दमिश्क (एजेंसी) संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा है कि सीरिया में 27 नवंबर को युद्ध के जोर पकड़ने के बाद से 11 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। आईडीपी टास्क फोर्स ने कहा, ‘सीरिया में 27 नवंबर को युद्ध के तेज होने के बाद से 11 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लगभग 6,40,000 लोग अलेप्पो प्रांत से भाग गए, जबकि 3,34,000 लोग इदलिब से और 1,36,000 लोग हमा से भाग गए।
उल्लेखनीय है कि सीरियाई सशस्त्र विपक्ष ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। रूसी अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति बशर असद ने सीरियाई संघर्ष के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के बाद पद छोड़ दिया और सीरिया छोड़कर रूस चले गए, जहाँ उन्हें शरण दी गई। इसके बाद मोहम्मद अल-बशीर (जो हयात तहरीर अल-शाम और अन्य विपक्षी समूहों द्वारा गठित इदलिब-आधारित प्रशासन चलाते थे) को मंगलवार को अंतरिम प्रधानमंत्री नामित किया गया।

– Palestine UN Membership –

Palestine को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने के समर्थन में कुल 193 सदस्य देशों में से भारत सहित 143 देशों ने मतदान किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने UN का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, हालांकि इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिलने की संभावना है। इस समर्थन से हिंसा के खिलाफ और फिलीस्तीन के आम नागरिकों की सुरक्षा के पक्ष में एक सशक्त संदेश गया है, लेकिन इजराइल हठधर्मिता पर कायम है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने गुस्से में चार्टर फाड़ दिया।

भले ही इजरायल को पश्चिम देशों का समर्थन प्राप्त है, फिर भी उसे यह स्वीकार करना होगा कि आतंकवाद और नागरिकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। अधिकतर देश इजरायल के हमलों में आम फिलिस्तीन नागरिकों के हुए नुक्सान के खिलाफ हैं। जहां तक ​​भारत के समर्थन की बात है तो भारत हमेशा ही आतंकी कार्रवाईयों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। भले ही अमेरिका सुरक्षा परिषद् में इजरायल का समर्थन कर रहा है, लेकिन हाल की घटनाओं ने पश्चिमी देशों को संकेत दिया है कि अब उसे आम नागरिकों के नुक्सान को लेकर अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना होगा। पश्चिमी देशों को अपने निर्णयों पर पुन:विचार करने की दिशा में काम करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए फिलिस्तीन (Palestine) को एक स्वतंत्र देश बनाने का समर्थन किया है। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र देश के लिए आवेदन किया था, जिसे अमेरिका ने वीटो पॉवर का इस्तेमाल कर रद्द कर दिया था। दूसरी तरफ भारत ने आतंकवाद पर अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। भारत सरकार ने हमास की कार्रवाईयों की कड़ी निंदा की और और बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है।

भारत का यह रूख जहां इजरायल के युद्ध संबंधी अडियल रवैये का विरोध करता है, वहीं आतंकवाद के लिए भारतीय विचारधारा में कोई जगह नहीं। भले ही भारत सरकार के इस कूटनीतिक कदम के पीछे भारत और पश्चिम के बीच बढ़ रही दूरी है, लेकिन जिस तरह से इजराइली आॅपरेशन में आम फिलिस्तीनी मारे गए और हमास ने निर्दोष इजराइलियों पर अत्याचार किया उस संदर्भ में , भारत ने एक कड़ा फैसला लिया है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। भारत एक मानववादी देश है जिसने युद्ध प्रभावित फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है और इस सहायता को जारी रखने की घोषणा की है।

PM Modi US Visit LIVE Updates: अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों तथा गणमान्य लोगों से मुलाकात की है। भारतीय समयानुसार मंगलवार रात यहां पहुंचे मोदी ने तकनीक क्षेत्र के दिग्गज कारोबारी और टेस्ला इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न सेक्टरों में प्रौद्योगिकी को सुलभ और किफायती बनाने के प्रयासों के लिए मस्क की सराहना की। उन्होंने मस्क को भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

