सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली/जयपुर (एजेंसी)। सीएम भजन लाल के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश की समय-सीमा बढ़ा दी, जिसमें राज्य में लगभग 23,000 खनन पट्टों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से खनन कार्य जारी रह सकेगा, जिससे राज्य में 15 लाख से अधिक नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रोका जा सकेगा। Rajasthan News

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर निर्धारित की है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की। बता दें कि राजस्थान सरकार को उस वक्त झटका लगा जब एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से विस्तार के लिए किए गए अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। Rajasthan News

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Palanhar Yojana Rajasthan: जयपुर (गुरजंट सिंह)। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य होता हैं कि आम जनता तक हर सभव मदद पहुचाई जा सके, इसके कारण राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना चलाई गई हैं, अगर आप भी राजस्थान राज्य के निवासी हैं, तो परेशान होने की जरूरत नही, क्यों आज हम आपके लिए लिए पालनहार योजना राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं, तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। Rajasthan News

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अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है ये योजना | Rajasthan News

राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से राज्य के अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की गई हैं, पालनहार योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं, उनके पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं, बल्कि समाज में बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित के परिवार मे की जाएगी, इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाना हैं।

योजना के तहत दी जाएगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चों के लिए पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए ₹500 प्रतिमा की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक ₹1000 प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि की मदद से पालनहार परिवार बच्चे का पालन पोषण अच्छी प्रकार कर पाते हैं।

कौल उठा सकता है इस योजना का लाभ | Rajasthan News

दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार योजना अनाथ बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करती है, योजना के तहत अनाथ, जेल में बंद माता-पिता के बच्चे, विधवा माताएं, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, विकलांग बच्चे, एड्स पीड़ितों के बच्चे लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं।

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राजस्थान पालनहार योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

पालनहार का ‘’भामाशाह कार्ड’’
पालनहार का ‘’आय प्रमाण पत्र’’ (विधाव/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा एंव बी. पी. एल श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं हैं)।
मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति छवि
बच्चे का आधार कार्ड
बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र

अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावस से दंडित किए गए हो, अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों की त्याग दिया हो, इनके लिए ही इन प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जाती हैं।

राजस्थान पालनहार योजना में कैसे करें आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों करेः-
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले, Social justice and Empowerment Department की ऑफिशियल वेबसाइट से राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
इस फॉर्म में पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि सभी जानकारी भरनी होंगी।
सभी डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ लगाएं।
शहरी क्षेत्र के निवासी को फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र के निवासी फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी या ई-मित्र कियोस्क केंद्र में जमा कराएं।
इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

‘Heal in Rajasthan’: जयपुर (सच कहूं न्यूज)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान को मेडिकल ट्यूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस दिशा में जल्द ही ‘हील इन राजस्थान’ पॉलिसी लाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किए गए पॉलिसी के प्रारूप पर शनिवार को सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा कर सुझाव लिए गए। इन सुझावों के आधार पर नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। Rajasthan News

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मेडिकल वेल्यू ट्यूरिज्म बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 8.26 प्रतिशत प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण यहां हो रहा है। होलिस्टिक एप्रोच के साथ ऐलोपैथी एवं आयुष चिकित्सा तथा वैलनेस गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। Rajasthan News

राजस्थान मेडिकल ट्यूरिज्म की दिशा में नई ऊंचाइयां छुएगा

सवाई मानसिंह अस्पताल में आयुष्मान टॉवर का निर्माण, दो मेडिसिटी एवं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा, निजी क्षेत्र में भी कई उच्च श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों का प्रदेश में आना ऐसे कदम हैं, जिनसे राजस्थान मेडिकल ट्यूरिज्म की दिशा में नई ऊंचाइयां छुएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में भी पोर्टेबिलिटी का प्रावधान जल्द ही होने से यहां बाहर के राज्यों के रोगी उपचार के लिए आ सकेंगे।

श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उत्थान होने, वाजिब दरों पर सुगमतापूर्वक उपचार उपलब्ध होने से प्रदेश में मेडिकल ट्यूरिज्म की संभावनाएं तेजी से विकसित हुई हैं। नीतिगत निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार इन संभावनाओं को और अधिक विस्तार देना चाहती है। इससे प्रदेश न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में सामने आएगा, बल्कि निवेश एवं रोजगार के भी बडे़ अवसर सृजित होंगे। फार्मा, होटल व्यवसाय सहित अन्य उद्यमों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी इन संभावनाओं को धरातल पर लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

