मीरापुर (सच कहूं/कोमल प्रजापति)। CM Yogi Adityanath Birthday: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा संचालित “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत शिखर शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मीरापुर में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

विद्यालय के चेयरमैन सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि, “पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान धरती को हरा-भरा बनाने और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

विद्यालय की प्रबंधिका शिखा शर्मा ने कहा कि, “बच्चों में बचपन से ही वृक्षों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना आवश्यक है। माँ के नाम एक पौधा लगाना पर्यावरण और मातृत्व दोनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का सुंदर माध्यम है।”

विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि, “वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए तथा उनकी देखभाल का भी संकल्प लेना चाहिए।”

कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन वृक्षों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक संकल्प के साथ किया गया।

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)ने मंगलवार को जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। आवास से लेकर इलाज तक, बिटिया की पढ़ाई व विवाह से लेकर निराश्रितों व बुजुर्गों की पेंशन तक, समाज के हर जरूरतमंद के लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं। सभी पात्र लोगों से आवेदन कराकर इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। UP News

सोमवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है।

उन्होंने लोगों से कहा कि वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन जरूर करें। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति का संबंधित योजना में आवेदन कराकर लाभ दिलाया जाए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों के प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। अधिकारी जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। UP News

जनता दर्शन में इस बार भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में जौनपुर जिले से आई एक महिला ने एक एनजीओ पर फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ जांच की मांग की।

इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामले में जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाए। जमीन कब्जा किए जाने से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया।

साथ ही उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दीं।गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा भी की। उन्होंने स्नेहिल थपकी देकर गायों-गोवंश को दुलारा और अपने हाथों से गुड़-रोटी खिलाई। उन्होंने गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश की समुचित देखभाल के निर्देश दिए। UP News

Yogi Cabinet Decisions: लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए प्रशासनिक, स्वास्थ्य, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों से जुड़े बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। Uttar Pradesh News

बैठक का सबसे अहम निर्णय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के निर्धारण के लिए “उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” के गठन से जुड़ा रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह आयोग पंचायतों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करेगा तथा उसके आधार पर आरक्षण संबंधी सिफारिशें देगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री Suresh Kumar Khanna ने बताया कि आयोग पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या, प्रतिनिधित्व और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा।

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में आरक्षण की अंतिम व्यवस्था तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यकाल सामान्यतः छह माह का होगा और इसमें कुल पांच सदस्य शामिल होंगे, जिनमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि किसी क्षेत्र के अद्यतन जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे, तो आयोग सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े जुटा सकेगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 2400 मेगावाट क्षमता वाली नई तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। मीरजापुर में स्थापित होने वाली इस परियोजना पर लगभग 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने का अनुमान है। यह परियोजना राज्य सरकार और NTPC Limited के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से संचालित की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती एवं स्थिर बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। Uttar Pradesh News

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 1010 बेड वाले अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की। गोमती नगर विस्तार स्थित नए परिसर में बनने वाले इस अस्पताल के साथ नया ओपीडी और शिक्षण ब्लॉक भी विकसित किया जाएगा। परियोजना पर 855 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ मेट्रो फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है।

चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाले इस कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और Uttar Pradesh Metro Rail Corporation के बीच त्रिपक्षीय समझौते को मंजूरी मिली है। लगभग 5801 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार बराबर हिस्सेदारी निभाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट ने पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार, जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 और मीरजापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जैसे कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। Uttar Pradesh News

IAS Transfer UP: लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। Uttar Pradesh सरकार ने नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए 38 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फैसले के तहत 8 जिलों को नए जिलाधिकारी (DM) मिले हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में प्रशासनिक नेतृत्व बदल गया है।

प्रशासन को तेज़ बनाने की कवायद

सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नई तैनातियों से जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

कई अफसरों को नई अहम जिम्मेदारियां

जारी आदेशों के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ अफसरों को Chief Minister Office Uttar Pradesh और विकास प्राधिकरणों से हटाकर जिलों की कमान दी गई है, जबकि कुछ को महत्वपूर्ण विभागों में तैनात किया गया है।

