इलाहाबाद (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई ग्रामीणों के धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) कराने के आरोपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में धर्म परिवर्तन की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, यदि इसे नहीं रोका गया तो ‘बहुसंख्यक आबादी खुद को अल्पसंख्यक पाएगी’। 2011 में की गई पिछली जनगणना के अनुसार, हिंदू आबादी का 79.8 प्रतिशत हिस्सा हैं। Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यह भी कहा कि जिन सभाओं में धर्म परिवर्तन होता है, उन्हें ‘तुरंत’ रोका जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कई ग्रामीणों के धर्म परिवर्तन में भाग लेने के आरोपी कैलाश को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, ‘‘प्रचार’ शब्द का अर्थ है प्रचार करना, लेकिन इसका मतलब किसी व्यक्ति को उसके धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना नहीं है। इस मामले में, आवेदक के खिलाफ सूचनाकर्ता द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसके भाई को कई अन्य लोगों के साथ नई दिल्ली में एक सभा में भाग लेने के लिए उनके गांव से ले जाया गया और ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। सूचनाकर्ता का भाई कभी वापस नहीं लौटा।’’

कैलाश कल्याण की आड़ में धर्म परिवर्तित करता था | Allahabad High Court

कैलाश पर आरोप है कि वह कल्याण की आड़ में ग्रामीणों को समारोहों में ले जाता था और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करता था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी, ‘‘यदि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की वर्तमान प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो बहुसंख्यक आबादी खुद को अल्पसंख्यक पाएगी।’’

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों से पता चला है कि कैलाश लोगों को नई दिल्ली में धार्मिक सभाओं में शामिल होने के लिए ले जा रहा था, जहाँ उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। न्यायालय ने कहा, ‘‘यह कई मामलों में इस न्यायालय के संज्ञान में आया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जातियों और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जातियों के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की गैरकानूनी गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जा रही है।

‘‘2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदू आबादी का 79.8 प्रतिशत, मुस्लिम 14.2 प्रतिशत, ईसाई 2.3 प्रतिशत और सिख 1.7 प्रतिशत हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, कैलाश कथित तौर पर मुखबिर रामकली प्रजापति के भाई रामफल को एक सामाजिक समारोह में भाग लेने के बहाने दिल्ली ले गया। उनके गांव के कई अन्य लोगों को भी ऐसे आयोजनों में लाया गया, जहाँ उन्हें कथित तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया।

कैलाश ने रामकली को आश्वासन दिया था कि उसके मानसिक रूप से बीमार भाई का इलाज किया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर वह वापस आ जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ, तो रामकली ने कैलाश से पूछताछ की, लेकिन उसे असंतोषजनक जवाब मिला। नतीजतन, उसने सहायता के लिए पुलिस से संपर्क किया। Allahabad High Court

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साम्प्रदायिक ताकतों से देश को बचाने के लिए यात्रा (Mansarovar)

इलाहाबाद (एजेंसी)। कांग्रेस के जिला महासचिव हसीब अहमद ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश को साम्प्रदायिक ताकतों से देश को बचाने के लिए शुक्रवार से पवित्र कैलाश मानसरोवर (Mansarovar) की यात्रा शुरू करेंगे।

कांग्रेस जिला महासचिव हसीब अहमद ने वीरवार को यहां कहा कि गांधी की मानसरोवर यात्रा से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जमीन उखड़ गई है।

हिन्दुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)राजनीति कर रही है। गांधी की मानसरोवर यात्रा से भाजपा और संघ के लोगों में खलबली मच गई है।

अहमद ने बताया कि 29 अप्रैल को रामलीला मैदान गांधी ने जनता से वादा किया था कि वह पार्टी कार्यकतार्ओं से 15 दिन की छुट्टी लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जायेंगे।

वादा पूरा करने का समय लगभग आ गया और 31 अगस्त को पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। गांधी साम्प्रदायिक शक्तियों से देश की सुरक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे।

