90 फीसदी से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है; किसानों को अब दिन में बिजली मिलती है, अभूतपूर्व सुधार किए: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

• मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का नकद रहित डॉक्टरी इलाज प्रदान करने वाला पंजाब पहला राज्य: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• 881 आम आदमी क्लीनिकों से लेकर 44,920 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तक करदाताओं का एक-एक पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

अहमदाबाद (सच कहूँ न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Punjab) ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार मार्च में अपना पांचवां लोक-हितैषी बजट पेश करेगी, जो पहले की तरह समाज के हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित होगा। पत्रकारों से बातचीत में भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ने लगातार लोक-हितैषी और नागरिक-केंद्रित फैसले लिए हैं, जिन्होंने राज्य की दिशा बदल दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार मार्च महीने में अपना पांचवां बजट पेश करेगी और हम सभी की भलाई के उद्देश्य से लोक-हितैषी बजट पेश करने की अपनी परंपरा को जारी रखेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है और हम इसे हासिल करने के लिए कठोर प्रयास कर रहे हैं। आने वाला बजट फिर से पंजाब के लोगों को बहुत अधिक लाभ प्रदान करेगा।”

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Punjab) ने कहा कि लगातार कई सालों से भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट दिशाहीन और समाज के अमीर वर्गों की ओर झुकाव वाला रहा है। उन्होंने कहा, “गुजरात में जहां वास्तव में कोई विपक्षी दल नहीं है, आम आदमी की तकलीफें बढ़ी हैं और लोग दुख झेल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा वहां दोस्ताना मैच खेल रहे हैं और आम आदमी की आवाज को दबा दिया गया है।”

मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि जब प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो उनके गृह राज्य के लोग मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोकतंत्र में विपक्षी दल की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल जनता का संकल्प पेश किया है, जहां वोट डेटा शरारत से बनाया जाता है और हर राज्य में चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज गुजरात के लोग ‘आप’ को अपना मुक्तिदाता देख रहे हैं। ‘आप’ के रूप में हर गुजराती परिवार की आंखों में उम्मीद है।”

राज्यों के वित्तीय अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र ने ग्रामीण विकास फंड में पंजाब के जायज हिस्से को अलोकतांत्रिक तरीके से रोका है, यही कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा होती है लेकिन आज विपक्षी दल की आवाज दबाने का रुझान बन गया है। जैसे एक गुलदस्ते की उसकी विविध फूलों के लिए प्रशंसा की जाती है, उसी तरह लोकतंत्र तब बढ़ता-फूलता है, जब हरेक आवाज सुनी जाती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए फंड बांटते समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा, “जहां भी ‘आप’ ने सरकार बनाई है, वहां करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी की भलाई के लिए समझदारी से किया गया है। दिल्ली के बाद पंजाब में ‘आप’ सरकार ने जनता की भलाई के लिए एक-एक रुपए का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित किया है।”

महत्वपूर्ण सुधारों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे समय में जब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को मामूली कीमतों पर कुछ रसूखदार दोस्तों को सौंपा जा रहा है, पंजाब ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर इतिहास रचा है। हम मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 881 आम आदमी क्लीनिक खोल चुके हैं और सरकारी अस्पताल लोगों को मानक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

स्वास्थ्य सुधारों के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जो अपनी तरह की पहली ऐसी योजना है, जिसके तहत पंजाब में रहने वाले हर परिवार को 10 लाख तक का नकद रहित चिकित्सा इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब, ऐसी व्यापक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। इससे लोगों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है और साथ ही मानक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को मानक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है।’’

शिक्षा क्षेत्र के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए पंजाब शिक्षा क्रांति शुरू की है। उन्होंने कहा, “हम 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक उपकरणों से लैस लैब, खेल मैदानों के साथ शानदार स्कूलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि वे आधुनिक शिक्षा अभ्यासों से अच्छी तरह परिचित हों और छात्रों को वैश्विक मुकाबले के लिए तैयार कर सकें। यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाब, भारत सरकार द्वारा करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में केरल को भी पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है।”

