बेबस दिखाई दे रहे प्रशासनिक अधिकारी | Overload Vehicle

फिरोजपुर/जीरा(शुभम खुराणा)। चाहे माननीय उच्च अदालत की ओर से सड़कों पर चलाए जा रहे ओवरलोड वाहनों (Overload Vehicle) पर पाबंदी लगाई हुई है परंतु इसके बावजूद भी कुछ लोग कानून की पालना नहीं करते बल्कि लापरवाही के साथ ऐसे वाहनों को सड़कों पर सरेआम चला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जहां इन वाहनों को आंखों से अनदेखा कर रहे हैं, वहीं पुलिस का ट्रैफिक विभाग भी इस मामले पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्रशासन की ओर से कभी कभार कोई सेमीनार इस संबंधी आयोजित किया जाता है जबकि यदि सड़कों पर ओवरलोड वाहन चलाने वालों पर सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाये तो इससे सड़क हादसों को कम किया जा सकता है।

अक्सर ही देखने में आता है कि अधिकतर ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रालियां सड़कों पर मौत के दूत बन कर घूम रहे हैं और ओवरलोड होने के कारण ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियां कई बार सड़क बीच खराब हो कर रूक जाते हैं, जिस कारण अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इनके कारण रात के समय तो काफी मुश्किल पेश आती है। कई बार तो सड़क हादसे भी घटित हो जाते हैं।

ओवरलोड वाहनों के चालान काट कर सख़्त कार्यवाही करने की माँग| Overload Vehicle

• इन हादसों दौरान कई मानवीय जिंदगीयां भी मौत के मुंह में चली गई हैं और कई लोग सदा के लिए अपहिज हो जाते हैं।
• आम लोगों का कहना है कि वास्तव में प्रशासन के अधिकारी और संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से पीछे हट रहे हैं।
• क्योंकि यदि वह ओवरलोड वाहन चालकों पर शिकंजा पूरी तरह कस दें।
• तो एक भी ऐसा वाहन सड़कों पर नजर नहीं आएगा परंतु यहां तो इस तरह लग रहा है।
• कि सब कुछ मिली भुगत के साथ चल रहा है ।
• और चंद रूपयों की खातिर ऐसे व्यक्ति लोगों की और अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं।
• इलाका निवासियों की माँग है कि पुलिस को इनें ओवरलोड वाहनों के चालान काट कर सख़्त कार्यवाही करनी चाहिए ।
• जो भविष्य में ओवरलोड वाहनों कारण हादसे न घट सकें।

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रोष। मांगों का हल न होने तक पक्का मोर्चा निरंतर जारी रखने का किया ऐलान | Protest

बरनाला(सच कहूँ न्यूज)। पॉवरकॉम सीएचबी ठेका कर्मचारियों ने अपनी, मांगों को ले कर पॉवरकाम एंड ट्रांसको (Protest) ठेका कर्मचारी यूनियन सर्कल बरनाला के नेतृत्व में स्थानीय निगरान इंजीनियर कार्यालय समक्ष पक्का मोर्चा लगाकर संघर्ष शुरू कर दिया है। धरनाकारियों ने मांगें न माने जाने तक मोर्चे को निर्विघ्न जारी रखने की चेतावनी भी दी और स्थानीय कोर्ट चौंक में पॉवरकॉम अधिकारियों का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन भी किया। धरने को संबोधित करते सर्कल अध्यक्ष चमकौर सिंह, सचिव कुलदीप सिंह, सी. उप अध्यक्ष रजिन्दर सेखों और चरनजीत सिंह ने कहा कि पॉवरकाम की मैनेजमेंट की ओर से सीऐचबी ठेका कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती कर ठेका कर्मचारियों का जी भर कर शोषण कर रही है, जिसके अंतर्गत पिछले छह महीनों से कर्मचारियों को वेतन न देकर जलील किया जा रहा है।

