संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज संगरूर जिले के गांव भलवान से गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को पौष्टिक खुराक उपलब्ध करवाने के लिए राशन किट वितरित करके ‘मेरी रसोई’ स्कीम की शुरुआत की। देश भर में जरूरतमंद परिवारों को पौष्टिक खुराक देने के लिए सबसे बड़ी पहलों में से एक ‘मेरी रसोई’ स्कीम के तहत राज्य के लगभग 40 लाख गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राशन किट मिला करेगी।

इस स्कीम को बढ़ती महंगाई के दौरान संघर्ष कर रहे परिवारों पर रसोई के बोझ को कम करने के लिए अत्यंत जरूरी मदद बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘आप’ सरकार न सिर्फ ऐलान कर रही है बल्कि मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य देखभाल, महिला-केंद्रित कल्याण स्कीमों और खाद्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से हर घर को उचित राहत प्रदान कर रही है।

उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के साथ-साथ ‘आप’ सरकार बुनियादी ढांचे का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है और आने वाले समय में पंजाब को पूरी तरह “खंभा-मुक्त” राज्य बनाने के लिए जमीनदोज बिजली केबलिंग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

स्कीम के शुभारंभ समारोह के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों ने कल्याणकारी उपायों को सिर्फ गेहूं और दालों की वितरण तक सीमित कर दिया था, जबकि पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोइयों में रोजाना जरूरतों के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध रहें।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “‘मेरी रसोई’ योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को हर तीन महीने में विशेष रूप से तैयार की गई राशन किट मिलेगी, जिसमें सरसों का तेल, दाल, चीनी, नमक, हल्दी और घरेलू रसोई चलाने के लिए जरूरी अन्य वस्तुएं होंगी।”

इस बात पर जोर देते हुए कि यह योजना आम परिवारों की सामान्य जरूरतों, खासकर घरेलू जिम्मेदारियां संभालने वाली महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजबूत और खुशहाल पंजाब तभी बनाया जा सकता है जब हर घर की रसोई चलती रहे और कोई बच्चा भूखा न सोए। उन्होंने कहा, “बच्चों के लिए पौष्टिक खुराक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में भागीदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार चाहती है कि हर घर में पौष्टिक और जरूरी भोजन पदार्थों की पहुंच हो ताकि बच्चे प्रोटीन की कमी के कारण कमजोरी का शिकार न हों।”

पंजाब सरकार के लोक कल्याण-मुखी शासन मॉडल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों को अब जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे परिवारों को पैसे बचाने और घरेलू खर्च चलाने में काफी मदद मिल रही है। कृषि और सिंचाई सुधारों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने किसानों के लिए दिन में निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित की है, जिससे वे रात की मुश्किलों की बजाय दिन में अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने पूरे पंजाब में लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी रजवाहों, खालों और पाइपलाइनों को बहाल कर और बिछाकर नहरी सिंचाई प्रणाली को फिर से जीवित किया है। इस ऐतिहासिक पहल ने सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया है और भूजल को संरक्षित करने में मदद की है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि नहरी पानी की बेहतर उपलब्धता ने किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता कम की है, जिससे पंजाब में तेजी से कम हो रहे भूजल स्तर के भंडारण को बचाने में बड़ी सहायता मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि “मावां-धीयां सत्कार योजना” के लिए रजिस्ट्रेशन प्रगति पर है। इस योजना के तहत हर योग्य महिला को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा, “18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आगे आना चाहिए और इस स्कीम के लिए रजिस्टर करवाना चाहिए। जनरल वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए दिए जाएंगे।”

उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं के लिए सम्मान, आत्मविश्वास और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है ताकि वे अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत लोग सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नकद रहित इलाज प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब में किसी भी परिवार को चिकित्सा इलाज के लिए जमीन या कीमती चीजें बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं और सरकार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार कर रही है। कल्याणकारी स्कीमों में पहले नौकरशाही द्वारा पैदा की गई अनावश्यक बाधाओं की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने असुविधा का कारण बनने वाली जटिल बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणालियों को हटा दिया है और सभी, खासकर महिलाओं तथा बुजुर्ग नागरिकों के लिए कल्याणकारी स्कीमों संबंधी रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है।

उन्होंने कहा, “घरेलू काम करने वाली बहुत सी महिलाओं को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके उंगलियों के निशान समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने फोटो-आधारित सत्यापन के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाया है।”