PM Modi US Visit:  मोदी ने अमेरिका के स्वास्थ्य क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकीयों के उपयोग, समेकित चिकित्सा पर अधिक बल तथा स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर तैयारी सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारतीय अमेरिकी गायिका, संगीतकार और ग्रैमी पुरस्कार विजेता सुश्री फाल्गुनी शाह से भी मुलाकात की। उन्होंने सुश्री शाह के गीत ‘एबंडेंस इन मिलेट्स’ के लिए उनकी सराहना की, जो स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने संगीत के माध्यम से भारत और अमेरिका के लोगों को साथ लाने के लिए उनकी सराहना की।

मोदी ने नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और उद्यमी प्रो. पॉल रोमर से भी मुलाकात की। उन्होंने आधार और डिजिलॉकर जैसे नवोन्मेषी साधनों के उपयोग सहित भारत की डिजिटल यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने शहरी विकास के लिए भारत द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी बौद्ध विद्वान, लेखक और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन से मुलाकात की। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए बौद्ध मूल्यों की क्षमताओ पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने भारत के बौद्ध दर्शन से जुड़ाव और बौद्ध विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। PM Modi US Visit

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और वैश्विक शिक्षा के लिए उनके विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन ने शिक्षा के लिए कई -अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा (IFFed) की शुरूआत की है। वर्ष 2023 में अपेक्षित पहली परियोजनाओं के साथ आईएफएफईडी निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में शिक्षा और कौशल विकास में निवेश का सहयोग करेगा।

शुरूआत में यह वित्त पोषण दो अरब अमेरिकी डॉलर का होगा और इस सुविधा को 2030 तक 10 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। गुटेरेस ने शनिवार को ब्राउन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड -19 महामारी शुरू हुई होने के बाद दुनिया के दो-तिहाई देशों ने अपने शिक्षा बजट में कटौती की है। लेकिन शिक्षा शांतिपूर्ण, समृद्ध, स्थिर समाजों का निर्माण आधार है। उन्होंने कहा, ‘निवेश को कम करना वस्तुत: और अधिक गंभीर संकटों को पुख्ता करता है। हमें शिक्षा प्रणालियों में अधिक धन प्राप्त करने की आवश्यकता है , कम नहीं।

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क्या है मामला

उन्होंने कहा, ‘अमीर देश घरेलू स्रोतों से धन बढ़ा सकते हैं, लेकिन कई विकासशील देश जीवन की लागत के संकट से जूझ रहे हैं, और शिक्षा के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है और यहीं वास्तव में IFFed की भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों – दुनिया के आधे बच्चों और युवाओं का घर और दुनिया के अधिकांश विस्थापित और शरणार्थी बच्चों के लिए वित्तपोषण प्राप्त करना है। गुटेरेस ने कहा, ‘आईएफएफईडी कोई नया कोष नहीं है, बल्कि कम लागत वाली शिक्षा को वित्त प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय बैंकों के लिए उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने का एक तंत्र है। यह अनुदान और अन्य सहायता प्रदान करने वाले मौजूदा उपकरणों के साथ पूरक और काम करेगा,। उन्होंने सभी अंतरराष्ट्रीय दाताओं और परोपकारी संगठनों से आईएफएफईडी का समर्थन करने का आग्रह किया।

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संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर चीन पर “गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन” का आरोप लगाया है। संरा ने अपने बहु प्रतीक्षित रिपोर्ट में उइगर मुसलमानों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार का आकलन किया है, जिसका चीन खंडन करता है। संरा ने कहा है कि चीन तुरंत “सभी व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाए। साथ ही कहा है कि चीन की कुछ कार्रवाइयां “मानवता के खिलाफ अपराध सहित अंतरराष्ट्रीय अपराध आयोग” की श्रेणी की हो सकती हैं।

बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संरा ने कहा कि यह सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि सरकार द्वारा कितने लोगों को हिरासत में रखा गया है। मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम चीन के शिनजियांग क्षेत्र में स्थिति शिविरों में 10 लाख से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि चीन ने संरा से इस संबंध में रिपोर्ट जारी नहीं करने का आग्रह किया था। चीन ने इसे पश्चिमी देशों द्वारा व्यवस्थित “तमाशा” बताया था। उधर, जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने यातना के “विश्वसनीय सबूत” का खुलासा किया, जो संभवतः “मानवता के खिलाफ अपराध” की श्रेणी में आते हैं।

