहां जमा करना है। उन्होंने मुझे डिस्पेंसरी में तहसीलदार के पास जमा करने को कहा। इसी बीच, डीएसपी संजीव कुमार आए और मुझसे मांग पत्र छीन लिया।" Faridkot News

उन्होंने कहा, "मैं गर्मी में 15 मिनट तक अकेला खड़ा रहा। बाद में कई पुलिसकर्मियों ने मुझसे रोक लिया था और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। फिर हमें पकड़कर ले गए और मेरा फोन भी छीन लिया गया था।" इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी राजेश कुमार ने कहा, "उन्हें (कर्मचारी को) नीचे उतार लिया गया है।

जब भी इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, तो ऐसी छोटी-मोटी घटना हो सकती है। हो सकता है कि उसे यह बात व्यक्तिगत लगी हो, लेकिन यह किसी के लिए भी व्यक्तिगत नहीं थी। फिलहाल विवाद समाप्त हो चुका है।" उन्होंने कहा, "पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। हम सभी कर्मचारी हैं और भाई-चारे के साथ काम करते हैं। फिलहाल कोई गिला-शिकवा नहीं है।" Faridkot News

फरीदकोट (सच कहूँ न्यूज़)। Faridkot News: पंजाब को नशामुक्त, स्वस्थ और खेल संस्कृति वाला राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज पूरे राज्य में 500 आधुनिक ग्रामीण जिम जनता को समर्पित कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पहले से चल रहे ‘युद्ध नशों  विरुद्ध’ मुहिम के तहत युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। 1,791 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड खेल बजट के सहयोग से राज्य सरकार पूरे पंजाब में 3,000 आधुनिक ग्रामीण जिम स्थापित कर रही है तथा 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि में टिकाऊ जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गांवों के तालाबों के व्यापक नवीनीकरण का अभियान भी चलाया जा रहा है।

ग्रामीण जिम जनता को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के युवाओं और खेल जगत के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये ग्रामीण जिम और खेल मैदान हमारे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमने फरीदकोट के गांव चंद बाजा से 500 ग्रामीण जिमों का उद्घाटन किया है और मैं पंजाब के युवाओं को इस ऐतिहासिक पहल के लिए बधाई देता हूं। हमारा एकमात्र सपना नशामुक्त, स्वस्थ और रंगला पंजाब का निर्माण करना है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार केवल खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट रखा गया है। युवाओं को खेल मैदानों और आधुनिक जिम की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से पूरे राज्य में 3,000 आधुनिक ग्रामीण जिम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।”

उन्होंने कहा, “ये केवल जिम नहीं हैं, बल्कि पंजाब के युवाओं के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 250 खेल मैदान पहले ही जनता को समर्पित किए जा चुके हैं।”

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने पूरे राज्य के गांवों के तालाबों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इन तालाबों की सफाई के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है और शुद्ध किए गए पानी का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाएगा। इससे भूजल पर निर्भरता कम होगी और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।”

‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “1 जुलाई से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाओं को उनके मोबाइल फोन पर सहायता राशि संबंधी सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी और राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र होंगी।”

उन्होंने कहा, “इस ऐतिहासिक पहल से पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले ही 9,300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।”
इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।