संगरूर

। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज संगरूर में एक अत्याधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। इस केंद्र से 85 गांवों के निवासियों को लाभ होगा। आजादी के लगभग 80 साल बाद कौहरिया गांव में 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं, सर्जिकल सुविधाओं, गंभीर बीमारियों के इलाज और बच्चों के लिए विशेषज्ञ देखभाल से लैस 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिड़बा जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज किया और विकास को कुछ ही लोगों तक सीमित रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अस्पतालों, स्कूलों, पुस्तकालयों और सड़कों के माध्यम से गांवों में जनता का पैसा लोगों के विकास पर लगाकर इस परंपरा को बदल रही है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने गांव कौहरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है।" उन्होंने आगे कहा, "यह प्रोजेक्ट 13.23 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया गया है और इस केंद्र में 30 बिस्तर उपलब्ध हैं।" इसकी पृष्ठभूमि को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, "आजादी के लगभग 80 साल बाद, कौहरिया गांव के लोग अपना पहला 30 बिस्तरों वाला अस्पताल मिलने का जश्न मना रहे हैं।" उन्होंने कहा, "यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वास्तव में 1962 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था।"

बुनियादी ढांचे का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चार ओपीडी (आउटपेशेंट विभाग), एक आपातकालीन ब्लॉक, दो लेबर ऑपरेशन थिएटर, एक माइनर ऑपरेशन थिएटर और दो बड़े ऑपरेशन थिएटर होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इसमें एक नर्सिंग स्टेशन, दो जनरल वार्ड, एक अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक प्रयोगशाला, एक एक्स-रे कक्ष, तीन डॉक्टर परामर्श कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी शामिल होंगी।"

इसके महत्व को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "इस नए सीएचसी से गांव के 4,100 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।" उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, यह आसपास के 85 गांवों के लिए वरदान साबित होगा, जिससे लगभग 35,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।"

24 घंटे देखभाल पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र में 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और गंभीर बीमारियों के लिए सर्जरी और इलाज हेतु डॉक्टर मौजूद होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "सीएचसी में बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ भी होंगे और माताओं एवं बच्चों के लिए सभी आवश्यक जांचों के साथ-साथ मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मरीजों को मुफ्त एक्स-रे, ईसीजी और रक्त परीक्षण की सुविधाएं मिलेंगी, और दवाइयां भी मुफ्त प्रदान की जाएंगी।" उन्होंने आगे कहा, "इस सीएचसी में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा।" सरकार के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "यह अस्पताल कई साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारें अपने परिवारों तक ही सीमित रहीं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार गांवों में स्कूलों, पुस्तकालयों, अस्पतालों और सड़कों के रूप में लोगों का पैसा लोगों के विकास पर खर्च करना जारी रखेगी।"

विशेष देखभाल के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "दांतों की बीमारियों का इलाज भी एक विशेषज्ञ दंत चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "नशा मुक्ति उपचार के लिए, एक ओटी सेंटर (ओपियोइड एगोनिस्ट थेरेपी सेंटर) नशा पीड़ितों को दवाएं और उपचार प्रदान करेगा।"

सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "पिछली सरकारों ने दिड़बा क्षेत्र को नजरअंदाज किया, लेकिन भगवंत मान सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रदान करके इसका गौरव बढ़ाया है।"

सरकार द्वारा सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर दी जा रही प्राथमिकता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा, "भगवंत मान सरकार हर पंजाबी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपये अलॉट करना इसका सबसे बड़ा सबूत है।"

संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गांव चीमा में संत अतर सिंह जी महाराज अस्पताल का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि 11.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित और 30 बिस्तरों वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि यह अस्पताल न केवल 15 गांवों के लगभग 50 हजार निवासियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की लगभग 35 से 40 हजार आबादी को भी किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराएगा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया, मरीजों का हालचाल पूछा और उनके परिवारों से भी बातचीत की।

अस्पतालों की बदलती तस्वीर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को अधिकतर संगरूर, पटियाला और लुधियाना रेफर किया जाता था, लेकिन अब मरीज स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक मशीनों और समर्पित इमरजेंसी तथा जच्चा-बच्चा वार्डों से सुसज्जित इस अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, “संत बाबा अतर सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना और लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

इस नए अस्पताल के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “आज संत अतर सिंह जी महाराज के जन्म स्थान गांव चीमा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया है। संत अतर सिंह जी महाराज ने शिक्षा और समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया और उनके सम्मान में इस केंद्र का नाम रखा जाना गर्व की बात है।” गौरतलब है कि 11.75 करोड़ रुपये की लागत वाला यह केंद्र 30 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा। इस परियोजना के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह केंद्र 1975 में 10 बिस्तरों के साथ स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 20 बिस्तरों तक बढ़ाया गया। अब क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए इसे 30 बिस्तरों तक विस्तारित किया गया है। लगभग 50 हजार लोगों को आपातकालीन और विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाला यह केंद्र क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को यहां आपातकालीन देखभाल मिलेगी और सर्जिकल प्रक्रियाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।”