संरा ने चीन पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हड़पने और “मनमाने ढंग से हिरासत की व्यवस्था” स्थापित करने के लिए अस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का उपयोग करने का आरोप लगाया। संरा के मानवाधिकारों पर उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों के “दुर्व्यवहार ” किया गया है, जिसमें “यौन और लिंग आधारित हिंसा की घटनाएं” शामिल हैं। संरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें जबरन चिकित्सा उपचार, “परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण नीतियों के भेदभावपूर्ण प्रवर्तन” का सामना करना पड़ा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिनजियांग में लगभग 1.2 करोड़ उइगर हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। संरा ने कहा है कि गैर-मुस्लिम सदस्य भी रिपोर्ट में मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं।

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संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। अफगानिस्तान में इस साल भारी बारिश के कारण 250 लोगों की मौत हुयी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रमुख प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मानवतावादी संगठन जरूरतों का आकलन करते हैं और प्रभावित 100,000 लोगों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, “आज तक, 85,000 लोगों को भोजन, तंबू, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, पानी, स्वच्छता किट और जैसी अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।” उन्होंने बताया कि जून के अंत तक, लगभग 2.30 करोड़ लोगों को पूरे अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान की गई है।

मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संरा कार्यालय ने बताया कि कहा कि इस साल अफगानिस्तान में 250 लोग मारे गए हैं, जो पिछले साल 147 की तुलना 75 प्रतिशत अधिक हैं। इस साल अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 30 बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें कुनार, खोस्त, लोगर और कंधार प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। संरा कार्यालय ने बताया कि अफगानिस्तान मानवीय प्रतिक्रिया योजना का लक्ष्य इस साल 2.21 करोड़ लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने का है। इसके लिए 4.44 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना का 42 प्रतिशत वित्त पोषित है।

संरा सुरक्षा परिषद ने बढ़ाई माली के खिलाफ लगाई गई पाबंदी की अवधि

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने माली में शांति और सुलह पर समझौते के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त, 2023 तक कर दिया है। सुरक्षा परिषद ने इसको लेकर संकल्प 2649 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पंद्रह सदस्यीय परिषद ने प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाले विशेषज्ञों के पैनल के जनादेश के साथ-साथ पैनल की सहायता के लिए माली में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन की अवधि को 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाने के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है।

सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को प्रस्ताव में कहा, “माली की स्थिति क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है।” परिषद ने विशेषज्ञों के पैनल से 28 फरवरी, 2023 के बाद मध्यावधि रिपोर्ट, 15 अगस्त, 2023 के बाद की अंतिम रिपोर्ट को समय-समय पर अपडेट करने का अनुरोध किया।

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संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने बुर्किना फासो और मलावी दो देशों के लिए 62.04 करोड़ अमेरिकी की मानवीय सहायता की अपील शुरू की है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि बुर्किना फ़ासो 2022 मानवीय प्रतिक्रिया योजना हेतु 30 लाख कमजोर लोगों की मदद के लिए 59.1 करोड़ डॉलर की मांग करती है।
ओसीएचए ने कहा कि बुर्किना फासो कोरोना से प्रभावित, जलवायु परिवर्तन और सहेल के माध्यम से संचालित गैर-समूहों की हिंसा से ग्रस्त है। बुर्किना फासो में 2022 में स्थिति और बिगड़ने के संकेत हैं। वहां असुरक्षा और पहुंच की कमी के बावजूद, सहायता कर्मी और संगठन कार्य रुके हुए हैं।

संरा मलावी के लिए 2.94 करोड़ डॉलर की मांग करती है। जहां चक्रवाती तूफान एना से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों पर केंद्रित है, जहां अनुमानित 6,80,000 लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता है और 5,42,000 लोगों तक महत्वपूर्ण राहत सामग्री पहुंचाने की उम्मीद है। ओसीएचए ने कहा कि मलावी की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र की 10 एजेंसियों सहित 44 भागीदार एक साथ मिलकर राहत प्रयासों को पूरा करती है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले अपने केंद्रीय आपातकालीन राहत कोष से 30 लाख डॉलर जारी किए।