इन जिलों को मिले नए DM

देवरिया – मधुसूदन हुल्गी
जौनपुर – सैमुअल पाल एन
मऊ – आनंद वर्धन
महाराजगंज – गौरव सिंह सोगरवाल
फिरोजाबाद – संतोष कुमार शर्मा
मुरादाबाद – राजेंद्र पेंसिया
संभल – अंकित खंडेलवाल
प्रतापगढ़ – अभिषेक पांडेय
अन्य प्रमुख नियुक्तियां
अनुज सिंह – विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
शिव सहाय अवस्थी – CEO, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
अभिनव गोपाल – उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण
अजय जैन – नगर आयुक्त, गोरखपुर
संतोष कुमार वैश्य – नगर आयुक्त, आगरा
प्रफुल्ल कुमार शर्मा – CDO, लखनऊ
नेहा ब्यादवाल – CDO, हरदोई
आलोक प्रसाद – CDO, गाजीपुर
कुमार सौरभ – CDO, गाजियाबाद

(पूरी सूची में 38 अधिकारियों के नाम शामिल हैं)

 क्यों अहम है यह फैसला?

यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आगामी चुनौतियों और बेहतर गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नए जिलाधिकारियों और अधिकारियों की तैनाती से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है।

👉 कुल मिलाकर, इस बदलाव से प्रदेश में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और आने वाले समय में इसके असर भी देखने को मिल सकते हैं।

हुगली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की वर्तमान स्थिति पर तीखा प्रहार किया। 

सीएम योगी ने कहा कि कभी कला, साहित्य और औद्योगिक समृद्धि के लिए पहचान रखने वाला बंगाल आज बदहाली की ओर धकेल दिया गया है। पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी सरकारों और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी ने बंगाल को कंगाल कर दिया है। जब हम जय श्रीराम या हर-हर महादेव का नारा लगाते हैं तो ममता दीदी डर जाती हैं। उन्हें सत्ता हिलती हुई नजर आती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल की इस पावन धरा ने श्री चैतन्य महाप्रभु को जन्म दिया, जिन्होंने हरि-कीर्तन के माध्यम से “हरे राम-हरे कृष्ण” का शंखनाद किया था। इसी धरा में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया था कि “गर्व से कहो हम हिंदू हैं।” आज जब टीएमसी सरकार बंगाल की डेमोग्राफी को साजिश के तहत बदलने की कोशिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी का यह उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। यह बंगाल की धरा है, जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में नया जोश भरने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता को जन्म दिया।

सीएम योगी ने कहा कि नेताजी ने कहा था कि “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।” वह बंगाल, जो कभी कला और साहित्य के कारण भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहलाता था और अपने कल-कारखानों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस बंगाल में ममता दीदी “जय श्रीराम” और “हर-हर महादेव” का नारा लगाने पर नाराज हो जाती हैं। उन्हें अपनी सत्ता हिलती दिखाई देने लगती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल में तारकेश्वर में भगवान तारकनाथ के दर्शन करके आया हूं। अगर यहां डबल इंजन की भाजपा सरकार होती, तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनता, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलतीं और एक-एक व्यापारी को भी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होता। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बंगाल की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। “जय श्रीराम”, मां दुर्गा की पूजा और मूर्ति विसर्जन की शोभायात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन, ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती हैं और इफ्तार की दावत करवाती हैं। हिंदुओं के किसी भी प्रमुख त्योहार से पहले यहां उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है और सरेआम हत्याएं होती हैं। लव और लैंड जिहाद जैसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, लेकिन टीएमसी मौन साधे रहती है। आज इस मौन और अन्याय के खिलाफ बंगाल मुखर हो उठा है। टीएमसी के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता सड़कों पर उतर आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है, कर्फ्यू समाप्त हो चुका है, दंगे समाप्त हो चुके हैं। बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर पूरी तरह अंकुश लगाया गया है। गोमाता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में यह साकार रूप से दिखाई दे रहा है। अगर कोई गोमाता की हत्या करेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। कोई माफिया किसी व्यापारी को धमकी देता है या किसी गरीब या व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी-पसली एक कर देगा। आज उत्तर प्रदेश में राम नाम की गूंज है। “हरे राम-हरे राम, राम-राम हरे-हरे, हरे कृष्ण-हरे कृष्ण, कृष्ण-कृष्ण हरे-हरे” की गूंज है। “हर-हर महादेव” और “नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव” की गूंज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बंगाल भारत को राष्ट्रगान देने वाला है, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत वाला है, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है? टीएमसी के गुंडे जगह-जगह कब्जा करते हैं। पर 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझानों के बाद एक नया उत्साह पैदा हुआ है। टीएमसी के गुंडे अब अपना ठिकाना ढूंढ़ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, तो वे कहीं न कहीं सड़कों पर पंक्चर बनाते हुए दिखाई देंगे। डबल इंजन की भाजपा सरकार का मतलब है सुशासन। यह आपको शासन की योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है, आपके विकास की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी है, व्यापारी की सुरक्षा की गारंटी है, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी है और माताओं-बहनों के लिए स्वावलंबन की गारंटी है। हमारी विरासत से जुड़े महाकाली स्थान और बाबा तारकनाथ स्थान पर भव्य कॉरिडोर के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। डबल इंजन की सरकार में “जय श्रीराम” बोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा, “हर-हर महादेव” बोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत जरूर बंद जरूर हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमसी एससी-एसटी विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी, जनजातीय समाज से जन्म लेने वाली कोई बहन, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान है, लेकिन जब वह बंगाल आती हैं तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करतीं और उन्हें उचित सम्मान नहीं देतीं। आपके पास अब अवसर है। आप डरो मत, आपको भयभीत नहीं होना है। अब टीएमसी के गुंडों को जवाब देने का समय आ गया है। जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है, जिन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, जिन्होंने उद्योगों को लूटा है, जिन्होंने नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, अब उन्हें पता लगेगा कि लूट, घूसखोरी और गुंडागर्दी का जवाब क्या होता है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे उत्साह के साथ एकजुट होकर हर वह व्यक्ति, जो “आमार सोनार बांग्ला” के पक्ष में है, आगे आए।

