बिल न भरने पर उखाड़े जा रहे बिजली मीटर

भदौड़/बरनाला (सच कहूँ न्यूज)। Barnala News: पंजाब सरकार मुफ्त बिजली योजना चला रही है, इसके बावजूद गरीब लोगों को बिजली के भारी-भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। बिल जमा न करने की स्थिति में बिजली विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। मामला जिला बरनाला के कस्बा भदौड़ का है, जहाँ गरीब परिवारों के घरों में 20 हजार से लेकर 85 हजार रुपये तक के बिजली बिल आए हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा बिल न भरने के कारण घरों के बिजली मीटर उखाड़े जा रहे हैं। पीड़ित लोग सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। Bhadaur News

एकत्रित हुई गरीब परिवारों की महिलाओं ने बताया कि वे दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें हजारों रुपये के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पंजाब सरकार द्वारा गरीब परिवारों के बिजली बिल माफ किए जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं बिजली विभाग द्वारा उन्हें 20 हजार से 85 हजार रुपये तक के बिल भेजे जा रहे हैं, जिन्हें भरना उनके लिए असंभव है। पिछले तीन दिनों से बिल जमा न होने के कारण उनके घरों के मीटर भी हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

कांग्रेस नेता मलकीत कौर सहोता ने कहा कि एक ओर जहाँ पंजाब सरकार गरीब परिवारों के बिजली बिल माफ करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा गरीब परिवारों को हजारों रुपये के बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों के घरों में इतनी बिजली खपत होती ही नहीं। कई परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं और कई के पास केवल एक-दो कमरे हैं, फिर भी उन्हें भारी भरकम बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि गरीब परिवारों पर भेजे गए 85 हजार रुपये तक के बिजली बिल तुरंत माफ किए जाएं और बिजली मीटर उखाड़ने की कार्रवाई रोकी जाए। Bhadaur News

यह भी पढ़ें:– Road Accident: रेत से भरा ट्रक व तुड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटे

कैराना पहुंचे अधीक्षण अभियंता शामली वीरेंद्र सिंह ने पैदल भ्रमण करके उपभोक्ताओं से किया संवाद

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Electricity Bill Relief Scheme: विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कैराना में पैदल भ्रमण करके उपभोक्ताओं से आगामी एक दिसंबर से लागू होने जा रही बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर से रिचार्ज करने के तौर-तरीकों से भी अवगत कराया। Kairana News

मंगलवार को अधीक्षण अभियंता शामली वीरेंद्र सिंह कैराना पहुंचे। जहां पर उन्होंने विद्युत विभाग की स्थानीय टीम के साथ में कस्बे के मुख्य पानीपत-शामली मार्ग पर स्थित मोहल्ला आलकलां व दरबार खुर्द का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए आगामी एक दिसंबर से लागू होने जा रही बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। एसई ने कहा कि विभाग के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बकायेदारों को शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी के साथ-साथ मूलधन में भी 25 फीसदी की छूट प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसमें पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसम्बर 2025, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तथा तृतीय चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। प्रत्येक चरण में एकमुश्त व किश्तों के भुगतान के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। वहीं, एसई ने उपभोक्ताओं को प्री-पेड स्मार्ट मीटर के रिचार्ज करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर एक्सईएन फोर्थ जयप्रकाश, एसडीओ कैराना अमित गुप्ता, अवर अभियंता अजय शर्मा तथा संविदाकर्मी कंवर अली, इकबाल, फारुख, रिजवान, शमशेर, सादिक आदि मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें:– आतंकवाद इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कैंसर: मुफ़्ती अतहर शम्सी

चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा की मनोहर सरकार (cm mnohar lala) ने गरीब परिवारों को मनोहर सौगात देते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बिजली बिलों में छूट देने का ऐलान किया है। ऐसे लोगों के बिजली के बिलों (Electricity bills) में छूट देने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे उनका बिजली के बिल का भार कम होगा।

जानकारी देते हुए बिजली निगम नारायणगढ़ के कार्यकारी अभियंता संजीव सिवाच ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 1 लाख से कम होगी। इसी के साथ व्यक्ति का बिजली कनेक्शन भी डोमेस्टिक होना चाहिए। Haryana News