बुनियादी ढांचे के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने अपने इतिहास में सबसे बड़ा सड़क निर्माण अभियान चलाया है, जिसके तहत 16209 करोड़ की लागत से 44920 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल की देखभाल की शर्त के साथ बनाई जा रही हैं, जो उच्चतम गुणवत्ता के मानकों और विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा विशेषताओं को सुनिश्चित करती हैं। यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और पूरे पंजाब में बेहतर गतिशीलता प्रदान करेगा।”

सुरक्षा बलों की कुर्बानियों को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य द्वारा हथियारबंद सेनाओं, अर्ध-सैनिक दस्तों और अग्निवीरों के जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपए और ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को दो करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा, “यह सहायता हमारे नायकों द्वारा दी गई सर्वोच्च कुर्बानी के सम्मान का प्रतीक है। यह देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने वाले सूरवीरों को हमारी नम्र श्रद्धांजलि है।”

एक अन्य लोक-हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे टोल शुल्क में आम लोगों की जेबों से रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हुई है।

अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Punjab) ने कहा कि पंजाब सरकार के हर नीतिगत फैसले का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना, नागरिकों को सशक्त बनाना और लोक भलाई वाला व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्रियों ने तीसरी बार किया मंथन

• अधिकारीक स्तर की बैठकों का दौर रहेगा जारी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। SYL Dispute: सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर दशकों से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के प्रयास एक बार फिर तेज हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच चंडीगढ़ में तीसरी बैठक हुई। करीब दो घंटे चली इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक से हालांकि कोई तात्कालिक फैसला सामने नहीं आया लेकिन बातचीत के सकारात्मक माहौल ने समाधान की उम्मीद जरूर जगाई है। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच संवाद हुआ था और अब यह तय किया गया है कि अधिकारी स्तर पर नियमित बैठकें होंगी ताकि किसी ठोस नतीजे तक पहुंचा जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी समाधान से पहले नए जल समझौते पर सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत पुराना है और अब नई पीढ़ी इसे आगे नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और आपसी समझ से ही रास्ता निकलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी स्तर पर लगातार बातचीत होगी और इसके लिए शीर्ष न्यायालय की अगली सुनवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। Chandigarh News

गौरतलब है कि एसवाईएल नहर को लेकर विवाद कई दशकों पुराना है। हरियाणा नहर के निर्माण और अपने हिस्से के पानी की मांग करता रहा है जबकि पंजाब पहले ही अपने जल संसाधनों की कमी का हवाला देता रहा है। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में भी मामला लंबित है और केंद्र सरकार समय-समय पर मध्यस्थता की भूमिका निभाती रही है। पिछले साल नौ जुलाई और पांच अगस्त को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी लेकिन तब कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि अधिकारी स्तर की बातचीत में सहमति बनती है, तो एसवाईएल विवाद के समाधान की दिशा में यह एक अहम कदम साबित हो सकता है। Chandigarh News

पंजाब और हरियाणा के बीच कोई दुश्मनी नहीं है और आपसी समझ से ही रास्ता निकलेगा।
-भगवंत मान, सीएम पंजाब

चर्चा सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ही बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है।
-नायब सिंह सैनी, सीएम हरियाणा

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सीएम भगवंत मान ने चमकौर साहिब से की औपचारिक शुरुआत

• पूसा-44 और अन्य संबंधित किस्मों की खेती बंद करने का आग्रह | Bhagwant Mann

चमकौर साहिब (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने मंगलवार को चमकौर साहिब से राज्य में धान खरीद कार्य की औपचारिक शुरुआत की और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को अक्टूबर से शुरु होने वाले मौजूदा खरीफ विपणन सीजन के दौरान सुचारु और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।सीएम मान ने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि वह किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य के इतिहास में पहली बार पहले ही दिन से उठान शुरू हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

