Sand Mafia: नदियों से निकाली जा रही रेत सोने से कम नहीं है। रेत की मांग बढ़ती जा रही है तथा जो इसकी लूट कर रहे हैं वे रातों रात करोड़पति बनते जा रहे हैं। निर्माण कार्यों में इसकी जरूरत होती है। Sand Mafia

उत्तर और मध्य भारत की अधिकांश नदियों का उथला होते जाना और थोड़ी सी बरसात में उफन जाना, तटों के कटाव के कारण बाढ़ आना और नदियों में जीव-जंतु कम होने के कारण पानी में आॅक्सीजन की मात्र कम होने से पानी में बदबू आना, ऐसे ही कई कारण हैं जो मनमाने रेत उत्खनन से जल निधियों के अस्तित्व पर संकट की तरह मंडरा रहे हैं।

आज हालात यह है कि कई नदियों में ना तो जल प्रवाह बच रहा है और ना ही रेत। देश भर से नदियों और समुद्र तटों से रेत की लूट की खबरें मिल रही हैं। यह समस्या इतनी गंभीर है कि पर्यावरणविदों ने सरकार से रेत का विकल्प ढूंढ़ने के लिए अनुसंधान करने की बात कही है। देश में संगठित रेत माफिया बिल्डरों और निर्माण कंपनियों के लिए अवैध रेत खनन में संलिप्त है। अवैध रेत खनन से बिल्डर खूब लाभ कमा रहे हैं। Sand Mafia

सत्ता और पैसे के लालच में कई राजनेताओं ने माफियाओं के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज किया है। देश के प्रत्येक राज्य में यह स्थिति है। महाराष्टÑ में अवैध रेत खनन को मकोका के अन्तर्गत अपराध माना गया है। इसके बावजूद राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में अवैध रेत खनन जारी है। किंतु आज तक किसी भी रेत माफिया को नहीं पकड़ा गया है। Sand Mafia

विशेषज्ञों के अनुसार निर्बाध रेत खनन से नदियों और धाराओं की तलहटी तथा तटों को नुकसान पहुंचा है। इसके कारण नदियों के तट कट रहे हैं तथा टूट रहे हैं। नदियों के पास की भूमि और ढ़ांचों को नुकसान पहुंच रहा है। नदियों के प्रवाह मार्ग में भूस्खलन हो रहा है तथा प्रवाह मार्ग में निचली और अधिक गाद भर रही है।

डेÑजर जैसे भारी उपकरणों से खनन के कारण नदी की तलहटी की परतों में कंपन होता है तथा उसके आसपास की वनस्पति साफ की जाती है और वह तलहटी में जमा होती है। इसका पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण नदियों में जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नदी में जीवों का भोजन नष्ट होता है और नदी जैव विविधता प्रभावित होती है। तेल की लीकेज को रोकने में विफलता, नदियों में प्रदूषणकारी तत्वों को फैंकने से जलजीवन नष्ट हो रहे हैं तथा जल विषैला हो रहा है। Sand Mafia

नदियों में से अत्यधिक रेत के खनन से नदी प्रवाह क्षेत्र में भूजल स्तर भी गिर रहा है। केरल, आंध्र और अन्य राज्यों में ऐसा देखने को मिला है तथा यमुना, हिंडन और गंगा में भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण कृषि को नुकसान हो रहा है और इन क्षेत्रों में लोगों की आजीविका पर संकट आ रहा है।

आज जरूरत इस बात की है कि पूरे देश में जिला स्तर पर व्यापक अध्ययन किया जाए कि प्रत्येक छोटी-बड़ी नदी में सालाना रेत आगम की क्षमता कितनी है और इसमें से कितनी को बगैर किसी नुकसान के उत्खनित किया जा सकता है। फिर उसी अनुसार निर्माण कार्य की नीति बनाई जाए। उसी के अनुरूप राज्य सरकारें उस जिले में रेत के ठेके दें। इंजीनियरों को रेत के विकल्प खोजने पर भी काम करना चाहिए। आज यह भी जरूरी है कि मशीनों से रेत निकालने, नदी के किस हिस्से में रेत खनन पर पूरी तरह पांबदी हो, परिवहन में किस तरह के मार्ग का इस्तेमाल हो, ऐसे मुद्दों पर व्यापक अध्ययन होना चाहिए। साथ ही नदी तट के बाशिंदों को रेत-उत्खनन के कुप्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास भी होना चाहिए। Sand Mafia
 अभिषेक कुमार (यह लेखक के अपने विचार हैं)

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लीगल साइट पर लगेंगे बोर्ड, ड्रोन से रखेंगे नजर: मंत्री हरजोत