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस क्रम में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Lucknow News

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके विनियमन एवं संचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण के उपरांत स्वीकृति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए ‘उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ प्रख्यापित किए जाने तथा प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। Lucknow News

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे तथा युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता संवर्धन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।

इसके अलावा योगी कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2017 में 10,000 रुपए निर्धारित किए गए शिक्षामित्रों के मानदेय को अब बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। Lucknow News

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Female E-Rickshaw Pilots Beginning: लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सुविधाजनक आवागमन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ‘सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम’ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल आरम्भ की है। इस योजना के माध्यम से महिला चालकों द्वारा संचालित ई-रिक्शा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को विद्यालय, कार्यालय तथा अन्य आवश्यक स्थलों तक सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। Uttar Pradesh News

कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को एक हजार ई-रिक्शा प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का संचालन प्रारम्भिक रूप से अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशांबी तथा झांसी में किया जा चुका है, जबकि शीघ्र ही लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, देवरिया, लखीमपुर खीरी तथा सीतापुर में भी इसे लागू किए जाने की तैयारी है।

यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, जहाँ महिला चालकों द्वारा संचालित परिवहन सेवा सुरक्षा और सुविधा दोनों दृष्टियों से भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रही है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तकनीकी सहयोगी संस्था डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के सहयोग से किया जा रहा है। Uttar Pradesh News

100 से अधिक महिलाओं को ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है

अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई जिलों में 100 से अधिक महिलाओं को ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों महिलाओं को वाहन संचालन का प्रशिक्षण तथा अनेक महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए गए हैं। इस पहल से जुड़ी महिलाएँ न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

‘सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम’ का प्रभाव केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है। इससे छात्राओं की शिक्षा तक पहुँच सरल होगी, कामकाजी महिलाओं की यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। महिला सुरक्षा, सम्मानजनक परिवहन और आर्थिक सशक्तीकरण को एक साथ प्रोत्साहित करने वाली यह पहल प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में नई दिशा प्रदान कर रही है। Uttar Pradesh News

वाराणसी (एजेंसी)। School Chalo Abhiyan: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ पर बच्चों के बीच पहुंचकर मिड-डे मील परोसा। बाद में उन्होंने बच्चों को स्कूल बैग, किताबें और उपहार दिए। साथ ही, निपुण विद्यालयों व विद्यार्थियों को सम्मानित कर शिक्षा के प्रति जागरुकता का संदेश दिया। Varanasi News

वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आत्मीय रूप देखने को मिला। उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से मिड-डे मील परोसा, जिससे बच्चे खुशी से खिलखिला उठे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से रोज स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ाई करने की अपील की, जिस पर बच्चों ने भी उत्साह के साथ हामी भरी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र के तहत कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें, किट, उपहार और चॉकलेट वितरित किए। बच्चों की मासूम मुस्कान और उत्साह ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया। मुख्यमंत्री ने जनपद के पांच ह्यनिपुण विद्यालयोंह्ण के प्रधानाध्यापकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, वहीं पांच निपुण विद्यार्थियों को भी पुरस्कार प्रदान किए।

कार्यक्रम के दौरान ह्यशैक्षिक नवाचार एवं उपलब्धियां पुस्तिका का विमोचन किया गया और अभियान से जुड़ी लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि आर्य महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी ने आयोजन को और भव्य बना दिया।

इसके पहले उन्होंने सीएम के हाथों जनपद के पांच निपुण विद्यालयों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्राथमिक विद्यालय नयापुर सेवापुरी के प्रधानाचार्य कपिल देव लाल बहादुर, प्राथमिक विद्यालय शगुनहा बड़ागांव की प्रधानाध्यापिका सुष्मिता भारती, प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर विकास क्षेत्र चिरईगांव के प्रधानाध्यापक शशिकांत सिंह, कंपोजिट विद्यालय भतसार अराजीलाइन की नीतू यादव, कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज की प्रीति त्रिवेदी को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। Varanasi News

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लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)। UP Government Employees News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना को भी आगे बढ़ाते हुए कई शहरों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

निवेश संबंधी नियमों में संशोधन

सरकार ने आचरण नियमावली के नियम-21 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश साधनों में लगाता है, तो उसे इसकी जानकारी संबंधित प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य कर्मचारियों के बड़े वित्तीय निवेशों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

चल संपत्ति की खरीद पर नई सीमा | UP Government Employees News

इसी प्रकार नियम-24 में भी बदलाव प्रस्तावित किया गया है। पहले कर्मचारियों को 1 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदने पर इसकी सूचना देनी होती थी। अब इसे संशोधित कर 2 माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति खरीदने पर सूचना देना अनिवार्य किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को छोटी खरीद-फरोख्त में कुछ राहत मिलेगी, जबकि बड़े लेन-देन की जानकारी प्रशासन को मिलती रहेगी।

अचल संपत्ति की घोषणा हर वर्ष

सरकार ने अचल संपत्ति की घोषणा से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। पहले कर्मचारियों को हर 5 वर्ष में अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी होती थी। अब संशोधन के बाद प्रत्येक वर्ष अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी अधिक अद्यतन और पारदर्शी रहेगी।

नए शहरों के विकास को बढ़ावा

राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत नए शहरों के समग्र विकास के लिए 6 अप्रैल 2023 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराएगी। यह सहायता अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। UP Government Employees News

2025-26 में 3000 करोड़ का प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी राशि में से विभिन्न विकास प्राधिकरणों के लिए कुल 425 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में जारी करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इन शहरों को मिलेगा लाभ

सीड कैपिटल के रूप में यह राशि निम्न शहरों से संबंधित अभिकरणों को दी जाएगी:

• बरेली
• वाराणसी
• उरई
• चित्रकूट
• टांडा
• प्रतापगढ़
• गाजीपुर
• मऊ

सरकार का मानना है कि इस योजना से नए शहरों का योजनाबद्ध विकास होगा, शहरी आबादी को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश में संतुलित शहरी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

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लखनऊ (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के सपनों के उत्तर प्रदेश को ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगे। वर्ष 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा है, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार के लिहाज से अहम माना जा रहा है। Lucknow News

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा होगी।

सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। गूगल और एसटीटी ग्लोबल जैसे निवेशकों के साथ डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जापफा ग्रुप और ओलम इंटरनेशनल के साथ एग्रीबिजनेस, मैपलट्री और एआई सैट्स के साथ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तथा एवीपीएन, जीएससी ग्रीन्स और ईडीपीआर सनसीप के साथ क्लीन व सौर ऊर्जा निवेश पर चर्चा होगी।

