पीआरटीसी का महिलाओं के मुफ्त बस सफर का बकाया ही 600 करोड़ के नजदीक

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। Free Bus Travel: सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में पेश किए गए अंतिम बजट में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा सुविधा के लिए पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज को कुल 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अकेले पीआरटीसी का ही महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का लगभग 600 करोड़ रुपये बकाया है, जिसके कारण पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के लिए आने वाला वित्तीय वर्ष भी मुश्किलों भरा रहने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं कि सरकार महिलाओं की मुफ्त बस सेवा के लिए पर्याप्त राशि रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Patiala News

दोनों निगमों के लिए कुल 600 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिनमें से पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज को 300-300 करोड़ रुपये ही मिलेंगे, जिससे पिछला बकाया भी पूरा नहीं हो पाएगा। पीआरटीसी, पंजाब रोडवेज और पनबस से संबंधित यूनियनों के नेताओं ने इस राशि को बेहद कम बताया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार द्वारा पीआरटीसी और रोडवेज को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा। जानकारी के अनुसार अकेले पीआरटीसी का ही महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का बकाया 31 मार्च तक लगभग 600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा, जबकि पंजाब रोडवेज का बकाया इससे भी अधिक बताया जा रहा है।

यूनियन नेता निर्मल सिंह धालीवाल का कहना है कि कर्मचारियों को अभी तक फरवरी महीने का वेतन भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना का बोझ कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। पीआरटीसी के एक अधिकारी के अनुसार सरकार को हर 15 दिन की बिलिंग भेजी जाती है, लेकिन पिछले वर्षों का बकाया अगले वर्षों में बढ़ता जा रहा है। यदि लंबित राशि ही जारी कर दी जाए तो पीआरटीसी को कुछ राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि पंजाब में रोजाना महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। Patiala News

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पिहोवा (सच कहूँ न्यूज़)। Pehowa News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए हरियाणा बजट का पिहोवा में स्वागत किया गया। पिहोवा मंडल अध्यक्ष प्रिंस मंगला और बाखली मंडल अध्यक्ष सुखबीर सिंह इसहाक ने बजट को जनहित और विकास केंद्रित बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कहा कि बजट में प्रदेश के एक लाख युवाओं को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की घोषणा ऐतिहासिक कदम है, जिससे हरियाणा के युवाओं को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। Pehowa News

उन्होंने किसानों के लिए ‘हरियाणा एग्री डिकॉम’ के गठन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने संबंधी प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि इससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रिंस मंगला ने कहा कि यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का रोडमैप है। वहीं सुखबीर सिंह इसहाक ने कहा कि सरकार ने गांव और गरीब को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई हैं, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। दोनों मंडल अध्यक्षों ने विश्वास जताया कि यह बजट हरियाणा को रोजगार, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। Pehowa News

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई के द्वारा ब्लॉक परिसर में विधानसभा चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान केंद्रीय बजट-2026 की खूबियां बताई गई।

बुधवार को भारतीय जनता के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित विकास खण्ड कार्यालय के प्रांगण में केंद्रीय बजट-2026 के संदर्भ में विधानसभा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी जिलाध्यक्ष तेजेन्द्र निर्वाल मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही पारित किए गए वित्तीय वर्ष-2026 की खूबियों का बखान किया। Kairana News

साथ ही, केन्द्रीय बजट को सभी वर्ग के लोगो के लिए कल्याणकारी बताया। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य भाजपा नेताओं ने भी बजट की प्रशंसा करते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की बात कही। इस अवसर पर अनिल चौहान, रूबी चौधरी, अतुल मित्तल, नेत्रपाल चौहान एडवोकेट, सुरेंद्र सैनी, भूपेंद्र शर्मा, आलोक चौहान एडवोकेट, दीपक चंद्र, रोहताश सैनी, डॉक्टर श्रीपाल कश्यप, शक्ति सिंघल, राधेश्याम कश्यप, सतीश कश्यप, कुलदीप सिंघल, सोनू बालान, डॉक्टर ऋषिपाल, तेलूराम कश्यप आदि सैंकड़ों लोग उपस्थित रहे। Kairana News

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नई दिल्ली। आॅटोमोबाइल जगत ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 की बजट का स्वागत करते हुए इसे ‘मांग को बढ़ाने वाला’ और ‘औद्योगिक गतिविधि’ को मजबूत करने वाला बताया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, “हम केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हैं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को चालू वर्ष के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय आॅटोमोबाइल क्षेत्र सहित मांग सृजन और औद्योगिक गतिविधि को एक मजबूत गति प्रदान करेगा।”
चंद्रा ने कहा कि ‘पूर्वोदय राज्यों’ के लिए 4,000 ई-बसों का आवंटन सतत यातायात को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, “इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले लिथियम-आयन सेल और उनके पुर्जों के लिए रियायती शुल्क लाभ को मार्च 2028 तक (दो और वर्षों) के लिए बढ़ाना देश में एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम बनाने में सक्षम बनाएगा।”

फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा, “हम लिथियम-आयन सेल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत सामानों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क छूट का विस्तार करने और इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इकोसिस्टम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।”

विग्नेश्वर ने 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड की सराहना करते हुए कहा कि यह पूंजी तरलता बढ़ाकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगा। रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन डेबलेस ने कहा, “केंद्रीय बजट 2026-27 भारत के विनिर्माण-आधारित विकास के लिए मजबूत और आश्वस्त करने वाला संकेत देता है।” उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट पर पहल और लिथियम-आयन बैट्री के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर निरंतर सीमा शुल्क छूट के माध्यम से महत्वपूर्ण आयात निर्भरता को कम करने का लक्षित प्रयास को सराहनीय बताया।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आये लगभग 30 विद्यार्थियों से बातचीत करेंगी।

ये विद्यार्थी लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण भी देखेंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विद्यार्थी शाम को श्रीमती सीतारमण से बातचीत करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी आकांक्षाओं और विचारों को साझा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह बातचीत दशार्ती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और आवाज को महत्व देती है।

घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा उत्पादन को सुदृढ़ करने पर बल

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने वीरवार को आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने इस वर्ष मार्च में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। Chandigarh News

विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एक्स-रे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनलाइजर जैसी डायग्नोसिटक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गाँवों के मौजूदा तालाबों के जीर्णोद्धार के अलावा, जिन गांवों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उनमें नए तालाबों का निर्माण किया जाए। उन्होंने रिचार्ज-वैल के निर्माण के लिए गांवों में उपयुक्त भूमि की पहचान करने के भी निर्देश दिए। Chandigarh News

नायब सिंह सैनी ने कहा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित स्थान प्रदान करने के लिए गांवों के नजदीक स्कूलों या अन्य भवनों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाए।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ग्रामीण मिशन के अंतर्गत आदर्श गांव विकसित करने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के तहत गांवों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शुरू करने के भी निर्देश दिए।

जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को पानी के उपयोग को कम करने के लिए सभी बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गुरुग्राम में वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमश: लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए स्थापित किए जा रहे तीन उत्कृष्टता केंद्रों में खाद्य प्रसंस्करण और मार्केट लिंकेज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। Chandigarh News

महिला एवं बाल विकास विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11-18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, उप प्रधान सचिव यशपाल, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। Chandigarh News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Lok Sabha: आम बजट 2024-25 पर लोकसभा में चल रही चर्चा की मंगलवार को शुरूआत करते हुये देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह ने कहा कि यह बजट देश को महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने वाला है। सिंह ने कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट प्रावधानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आजकल संविधान को लेकर बड़ी चर्चा की जा रही हैं, लेकिन आपातकाल के पीड़ित कुछ दल आज उसी दल के साथ बैठे हैं, जिस दल की सरकार ने 1975 में संविधान का गला घोंटकर आपातकाल लगाया था। Lok Sabha

भाजपा के डॉ. के. सुधाकर ने कहा कि ये बजट संतुलित बजट है, इसमें ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिससे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना पूरा होगा। बजट सभी वर्गों के लिये है, यह देश को प्रगति की ओर ले जायेगा। कांग्रेस की धानोरकर प्रतिमा सुरेश ने कहा कि बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है तो महाराष्ट्र को नजरअंदाज क्यों कर दिया गया।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस संकट को दूर करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्या महाराष्ट्र की जनता देश की जनता नहीं है। उन्होंने कहा कि उर्वरकों और बीजों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी नीट) जैसी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं, देश में मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातीय जनगणना नहीं करायी जा रही है। महाराष्ट्र में आरक्षण की समस्या का समाधान भी नहीं किया जा पा रहा है। Lok Sabha

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Petrol Diesel Price: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज यथावत रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर पड़े रहे। तेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापोर्रेशन की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार, देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर रहा। वैश्विक स्तर पर साप्तहांत पर अमेरिकी क्रूड 0.78 प्रतिशत बढ़कर 77.56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह लंदन ब्रेंट क्रूड भी 0.74 प्रतिशत की बढ़त लेकर 81.61 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