उन्होंने दोहराया कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ खरीद, उठान और भुगतान एक ही दिन किया जाएगा। उन्होंने एक बटन दबाकर नई डिजिटल भुगतान पहल की भी शुरुआत की और एक किसान को धान का भुगतान हस्तांतरित किया। उन्होंने किसानों से पूसा-44 और धान की अन्य संबंधित किस्मों की खेती बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन किस्मों की खेती बंद की जानी चाहिए और राज्य सरकार ने पहले ही अगले सीजन से इन किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री (Bhagwant Mann) ने कहा कि पानी की अधिक खपत करने वाली इन किस्मों की कटाई में अधिकतम समय लगता है और ज्यादा पराली पैदा करती हैं। मान ने कहा कि ट्रकों में जीपीएस जैसी अल्ट्राटेक तकनीक के इस्तेमाल से लिफ्टिंग की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मानदंडों में ढील के बाद 654 नए राइस शैलरों ने अपना परिचालन शुरु कर दिया है।

37,000 करोड़ रुपए की नकद क्रेडिट सीमा मिली

सीएम मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान के निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार, पंजाब को खरीद शुरु होने से पहले ही आगामी धान सीजन के लिए 37,000 करोड़ रुपए की नकद क्रेडिट सीमा प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने खरीद के लिए केंद्र सरकार से सीसीएल के रुप में 42000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन अब तक मांग के मुकाबले 37000 करोड़ रुपए मिले हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए चालू धान सीजन के दौरान सुचारु खरीद सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

ये एजेंसियों करेंगी खरीद

सीएम मान ने कहा कि चार राज्य खरीद एजेंसियां, अर्थात् पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, एफसीआई के साथ, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद कर रही हैं।

1854 केन्द्रों पर चलेगी खरीद

मुख्यमंत्री (Bhagwant Mann) ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1854 खरीद केन्द्र अधिसूचित किए गए हैं और सरकारी खरीद एजेंसियों के बीच आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन के दौरान 182.10 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें से 173 लाख टन राज्य की एजेंसियां खरीदेंगी।

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सरकार अब तक 21 हजार 404 दे चुकी नौकरियां

• 9 महीनों में 30,000 करोड़ का हुआ निवेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल और कारोबार को सरल बनाने की नीतियों के स्वरुप पिछले 9 महीनों में राज्य में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हाल ही में लुधियाना के कुछ उद्यमियों के उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं टटोलने की कोशिश के तहत वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की खबरों के बाद विपक्ष हमलावर है और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के कारण उद्योगपति पलायन कर रहे हैं।

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मान ने यहां म्यूनिसिपल भवन में मार्कफेड में नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने और नए उत्पादों की शुरुआत करने के अवसर पर कहा कि टाटा स्टील, वरबीओ, फ्रेडनबर्ग, स्नाथन टेक्स्टाइल जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रदेश की औद्योगिक नीतियों में विश्वास प्रकट करते हुए निवेश करने के लिए समझौते किए, जिससे नौजवानों को नौकरियां हासिल होंगी। हाल ही में हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ हुई बैठकों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग और कृषि से जुड़े वहां के उद्यमियों ने पंजाब में निवेश के लिए रुचि दिखाई है, जिससे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी नियत को ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने के लिए भ्रष्टाचारी और जटिल प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता, जिस कारण उद्योगपति पंजाब आ रहे हैं। हमने रिश्वतखोरी बंद की, उद्योग के लिए निर्बाध बिजली की आपूर्ति और अनुकूल माहौल दिया, जिस कारण हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं। दूसरी ओर पिछली सरकारों के समय में उद्योग स्थापित करने के लिए पहले राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के साथ हिस्सापत्ती तय करनी पड़ती थी, जिससे पंजाब को बहुत नुकसान सहना पड़ा।