इतना ही नहीं लाभार्थी की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट होनी चाहिए और लगातार दो बिलों का भुगतान ना किया हो, वही इस योजना का पात्र होगा। इस योजना से वही लोग लाभान्वित होंगे जिनके 8 जून 2023 तक से पहले के बिलों का भुगतान पेंडिंग हैं। इन जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता का पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। Electricity bills

कार्यकारी अभियंता सिवाच ने आगे बताया कि निर्धारित तिथि के अनुसार मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत एक वर्ष की मोहलत के बाद तीन वर्षों में वसूल करने के लिए रोक दिया जाएगा। मूल राशि पर सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा। Haryana News

सिवाच ने आगे बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, वे भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बकाया राशि जमा कर कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता भी ले सकेंगे, जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए उन्हें एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा लिखा होना चाहिए कि कि इस सेटलमेंट के बाद उनका कोई विवाद नहीं रहेगा।

निपुण हरियाणा : बैग भारी-भरकम, शिक्षा विभाग करेगा कम

हरियाणा में माफ किया गया 18 करोड़ का बिजली बिल सरचार्ज

• गुरुग्राम सर्कल-1 में 236 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 21.87 लाख रुपये माफ
• बिजली सरचार्ज माफी योजना का 30 नवंबर से पहले ही मिलेगा लाभ

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि बिजली निगम द्वारा हरियाणा में अब तक 18 करोड़ रुपए से अधिक का सरचार्ज माफ कर दिया है। 14996 उपभोक्ताओं ने अपनी बकाया राशि खत्म करते हुए 2616.41 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं। गुरुग्राम सर्कल-1 में 236 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 21.87 लाख रुपये माफ कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें:– अब हरियाणा के लोग भी खरीद सकेंगे वीआईपी नंबर

उन्होंने अपने बकाया बिल के 114.36 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं। प्रदेश में अभी तक 14996 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। जिसमें सिंचाई, जन स्वास्थ्य, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि सरकारी विभागों के 17 तथा निजी 14979 उपभोक्ता शामिल हैं। अन्य बकायादार उपभोक्ता भी 30 नवंबर से पहले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गुरुग्राम सर्कल दो में 1132 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 86.27 लाख रुपये माफ कर दिया गया है। उन्होंने अपने बकाया बिल के 329.89 लाख रुपये जमा करवा दिए हैं।

आंकड़ों पर एक नजर

• फरीदाबाद सर्कल: 869 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 123.70 लाख माफ
• पलवल सर्कल: 1799 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 110.46 लाख माफ
• रेवाड़ी सर्कल: 2308 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 26.27 लाख माफ
• नारनौल सर्कल: 1209 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 57.64 लाख माफ
• भिवानी सर्कल: 2322 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 295.47 लाख माफ
• जींद सर्कल: 2443 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 904.34 लाख माफ
• हिसार सर्कल: 967 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 142.00 लाख माफ
• फतेहाबाद सर्कल: 1086 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 50.53 लाख माफ
• सरसा सर्कल: 625 उपभोक्ताओं का सरचार्ज 21.49 लाख माफ

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट करेगा फैसले के खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अपील

उकलाना (कुलदीप स्वतंत्र)। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने बिजली निगम द्वारा बिजली बिलों के हिसाब से दोबारा दो गुणा सिक्योरिटी लेने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे सीधे तौर पर आम लोगों के हितों पर कुठाराघात करार दिया है। प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा है कि अगर सरकार व बिजली निगम ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट इस फैसले को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में चैलेंज करेगा और वहां पर भी सुनवाई न होने पर इसे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने जनहित में फैसला नहीं दिया तो जनहित के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

एडवोकेट खोवाल ने कहा कि बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं से दो महीने की सिक्योरिटी लेने का फैसला उनकी जेब में डाका डालने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की जनता अभी तक कोरोना की मार से उभर नहीं पाई है। सरकार की गलत नीति व लॉकडाउन के कारण प्रदेश की जनता की कमर पहले ही टूट चुकी है, जिसके कारण अपना परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा नए-नए फरमान जारी करके जनता पर नाजायज आर्थिक बोझ डालना अन्याय पूर्ण है। आज हालत ऐसी है कि अनाप-शनाप बिजली के बिल भरने में ही आमजन के पसीने छूट रहे हैं और ऐसे में बिजली बिल के बराबर दो गुणा राशि एडवांस में कैसे भरेगा।