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इलाहाबाद (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में बरसात के चलते केन और बेतवा का पानी चंबल नदी से यमुना में आने के कारण मंगलवार को गंगा और यमुना (Ganga Yamuna) के जल में सात और 13 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। गंगा के जलस्तर में सात जबकि यमुना में 13 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को सुबह आठ बजे फाफामऊ का जलस्तर 79.270 तथा छतनाग 76.210 एवं नैनी (यमुना) का जलस्तर 76.730 मीटर दर्ज किया गया है जबकि सोमवार को फाफामऊ में सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 79.200, छतनाग 76.140 और यमुना (नैनी) में 76.600 मीटर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि चार घंटे के अंतराल दोपहर 12 बजे से गंगा और यमुना के जलस्तर में मामूली वृद्धि दर्ज की गयी है। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 79.280, छतनाग 76.220 और नैनी 76.740 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा खतरे के निशान 84.73 से काफी नीचे बह रही हैं।

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इलाहाबाद(Allahabad) में  ट्रैक्टर ट्राली पलटने से दुर्घटना 

इलाहाबाद (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद(Allahabad) के शंकरगढ़ क्षेत्र में सोमवार को ट्रैक्टर ट्राली पलटने से उसके नीचे दब कर एक महिला की मृत्यु हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शंकरगढ़ क्षेत्र में महिलायें धान की रोपाई करने के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर जा रही थी। बरसात होने के कारण मिट्टी चिकनी थी जिस पर अमरपुर गांव के पास ट्रैक्टर फिसल कर सड़क किनारे गढ्ढे में पलट गया। ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबने से मड़िवार गांव निवासी मोलई की पत्नी कुसुम (50) समेत छह लोग गढ्ढे में गिर कर घायल हो गये। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने कुसुम को मृत घोषित कर दिया।

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एजेंट सहित तीन लोग किए गिरफतार

इलाहाबाद, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सोमवार को हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी की भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के ऐजेंट समेत तीन लोगों को शिव कुटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी ने यहां बताया कि हो रही है पुलिस और पीएसी भर्ती परीक्षा में नकल कराकर पास कराने के लिए गिरोह के होलागढ़ के ओड़ारा दहियांवा गांव निवासी एजेंट फूलचंद पटेल ने अभ्यर्थी मनोज यादव और अजय कुमार यादव को डिवाइस देने के लिए कर्नल पुल के पास बुलाया था।

पुलिस को मिली एक सूचना पर टीम ने रविवार को बताये स्थान पर छापा मारकर एजेंट और दो अभ्यार्थियों को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास कई इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए गये हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यार्थियों को पास कराने के लिए पांच-पांच लाख रूपये में सौदा हुआ था।

 श्री तिवारी ने बताया कोचिंग संचालक सरगना अंबेडकरनगर के राज सुलतानपुर क्षेत्र बरकुट बुजुर्ग गांव निवासी कोचिंग संचालक सरगना राधेश्याम पाण्डेय, सोरांव के लखनीपुर निवासी देवकी नंदन वर्मा एवं उतरांव के हनुमानगंज निवासी सुधीर यादव के साथ गिरोह का संचालन कर रहा था। फिलहाल अभी तीनो फरार हैं। राधेश्याम पहले भी इसी प्रकार के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ शिवकुटी थाने में जालसाजी और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है।

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इलहाबाद एजेंसी। शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की 27 मई को होने वाली भर्ती परीक्षा के 6 दिन पहले ही सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है।150 अंकों की परीक्षा में अब सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी 49 नंबर (33 प्रतिशत) या अधिक जबकि एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थी 45 नंबर (30 प्रतिशत) या अधिक पर ही पास माने जाएंगे। संशोधन संबंधी शासनादेश विशेष सचिव शासन एस. राजलिंगम की ओर से 21 मई को जारी किया गया है। नौ जनवरी को जारी शासनादेश में सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अर्हता अंक 67 (45 प्रतिशत) और एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के 60 अंक (40 प्रतिशत) था। सफल अभ्यर्थियों को ही प्रमाणपत्र जारी होंगे। हालांकि परीक्षा पास करने से किसी व्यक्ति को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।

शिक्षक भर्ती परीक्षा में अर्हता अंक में बदलाव शिक्षामित्रों के दबाव में हुआ है। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी के अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा की व्यवस्था लागू कर दी। इसके चलते शिक्षामित्रों के लिए सहायक अध्यापक पद पर नौकरी पाना नामुमकिन हो गया। यही कारण था कि अक्तूबर 2017 में आयोजित टीईटी-17 को लेकर काफी विवाद हुआ। टीईटी में सफल शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती परीक्षा में अर्हता अंक कम करने का दबाव सरकार पर बना रहे थे।

• इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला: संविधान से ऊपर नहीं कोई पर्सनल लॉ बोर्ड