कर्मचारियों से छह महीने से वेतन लागू नहीं करने का लगाया आरोप | Protest

• वेतन की मांग करने पर बहाने बनाकर समय निकाला जा रहा है।
• पॉवरकाम की मैनेजमेंट की ओर से ठेकेदार को कम रेट पर टैंडर देकर
  सीएचबी ठेका कर्मचारियों को कम वेतन पर रखा गया था।
• जब कर्मचारियों के संगठनों ने अधिक वेतन की माँग की तो निगरान
  इंजीनियर द्वारा ठेकेदार का टैंडर ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।
• नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों से छह महीने से काम करवाया जा रहा है
• परंतु वेतन लागू नहीं किया जा रहा और निगरान इंजीनियर
  कर्मचारियों को काम से निकालने की धमकियां भी दी जा रही हं।

उन्होंने यह भी बताया कि छह महीने से लेकर पॉवरकाम में भी ठेका कर्मचारियों के संगठन की ओर से लगातार किए संघर्ष की वजह से डीसी बरनाला और एसडीएम बरनाला की ओर से 5 सिंतबर को मांगें हल करने का भरोसा दिया गया था परंतु अभी तक उनकी मांगें अधर में लटक रही हैं, जिसके रोष के तौर पर सीएचबी ठेका कर्मचारियों ने फिर स्थानीय निगरान इंजीनियर कार्यालय समक्ष पक्का मोर्चा लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का हल न किया तो लोगों के साथ मिलकर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

जब इस संबंधी निगरान इंजीनियर गफू र मोहम्मद के साथ संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को रखने या निकालने का काम सबंधित ठेकेदार का होता है। उन्होंने बताया कि इस से पहले तीन टैंडर डाले जा चुके हैं जो फाईनल नहीं हुए। अगला टैंडर 27 नवंबर को खुलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय समक्ष लगाया गया धरना एक साजिश अधीन है।

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केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, लुधियाना में हुआ राज्य स्तरीय धरना | Protest

• कहा, देश की अर्थव्यवस्था हुई प्रभावित, व्यापार हुए ठप्प

लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को (Protest) पंजाब में कांग्रेसी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों में वरिष्ठ नेताओं व विधायकों की अगुवाई में धरना दिया। कई जिलों में विधायक धरने में शामिल हुए तो कहीं नहीं भी हुए। पटियाला व फतेहगढ़ साहिब में धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। फतेहगढ़ साहिब में 21,  पटियाला में 20 नवंबर को धरना प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन लुधियाना में हुआ।

यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में कांग्रेसी लघु सचिवालय में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाखड़ ने कहा कि नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लगाए जाने के कारण व्यापारी वर्ग बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा। धरने में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी संदीप संधू, विधायक सुरिंदर डावर, विधायक संजय तलवाड़, मेयर बलकार सिंह संधू, जिला प्रधान अश्वनी शर्मा भी शामिल हुए।

कार्यकतार्ओं और नेताओं ने केंद्र सरकार का फूंका पुतला | Protest

• जालंधर: जिला कांग्रेस शहरी के प्रधान बलदेव सिंह देव, देहात के प्रधान
• सुखविंदर सिंह लाली और विधायक राजेंद्र बेरी और चेयरमैन
• जगबीर बराड़ की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ।
• कांग्रेस नेताओं ने कांगड़ा भवन से डीसी आॅफिस गेट तक रैली निकाली।
• इस दौरान कार्यकतार्ओं और नेताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका।
• विधायक राजेंद्र बरेी और चेयरमैन जगबीर सिंह बराड़ ने कहा कि
• केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ा गई है।
• सरकार के फैसलों से लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

अमृतसर: भंडारी पुल पर दिए गए रोष थाने में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा विधायक राजकुमार वेरका, चेयरमैन दिनेश बस्सी के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे।

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सरकार के खिलाफ जताया रोष, की नारेबाजी | Protest

• वन मंडल कार्यालय व वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय सामने जताया रोष
• त्यौहारों को मुख्य रखते वेतन 10 दिनों के अंदर ही किए जाएं जारी : नेता

पटियाला(सच कहूँ न्यूज )। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन पंजाब, जिला ब्रांच पटियाला ने पंजाब (Protest) के वन कर्मचारियों को महीना जुलाई, अगस्त और सितम्बर का वेतन जारी न करने को लेकर वन मंडल दफ़्तर और वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय के समक्ष यातायात रोक कर अपना रोष जाहिर किया गया। इस मौके गुस्से में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार का के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया।