पंजाब का माहौल खराब होने का शोर मचाने वाले विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पक्ष के नेता उनको जानबूझ कर निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों के राज्य को लूटने वाले मंसूबों का पदार्फाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गिरोहबाजों, रेत माफिया, बस माफिया को पनाह दी और हम इन माफिया का सफाया करके इन रिवायती पार्टियों के बोए हुए कांटे निकाल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य नौजवानों को रोजगार देने के वायदे को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने नौ महीनों में 21,404 नौजवानों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए हैं और अन्य भर्तियां भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए साल के अवसर पर मास्टर काडर के 3000 से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे हैं, जिससे हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि यह पहली बार हुआ है कि पुलिस विभाग में हरेक साल 1800 कॉन्स्टेबल और 300 सब-इंस्पेक्टर भर्ती करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया और परीक्षाओं की तारीखें भी तय कर दी गई हैं, जिससे अब नौजवानों को तैयारी करने का समय मिलेगा।

शिक्षा को प्राथमिक क्षेत्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य में कल 24 दिसंबर को सरकारी स्कूलों में अध्यापक-अभिभावक भेंट करवाई जा रही है, जिससे अभिभावकों को अध्यापकों से अपने बच्चे की शख्सियत संबंधी विस्तार में जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने समूह अभिभावकों को इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित किए जा रहे स्कूल आॅफ एमिनेंस से 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को भविष्य में मनपसंद पेशे चुनने के लिए तैयारी करवाई जाएगी।

राज्य में स्थापित किए गए 100 आम आदमी क्लीनिकों के द्वारा आम लोगों को मिल रहे मुफ़्त इलाज का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल 26 जनवरी तक इन क्लीनिकों की संख्या 350 की जा रही है और 31 मार्च तक 750 आम आदमी क्लीनिक स्थापित हो जाएंगे, जिससे पंजाब निवासियों को उनके घरों के नजदीक ही मुफ़्त और बेहतर इलाज हासिल होगा।

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 सीएम भगवंत मान ने किया स्पष्ट, विपक्षी कुझ भी कहें, विनोद घई काबिल सीनियर वकील

सच कहूँँ/अश्वनी चावला
चंडीगढ़। पंजाब के सीनियर वकील विनोद घई को लेकर सरकार में कुझ भी विवाद नहीं है और विनोद घई ही पंजाब के अगले एडवोकेट जरनल होंगे। उनको लेकर सरकार बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। विपक्षियों द्वारा भले ही जितना मर्जी विरोध किया जाए लेकिन Vinod Ghai के मामले में अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। यह स्थिति खुद सीएम भगवंत मान ने साफ कर दी है। वीरवार को भगवंत मान ने इस मामले में कहा कि विनोद घई पंजाब के काबिल सीनियर वकील हैं। वह अब पंजाब सरकार द्वारा अदालतों में धड़ल्ले से अपना पक्ष रखेेंगे और पंजाब सरकार को जिताने की कोशिश करेंगे। विनोद घई को लेकर कोई भी संदेह नहीं है और वह ही अगले एडवोकेट जरनल बनाए जा रहे हैं। भगवंत मान ने यहां यह भी कहा कि विनोद घई को सिफारिश मुक्त वकीलोंं की टीम दी जाएगी और इस टीम को भी खुद ही विनोद घई तैयार करेंगे ताकि अदालतोंं में केस लड़ने के लिए दिल्ली से वकील बुलाने की जरूरत महसूस न हो।

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‘चाहे किसी पार्टी में चले जाओ, बख्शा नहीं जाएगा : CM’

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने भाजपा में शामिल होने वालों के लिए चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि चाहे किसी बड़ी सत्ताधारी पार्टी में चले जाओ, कार्रवाई से नहीं बचेंगे। उनका सीधा इशारा भाजपा की तरफ था। वह भी जेल की तरफ आएंगे। उसका कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। हाल ही में कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्री बलबीर सिद्धू, शाम सुंदर अरोड़ा, राजकुमार वेरका और गुरप्रीत कांगड़ भाजपा में शामिल हुए थे। सीएम मान ने तंज भी कंसते हुए कहा कि कुछ पूर्व मंत्री हाईकोर्ट जा रहे हैं। सरकार ने उनका नाम तक नहीं लिया। इसका मतलब उन्होंने कुछ किया है। सरकार भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी नेता, रसूखदार या ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसर को नहीं छोड़ेगी।

