New Financial Rules: आज से 1 मई (मई 2024)। का महीना शुरू हो रहा है। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट होते हैं। इसके अलावा भी कल से कई नियम बदल जाएंगे। हर महीने की पहली तारीख से कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि 1 मई 2024 से कौन-से वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। देखते-देखते 2024 का पांचवा महीना भी शुरू होने वाला है। कल से मई (मई 2024) का महीना शुरू हो जाएगा। मई की पहली तारीख से ही कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे। इन नियमों का आप पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि कल से कौन-से वित्तीय नियम बदल जाएंगे।

एलपीजी की कीमतों में बदलाव | New Financial Rules

हर महीने की पहली तारीख को देश के सभी शहरों में रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव किया जाता है। यह बदलाव देश की आॅयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर शामिल होते हैं। एलपीजी के साथ सीएनजी और पीएनजी के दाम को भी अपडेट किया जाता है।

यस बैंक में सेविंग अकाउंट | New Financial Rules

अगर आपका यस बैंक में सेविंग अकाउंट है तो बता दें कि 1 मई 2024 से मिनिमम एवरेज बैलेंस (टअइ)के नियम बदल रहे हैं। अब यस बैंक सेविंग अकाउंट में प्रो मैक्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 50,000 रुपये होगी। वहीं, बैंक कस्टमर से 1,000 रुपये का मैक्सिमम चार्ज लेगा। इसी तरह यस बैंक के अकाउंट प्रो प्लस, यस एसेंस एसए और यस रेस्पेक्ट एसए में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 25,000 रुपये होगी। इन अकाउंट के लिए मैक्सिमम चार्जेज की लिमिट 750 रुपये कर दिया गया।

आईसीआईसीआई बैंक के चार्ज में बदलाव

जिन लोगों का सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है उनको बता दें कि बैंक ने चार्जिस में बदलाव किये हैं। अब डेबिट कार्ड पर सालामा 200 रुपये का चार्ज लगेगा। वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह चार्ज केवल 99 रुपये होगा। इसके अलावा एक साल के लिए 25 पन्ने वाली चेक बुक फ्री होगी। इससे ज्यादा पन्ने पर 4 रुपये का चार्ज लगेगा। बैंक ने आईएमपीएस के ट्रांजेक्शन पर 2.50 से 15 रुपये तक चार्ज लगेगा।

एचडीएफसी बैंक एफडी

एचडीएफसी बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी में निवेश करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया। अब इस एफडी में 10 मई 2024 तक निवेश किया जा सकता है। इस एफडी में निवेशकों को 0.75 फीसदी का अतिरिक्त ब्याज मिलता है। यह एफडी 5 साल एक दिन से लेकर 10 साल तक की है। 5 करोड़ से कम के निवेश पर बैंक 7.75 फीसदी का ब्याज आॅफर कर रहा है। New Financial Rules

यह भी पढ़ें:– लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुग्राम में हुई तीन राज्यों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की बैठक

Financial : जीएसटी संग्रहन में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसकी बदौलत केंद्र व राज्य स्तर पर आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। बैंकों की स्थिति मजबूत होना अति आवश्यक है। पंजाब सरकार भी पहली तिमाही में जीएसटी संग्रहण में 25 फीसदी वृद्धि की बात कर रही है, वहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी यह वृद्धि दर्ज की गई है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा के जीएसटी संग्रहण में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी केवल गुरुग्राम की है। जीएसटी में यह वृद्धि ऐसे वक्त में दर्ज की गई, जब हजारों फर्जी कंपनियों का खुलासा हो रहा है। यदि इस फर्जीवाड़े पर पूर्णत लगाम लग जाए तो देश की नुहार ही बदल सकती है। Financial

अब सरकारों के लिए जरूरी है कि वह कल्याणकारी नीतियों पर जोर दें ताकि विकास का लाभ आमजन तक पहुंच सके। कल्याणकारी नीतियों का अर्थ यह भी नहीं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाएं। दरअसल, विकसित देशों की तर्ज पर ही कार्य शुरु करने की आवश्यकता है। यदि वरिष्ठ नागरिकों को उचित सुविधाएं मिलेंगी तो लोग कर चोरी की आदत छोड़ देंगे। जब व्यक्ति को यह भरोसा मिलेगा कि सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी तब लोग टैक्स चोरी तथा अन्य गैर-कानूनी तरीकों से धन कमाने से गुरेज करेंगे, जिससे सरकार की आय में वृद्धि तो होगी, साथ ही देश का पैसा देश में ही खर्च होगा। Financial

यदि मनरेगा पर मोटा पैसा खर्च किया जाता है तो यह पैसा देश के बाजार में घूमता है और अर्थव्यवस्था के पहियों को गति देता है। सरकार की आय बढ़ाने का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है, सरकार को पैसा जोड़ना नहीं है बल्कि पैसे से योजना बनानी होती है। यदि देश में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो तो आज हर साल विदेश भाग रहे करीब तीन लाख युवा देश में ही अवसर तलाशने लगेंगे और देश का पैसा भी देश में ही रहेगा। यदि युवा देश में ही कमाएंगे तो सरकारी खजाने में धन बढ़ेगा। दरअसल, यह योजना एक मजबूत प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए न कि चुनावी रणनीति का हिस्सा।

सामान्य तौर पर यही होता रहा है कि चुनाव के समय मुफ्त कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कल्याणकारी योजना मुफ्त का कोई पैंतरा नहीं होती है। कल्याणकारी योजना केवल चुनाव तक ही सीमित न रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में धन, रोजगार प्रतिभा, उद्यमिता की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल ईमानदारी, इच्छाशक्ति, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय चरित्र की। देश में युवाओं के लिए अपार अवसर हैं और यदि सरकारों की नीति और नियत सही है तो सरकारों के पास भी संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गम्भीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जिलों के 128 व्यक्तियों को एक करोड़ 66 लाख 03 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां बताया कि लाभार्थियों में सुल्तानपुर जिले के ओमकार, बस्ती के मो. असीर खां, खीरी के रामजी गुप्ता आदि शामिल हैं। लाभार्थियों में अधिकतर कैंसर, हृदय, किडनी तथा लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।