तानाशाही फैसले से जनता में फैल रहा आक्रोश

एडवोकेट खोवाल ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कोरोना महामारी के बाद आम लोगों को राहत देने का काम करेगी, लेकिन बिजली बिलों पर सिक्योरिटी भरने जैसे तानाशाही फरमान से आम लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। एडवोकेट खोवाल ने कहा कि एक तरफ सरकार प्रदेश में प्री-पेड कार्ड के आधार पर मीटर चालु करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ आम जनता से नाजायज सिक्योरिटी राशी भरने का फरमान जारी किया गया है, जो पूरी तरह से उचित नहीं है।

सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो जनविरोधी हो। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में अपील करते हुए अपना पुरजोर विरोध जताएगा। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो इस मामले को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा। कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट किसी भी सूरत में सरकार को लोगों की जेब पर डाका नहीं डालने देगा, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़े।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

बिजली बिलों के खिलाफ डीवाईएफआई का धरना चोथे दिन भी रहा जारी (Electricity Bills)

टिब्बी (सच कहूँ न्यूज)। कस्बे के बिजली दफ्तर के समक्ष बिजली बिलों में बढ़ोतरी वापस लेने सहित विभिन्न मांगों लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से लगाया गया बेमियादी धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिजली के नाम लूट तंत्र को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कीराज्य सरकार लगातार संवेदनहीन हो चुकी है आम जनता की बात सुनने के बजाय लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है बिजली की लूट के खिलाफ तमाम लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी आम जनता की मांग को सुना जा सकता है।

आज जनता एक तरफ कोरोना महामारी से त्रस्त है दूसरी तरफ राज्य सरकार के इशारे पर बिजली कंपनियां आम लोगों को बिजली के दाम बढ़ाकर के लोगों को लूटने पर तुली हैं। ऐसे में इस लूट के खिलाफ लगातार संगठित होकर के संघर्ष करने की जरुरत है। इस अवसर पर डीवाईएफआई राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी, नगरकमेटी सचिव राम मूर्ति, गुरचरण सिंह बाजीगर, मक्खन बावरी, धर्मपाल विरेंद्र सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

कैप्टन सरकार ने पटियाला वासियों को दिया नववर्ष का तोहफा | Electricity Bill

• बिजली बिलों में 3 साल में 13 बार विस्तार कर करोड़ों रुपये का बोझ राज्य के लोगों पर डाला

पटियाला/अमलोह(अनिल लुटावा)। शिरोमणी अकाली दल की सरकार ने उस समय के उप मुख्य मंत्री और शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में राज्य के लोगों को (Electricity Bill) बिजली सरपलस्स कर सप्लाई जहां 24 घंटे दी वहीं कभी भी खपतकारों पर बिजली के बिलों का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया। उपरोक्त शब्द यूथ अकाली दल के अध्यक्ष और हलका अमलोह के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने आज अमलोह शहर के वार्ड नं 6में वार्ड निवासियों की समस्याएं सुनते समय पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहे।

राजू खन्ना ने कहा कि यह राज्य में कांग्रेस की पहली सरकार जिसने बिजली बिलों में 3 साल में 13 बार विस्तार कर करोड़ों रुपये का बोझ राज्य के लोगों पर डाला है और आज शहर निवासियों को भी नये साल का तोहफा देते हुए कैप्टन सरकार की ओर से गाय सैस के नाम पर 2 रूपये प्रति यूनिट बिजली बिलों में विस्तार कर दिया गया है, जिससे नगर कौंसिलों व नगर पंचायतों अधीन आते शहर निवासियों पर करोड़ों रूपये का बोझ इस बिजली वृद्धि कारण डाल दिया गया है।