पंजाब का पैसा लूटने वालों से सब वसूलूंगा

सीएम मान ने कहा कि जिन लोगों ने पंजाब का पैसा लूटा, उनसे वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पूछ रहे हैं कि पंजाब के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा?। यह उन लोगों से भी आएगा, जिन्होंने सरकारी खजाने को लूटा है। मान से कहा कि जनता का पैसा मैं डकारने नहीं दूंगा।

बजट में विरोधियों को कमियां ढूंढने में करनी पड़ी मशक्कत

भगवंत मान ने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इतना अच्छा बजट बनाया कि विरोधियों को कमियां ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ रही है। मान ने कहा कि हम पैसे जहां से मर्जी लाएं, लेकिन 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि 36 हजार कर्मचारी पक्के करने की बात कही गई लेकिन फाइल गवर्नर आॅफिस में पड़ी हुई थी।

हालात सुधरते ही देंगे महिलाओं को 1000 रुपए

सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं से जो वादा किया था, उसे पूरा किया जाएगा। सरकार के पास संशाधन होते ही पहला काम महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रतिमाह देने का किया जाएगा।

आप ने 3 महीने 8000 करोड़ कर्ज लिया, 10,500 करोड़ लौटाया: चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में बताया कि 3 महीने में आम आदमी पार्टी सरकार ने 8 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। हालांकि सरकार ने 10,500 करोड़ का कर्ज वापस भी लौटाया है। जितना कर्जा लिया, उससे 2500 करोड़ ज्यादा वापस किया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेरा। चीमा ने कहा कि साल 2020-21 में 42 हजार 386 करोड़ कर्ज लिया गया। 2021-22 में 41 हजार 83 करोड़ कर्ज लिया गया। पंजाब सरकार की कर्ज लेने की लिमिट 55 हजार करोड़ है लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि साल में 35 हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज नहीं लेंगे। इस दौरान 36 हजार करोड़ कर्ज वापस भी करेंगे।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विश्वविद्यालय के केंद्रीयकरण के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। मान ने दोनों मंत्रियों से पंजाब विश्वविद्यालय का स्वरूप न बदलने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पंजाब सरकार केंद्र के ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगी।

श्रीमान ने दोनों नेताओं को बताना चाहा है कि विश्वविद्यालय से प्रदेशवासियों का भावुक रिश्ता है और प्रदेश सरकार विश्विद्यालय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्वरूप बदलना के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रादेशिक कारणों से पसंद नहीं करेगी। उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ निहित स्वार्थ पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं।

श्रीमान ने दोनों नताओं को याद दिलाया है कि संसद में बने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 72(1) के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय को ‘अंतर राज्यीय कापोर्रेट इकाई’ घोषित किया गया था। मान ने कहा कि विभिन्न अदालती फैसलों में भी विश्वविद्यालय के इस दर्जे को पुष्ट किया गया है। मान के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय को लाहौर से पहले होशियारपुर में और फिर चंडीगढ़ (पंजाब की वर्तमान राजधानी) में स्थानांतिरत किया गया था और इस समय पंजाब के 175 कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़े हैं।

पंजाब के कॉलेजों से 100 करोड़ रुपये सालाना मिल रहे

श्री मान के अनुसार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 72 की उप धारा (4) के अनुसार के ग्रांट में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन से क्रमश: 20:20:20:40 अनुपात में देने की व्यवस्था थी हालांकि बाद में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इस व्यवस्था से निकल गये और अपने कॉलेजों के पंजाब विश्वविद्यालय से संबंध समाप्त कर दिये। इस तरह 1976 से पंजाब प्रदेश और चंडीगढ़ प्रशासन विश्वविद्यालय की वित्तीय जिम्मेवारी का वहन कर रहे हैं।