ग्रीनफील्ड वेंचर्स और ड्रीमट्रस्ट के साथ हॉस्पिटैलिटी व थीम पार्क, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ पैकेजिंग, सेम्बकॉर्प के साथ इंडस्ट्रियल पार्क और सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एविएशन क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। टेमासेक, जीआईसी और ब्लैकस्टोन जैसे वैश्विक निवेश फंड्स के साथ पूंजी निवेश, जबकि फुलर्टन फाइनेंशियल, डीबीएस बैंक और वर्टेक्स वेंचर्स के साथ फिनटेक व स्टार्टअप सहयोग पर भी बातचीत होगी। Lucknow News

जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आठ प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। कुबोटा और सुजुकी के साथ ऑटोमोबाइल निवेश, टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ सेमीकंडक्टर, तोशिबा के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग व टोयो डेंसो, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स और नागासे एंड कंपनी के साथ ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन सहयोग प्रमुख एजेंडा रहेंगे। कनाडेविया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और मारुबेनी के साथ हॉस्पिटैलिटी व रियल एस्टेट निवेश पर भी चर्चा होगी।

दौरे के दौरान आयोजित जी-टू-बी और राउंड टेबल बैठकों में मुख्यमंत्री प्रदेश की औद्योगिक नीति, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और कौशल विकास से जुड़े पहलुओं पर निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इन बैठकों से निवेश प्रस्तावों को गति मिलेगी और संयुक्त परियोजनाओं का रास्ता साफ होगा।

मुख्यमंत्री की यह यात्रा न केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास है, बल्कि वैश्विक मंच पर ‘ब्रांड यूपी’ को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चार दिन के इस दौरे में मुख्यमंत्री निवेशकों के सामने नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर रखेंगे, जहां मजबूत कानून व्यवस्था, नीति स्थिरता और तेज कनेक्टिविटी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने और ‘मेक इन यूपी वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने में अहम साबित हो सकता है।

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अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी रहेगी डबल इंजन सरकार: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। Farmers News

मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज और भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी में 50 शैय्या के छात्रावास भवन व लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी किया। उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अन्नदाता किसान उन्नत खेती के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में योगदान देते रहेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बजट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं पास कराई गई हैं। जब बजट होता है तो लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है और उन्हें लाभ प्राप्त होता है। आज एक बटन दबाते ही 460 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में लाभार्थी परिवारों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2.51 लाख किसान परिवारों को मिली 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति को संबल बताया। उन्होंने कहा कि फसल को सूखे-अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। जब हम फसल का बीमा कराते हैं तो जरूरत पर रिटर्न भी मिलता है। आपदा के कारण नुकसान हुआ तो भरपाई होती है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि योजना के तहत पहले केवल किसान कवर होता था। उसके परिवार के सदस्य, बटाईदार और सह-किसान कवर नहीं होते थे। हमारी सरकार में 1000 करोड़ से अधिक की धनराशि के जरिए किसान या उसके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि किसी मनुष्य की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार संबल देने के लिए खड़ी हो सकती है। आपदा प्रभावित 3500 पीड़ित किसानों, सह किसानों, पारिवारिक सदस्यों, बटाईदारों आदि को आज लाभान्वित किया गया है। इससे पहले 16 जून 2025 को 11,690 किसानों व आश्रितों को 561.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि कल तक यह पैसा सभी किसानों या आश्रित परिवारों के खाते में पहुंच जाए। Farmers News

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपदा मित्र हो सकता है। पीएम मोदी ने इस संबंध में बड़ा अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश ने पीएम की इस पहल को बढ़ाने का कार्य किया। 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड) को प्रशिक्षित कर आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। इन स्वयंसेवकों को सात दिवसीय प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी, आईडी कार्ड व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में लाइफ जैकेट, सर्च टॉर्च, फर्स्ट-एड बॉक्स, सेफ्टी हेलमेट, चश्मा समेत 15 आइटम हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों का तीन वर्ष का जीवन व चिकित्सा बीमा करने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, जिसमें आपदा मित्र को तीन वर्ष के लिए 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया है। प्रदेश में अभी तक 2959 युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, शेष का प्रशिक्षण भी आगे बढ़ाया जाएगा।