देश के चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस प्रकार रही।

महानगर………………….पेट्रोल……………..डीजल ( रुपये प्रति लीटर) Petrol Diesel Price

• दिल्ली ……………….94.72………………87.62
• मुंबई ……………….104.21………………92.15
• चेन्नई………………100.75………………92.34
• कोलकाता…………..103.94……………….90.76

राजस्थान से महंगा मध्य प्रदेश में तेल | Petrol Diesel Price

भोपाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 106.47 और डीजल की 91.84 रुपये है। श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल 106.26 रुपये लीटर और डीजल 91.60 रुपये है। पटना में पेट्रोल 105.18 रुपये और डीजल 92.04 रुपये, जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपये और डीजल 90.36 रुपये लीटर है। जबकि इंदौर में एक लीटर पेट्रोल के लिए 106.50 और इतना ही डीजल के 91.89 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी (आप) ने बजट को निराशाजनक करार देते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है। ‘आप’ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने आज यहां कहा कि इस बार का बजट बेहद निराशाजनक रहा है। इस बजट में सरकार ने ना तो रोजगार पर ध्यान दिया है, ना ही युवाओं और किसानों के लिए कुछ किया है। केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

डॉ.पाठक ने कहा कि आज सरकार को जगाने की जरूरत है। इतने महान देश के प्रधानमंत्री होने के बाद इतनी छोटी विचारधारा से बजट बनायेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सरकार के इस बजट का कोई लक्ष्य नहीं है। आज बेरोजगारी दर 7.2 से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गई है। कॉपोर्रेट मुनाफा तो बढ़ गया है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ पाया है। किसानों को एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है सरकार ने खाद की सब्सिडी में 36 फीसदी की कमी कर दी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार देश के किसानों से बेहद नफरत करती है। ‘आप’ नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बजट में 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च करती है, जबकि केंद्र सरकार दो फीसदी से भी कम का बजट शिक्षा क्षेत्र को देती है। सरकार देश के युवाओं को अनपढ़ रखना चाहते हैं। दिल्ली सरकार जहां अपने बजट में 15 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र को देती है, वहीं केंद्र सरकार एक प्रतिशत से भी कम का बजट स्वास्थ्य को देती है। Aam Aadmi Party

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने आम बजट 2024-25 को समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर अवसर, नयी ऊर्जा एव उज्ज्वल भविष्य लाने वाला करार दिया है और कहा है कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। मोदी ने लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किया गया वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट की सराहना करते हुए कहा, ‘देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है।

प्रधानमंत्री (Narendra Modi) ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नव मध्य वर्ग बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट से शिक्षा और कौशल को नया विस्तार मिलेगा। ये मध्य वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलितों और पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचे पर बहुत फोकस है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री (Narendra Modi) ने कहा, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने उत्पादकता लिंक इन्सेंटिव योजना की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने रोजगार लिंक इन्सेंटिव योजना की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत, जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह, हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे-बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।

मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि हमें हर शहर, हर गांव, हर घर उद्यमी बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई के लिए आसान ऋण बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। विनिर्माण एवं निर्यात ईकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, नवान्वेषण ईकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। अंतरिक्ष केन्द्रित आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का कोष हो, एंजेल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड पूंजीगत आवंटन अर्थव्यवस्था को गति देने वाली ताकत बनेगा। 12 नए औद्योगिक क्षेत्र, देश में नए सैटलाइट शहरों का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन योजनाओं से देश में नए आर्थिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। उन्होंने कहा कि आज रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस बजट में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और भारत में पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। पर्यटन क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है। इस बजट में पर्यटन क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है।

प्रधानमंत्री (Narendra Modi) ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार करों से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी आयकर में कटौती और मानक कटौती में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। स्रोत पर कर (टीडीएस) के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर करदाता को अतिरिक्त बचत होने वाली है।

श्री मोदी ने कहा कि इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जिÞयों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे। हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल-सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है।

उन्होंने कहा कि देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पांच करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में अनुकूल सड़कों से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत का विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ना पूर्वी भारत की प्रगति से जुड़ा है। इस क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए, हम आधुनिक राजमार्गों और परिवर्तनकारी जल और बिजली परियोजनाओं सहित मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करके, हम पूर्वी भारत की विशाल क्षमता को उजागर करेंगे, जिससे पूरे देश में विकास और समृद्धि आएगी। मोदी ने कहा, ‘आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेहतर तरक्की और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है। यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। Budget 2024: संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र के लिये दोनों सदनों की बैठकें 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।’’ रिजिजू ने कहा कि वर्ष 2024-25 का बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।