शिअद अध्यक्ष ने लोकसभा में उठाया बिजली वृद्धि का मुद्दा | Electricity Bill

राजू खन्ना ने कहा कि शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से जहां यह बिजली वृद्धि का मुद्दा लोक सभा में भी उठाया गया है वहीं अकाली सरकार की ओर से बिजली सरपल्स करने के लिए लगाए गए थर्मल प्लांटों को भी कैप्टन सरकार की ओर से बंद करने व उन थर्मल प्लांटों में काम करने वाले कर्मचारियों की छुट्टी करने की भी सख़्त शब्दों में निंदा की गई है। शहरी प्रधान राकेश कुमार शाही, गुरप्रीत सिंह गुरी के नेतृत्व में गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना का पिछले समय में किए विकास कामों को लेकर विशेष तौर पर सम्मान भी किया गया।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल कने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

बचत। मात्र एक लाख रूपए में अपने घर की छत पर सौर
ऊर्जा प्लांट लगवा सकते हैं उपभोक्ता | Solar Energy

• लघु सचिवालय में लगे संयंत्र से एक लाख रूपए की बचत
• भिवानी में विभाग के पास 350 ने किया आवेदन

सच कहूँ/इंद्रवेश/भिवानी। ग्रिड सिस्टम पर आधारित सौर ऊर्जा संयत्र (Solar Energy) लगवाने वाले अनेक परिवारों के घर न केवल रोशन हुए हैं बल्कि हर माह हजारों रुपए की बचत से उनके घरों में खुशहाली का नया दौर भी शुरू हुआ है। सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना से नागरिकों को बिजली निगम द्वारा भेजे जाने वाले बिलों से भी निजात मिली है। अधिक बिजली उत्पादन होने व कम लागत से कई लोगों की बिजली अब बिजली निगम की तरफ सरप्लस है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में एक मेगावाट यानि एक हजार किलोवाट का टारगेट मिला है, जबकि विभाग के पास अब तक 350 किलोवाट तक के आवेदन प्राप्त हुए हैं। नागरिकों के पास सौर ऊर्जा स्थापित करवाने का यह सुनहरा अवसर है। इसके अलावा निजी स्कूल भी अपने शिक्षण संस्थाओं पर ये संयत्र स्थापित करवा सकते हैं, इन पर 30 प्रतिशत की छूट है।

लघु सचिवालय परिसर की छत पर नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा 100 किलोवॉट के सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका 7 जून कोउपायुक्त अंशज सिंह ने शुभारंभ किया था। यह सयंत्र अब तक करीब एक लाख रुपए की बचत कर चुका है। फिलहाल सोलर पॉवर प्लांट पर एक से दस कि.वॉट पर 55 हजार रूपए प्रति कि.वॉट, 10 से 50 कि.वॉट के पॉवर प्लांट पर 47 हजार रूपए प्रति कि.वॉट और 50 से 100 कि.वॉट के सोलर पॉवर प्लांट पर 46 हजार रूपए प्रति कि.वॉट लागत आती है। इन पॉवर प्लांट 25 वर्ष तक चलते हैं। एक कि.वॉट के प्लांट के लिए दस वर्ग मीटर क्षेत्र की जरूर होती है और चार से पांच वर्ष में इसकी लागत पूरी हो जाती है।

30 फीसद तक मिलती है छूट | Solar Energy

विभाग के परियोजना अधिकारी अनन्त प्रकाश ने बताया कि आम आदमी यदि मकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान पर इस प्रोजेक्ट को लगाता है तो उसको 30 प्रतिशत छूट मिलती है। इसी प्रकार सरकारी भवनों व 500 गज के मकानों पर सोलर पावर प्लांट को स्थापित करवाना जरूरी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर प्लांट से लघु सचिवालय में प्रति दिन करीब 500 से 600 यूनिट की बचत होगी। मौटे तौर पर एक लाख 20 हजार रुपए महीना यानि साल में करीब 14 लाख 40 हजार रुपए की बिल की बचत होगी।

ज्यादा बिजली पर वापस लौटा सकते हैं | Solar Energy

• उपायुक्त अंशज सिंह ने बताया कि ये सयंत्र पावर ग्रिड टाईप हैं।
• इनमें नेट मीटरिंग सिस्टम होता है।
• जरूरत से अधिक बिजली उत्पादन होने पर बिजली पावर ग्रिड को जाती है,
• जो जरूरत होने पर वापस ली जाती है।
• नेट मीटर द्वारा दर्शाए गए बीच के अंतर के हिसाब से बिजली का बिल आता है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।