सीएम ने कहा कि पहले आपदा आने पर वर्षों तक पीड़ितों को कोई पूछता तक नहीं था। उन्हें क्षतिपूर्ति तक नहीं मिल पाती थी। 2015-16 में एक बार किसी किसान के खाते में दो रुपए और किसी के खाते में चार रुपए आए थे। हमारा प्रयास है कि बाढ़, आकाशीय बिजली, आगजनी जैसी आपदा आते ही 24 घंटे के भीतर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि में 876 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से फसल क्षति से प्रभावित 5,14,322 किसानों को 260 करोड़ रुपए का कृषि निवेश अनुदान, जनहानि के 5398 पीड़ितों को 216 करोड़ रुपए और मकान क्षति के 27448 प्रभावितों को 24 करोड़ रुपए सरकार वितरित कर चुकी है।

सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर रडार की स्थापना होने जा रही है। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही यह भी बता सकेंगे कि कहां पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में 45 हजार होमगार्ड्स की भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी आपदा मित्र की सेवा स्वैच्छिक है, लेकिन जब वे होमगार्ड के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें सरकार की ओर से मानदेय भी दिया जाएगा। प्रदेश में 19 हजार आपदा मित्रों को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षित किया जा चुका है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्नातक-परास्नातक विद्यार्थियों के लिए दो वर्षीय आपदा प्रबंधन इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। Farmers News

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लखनऊ (एजेंसी)। Lucknow News: अमेरिका के प्रख्यात वैदिक विद्वान डॉ. डेविड फ्रॉले ने राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से योग, आयुर्वेद व सनातन संस्कृति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रशंसक डॉ. फ्रॉले ने कहा कि योगी आदित्यनाथ राजनीति का शुद्धिकरण कर रहे हैं।

उन्होंने नाथ परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे वैश्विक कल्याण की नई राह प्रशस्त हो रही है। अमेरिकी विद्वान ने योगी सरकार द्वारा अयोध्या का पुरातन गौरव लौटाने की सराहना की और कहा कि अयोध्या का कायाकल्प वेदों की ओर लौटने का मार्ग है। Lucknow News

डॉ. फ्रॉले ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ समय बिताना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात रही। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी उस नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो प्राचीन योग संस्कृति से जुड़ी है और इसे भारत में जीवंत बनाए हुए है। वे इन परंपराओं को न केवल संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर विस्तार भी दे रहे हैं। साथ ही वे शरीर, मन, समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ राजनीति का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। भारत की वे सभी परंपराएं, जो संपूर्ण मानवता के लिए प्रासंगिक हैं, योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं।

सीएम योगी से मिलकर प्रफुल्लित डॉ. डेविड फ्रॉले ने ‘नई अयोध्या’ की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या का कायाकल्प अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रभु श्रीराम का दर्शन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत सुखद अनुभव देता है। भगवान राम भारत की आत्मा के प्रतीक हैं। वे हमें सूर्यवंश से जोड़ते हैं और समस्त धार्मिक परंपराओं को एक सूत्र में पिरोते हैं। आज विश्व धीरे-धीरे अपनी आध्यात्मिक चेतना खोता जा रहा है। ऐसे में वेद, योग, आयुर्वेद और अन्य भारतीय परंपराओं तक सबका नवोन्मेष और पुनर्जीवन मौजूदा परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे समय में योगी जी जैसा नेतृत्व मिलना भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए वरदान है।

डॉ. फ्रॉले ने कहा कि योगी जी में तेज है, क्योंकि वे ‘आदित्य’ हैं, सूर्य तत्व से जुड़े हैं। आत्मविद्या के लिए हम आदित्य की ओर देखते हैं और सूर्य ही योग का आधार है। योगी जी के साथ कुछ क्षण बिताना भी जीवनभर के लिए यादगार पल है।

विसकॉन्सिन (अमेरिका) में एक कैथोलिक परिवार में जन्मे डॉ. डेविड फ्रॉले की गिनती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के प्रमुख विचारकों में होती है। उन्होंने करीब एक दशक तक आयुर्वेद का भी अध्ययन किया है। उन्होंने वेद, हिंदू धर्म, योग, आयुर्वेद व ज्योतिष शास्त्र पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया। उसी वर्ष मुंबई में साउथ इंडियन एजुकेशन सोसायटी ने भी आयुर्वेद, योग व वैदिक ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में डॉ. फ्रॉले के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें ‘नेशनल एमिनेंस अवार्ड’ से सम्मानित किया था। Lucknow News