मान ने कहा कि हिमाचल, हरियाणा के अलग होने से बढ़े वित्तीय बोझ के बावजूद पंजाब लगातार विश्वविद्यालय को सहायता कर रहा है ताकि प्रदेशवासियों का जिस विश्वविद्यालय से ऐतिहासिक व भावनात्मक संबंध है, बना रहे और संरक्षित हो। मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस समय विश्वविद्यालय को 42 करोड़ की सहायता देती है और विश्वविद्यालय को पंजाब के कॉलेजों से 100 करोड़ रुपये सालाना मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पंजाब की विरासत का प्रतीक है और यह पंजाब व उसकी राजधानी चंडीगढ़ वासियों के लिए है इसलिए कोई कारण नहीं है कि इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय के इतिहास, संविधान, सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों और इसके शिक्षकों व छात्रों, जो मुख्य रूप से पंजाब से हैं, का हवाला देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इसका वर्तमान वैधानिक और प्रशासनिक दर्जा बना रहे। इसके खिलाफ कोई भी फैसला पंजाब की जनता को स्वीकार्य नहीं होगा।

 सरकार की पहल लाई रंग, 7275 रु. एमएसपी पर फसल खरीदेगी सरकार

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार ग्रीष्म ऋतु की मूंग की फसल 7275 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदनी शुरू कर दी है। लुधियाना जिले की जगराओं मंडी में अब तक 50 फीसदी से ज्यादा फसल की आमद हुई है। यही वजह है कि मूंग खरीद में यह मंडी पंजाब भर में अग्रणी बन गई है।

ग्रीष्म ऋतु की मूंग 7275 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। इससे किसानों को गेहूं काटने के बाद और धान की फसल लगाने से पहले इस फसल से औसत पांच क्विंटल की उपज निकलने पर प्रति एकड़ 36000 रुपये की अतिरिक्त आमदन होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार भगवंत मान ने किसानों से अपील की थी कि इस प्रयास से हम भूजल जैसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन को बचाने के अलावा जमीन की उपजाऊ शक्ति में सुधार कर सकेंगे और किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी।

इस कदम से निश्चित रूप से धान की कम समय में तैयार होने वाली किस्मों की पैदावार होगी, जिससे भूजल की 10-20 प्रतिशत बचत होगी। राज्य सरकार ने मंडीकरण सीजन-2022-23 के लिए मूंग की फसल खरीदने, भंडारण और अन्य प्रबंधों के लिए मार्कफेड और सहकारी सभाओं को नोडल एजेंसियां बनाया है। इसी तरह पंजाब मंडी बोर्ड ने मूंग की फसल 31 जुलाई तक खरीदने के लिए राज्य भर में 40 मंडियां अधिसूचित की हैं। मूंग की दाल खरीदने और किसानों की सुविधा के लिए मार्कफेड और सहकारी सभाओं का स्टाफ अधिसूचित मंडियों में तैनात किया गया है।

4.75 क्विंटल फसल होने का अनुमान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए किसानों ने इस साल लगभग एक लाख एकड़ क्षेत्रफल में मूंग की फसल की बुवाई की, जबकि पिछले साल 50,000 एकड़ क्षेत्रफल मूंग के अधीन था। इस साल राज्य भर में 4.75 लाख क्विंटल उपज होने का अनुमान है।

बरनाला की मंडियां दूसरे नंबर पर

मूंग की दाल खरीदने और किसानों की सुविधा के लिए मार्कफैड और सहकारी सभाओं का स्टाफ नोटीफाई मंडियों में तैनात किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्यभर की विभिन्न मंडियों में 1503 क्विंटल मूंग की दाल की फसल की आमद हुई है, जिसमें से अब तक 878 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। राज्य की एजेंसी मार्कफैड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 663 क्विंटल, जबकि बाकी 215 क्विंटल निजी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर खरीदी।

राज्यभर की मंडियों में अब तक हुई कुल आमद में अकेली जगराओं मंडी में 790 क्विंटल फसल (58 प्रतिशत) पहुंची है, जबकि इसके बाद बरनाला की मंडियां शामिल हैं, जहां 510 क्विंटल फसल पहुंची है। जगराओं मंडी में पहुंची 790 क्विंटल मूंग की दाल में से राज्य की खरीद एजेंसी मार्कफैड और प्राइवेट एजेंसियों ने 555 क्विंटल को न्यूनतम समर्थन मूल्य या इससे अधिक भाव पर खरीदा।

डीबीटी से हो रहा भुगतान

राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल की अदायगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से कर रही है। खरीद एजेंसी मार्कफेड मूंग बेचने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान कर रही है।

सीए मान ने किया ट्वीट

रविवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पंजाब के किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी । पंजाब सरकार द्वारा मुंगी की खरीद एमएसपी पर शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों को सीधे खाते में रकम अदा की जाएगी। पहली बार पंजाब के इतिहास में एक लाख एकड़ से ज्यादा रकबे में मूंगी की बिजाई हुई है।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ.. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ.. ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ..

