चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने पिछले नौ महीनों के शासन में श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा उठाने और उनके हितों के पक्ष में कई अहम फैसले लिए हैं। श्रम, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने शनिवार को यहां बताया कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए और उनके हितों के पक्ष में कई अहम फैसले लिए हैं। अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 9192 रुपए से बढ़ाकर 9907 रुपए ,अर्द्धकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 9972 रुपए से बढ़ाकर 10687 रुपए किया गया है। कुशल श्रमिकों के वेतन 10869 रुपए से बढ़ाकर 11584 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन 11901 रुपए से बढ़ाकर 12616 रुपए कर दिया गया है।

क्या है मामला

उन्होंने बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के द्वारा अलग-अलग श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 53731 निर्माण श्रमिकों को कुल 71.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन मजदूर वेलफेयर बोर्ड के साथ कुल 6.42 लाख लाइव निर्माण श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, जो बोर्ड की 17 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मंत्री ने बताया कि हाल में ही पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा भारत सरकार के साथ संपर्क कर बोर्ड को ई-केवाईसी सेवा के साथ जोड़ा गया। इससे लाभपात्र के पंजीकरण के दौरान उसके आधार नंबर के माध्यम से उसकी डिटेल्स आधार डेटाबेस से फैच करके स्वीकृत/ सत्यापित की जा सकेगी। इस प्रक्रिया के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण प्रक्रिया को कुशल, सटीक और बेहतर बनेगी और जरूरतमंद निर्माण श्रमिक आसानी से बोर्ड की कल्याण योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों को बड़ी सुविधा देने के मंतव्य से एक मोबाइल ऐप ‘पंजाब कीर्ति सहायक’ लॉन्च की गई है। इस मोबाइल ऐप से निर्माण श्रमिक अपने मोबाइल से खुद ही सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्टर कर सकता है, जिससे उसे अपनी दिहाड़ी का नुकसान करके सुविधा केंद्र में जाकर रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रम मंत्री ने बताया कि पंजाब लेबर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक श्रम कल्याण योजनाओं के अधीन 2378 श्रमिकों को कुल 4.62 करोड़ की रकम बाँटी जा चुकी है। भविष्य में भी श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा श्रमिक हितैषी फैसले लिए जाएंगे।

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 2900 रूपए राज्य तो 600 रूपए अदा करेगी केंद्र सरकार

भिवानी, सच कहूँ न्यूज। सीएम घोषणा के बाद अब जुलाई माह से प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मिल वर्करों को 2500 की बजाए 3500 रुपए मासिक मेहनताना मिलेगा। मार्च माह में मुख्यमंत्री ने पंचकूला में मिड डे मिल वर्करों के राज्यव्यापी आंदोलन के बाद मेहनताना बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जून के अंत में पत्र जारी कर जुलाई माह से मेहनताना बढ़ोत्तरी के आदेश जारी किए हैं। जुलाई माह से सभी मिड डे मिल वर्करों को बढ़ा हुए वेतन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए पत्र में यह भी हवाला दिया गया है कि मिड डे मिल वर्करों को मिलने वाले 3500 रूपयों में 600 रूपयों का सेंटर शेयर होगा, जबकि 2900 रुपए स्टेट शेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। दरअसल मिड डे मिल योजना में केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों की हिस्सेदारी होती हैं।

प्रदेश के 14 हजार सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं 36 हजार वर्कर

इसलिए इसका बजट भी केन्द्र और राज्य शेयर के हिसाब से ही जारी किया जाता है। मौलिक शिक्षा निदेशालय के इन आदेशों से प्रदेशभर के 14 हजार सरकारी विद्यालयों में तैनात करीबन 36 हजार मिड डे मिल वर्करों को लाभ मिलेगा। इस समय सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मध्याहन भोजन (मिड डे मिल) पोषाहार दिया जा रहा हैं। इसमें 12 प्रकार के मिनू तय किए हुए हैं। जिसमें रोजाना ही अलग अलग तय मिनू के हिसाब से बच्चों को पका हुआ पोषाहार दिया जाता है। इस वर्ष से बच्चों के पौषाहार में दूध भी शामिल किया हुआ है। अकेले भिवानी जिला के 1119 सरकारी विद्यालयों में तैनात करीबन 2025 मिड डे मिल कुकों को बढ़े हुए मेहनताने का लाभ मिलेगा। दरअसल लम्बे अर्से से मिड डे मिल मेहनताना बढ़ाए जाने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने एवं स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज किए जाने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के बाद ही प्रदेश सरकार ने मिड डे मिल वर्करों के वेतन बढोत्तरी की दिशा में कदम उठाया।

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