नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने बुधवार को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति भवन में मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने 17 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (धनंजय यशवंत चंद्रचूड.) का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। वह 10 नवंबर 2024 को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद लिए निर्धारित 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित ने 11 अक्टूबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी।

शीर्ष अदालत की परंपरा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा रही है। इस क्रम में न्यायमूर्ति ललित के बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आते हैं। न्यायमूर्ति ललित ने 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में 74 दिनों के अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद आठ नवंबर 2022 को 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ के पिता न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय – लगभग सात साल और चार महीने- तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट (एसजेडी) प्राप्त करने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले 29 मार्च 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (31 अक्टूबर 2013) नियुक्त होने तक मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में आॅनर्स के साथ स्नातक और कैंपस लॉ सेंटर (दिल्ली विश्वविद्यालय) से एलएलबी पढ़ाई पूरी की।

अमेरिका में में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे

उन्हें 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। डॉ. चंद्रचूड़ को अधिवक्ता से पदोन्नत कर 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1998 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया। जून 1998 में उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ मुंबई विश्वविद्यालय और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी स्कूल आॅफ लॉ, अमेरिका में में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। न्यायमूर्ति न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने शनिवार को 49 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वकालत करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने मुख्य न्यायाधीश ललित का कार्यकाल 73 दिनों का होगा। वह आठ नवंबर 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहेंगे। न्यायमूर्ति ललित शीर्ष अदालत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश है, जिन्हें इस पद पर पहुंचने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे पहले न्यायमूर्ति एस एम सीकरी को 13वां मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य मिला था। उनका मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल जनवरी 1971 से अप्रैल 1973 तक था।

1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत की

न्यायमूर्ति ललित का जन्म नौ नवंबर 1957 को हुआ था। जून 1983 में एक वकील के रूप में पंजीकरण हुआ और दिसंबर 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकालत की। जनवरी 1986 में दिल्ली आकर वकालत जारी रखा। अप्रैल 2004 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। कई मामलों में एमिकस क्यूरी के रूप में भूमिका निभाई। उन्हें उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत सभी 2जी मामलों में सुनवाई करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। दो कार्यकालों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सदस्य रहे और 13 अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति ललित 73 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे ओर 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति एन वी रमना करीब 16 महीनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने के बाद 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति ललित के बाद न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के अगला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो वह करीब दो साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं।

#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB

— ANI (@ANI) August 27, 2022

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 नाम भेजे

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारत को अगले कुछ वर्षों में पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। उच्चतम न्यायालय में खाली पड़े जजों के पदों पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने नौ नाम केन्द्र सरकार को भेजे हैं, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अगर केन्द्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाती है तो कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है।

दो साल बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय में आखिरी बार सितंबर 2019 में जजों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद से यहां जज रिटायर होते जा रहे थे, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही थी। पिछले सप्ताह ही जस्टिस आरएफ नरीमन के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजनों के नौ पद खाली थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेजियम सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद होने की वजह से नामों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से नियुक्तियां अटकी हुई थीं।

नामों की सिफारिश

न्यायमूर्ति नागरत्ना के अलावा, पांच सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा चुनी गई अन्य दो महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, तेलंगाना एचसी की मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, गुजरात एचसी में न्यायाधीश शामिल हैं। कॉलजियम द्वारा दिए गए बाकी नामों में नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका (कर्नाटक एचसी के मुख्य न्यायाधीश), विक्रम नाथ (गुजरात एचसी के मुख्य न्यायाधीश), जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (सिक्किम एचसी के मुख्य न्यायाधीश) , सीटी रविकुमार (केरल एचसी में न्यायाधीश) और एमएम सुंदरेश (केरल एचसी में न्यायाधीश) शामिल हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। न्यायमूर्ति एन वी रमन ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शनिवार को शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति रमन को पद की शपथ दिलायी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कई केंद्रीय मंत्री एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर संबंधित दिशानिदेर्शों का व्यापक पालन किया गया था।

The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu at the swearing-in ceremony of Justice Nuthalapati Venkata Ramana as the 48th Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan today. pic.twitter.com/Qgt2CO1q5a

— Vice-President of India (@VPIndia) April 24, 2021

न्यायमूर्ति रमन ने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया

कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध-दो में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्यायमूर्ति रमन को नया सीजेआई नियुक्त किया। न्यायमूर्ति रमन ने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल कल समाप्त हो गया। न्यायमूर्ति रमन ने विज्ञान एवं कानून में स्नातक करने के बाद 10 फरवरी 1983 से वकालत पेशे की शुरूआत की। अपने वकालत पेशे के दौरान उन्होंने न केवल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बल्कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) तथा उच्चतम न्यायालय में भी प्रैक्टिस की।

न्यायमूर्ति रमन 26 अगस्त 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं

सत्ताइस जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद वह 13 मार्च से 20 मई 2013 तक उसी उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। बाद में उन्हें पदोन्नति देकर दो सितम्बर 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सत्रह फरवरी 2014 को वह शीर्ष अदालत में पदोन्नत किए गए। न्यायमूर्ति रमन 26 अगस्त 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