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ..

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 12, 2022

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 24 से 30 जून तक बुलाया जाएगा और बजट 27 जून को पेश किया जाएगा। यह घोषणा मान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘सभी पंजाबियों को बधाई! इतिहास में पहली बार…पंजाब में आम लोगों की राय से बना आम लोगों का बजट पेश होगा…आज पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि बजट सत्र 24 से 30 जून तक चलेगा और 27 जून को आम लोगों का बजट पेश किया जाएगा।”

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चंडीगढ़। पंजाब में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य सरकार ने जुलाई महीने से एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर पाबंदी लाने का ऐलान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस-2022 को मनाने के लिए वर्चुअल तौर पर हुए राज्यस्तरीय समागम के दौरान विज्ञान, प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण के सचिव राहुल तिवाड़ी ने राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के फैसले का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि पंजाब को हरा-भरा और सेहतमंद बनाने के लिए जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई जाएगी। राज्य भर में 55 एसटीपीज स्थापित करने का ऐलान करते हुए सचिव ने बताया कि यह अत्याधुनिक प्लांट जल प्रदूषण के स्तर को कुछ हद तक घटाने के साथ-साथ संशोधित पानी की खेती और अन्य सहायक धंधों के लिए प्रयोग करेंगे। जैविक र्इंधन आधारित औद्योगिक ईकाइयों को कुदरती गैस आधारित ईकाइयों में तबदील करने के लिए राज्य सरकार की पहलकदमियों के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक ईकाइयों में अत्याधुनिक मीटर लगा कर औद्योगिक ईकाइयों की आनलाइन निगरानी शुरू की है।

शहीद भगत सिंह पंजाब राज्य पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा

उन्होंने कहा कि साथ ही इसकी जांच करने के लिए आनलाइन निगरानी स्टेशन भी शुरू किए हैं, जिससे पानी और हवा के प्रदूषण का स्तर घटाया जा सके। राहुल तिवाड़ी ने बताया कि इस साल 1.20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है और कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए ‘क्लाइमेट एक्शन प्लान 2.0’ तैयार है। एक अन्य पहलकदमी में सचिव ने पर्यावरण के संरक्षण और राज्य के बहुमूल्य कुदरती साधनों के संरक्षण में शानदार योगदान के लिए मौजूदा वर्ष से ‘शहीद भगत सिंह पंजाब राज्य पर्यावरण पुरस्कार’ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह पुरुस्कार कुदरती संसाधनों की संभाल के लिए व्यक्तियों /संस्थाओं की तरफ से की गई बेमिसाल मेहनत का सम्मान होगा।