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जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तुत पंजाब के वार्षिक् बजट पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा है कि यह बजट केजरीवाल द्वारा महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह की गारंटी को पूरा करने में नाकाम रहा है। कालिया ने कहा कि भगवंत सरकार ने अपने सुप्रीमो अरविंदर केजरीवाल के वादे को झुठलाया है, बाकी वादों की तो बात ही छोड़ो, आम आदमी के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उन्होने इसे एक निराशाजनक बजट करार दिया।

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गिद्दड़बाहा में दो नयी तेल मिल स्थापित की जाएंगी: चीमा

चीमा ने कहा कि उपज के भंडारण हेतु 13 स्थानों पर नये गोदामों बनाए जाएंगे, जिनमें से छह गोदाम इस माह बन कर तैयार होंगे और शेष सात ऐसे गोदामों के लिये 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मार्कफैड खन्ना में कच्चा पाम तेल प्रसंस्करण हेतु 110 टन प्रतिदिन क्षमता की रिफाइनरी और 100 टन प्रतिदिन क्षमता का वनस्पति प्लांट स्थापित कर रही है। वर्ष 2023-24 में सरसों की फसल के प्रसंस्करण हेतु बुढलाडा और गिद्दड़बाहा में दो नयी तेल मिल स्थापित की जाएंगी। सरकार की मत्स्य पालन क्षेत्रफल बढ़ाने और झींगा पालन के मौजूदा 1212 एकड़ क्षेत्र को अगले पांच वर्षों में 5000 एकड़ तक बढ़ाने की योजना है। ऐसे उत्पादों के संरक्षण हेतु 30 टन क्षमता का एक आईस-प्लांट स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि सरकार का वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये वर्ष 2023-24 के दौरान एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। बजट में स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ 17,072 करोड़ रुपए, सरकारी स्कूलों के रख रखाव हेतु 99 करोड़ रुपए, स्कूल आॅफ एमिनेंस के तहत 117 स्कूलों को अपग्रेड करने हेतु 200 करोड़ रुपए, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के वजीफे हेतु क्रमश: 18 करोड़ और 60 करोड़ रुपए, सरकारी स्कूलों में रूफ-टाप सोलर पैनल स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए, सरकारी स्कूलों में चारदीवारी समेत बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु 324 करोड़ रुपए, 16.35 लाख विद्यार्थियों को मिड-डे-मील हेतु 456 करोड़ रुपए, समग्र

शिक्षा अभ्यान 1425 करोड़ रुपए, मुफ़्त किताबें, स्कूलों के बुनियादी ढांचे, मरम्मत एवं रख रखाव हेतु 90 करोड़ रुपए, विद्यार्थियों को वर्दियों के लिए 25 करोड़ रुपए, 11 नये कालेजों के निर्माण एवं बुनियादी ढांचा विकास हेतु 68 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 116 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में सुविधाओं हेतु 615 करोड़ रुपए, पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिये 53 करोड़ रुपए, मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान 1015 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 100-100 एमबीबीएस सीटें वाले दो नये मिडिकल कालेज कपूरथला और होशियारपुर में क्रमश: 422 और 412 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्थापित किये जा रहे हैं।

सरकार ने अब तक 504 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत के साथ सरकारी मिडिकल कॉलेज, अमृतसर और राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाएंगे। गाँव ठीकरीवाल, जिला बरनाला में एक नया नर्सिंग कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ने अब तक 504 आम आदमी क्लीनिक स्थापित कर दिये हैं। अन्य 142 क्लीनिक तैयारी अधीन हैं। सरकार अस्पतालों को आधुनिक जांच मशीनों और यंत्रों से लैस कर रही है। उन्होंने कहा कि गत 11 महीनों में राज्य को लगभग 41,043 करोड़ रुपए के 2295 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

सरकार का सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों के विकास की गति तेज करने के लिए 20 ग्रामीण औद्योगिक कलस्टर, 15 औद्योगिक पार्क विकसित करने, स्टार्ट-अप और अनुसंधान पर जोर देगी। इसके लिये वित्त वर्ष 2023-24 में 3750 करोड़ रुपए का उपबंध करने का प्रस्ताव है,जो चालू वित्त वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 19 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने 2023-24 में औद्योगिक इकाईयों को पूँजी सब्सिडी हेतु 75 करोड़ रुपए और औद्योगिक फोकल प्वाइंट हेतु प्राथमिक राशि के तौर पर 50 करोड़ रुपए आरक्षित किये हैं। राज्य में औद्योगिक इकाईयों को बिजली सब्सिडी मद में 2700 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई और 2023-24 में इस मद में 3133 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

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