राजस्थान में लागू की जा रही नीतियां ज्यादा प्रभावी हैं | Rajasthan News

महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सांइसेज के चेयरपर्सन डॉ. विकास स्वर्णकार ने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों को बेहतर तरीके से शामिल किया गया है। मणिपाल अस्पताल के निदेशक रंजन ठाकुर ने कहा कि मेडिकल ट्यूरिज्म के लिए बेहतर नीति लाने पर चिकित्सा विभाग के प्रयासों को सराहा। इण्यिन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान में लागू की जा रही नीतियां ज्यादा प्रभावी हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. धनंजय अग्रवाल, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एमके आसेरी, आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉ. आनंद शर्मा, निदेशक होम्योपैथी डॉ. राजरानी यादव, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. सुशील परमार, संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील सिंह, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉ. भारती मल्होत्रा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. एमएल स्वर्णकार

इटरनल हॉस्पिटल के डॉ. अजीत बाना, राजस्थान हॉस्पिटल के एमडी डॉ. सर्वेश अग्रवाल, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक डॉ. एससी पारीक, सीके बिरला हॉस्पिटल के सचिन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह, शैलबी हॉस्पिटल के विशाल शर्मा, फोर्टिस हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. माला एरून, प्रियुष हॉस्पिटल के डा. योगेश गुप्ता, सीआईआई के कार्यकारी अधिकारी आशीष पाठक उपस्थित थे। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। Rajasthan News

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाएं दीर्घकालीन योजनाएं : सीएम

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। भजनलाल सरकार (Rajasthan Government) उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) (Uniform Civil Code (UCC)) लागू करने के लिए बिल लाएगी। विधानसभा में उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में यूसीसी लागू करने के लिए बिल लाने पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधि, न्याय और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा-हां, राज्य सरकार इस विषय में विचार कर रही है। सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार की तरफ से उचित समय पर बिल लाया जाएगा। Rajasthan News

उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य

हालांकि, सरकार ने बिल लाने और यूसीसी लागू करने की समय सीमा के बारे में नहीं बताया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोषी अफसर-कर्मचारी होंगे सस्पेंड – सवाईमाधोपुर की बामनवास पंचायत समिति के परिसर से 68 पेड़ सरकारी अनुमति मिलने से पहले ही काटने के मामले में दोषी अफसर-कर्मचारियों को पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सस्पेंड करने की घोषणा की है।विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बिना अनुमति मिले ही पेड़ काटे गए हैं। इसकी जांच कराकर कार्रवाई होगी। Rajasthan News

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पंचायत समिति परिसर में पेड़ काटने के लिए आवेदन आए थे। 60 हजार रुपए भी जमा हुए थे। पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली थी। अनुमति मिलने से पहले ही पेड़ काट लिए गए। इस प्रकरण में दोषी अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई होगी। इससे पहले उन्हें आज ही सस्पेंड किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं, वहां एक महीने में जांच करवाई जाएगी। इससे पहले इंद्रा मीणा ने कहा कि एक तरफ तो मां के नाम पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी परिसर से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। Rajasthan News

Rajasthan Rain : भारी बारिश से आया जल-जला, एक मासूम सहित तीन की मौत

Farm Pond Subsidy Scheme : जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाऐं चलाई जा रही है। गिरते भू-जल स्तर के कारण जल के सर्वेक्षण व कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ”पर ड्रोप मोर क्रोप” और अदर इन्टरवेशन योजना अन्तर्गत फार्म पौण्ड का निर्माण करवाया जा रहा है। Rajasthan News

कृषकों को फार्म पौण्ड के लिए अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान

आयुक्त कृषि कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमान्त कृृषकों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73500 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर एवं इकाई लागत का 90 फीसदी या 1 लाख 35 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर और अन्य श्रेणी के कृृषकों को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63 हजार रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा इकाई लागत का 80 फीसदी या 1 लाख 20 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान देय है। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई (फार्म पौण्ड) पर ही अनुदान देय है। Rajasthan News

उन्होंने कहा कि जिस कृृषक के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हैक्टेयर कृृषि योग्य भूमि हो, अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान हेतु कृृषक को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी न हो एवं जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा।

उल्लेखनीय है कि फार्म पौण्ड में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑन-लाईन है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से अथवा ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी 6 माह से पुरानी न हो, तारबंदी करवाये जाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है। Rajasthan News

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DA Hike: जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों का 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने तथा 6 लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने को मंजूरी दे दी है। अब डीए 42 से 46 प्रतिशत हो जाएगा, जिसका 8 लाख कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। अधिकतम सात हजार वेतन के हिसाब से 30 दिन के वेतन के समान अधिकतम 6774 रुपए बोनस मिल सकता है। वित्त विभाग से मंगलवार को इनके लिए आदेश जारी होने की उम्मीद है।

