अजित पवार को उपमुख्‍यमंत्री का पद फिर से दिया जा रहा । Maharashtra Cabinet Expansion

मुंबई (एजेंसी)।महाराष्‍ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन की सरकार के पहले मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet Expansion) विस्‍तार में अजित पवार को बड़ी जिम्‍मेदारी मिलना तय माना जा रहा था। अजित पवार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। उनको उपमुख्‍यमंत्री के पद से नवाजा जाना तय माना जा रहा है। अब महाराष्‍ट्र सरकार में वह नंबर 2 की हैसियत से काम करेंगे। लगभग 37 दिनों में यह दूसरा मौका है, जब अजित पवार को उपमुख्‍यमंत्री का पद फिर से दिया जा रहा है।

चौथी पर मुख्‍यमंत्री बनने जा रहे अजित पवार

इससे पहले अजित पवार ने 23 नवंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन 26 नंवबर को उन्‍होंने पद से इस्‍तीफा दे दिया था। इस तरह देवेंद्र फड़नवीस की सरकार सिर्फ 3 दिन में गिर गई थी। वैसे बता दें कि अजित पवार रिकॉर्ड चौथी बार उपमुख्‍यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले वह 2010 और 2012 में भी उपमुख्‍यमंत्री के पद से नवाजे जा चुके हैं।

इन्‍होंने ली मंत्री पद शपथ

उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल का विस्‍तार हो गया है। शिवसेना के 16 विधायक, एनसीपी के 14 और कांग्रेस के 12 विधायकों ने कैबिनेट और राज्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अजित पवार के नंबर 2 बनने के साथ ही पहली बार विधायक बने शिवसेना नेता और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्रिमंडल में सामिल किया गया। एनसीपी नेता अजित पवार और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक, दिलीप वाल्से पाटिल, धनंजय मुंडे और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, दादा भुसे, जीतेंद्र अव्हाड, संदीपन भुमरे, बालासाहेब पाटील, अमित देशमुख, अनिल देशमुख, हसन मुश्रीफ ने कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ले ली है।

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आतंकवादी हिंसा का दंश झेल रही अफगानिस्तान की जनता को मिलेगी राहत

नयी दिल्ली, एजेंसी।

भारत ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के तालिबान के साथ संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है।  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, “ हम अफगानिस्तान में संघर्ष विराम और इसके विस्तार को लेकर श्री गनी के निर्णय का स्वागत करते हैं। संघर्ष विराम से शांत, सुरक्षित, समृद्ध और बहुलतावादी अफगान राष्ट्र के निर्माण में भी मदद मिलेगी।”

श्री कुमार ने कहा कि लंबे समय से आतंकवादी हिंसा का दंश झेल रही अफगानिस्तान की मित्रवत जनता को राहत मिल सके, इसके लिए भारत सभी प्रयास करेगा।

उल्लेखनीय है कि अफगानी राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम के नौ दिनों के विस्तार की एकतरफा घोषणा की है , हालांकि तालिबान ने संघर्ष विराम के विस्तार को लेकर सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया।

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