अगरतला (सच कहूँ न्यूज)। त्रिपुरा के उपभोक्ता मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने गुरुवार कहा है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को डिजिटल मोड में बदलने के लिए कागज से बने राशन कार्ड को (Smart Card) स्मार्ट कार्ड में से बदलने की योजना शुरू की है ताकि व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। त्रिपुरा ने 2018 में पहली बार बायोमेट्रिक-आधारित पीडीएस संवितरण पेश किया है। डिजिटलीकरण के दौरान लगभग 2.81 लोगों के पास 62,173 फर्जी राशन कार्ड पाए गए।

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चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कागज से बने राशन कार्ड की जगह 9.59 लाख स्मार्ट कार्ड वितरित करने, 765 ‘मॉडल’ राशन की दुकानों को बदलने और विभाग के तहत नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है। (Tripura) इसके अलावा, राशन डीलरों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जाएगा।

चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए मित्रा को भी पेश किया जाएगा। सरकार चावल, चीनी, मसूर दाल, आटा और मिट्टी के तेल सहित सूचीबद्ध वस्तुओं के अलावा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर सरसों का तेल उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरा को बढ़ावा देने पर काफी ध्यान केंद्रित किया है इसलिए विभाग पीडीएस में बाजरा उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगा। विभाग प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान को नया रूप देने के लिए 10-10 हजार रुपये की सहायता भी देगा।

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अनाज वितरण में होती घपलेबाजी को रोकने के लिए पंजाब सरकार लेगी ई-पोज मशीनों की मदद

गुरदासपुर(सरबजीत सागर)।

डिप्पूओं से मिलते अनाज की वितरण में होती घपलेबाजी को रोकने व इसका लाभ असली जरूरतमंद परिवारों को दिए जाने के उद्देश्य के अंतर्गत आज कैबिनेट मंत्री पंजाब अरूणा चौधरी द्वारा गांव चावा में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने बताया कि अब हर लाभपात्री को ई-पोज मशीनों द्वारा अपना अंगूठा लगाने पर राशन प्राप्त होगी और इसके बिना किसी भी कार्ड होल्डर को अनाज की सप्लाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल अकाली -भाजपा सरकार ने पंजाब की जनता को सस्ता राशन देने के नाम पर गुमराह किया और असली जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित ही रहे।

कैबिनेट मंत्री ने किया स्कीम का उद्घाटन

उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधल सरकार ने वोट हथियाने की खातिर आटा -दाल स्कीम को बिना किसी जुगतबंदी के चलाया व लंबे समय तक इसका फायदा अमीर व प्रभाव रसूख वाले लोग उठाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की इस लापरवाही का फायदा डीपू होल्डरों ने भी उठाया व नुक्सान गरीब जनता भुगतती रही। अरूणा चौधरी ने कहा कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सरकार बनते ही इस मामले की तरफ विशेष कर ध्यान देते गरीबों का हक उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया व स्मार्ट कार्ड राशन स्कीम चलाई, जिसके अंतर्गत अब घपलेबाजी पूर्ण तौर पर बंद होगी व अनाज जरूरतमन्द लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार की स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। इस मौके फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर राजेश कुमार, इंस्पेक्टर वरिन्दर कुमार, इंस्पेक्टर सुमित कुमार, डीपू होल्डर यूनियन के वाइस अध्यक्ष नरिन्दर शर्मा और सुभाष के अलावा कांग्रेसी वर्कर उपस्थित थे।

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