इस्‍लामाबाद(एजेंसी)। पाकिस्‍तानी सैनिकों को रूस के डिफेंस सेंटरों में प्रशिक्षण की अनुमति देते हुए जहां मॉस्‍को ने समझौते पर हस्‍ताक्षर किए वहीं एक दशक से भी अधिक समय से अमेरिकी संस्‍थान में दी जा रही पाकिस्‍तानी सैनिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को ट्रंप प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।रावलपिंडी में ज्‍वाइंट मिलिट्री कंसल्‍टेटिव कमिटी (जेएमसीसी) के बैठक में मंगलवार को पाकिस्‍तान और रूस ने एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किया। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा की गई।

पाकिस्‍तान और अमेरिका के बीच संबंध इस साल जनवरी में और बिगड़ गया जब राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने इस्‍लामाबाद पर आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह देने पर आड़े हाथों लेते हुए दी जाने वाली सहयोग राशि बंद करने का ऐलान कर दिया था।पाकिस्तानी सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए कोष अमेरिकी सरकार के अंतरराष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएमईटी) से आता था लेकिन ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए अगले साल के अकादमिक सत्र के लिए कोई कोष उपलब्ध नहीं कराया है।

संबंधों में सुधार के लिए अमेरिका दौरे पर पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री

पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से दूरी बढ़ने के बाद उनकी रूस और चीन से नजदीकी बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूस का दौरा किया था। इसके बाद रूस और पाकिस्तान के सैनिकों ने साथ में युद्धाभ्यास भी किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान को रूस ने 4 एमआई35एम लड़ाकू विमान और कार्गो हेलिकॉप्टर भी दिए हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें

कोर्ट राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा

(Supreme, Court, Denies, Cancellation, Appointment, CVC)

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं और सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियों को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें उसे कोई आधार नहीं मिला, जिससे इन्हें रद्द किया जा सके। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस ने याचिका दायर की थी। न्यायालय को इस मामले में फैसला सुनाना था कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं। कॉमन कॉज ने सीवीसी के वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि ये नियुक्ति गैरकानूनी है।

वर्ष 2013 में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी

मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा, लेकिन केवल इस बात की जांच करेगा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं। शीर्ष अदालत ने 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें सीवीसी के. वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त वीसी टी. एम. भसीन की नियुक्ति पर यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई थी कि उनका रिकॉर्ड साफ नहीं है और उनकी नियुक्ति के दौरान अपारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया गया। वर्ष 2013 में उनके खिलाफ आरोपों पर सीवीसी ने जांच भी की थी। श्री चौधरी को सीवीसी पद पर छह जून 2015 को जबकि भसीन को 2015 में 11 जून को वीसी नियुक्त किया गया था।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।