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कोरोना काल में 10 हजार लोगों का इकट्ठा होना भी गंभीर बात: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ की इस वर्ष होने वाली रथयात्रा पर गुरुवार को रोक लगा दी और कहा कि भगवान जगन्नाथ इसके लिए माफ करेंगे। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन उड़ीसा विकास परिषद की याचिका की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए 23 जून को होने वाली रथयात्रा पर रोक का आदेश जारी किया। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘महामारी के समय इस तरह की यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस साल यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। भगवान जगन्नाथ (इसके लिए) हमें माफ करेंगे। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि रथयात्रा होती है तो कम से कम 10 लाख लोग एकत्रित होंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोरोना काल में 10 हजार लोगों का इकट्ठा होना भी गंभीर बात है।

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नयी दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे ने कहा है कि कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ महामारी या आपदा को कार्यपालिका द्वारा सबसे अच्छा नियंत्रित किया जा सकता है, मगर कार्यपालिका को नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब कभी ऐसा होता है तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि इस संकट के समय सरकार के लोकतंत्र के तीनों अंगों को संकट से निपटने के लिए सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इससे निपटने के लिए कार्यबल, धन, सामग्री – कैसे तैनात किया जाए, क्या प्राथमिकता हो, ये कार्यपालिका को तय करना है।

उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है कि शीर्ष अदालत केन्द्र सरकार की लाइन पर ही चल रही है, अदालत से जो भी हो सकता है, वह अदालत ने किया है। उन्होंने कहा कि जज जनता के बीच ज़मीन पर नहीं हैं लेकिन अदालत ने प्रवासी मज़दूरों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था करने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि लॉकडाउन में अदालतों पर मुकदमेबाजी का दबाव कम हुआ है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में रोजाना 205 केस दर्ज हुए, लेकिन अप्रैल में केवल 305 मामले ही ई- फाइलिंग के जरिये दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमे नहीं होने का कारण इन दिनों अपराधों में आई कमी है, अपराध दर में कमी आई है और पुलिस कार्रवाई भी कम हुई है।

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नयी दिल्ली। राजस्थान में याचिका के शीर्षक यानी कॉल टाइटल में जाति का नाम दर्ज करने का एक अजूबा मामला सामने आने के बाद इस प्रक्रिया को समाप्त करने की भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से गुहार लगायी गयी है। एक अधिवक्ता ने सीजेआई को पत्र लिखकर कोर्ट फाइलिंग में वाद शीर्षक/ शपथपत्रों/ मेमो (ज्ञापन) में पक्षकार की जाति का उल्लेख करने की ‘पुरानत प्रक्रिया’ पर चिंता दर्ज करायी है तथा इसे तुरंत समाप्त करने का उनसे अनुरोध किया है। वकील अमित पई ने पत्र में कहा है कि भारतीय विधिक प्रणाली और संविधान में जाति/धर्म का कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार कॉज टाइटल में पक्षकार की जाति का उल्लेख करना समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।

उन्होंने लिखा है कि देशवासियों को सात दशक पहले अपना संविधान हासिल हुआ था, लेकिन जाति/धर्म संबंधी पूर्वग्रह यहां की आबोहवा में इतना गहरा घुसा हुआ है कि 70 साल बाद भी यह जारी है। यह पूरी तरह अनावश्यक है, क्योंकि जाति/धर्म के उल्लेख का न्यायिक प्रशासन में कोई स्थान नहीं है। गौरतलब है कि यह मुद्दा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक जमानत अर्जी की पृष्ठभूमि में उजागर हुआ है, जिसके शीर्षक में आवेदक की जाति का उल्लेख किया गया है। संबंधित मामले ने उस वक्त मीडिया का बहुत अधिक ध्यान आकृष्ट किया था जब इस मामले में एक वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान बनियान पहनकर बेंच के समक्ष पेश हुआ था।

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शीर्ष अदालत ने फैसलों का अनुवाद नौ भाषाओं में कराने का निर्णय किया है। (CJI)

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश् (सीजेआई) शरद अरविंद बोबडे ने रविवार को कहा कि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक है और कानून के शासन की प्रतिबद्धता के साथ जनवादी ताकतों की सेवा करती है। न्यायमूर्ति बोबडे ने यहां अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को न्यायपालिका में शामिल करना न्यायपालिका के दायित्वों में अंतर्निहित है।

उन्होंने कहा, ‘हम न्यायपालिका एवं लैंगिक न्याय’ पर इस सम्मेलन में आयोजित सत्र के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लैंगिक समानता के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। (CJI) मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका पर देश के एक अरब 30 करोड़ लोगों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व है। उन्होंने कहा, ‘देश में करीब साढे सत्रह हजार अदालतें हैं। (CJI)एक वैसे देश जहां 22 भाषाएं और कई हजार बोलियां बोली जाती हैं, शीर्ष अदालत ने फैसलों का अनुवाद नौ भाषाओं में कराने का निर्णय किया है।

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न्यायालय ने तीसरी बार इस बात की पुष्टि की

नयी दिल्ली वार्ता)

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ही ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत में मुकदमों के आवंटन (रोस्टर) के लिए मुख्य न्यायाधीश ही अधिकृत हैं। पिछले आठ महीने में न्यायालय ने तीसरी बार इस बात की पुष्टि की है।सीनियर भूषण की ओर से उनके पुत्र प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जिरह की थी।

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