इस मौके यूनियन के अध्यक्ष दर्शन सिंह लुबाना, वन अध्यक्ष जगमोहन सिंह नोलक्खा, बलजिन्दर सिंह, सचिव कुलविन्दर सिंह ने कहा कि 20 सितम्बर को प्रधान मुख्य वनपाल व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में वन पाल साउथ सर्कल पटियाला भी शामिल थे, इस मीटिंग में वन पाल ने भरोसा दिलाया था वन व जंगली जीव वर्करों की सीनियारता सूची के लिए रवियु स्क्रीनिंग समिति की बैठक जो 23 और 24 सितम्बर को जालंधर से की जा रही है, इसमें यूनियन के दो नेताओं को शामिल किया जायेगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया, इस मीटिंग में पंजाब के वन वर्करों की मांगें व वेतन जल्दी ही जारी करने का फैसला लिया गया था परंतु मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

इस मौके गुस्सा भरपूर रैली दौरान मांग की गई कि देश के प्रमुख त्योहारों को मुख्य रखते हुए सभी वेतन दस दिनों में जारी नहीं किए गए और मीटिंग दौरान मानी मांगों सहित सीनियारता सूची दुरूस्त कर यह पंजाबी भाषा में जारी न किया तो यूनियन वन मंत्री के 19 अक्तूबर को वन मंत्री के घर नाभा में धरने देकर रैली की जाएगी।

झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे वन कर्मचारी | Protest

• नेताओं यह भी ऐलान किया कि वन कर्मचारी जलालाबाद, बलाचोर, फगवाड़ा और मुल्लांपुर विधान सभा मतदान दौरान यूनियन की ओर से बनाए झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे। 
• रैली में ऐलान किया गया कि वन रेंज अधिकारी राजपुरा की ओर से कर्मचारियों को काम से हटाने, वेतन न देने और क्रप्शन को बढ़ावा देने विरुद्ध 9 अक्तूबर को राजपुरा में पूतला फूंक रैली की जायेगी।
• इस दौरान होने वाले नुक्सान का जिम्मेदार पंजाब सरकार और संबंधित विभाग होगा।

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विकास एवं पंचायत विभाग ने गांवों में किया जुर्माना लगाने का प्रावधान

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। गांवों में जगह-जगह कूड़ा-कचरा फेंक कर गंदगी का आलम करने वालों की अब खैर नहीं है। विकास एवं पंचायत विभाग ने गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना (Now the penalty will be spit on the streets) लगाने का प्रावधान किया है। ग्राम पंचायत अब कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाएगी। इसके साथ ही विभाग ने पंचायतों को भी सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि गांवों को निर्मल एवं स्वच्छ बनाने के लिए समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं। अभियानों के दौरान गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करके लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी प्रकार से स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही हैं।

पंचायतें इस प्रकार लगाएंगी जुर्माना

• प्राईवेट या पब्लिक वाहन से बाहर सामान फेंकने या थूकने पर, 50 रूपए
• रेहड़ी द्वारा कचरा फेंकने पर 50 रूपए
• दुकानदारों द्वारा गली में सामान फेंकने पर 250 से 500 रूपए
• धार्मिक स्थलों द्वारा कचरा फेंकने पर 250 रूपए
• सीएचसी व पीएचसी द्वारा कचरा फेंकने पर 1500
• शिक्षण संस्थानों द्वारा कचरा फेंकने पर 1500
• उद्योगों द्वारा कचरो फेंकने पर 1500 रूपये
• होटल-ढ़ाबों द्वारा कचरा फेंकने पर 500
• किसी परिवार द्वारा खाली प्लॉट या खुले में कचरा फेंकने पर 100,
• रोड़, पार्क, या गली में कचरा फेंकने पर 100
• खुले में शौच या पेशाब करने पर दो हजार
• बारबर द्वारा रोड़ पर बाल फेंकने पर 800
• समरोह या रैली के आयोजनकर्ताओं द्वारा गंदगी फैलरोन पर एक हजार
• पशुओं द्वारा गंदगी फैलोन पर मालिक पर सरेआम कचरा जलाने पर पांच हजार
• जोहड़, तालाब या जलघर में कचरा डालने वालों पर 1500
• दीवारों पर पोस्टर या पेंटिंग करने वालों पर एक हजार
• गोबर को सार्वजनिक जगह पर डालने पर 750 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