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘तीन तलाक’ को महिलाओं के साथ क्रूरता करार देते हुए वीरवार को कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। तीन तलाक मसले पर उच्च न्यायालय में दाखिल दो याचिकाओं पर न्यायाधीश सुनीत कुमार ने वीरवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है। यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है।
अदालत ने फैसले में कहा, ‘मुस्लिम पति को स्वेच्छाचारिता से, एकतरफा तुरंत तलाक देने की शक्ति की धारणा इस्लामिक रीतियों के मुताबिक नहीं है। यह आम तौर पर भ्रम है कि मुस्लिम पति के पास कुरान के कानून के तहत शादी को खत्म करने की स्वच्छंद ताकत है।’ अदालत ने कहा, ‘पूरा कुरान पत्नी को तब तक तलाक देने के बहाने से व्यक्ति को मना करता है जब तक वह विश्वसनीय और पति की आज्ञा का पालन करती है।’ उन्होंने कहा, ‘इस्लामिक कानून व्यक्ति को मुख्य रूप से शादी तब खत्म करने की इजाजत देता है जब पत्नी का चरित्र खराब हो, जिससे शादीशुदा जिंदगी में नाखुशी आती है। लेकिन गंभीर कारण नहीं हों तो कोई भी व्यक्ति तलाक को उचित नहीं ठहरा सकता चाहे वह धर्म की आड़ लेना चाहे या कानून की।’ अदालत ने 23 वर्षीय महिला हिना और उम्र में उससे 30 वर्ष बड़े पति की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हिना के पति ने ‘अपनी पत्नी को तीन बार तलाक देने के बाद’ उससे शादी की थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले दंपत्ति ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर पुलिस और हिना की माँ को निर्देश देने की मांग की थी कि वे याचिकाकर्ताओं का उत्पीड़न बंद करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
अदालत ने कहा, ‘जो सवाल अदालत को परेशान करता है वह यह है कि क्या मुस्लिम पत्नियों को हमेशा इस तरह की स्वेच्छाचारिता से पीड़ित रहना चाहिए? क्या उनका निजी कानून इन दुर्भाग्यपूर्ण पत्नियों के प्रति इतना कठोर रहना चाहिए? क्या इन यातनाओं को खत्म करने के लिए निजी कानून में उचित संशोधन नहीं होना चाहिए? न्यायिक अंतरात्मा इस विद्रूपता से परेशान है?’ अदालत ने टिप्पणी की, ‘आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष देश में कानून का उद्देश्य सामाजिक बदलाव लाना है। अदालत ने टिप्पणी की, ‘भारत प्रगतिशील राष्ट्र है, भौगोलिक सीमाएं ही किसी देश की परिभाषा तय नहीं करतीं। इसका आकलन मानव विकास सूचकांक सहित कई अन्य पैमाने पर किया जाता है, जिसमें समाज द्वारा महिलाओं के साथ होने वाला आचरण भी शामिल है। इतनी बड़ी आबादी को निजी कानून के मनमानेपन पर छोड़ना प्रतिगामी है, समाज और देश के हित में नहीं है। यह भारत के एक सफल देश बनने में बाधा है और पीछे की तरफ धकेलता है।’
इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड(एआईएमपीएलबी) तीन तलाक का समर्थन और केन्द्र सरकार इसका विरोध कर रही है। एआईएमपीएलबी ने कहा है कि तीन तलाक की व्यवस्था में परिवर्तन की कोई गुंजाईश नहीं है। उसने कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा तलाक को अन्तिम रूप देने से पहले सहमति बनाने के लिए तीन माह की ‘नोटिस की अवधि’ को अनिवार्य करने के सुझावों को भी नकार दिया है। इसके पहले 1986 में सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो मामले पर फैसले के बाद केन्द्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ जीवनपर्यन्त भरण-पोषण वृत्ति का हक देने के लिए कानून बनाया था।
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इस्लामिक कानून व्यक्ति को मुख्य रूप से शादी तब खत्म करने की इजाजत देता है जब पत्नी का चरित्र खराब हो, जिससे शादीशुदा जिंदगी में नाखुशी आती है। लेकिन गंभीर कारण नहीं हों तो कोई भी व्यक्ति तलाक को उचित नहीं ठहरा सकता चाहे वह धर्म की आड़ लेना चाहे या कानून की।’ (एजेंसी)।