केन्द्रीय कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा था, जिसे सोमवार को आयोग ने हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार को बोनस और डीए बढ़ाने को निर्वाचन आयोग की मंजूरी की सूचना सोमवार रात मिल गई, अब फाइल लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग की फाइल लौटते ही मंगलवार को आदेश जारी किए जाने की तैयारी है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि बोनस बढ़ने पर राज्य सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसी सप्ताह बोनस का भुगतान भी संभव है। इसी तरह महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना करीब 1646 करोड़ रुपए आर्थिक भार आने का अनुमान है। DA Hike

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1100 कॉलोनियों तक जल्दी पहुंचेगा बीसलपुर का पानी | Jaipur News

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। बीसलपुर पृथ्वीराज नगर (Bisalpur Prithviraj Nagar Drinking Water Project) पेयजल परियोजना फेज-प्रथम के तहत रंगोली गार्डन क्षेत्र पेयजल वितरण पार्ट का लोकार्पण मंगलवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में किया। डॉ. जोशी ने कृषि मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक लालचंद कटारिया के साथ पंप हाउस से पानी चलाकर रंगोली गार्डन वितरण क्षेत्र की 53 कॉलोनियों को पेयजल आपूर्ति की शुरूआत भी की। Jaipur News

लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि परियोजना का प्रथम चरण दिसम्बर तक पूरा होने के साथ ही पृथ्वीराज नगर की 1100 कॉलोनियों को बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा। 747 करोड़ रूपए की लागत के बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज-द्वितीय में भी पृथ्वीराज नगर एवं आसपास की करीब 2200 कॉलोनियों में बीसलपुर का पानी पहुंचेगा।

परियोजना के फेज-प्रथम में तहत 563.93 करोड़ रूपए की लागत से बालावाला से लोहामंडी तक 44 किलोमीटर लम्बी टांसमिशन मेन लाइन, 51 किलोमीटर की राइजिंग मेन लाइन, करीब 970 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन और साथ ही, 9 स्वच्छ जलाशय मय पंप हाउस तथा 19 उच्च जलाशय के कार्य शामिल हैं।

डॉ. जोशी ने कहा कि पृथ्वीराज नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित योजनाओं को जलदाय विभाग द्वारा सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बीसलपुर का पानी आने से पृथ्वीराज नगर के लोगों की टैंकरों पर निर्भरता कम हो जाएगी और साथ ही यहां भूजल स्तर में भी सुधार होगा। उन्होंने इसका श्रेय कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया के क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए समर्पण को दिया। उन्होंने कहा कृषि मंत्री ने उनके क्षेत्र में 365 करोड़ रूपए की नई पेयजल योजनाओं की सूची दी है जिस पर संबंधित मुख्य अभियंता को आवश्यक दिशा- निर्देश दे दिए गए हैं। Rajasthan Government

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पृथ्वीराज नगर की जनता को बीसलपुर का पानी पिलाने का वादा पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित इस मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने पेयजल योजना की स्वीकृति दी एवं जलदाय विभाग ने पूर्ण सहयोग करते हुए आखिर पृथ्वीराज नगर के लोगों तक बीसलपुर का पानी पहुंचा दिया। उन्होंने क्षेत्र की जनता को मिली सड़क, पानी, बिजली एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिली सौगातों को जिक्र किया। Jaipur News

मुख्य अभियंता (शहरी), पीएचईडी श्री के.डी. गुप्ता ने बताया कि परियोजना के प्रथम चरण का 85 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें 15 उच्च जलाशय तथा 7 स्वच्छ जलाशय के साथ ही 95 फीसदी पाइप लाइन बिछाने का काम हो गया है। कार्यक्रम में जमवारामगढ़ विधायक गोपाल मीणा, झोटवाड़ा पंचायत समिति प्रधान रामनारायण, जोबनेर प्रधान शैतान सिंह तथा अधीक्षण अभियंता बीसलपुर प्रोजेक्ट सतीश जैन उपस्थित थे। Jaipur News

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-राजस्थान सरकार ने भी शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान
-संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज ने वीसी के जरिए की हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां की ओर से हाल ही में शुरू किए गए मानवता भलाई के कार्य हर घर में तिरंगा से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार ने भी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जिले में सभी घरों व संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। अभियान की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने शनिवार को संभाग के सभी जिला कलक्टर्स और जिला पुलिस अधीक्षकों समेत अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि अभियान को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। तिरंगा यात्रा, सोशल मीडिया कैंपेन, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सभी घरों के अलावा सभी स्कूलों, कॉलेजों, राशन डिपो, आंगनबाड़ी एवं चिकित्सा केन्द्रों, पटवार मंडलों से जिला कलक्टर कार्यालय, पुलिस चौकियों से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालयों तक तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। अभियान में सरपंच, पार्षद, वार्ड पंच समेत सभी जनप्रतिनिधियों, सीएलजी मेंबर्स, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ते हुए प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाए।