इस प्रकार बढ़ा सकेंगी पंचायतें अपनी आमदनी

विकास एवं पंचायत विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतें सफाई व्यवस्था को दुरूस्त रखने में होने वाले खर्च को वहन करने के लिए अपनी आमदनी गांवों से ही बढ़ा सकेगी। पंचायतें प्रति माह के हिसाब से प्रत्येक परिवार से 40 रूपए, होटल ढ़ाबों से 100 रूपए, मेरिज पैलेस से 500 रूपए, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 750 रूपए, शिक्षण संस्थाओं से 200 रूपए, क्लीनिक, डिस्पेंशनरी व होस्टल से 800 रूपए और धार्मिक संस्थान से 1000 रूपए प्रति माह चार्ज करेंगे। पंचायतों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे 150 से 300 परिवारों के गांवों तक दो सफाई कर्मचारी, 500 घरों वालें गांवों में तीन और 500 से उपर घरों वालें गांवों में चार सफाई कर्मचारी रख सकते हैं। इनका मानदेय पंचायतें जुर्माना राशि व मासिक चार्ज से देंगी।

नियमों के सख्ती से पालन हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश: एडीसी

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने इस बारे में बताया कि जिला स्तर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नोडल आॅफिसर नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी हर महीने की जाने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छता के लिए इन नियमों के प्रति स्कूलों व समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।

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शनिवार को हरियाणा के कैथल-कुरूक्षेत्र रोेड पर सड़क किनारे खड़ी पिकअप में एक ट्रक भिड़ जाने से 4 लोगों की दर्दनांक मौत हो गई। इसी तरह बिहार में एक सड़क हादसें में पूरे आठ लोग अपनी जान गवां बैठे। सड़क हादसों और उनमें मरने वालों की बढ़ती संख्या के आंकड़ों ने लोगों की चिंता तो बढ़ा दी ही है लेकिन एक यहां ज्वलंत प्रश्न भी खड़ा हुआ है कि नेशनल हाइवे से लेकर राज्यमार्ग और आम सड़कों पर सर्वाधिक खर्च होने एवं व्यापक परिवहन नीति बनने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को गंभीरता से चिन्तन करना अपेक्षित है।

सड़क हादसों में मरने वालों की बढ़ती संख्या ने एक महामारी एवं भयंकर बीमारी का रूप ले लिया है। आज जो संकेत हमें मिल रहे हैं, वे बेहद चिन्ताजनक है। हमें अपने आप को कहां रोकना है, कहां सुरक्षा की छतरी खोलनी है एवं कहां गलत खेल रोकना है, यह विवेक हमें अपने आप में जागृत करना ही होगा। हम परिस्थितियों और हालातों को दोषी ठहराकर बचने का बहाना कब तक ढंूढते रहेंगे? सोचनीय प्रश्न यह भी है कि आखिर हमने प्रतिकूलताओं से लड़ने के ईमानदार प्रयत्न कितने किए?

इन प्रश्नों एवं खौफनाक दुर्घटनाओं के आंकडों में जिन्दगी सहम-सी गयी है। सड़कों पर मौत का सन्नाटा नहीं, जीवन का उजाला हो। सड़क दुर्घटनाओं पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। पिछले साल सड़क हादसों में हर घंटे 16 लोग मारे गए। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो संदेश ‘मन की बात’ में भी उसका जिक्र किया।

उन्होंने दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और लोगों की जान बचाने के लिए कदम उठाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क परिवहन और सुरक्षा कानून बनाएगी तथा दुर्घटना के शिकारों को बिना पैसा चुकाए तुरंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सड़कों पर दुर्घटनाएं सचमुच में बहुत बढ़ गई हैं। कारण अधिक यातायात। लाखों नए वाहनों का प्रतिवर्ष सड़कों पर आना। सड़क मार्गों की खस्ता हालत। नौसिखिए चालक। शराब पीकर वाहन चलाना।