• कहां से कितनी रेत निकली, साल में चार बार पता लगाया जाएगा

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब से रेत माफिया (Sand Mafia) को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री और अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की। इसमें मुख्यमंत्री मान ने कहा कि रेत माफिया को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ठेकेदारों को कह दिया गया है कि वह रेत की सप्लाई सुचारु रखें, ताकि लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए रेत की कमी न हो। इसके अलावा मंत्री हरजोत बैंस को हर रेत खनन साइट की मॉनिटरिंग के लिए कह दिया गया है।

मीटिंग के बाद माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि हम नई तकनीक लेकर आ रहे हैं। इसमें रेत खनन पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। हर रेत खनन साइट पर बोर्ड लगाए जाएंगे कि यह लीगल साइट है। हर रेत खनन साइट पर सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। जिसे सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनीटर किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए सभी रेत (Sand Mafia) खनन साइटों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। जिसके जरिए साल में चार बार पता चलेगा कि साइट से कितनी रेत निकाली गई है, ताकि तय मात्रा से ज्यादा रेत न निकाली जा सके। अगर कहीं से ज्यादा निकाली जा चुकी है तो फिर कोई दूसरी साइट ढूंढी जाएगी।

छह महीने में नई पॉलिसी लाएगी मान सरकार

पंजाब के माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि सरकार आगामी छह महीने में माइनिंग पॉलिसी लेकर आ रही है। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों व एसएसपी को हिदायत दी जा चुकी है। उन्हें लिखित में कहा गया है कि कहीं भी अवैध रेत (Sand Mafia) खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अफसरों को कहा कि वैध साइट पर निशानदेही कर झंडे लगा दिए जाएं ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। उन्होंने सभी रेत खड्?डों का डिमार्केशन करने को कहा ताकि कोई उससे ज्यादा का खनन न कर सके।

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देश के कई राज्यों में रेत माफिया की दहशत बढ़ती ही जा रही है। कभी रेत माफिया मीडिया कर्मियों को धमकियां देते हैं व कभी अधिकारियों पर हमला करते हैं। अब पंजाब में गैर-कानूनी माईनिंग रोकने गए आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर हमला हो गया। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री अमरिंद्र सिंह ने इस घटना का तुरंत नोटिस लिया। जिले के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है व तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कैबनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया का ब्यान इस कार्रवाई को ठेंगा दिखाने वाला है और इस घटना के आरोपियों की पीठ थपथपाता है।

मंत्री का कहना है कि विधायक रेत खनन करने वालों को नाजायज परेशान कर रहा था। उन्होंने दावा किया है कि विधायक जिस गड्ढे पर जांच पड़ताल के लिए गया था वह कानूनी तौर पर वैध है। कुछ भी हो लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किसी काम की भी जांच कर सकता है भले वह गैर कानूनी हो या नियमानुसार। खड्ढ़ा वैध होने के बावजूद विधायक पर हमला निंदाजनक है। यदि मंत्री ही इस तरह के गैर-कानूनी कार्याें का समर्थन करते रहेंगे तब आपराधिक तत्वों के हौसले बढ़ेंगे।

रेत माफिया की समस्या बहुत गंभीर है। पंजाब में खुद मुख्य मंत्री अमरिंद्र सिंह इस बारे में हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। कानून के पालन संबंधी राजनेताओं की भूमिका निराशाजनक है। दूसरी तरफ पंजाब केबिनेट के नवजोत सिंह जैसे मंत्री भी हैं, जिन्होंने अवैध निर्माणों के मामले में तीन कांग्रेसी विधायकों को भी छूट नहीं दी। यह भी दुख की बात है कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने ही अवैध निर्माण के लिए गैर कानूनी मोहलत देने के लिए सिद्धू तक पहुंच की थी।

कानून को अमल में लाना हर किसी का कर्तव्य है , जो कि सभी विभागों में निभाया जाए। सरकारिया को भी हमलावरों की पीठ थपथपाने की बजाय घटना की जांच की बात कर आरोपियों को सजा की मांग करनी चाहिए थी। सरकार की कार्यप्रणाली में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक एकता आवश्यक है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री का स्टैंड एक ही होना चाहिए।

यदि कोई राज्य कानून के शासन की मिसाल बने तब पूरे देश में सुधार हो सकता है। नहीं तो, देश में रेत माफिया के हाथों प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के कत्ल की कई घटनाएं घट चुकी हैं। यदि गैर-कानूनी कामों को कठोरता से ना रोका गया तब पंजाब को भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह घटना की बारीकी से जांच करवाकर जो भी आरोपी हो उसको सजा दे।

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