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जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को तालिबान सरकार से अफगानिस्तान में हर लड़की और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों की पहचान को बनाए रखने का आग्रह किया। गुटेरेस ने ट्विटर पर कहा,“अफगानिस्तान में, महिलाओं और लड़कियों को एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और समान न्याय के उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।” उन्होंने कहा,“वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनने और एक वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए तालिबान को बुनियादी मानवाधिकारों को पहचान करना और उन्हें बनाए रखना चाहिए जो हर लड़कियों और महिलाओं से संबंधित हैं।”

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त के मध्य में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान सूखे और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार इस वर्ष 97 प्रतिशत आबादी के गरीबी रेखा से नीचे गिरने की संभावना है। संरा प्रमुख ने कहा, “अफगानिस्तान के लोगों का दैनिक जीवन नरक बन गया है। नैतिक जिम्मेदारी के मामले में विशेषकर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा एवं समृद्धि को देखते हुए हम उन्हें छोड़ नहीं सकते।” उन्होंने कहा,“उन्हें (अफगान लोगों को) शांति की ज़रूरत है। उन्हें आशा की ज़रूरत है। उन्हें मदद की ज़रूरत है।”

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भारत ने कहा- ‘ऐतिहासिक निर्णय’

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की ओर शुरू की गयी पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय करार दिया और कहा कि आईएसए सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का एक उदाहरण बन गया है। तिरूमूर्ति ने ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्णय ऐतिहासिक।

छह वर्षों में,आईएसए वैश्विक ऊर्जा वृद्धि और विकास को लाभ पहुंचाने के लिए साझेदारी के माध्यम से सकारात्मक वैश्विक जलवायु कार्रवाई का उदाहरण बन गया है। सभी सदस्य देशों को धन्यवाद। संरा महासभा अध्यक्ष एवं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने आईएसए को पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने पर बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसुवा ओलांद ने नवंबर-2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र (सीओपी-21) में आईएसए के शुभारंभ की घोषणा की थी।

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संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों की 20 वीं वर्षगांठ पर कहा कि हम दुनिया भर के लाखों लोगों की मनोदशा को अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका में आज ही के दिन आतंकियों ने यात्री विमानों को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पर हमले किया था। गुटेरेस ने बयान में कहा, ‘आज हम दुनिया भर के लाखों लोगों के मन में उदासी को जान रहे है। इस दिन अमेरिका में कायरतापूर्ण और जघन्य हमलों में 90 से अधिक देशों के लगभग 3000 लोगों की जान चली गयी थी। इसके अलावा हजारों लोग घायल हो गए थे।’

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, ‘इस दिन मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमले में घायल लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्हें अपने जीवन यापन बढ़ाने में शारीरिक और भावनात्मक जख्मों को झेलना पड़ रहा है। हम पहले उत्तरदाताओं का सम्मान करते हैं, जिन्होंने खुद की जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया जो मानवता और करुणा का ज्वलंत उदाहरण है, जो आतंकवाद मिटाना चाहते हैं।

और हम भविष्य में आतंकवाद को मिटाने के लक्ष्य साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा 20 साल पहले व्यक्त की गई एकजुटता, एकता और संकल्प को याद करते हैं।’ गुटेरेस ने कहा, ‘हम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के लोगों के साथ-साथ दुनिया भर में हर जगह आतंकवाद के सभी पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हम उनके अधिकारों और जरूरतों को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’

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पेरिस (एजेंसी)। फ्रांस और ब्रिटेन अफगानिस्तान में मानवीय अभियान को जारी रखने के मद्देनजर राजधानी काबुल में एक ह्यसेफ जोनह्ण बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से आग्रह करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच स्थायी सदस्यों के साथ अफगानिस्तान में ताजा घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक साक्षात्कार में कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन एक ‘मसौदा प्रस्ताव’ तैयार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में काबुल में एक ‘सेफ जोन’ बनाना है ताकि अफगानिस्तान में मानवीय अभियान को जारी रखा जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘सेफ जोन’ संयुक्त राष्ट्र को आपात स्थिति में कार्य करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में एयरलिफ्ट संचालन से संबंधित मामलों में मदद को लेकर फ्रांस को कतर पर भरोसा है। मैक्रों ने इस बात की पुष्टि की कि मानवीय अभियानों और अफगानों को निकालने के लिए तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है।

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