आगे निकलने की होड़। ट्रक ड्राइवरों की अनियमित एवं लम्बी ड्राइविंग, भारतीय ट्रकों की जर्जर दशा-ये सब कारण हैं। सवारी वाहनों में मान्य लोगों से ज्यादा सवारियों को बैठा कर चलाना (ओवर क्राउडिंग) और मालवाही वाहनों में ओवर लोडिंग और जगह से ज्यादा रखी लोहे की सरियाँ इत्यादि भी सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। कुछ मार्गों पर विशेष जगहें हैं जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। उनके साथ अन्धविश्वास व अन्य कारण जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं इन कारणों को मिटाने का प्रयास किया जाता?

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अब कई दिनों तक फैला रहेगा गांवों में कीचड़, सरकार गांवों का भी करे सुधार

फिरोजपुर(सतपाल थिन्द)। बीते दिनों से आसमानी में उड़ रही धूल से जहां लोग सख़्त परेशान थे वहीं ही लोग धूल से छुटाकारे पाने के लिए बरसात की फरियाद कर रहे थे तो शनिवार देर रात से शुरू हुई तेज बरसात ने कुछ ही पलों में आसमान में उड़ रही धूल को हटा दिया, जिसके बाद आसमान बिल्कुल साफ हो गया। इसके अलावा धूल से ढ़की फसलें भी बरसात से साफ हो गई।

धूल के बाद उमस ने दी दस्तक

शहरों गांवों की सड़कों पर लोगों को बरसात का आनं लेते देखा गया व बरसात के कारण तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों ने एक बार गर्मी से राहत भी महसूस की परंतु बाद में धीरे धीरे उमस में भी विस्तार होने लगा। देर रात से हुई बरसात दौरान गांव शहरों की गलियों ने नहरों जैसा रूप धारण कर लिया, जिसके बाद भी कई इलाके जलथल हुए रहे।

वैसे तो शहरों या कस्बों की गलियां-सड़कों पर जमा पानी का नगर कौंसिलों द्वारा अधिक समय पड़ने तक हल कर दिया जाता है परन्तु यदि गांवों की बात की जाये तो आम ही देखने को मिलता है कि गंदे पानी वाली नालियां उछल कर पहले ही गलियों में कीचड़ जमा हो जाता है परंतु जब इस तरह भारी बरसात होती है तो गावों की कच्ची गलियों का हाल दयनीय होता व कई -कई दिनों तक लोगों को गलियों में जमा पानी के कारण जमा कीचड़ में से गुजरना पड़ता है। जब गांवों के लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहाकि गांवों का हाल तो इस तरह ही रहना है।

शायद ही कभी कोई सुधार आए व कहा कि सरकार को चाहिए गांवों में भी कई सुधार लाए जाएं, जिससे गांवों के लोगों को बरसात के बाद कई दिनों तक कीचड़ या ओर समस्याओं के साथ न जूझना पड़े। बरसात होने के कारण कई स्थानों पर पानी जमा हो जाने के कारण मच्छर की पैदावार में विस्तार होने की संभावना है, जिसके बाद डेंगू मलेरिया का खतरा बन सकता है, जिस कारण सेहत विभाग और चौंकना हो गया है।

किसानों के खिले चेहरे, धान की फसल लगाने के लिए लेबर की एकदम बढ़ी मांग

सरकार द्वारा धान की फसल रोपित करने की तय कि 20 जून का इंतजार कर रहे किसान के चेहरों पर बरसात होने से पड़ने की दुगनी खुशी चमक रही थी, क्योंकि जहां किसानों को धान की फसल रोपित करने के लिए कददू तैयार के लिए बिजली के सहारे कई दिन लगने थे वहीं रात भर हुई बरसात के कारण किसानों की जमीनों में जल्दी पानी से भरने के कारण जल्दी के साथ किसानों ने अपने खेतों में कददू कर लिए, जिस कारण धान की फसल लगाने के लिए लेबर की मांग भी एकदम बढ़ गई।

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