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पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटों का बहुमत सौंपकर एक नए बदलाव को चुना है। जिस प्रकार से कांग्रेस और अकाली दल जैसी पारंपरिक पार्टियों का सफाया हुआ है, वह बताता है कि पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो हैं ही, वहीं चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती तो बिजली को लेकर ही है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्र सरकार ने बिजली फंड देने से पहले 85 हजार प्रीपेड मीटर लगाने का टास्क दे दिया। केंद्र के उक्त आदेश के पीछे कहीं न कहीं केंद्र सरकार यह मानती है कि पंजाब में बड़े स्तर पर बिजली चोरी हो रही है। यही नहीं कृषि सेक्टर के लिए भी मुफ्तखोरी की सुविधा जारी है। राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यह कर्जे के बोझ से लदा है। इस पर 2 लाख 82 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इतने बड़े कर्ज के बाद बिजली के अलावा पानी के साथ ही अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की गारंटी पूरी करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। यही नहीं पंजाब में खास तौर पर 18 साल से ऊपर की उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपये मासिक देने, हर गांव और कस्बे के वार्डों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने जैसे वादे पूरे करने इतने आसान नहीं, जितने सुनने में लगते हैं। जाहिर है, यह स्थिति भगवंत मान के नेतृत्व में बनने वाली आम आदमी पार्टी की इस सरकार पर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ डालती है। वैसे भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कस, कई ग्रांटों को बंद कर व विधायकों की एक से अधिक पेंशनों को भी बंद करने का ऐलान किया, जो सभी सराहनीय फैसले रहे हैं। उक्त फैसले पंजाब के खजाने को मजबूत तो करेंगे ही, इससे सुधार भी होगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी यह बयान दे चुके हैं कि पंजाब में भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के हेल्पलाइन पर शिकायतें मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई होने पर भ्रष्टाचार घटेगा और खजाने में पैसा आएगा। ऐसे में देखना होगा कि नई सरकार अपने वायदों को पूरा करने की कौन सी राह निकालती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की नई पारी पूरे देश की राजनीति में एक नए प्रयोग के रूप में देखी जा रही है। इसकी कामयाबी या नाकामी के गहरे निहितार्थ होंगे।

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चंडीगढ़। पंजाब में यू.के. वायरस के अधिक पाए जाने से कोविड संक्रमण और इससे हो रही मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड पाबंदियों को अब 10 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण स्थानों की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी किए । उन्होंने आज यहां मुख्य सचिव और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जो पाबंदियां 31 मार्च तक लगाई गयी थी उनको 10 अप्रैल तक बढ़ाया जाए । इसके बाद वह फिर इसकी समीक्षा करेंगे।

नाभा ओपन जेल में 40 महिलाओं के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के मामले में उन्होंने कैदियों के लिए भी जेलों में विशेष टीकाकरण मुहिम शुरू करने के आदेश किए। कैप्टन सिंह ने कोविड हालात पर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव विनी महाजन को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के साथ व्यस्त मार्केट क्षेत्रों में टीकाकरण शुरू करने के लिए जरूरी निर्देश जारी को कहा । सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को टीकाकरण की मुहिम में तेजी लाने के लिए ऐसे स्थानों की शिनाख्त करने के लिए कहा जहाँ मोबाइल कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और अन्य वर्गों को 45 वर्षों की आयु सीमा पार करने पर टीकाकरण की सुविधा देने के लिए कहा। खास तौर पर ताजा आंकड़े बताते हैं कि वायरस का यू.के. स्ट्रेन राज्य में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। वायरस के स्तर का पता लगाने के लिए शुरूआत में एन.सी.डी.सी. को भेजे 401 कोविड पॉजिटिव सैंपलों में से 326 केस यू.के. वायरस के पाए गए। बाद में आई.जी.आई.बी. को भेजे 95 सैंपलों में से 85 सैंपल यू.के. स्ट्रेन के पाए गए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने कोविड महामारी की ताजा स्थिति और योग्य वर्ग के लाभार्थियों के टीकाकरण की स्थिति भी सांझा की। बढ़ते मामलों के इस रुझान के अनुसार 6 अप्रैल को कोविड के मामले शिखर पर होंगे। अनुमानों के अनुसार मई के मध्य या आखिर में मामलों की संख्या घटने लगेगी। जालंधर, लुधियाना, पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, होशियारपुर और कपूरथला में और केस आने की संभावना है और यह भी संभावना है कि 40 साल या इससे कम के नौजवानों में यह केस सबसे अधिक होंगे।

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि पिछली बैठक में कोविड प्रोटोकोलों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने और आर.टी-पी.सी.आर. टेस्टिंग का फैसला लिया गया था, उस समय से 90,360 लोगों के चालान और कोविड टैस्ट किए गए हैं। उन्होंने पुलिस लाईनों में एक विशेष टीकाकरण मुहिम के लिए भी आग्रह किया है।

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