20 जुलाई और 5 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर

ताकि इस अभियान से आमजन को जोड़ते हुए पूरे संभाग में देश भक्ति की भावना का संचार हो। संभागीय आयुक्त ने कहा कि ध्वजारोहण के दौरान झंडा संहिता के सभी नियमों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। इसके लिए 20 जुलाई और 5 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने तथा नगरीय निकायों में पार्षदों की बैठक आयोजित करते हुए झंडा संहिता की जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में किसी प्रकार की कोताही नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

व्हाटसएप की ‘डीपी’ पर होगा तिरंगा

संभागीय आयुक्त ने कहा कि सभी सरकारी कार्मिकों के व्हाटसएप की डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) और ग्रुप की आइकन पिक्चर पर तिरंगा झंडा लगाया जाए। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने व्हाटसएप की डीपी बदलकर इसकी शुरुआत भी की। संभागीय आयुक्त ने कहा कि सभी सरकारी वेबसाइट्स के अलावा कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप के वॉलपेपर, डिजिटल स्क्रीन पर भी तिरंगा झंडा लगाया जाए। विभिन्न स्थानों पर तिरंगा सेल्फी पाइंट बनाए जाएं।

वीसी में जिला कलक्टर के अलावा एडीएम प्रतिभा देवठिया, एडीश्नल एसपी जस्साराम बोस, डीएसओ राकेश न्योल, नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा, सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी, कृषि विभाग उपनिदेशक दानाराम गोदारा, डीओआईटी उपनिदेशक योगेन्द्र कुमार, जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, एसीईओ सुनील छाबड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, डीईओ प्रारंभिक रामेश्वर वर्मा, एडीईओ माध्यमिक रणवीर शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर भी चलेगा विशेष कैंपेन

जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर बनाए गए कुल 514 सुजस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अभियान की जानकारी घर-घर तक पहुंचाई जाएगी। इसी प्रकार जिला कलक्टर के ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर भी विशेष कैम्पेन चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को ‘नो बैग डे’ के अवसर पर स्कूलों में जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां होंगी। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विभाग की ओर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने कहा कि जिला स्तर पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाए। इसमें पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की भागीदारी सुनिश्चित हो। साथ ही आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। स्वाधीनता दिवस के दिन समारोह से पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा निकलेगी। यह यात्रा पंचायत के प्रमुख स्थान से होकर कार्यक्रम स्थल तक निकाली जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से तिरंगा आधारित नारा लेखन, गीत, निबंध, वाद-विवाद, पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से चारों जिलों के प्रमुख स्थानों पर वॉल पेंटिंग करवाई जाए।

बसों से लेकर वेटिंग एरिया तक तिरंगा

वीडियो कॉन्फ्रेंस में संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने कहा कि सरकारी एवं निजी बसों, सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पंचायत भवन, कलक्ट्रेट प्रतीक्षालयों में नॉर्म्स के अनुसार तिरंगे लगाए जाएं। मिठाई की डिब्बों पर भी तिरंगा स्टीकर लगाया जाए। नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाए।

विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पाइंट बनाए जाएं। खाद-बीज क्रय करने वाले किसानों, एएनसी जांच करवाने वाली गर्भवती महिलाओं, स्कूलों की प्रार्थना सभाओं सहित विभिन्न आयोजनों में तिरंगे के महत्व के बारे में बताया जाए। परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली जाए। विभिन्न क्षेत्रों के मौजिज लोगों के हर घर तिरंगा को लेकर जारी वीडियो संदेश साझा किए जाएं।

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• गहलोत अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में नहीं लिया भाग
• गहलोत सरकार नेजन घोषणा पत्र का क्रियान्विति रिपोर्ट कार्ड किया जारी
• कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा: शिक्षामंत्री

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक जन घोषणा पत्र में जनता से किये वायदों को पूरा कर दिया हैं। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा एवं शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को जन घोषणा पत्र का क्रियान्विति रिपोर्ट कार्ड जारी किया। गहलोत अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।

इस अवसर पर धारीवाल ने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले जनता के साथ जन घोषणा पत्र के माध्यम से 501 वायदे किये। पिछले 21 महीनों में कांग्रेस सरकार ने इनमें से 252 वायदों को पूरा कर लिया हैं जबकि 173 जन घोषणाएं प्रगतिशील हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ किये वायदों को पूरा करने का काम किया हैं। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इसमें कुछ बाधाएं जरुर आई लेकिन वह सभी वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है।

20.50 लाख किसानों को 7692 करोड़ रुपए का ऋण दिया

इस अवसर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि राज्य में केवल 21 महीनों में ही 501 जन घोषणाओं में 252 की क्रियान्विति कर लेना बड़ी उपलब्धि एवं खुशी की बात हैं। उन्होंने कहा कि इनमें किसानों के लिए जनघोषणा पत्र में किये वायदों से बढ़चढकर काम किया गया हैं। जिनमें किसानों का कर्जा माफ, ऋण वितरण, पूरा समर्थन मूल्य मिलने के अलावा 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौंण मंडी घोषित करना शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस दौरान 20.50 लाख किसानों को 7692 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया गया। इसके अलावा हाल में सरकार ने 20 प्रतिशत राशि जमा कराकर किसानों के वीसीआर मामले का निपटारा करने एवं 50 प्रतिशत एक मुश्त देने पर मामले का निपटारा करने जैसे कई अह्म फैसले भी लिए गये।

पिछले दिनों समिति के अध्यक्ष ने की थी समीक्षा

उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने राज्य में मंत्रियों से मिलने के बाद दो अक्टूबर को जनघोषणा पत्र पर अब तक हुए काम का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही थी और इसके बाद यह रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। उन्होंने बताया कि जनघोषणा पत्र को राज्य सरकार ने सरकारी दस्तावेज बनाकर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला के नेतृत्व में तीन मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई जो हर महीने समीक्षा करती रही है और पिछले दिनों समिति के अध्यक्ष ने समीक्षा की और जनघोषणाओं की क्रियान्विति की सराहना की थी।

64 पृष्ठों की तैयार रिपोर्ट कार्ड पुस्तिका में 17 दिसम्बर 2018 से दो अक्टूबर 2020 तक जनघोषणा पत्र पर की गई क्रियान्विति के बारे में बताया गया है। इसमें विभिन्न विभागों में की गई क्रियान्विति के बारे में उल्लेख किया गया है। रिपोर्टकार्ड जारी करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एवं चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद थे।

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Ashok Gehlot | प्रदेश में बड़े स्तर पर टेस्टिंग एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्थाएं

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हुए इस महामारी का मुकाबला कर रही है और वह यह सुनिश्चित करेगी कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सामाजिक दूरी की पूरी तरह से पालन हो। गहलोत बुधवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक-एक व्यक्ति एवं एक-एक परिवार का ख्याल रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसे पूरी तरह से निभाते हुए हमारी सरकार कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रही है और इसका संक्रमण रोकने का कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है।

प्रदेश में बड़े स्तर पर सैम्पल कलेक्शन, टेस्टिंग एवं इलाज की पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। क्वारेंटाइन किए गए लोगों से अपील है घबराए नहीं, उनके लिए सरकार ने क्वारेंटाइन सेंटर्स पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। किसी भी तरह की लापरवाही से संक्रमण बढ़ सकता है। हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों की तकलीफें कम हों लेकिन संक्रमण और बढ़ने का खतरा भी पैदा न हो। उन्होंने कहा कि जयपुर के चारदीवारी सहित प्रदेश के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर उन्हें पूरी तरह सील किया गया है और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

चारदीवारी सहित सभी हॉट स्पॉट पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सामान्य एवं गंभीर बीमारियों को लेकर अस्पताल पहुंचने वाले लोगों का समुचित इलाज करने के निर्देश सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को दिए गए हैं। जाति, धर्म एवं राजनीति से उपर उठकर इस महामारी से हमें मिलकर मुकाबला करना है।

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जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के साथ किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति जी आर मूलचंदानी ने बुधवार को फैसला देते हुये गौरव यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी है।

न्यायालय ने अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा और सवाई सिंह द्वारा गौरव यात्रा के दौरान सरकारी धन के दुरूपयोग और कार्यक्रमों की आड़ में सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने तथा सरकारी कर्मचारियों को लगाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदाजोग और जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकतार्ओं यात्रा के दौरान सरकारी धन के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुये कहा था कि मामला न्यायालय में आने के बावजूद सरकारी धन का दुरूपयोग जारी है।

अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को लगाया जा रहा है।

याचिकाकर्ता सवाईसिंह की ओर से अधिवक्ता जी एस बापना ने कहा कि गौरव यात्रा के दौरान जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की ड्युटी मुख्यमंत्री की आमसभा को कवरेज करने के लिये लगायी जा रही है।

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