अस्पताल में उपलब्ध डाक्टरी सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “ईएनटी और दंत सेवाओं के साथ-साथ बच्चों के इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध होंगे। मुफ्त जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, एक्स-रे और रक्त जांच की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए भी यहां उपचार उपलब्ध होगा।” नशे के दुष्प्रभावों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने नशों को कानूनी मान्यता देने के विचार को खारिज करते हुए कहा, “यह तर्कहीन है क्योंकि एक नशा दूसरे की जगह नहीं ले सकता। इसके बजाय युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। राज्य सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पहले ही कई पहल शुरू की हैं।”

राज्य में चल रही नशा विरोधी मुहिम के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान ने राज्य में नशे के कारोबार की कमर तोड़ दी है। नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं और सप्लाई चेन को तोड़ा गया है। ‘आप’ सरकार जल्द ही उन बहादुर लोगों को सम्मानित करेगी जिन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ अहम जानकारी दी।” प्रशासन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “‘आप’ सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे बड़े बदलाव आए हैं। जनता के टैक्स का पैसा जनता के हित में खर्च किया जा रहा है। विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से यह पैसा लोगों तक वापस पहुंच रहा है। सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, 65 हजार से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार के रोजगार, बेहतर सड़कें और बंद किए गए टोल प्लाजा से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं।” इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक अमन अरोड़ा तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह भी उपस्थित थे।

Sangrur (गुरप्रीत चीमा)। पंजाब के संगरूर जिले में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गयी है। पुलिस ने  बताया कि घटना मंगल रात की और दिरबा तहसील के गुर्जन गाँव की है।

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार  | Sangrur

पुलिस ने इस प्रकरण में दो आरोपियों मनप्रीत सिंह और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मनप्रीत सिंह को जनवरी में ही जहरीली शराब के एक और मामले में जेल भेजा गया था और हाल में जमानत पर बाहर आया था। प्रकरण की गहन जांच के लिये एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनायी गयी है, जो अपनी रिपोर्ट 72 घंटे में देगी।

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शराब का कहर | Sangrur

पंजाब के जिला संगरूर के दिड़बा क्षेत्र में शराब का सेवन करने से चार लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी और कानूनी भाषा में इसे जहरीली शराब बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में शराब जहरीली ही होती है, भले ही वह ठेके पर बेची जाए या कोई शराब माफिया बेचे। प्रत्येक वर्ष देश में किसी न किसी राज्य में जहरीली शराब के सेवन करने से सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। एक बार तो सरकारें भी सक्रिय हो जाती हैं और ‘नकली शराब’ बेचने वालों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ठेकों पर शराब की बिक्री ज्यों की त्यों जारी रहती है।

आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग शराब से लीवर फेल होने के साथ-साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होने की चेतावनी देते हैं, इसके बावजूद सरकार शराब की बिक्री रोकने के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसके विपरीत सरकार शराब से प्राप्त राजस्व के आंकड़ें बताकर गर्व महसूस करती है। विगत वर्षों में भी पंजाब के तरनतारन क्षेत्र में शराब के सेवन करने से लगभग 100 लोगों की जान चली गई थी। भले ही शराब को नकली कहें या असली, एक न एक दिन ऐसी भयानक घटनाएं फिर से होनी तय हैं। सांप को दूध पिलाकर उसके डंक से बचना मुश्किल है। बेहतर होगा, यदि सरकारें शराब के खिलाफ अभियान शुरूY करने के साथ-साथ शराबबंदी के बारे में भी सोचें।

बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे ‘इन्सानियत के सच्चे योद्धा’ | Khanauri News

• सेवादारों ने लगाया स्पैशल मेडिकल व राहत सामग्री कैंप
• हलका शुतराना के गुलाहड़, नूरपुर, जोगेवाल, होतीपुर गांवों में किश्तियों से भेजी जा रही राहत सामग्री

सच कहूँ/बलकार सिंह/कुलवंत सिंह
खनौरी(संगरूर)। पिछले कई दिनों से घग्गर नदी ने पातड़ां के दर्जनों गांवों में तबाही मचा रखी है। खनौरी, शुतराना के साथ लगते गांवों में रहते लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पटियाला में घग्गर की मार नीचे आए हलका शुतराना के गांवों में लोगों की मदद के लिए डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीन एस वैल्फेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। हल्का शुतराना के गांव गुलाहड़, नूरपुर, जोगेवाल, होतीपुर आदि में डेरा श्रद्धालुओं द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए स्पैशल मेडिकल कैंप और राहत सामग्री जिसमें पीने वाला पानी, पैकिंग खाना, दूध, बै्रड, दवाईयां आदि गांवों में लोगों को पहुंचाई जा रही हैं।

जिला प्रशासन इन सेवादारों को वह गांव सौंपे हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। सेवादार इन गांवों में सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वहीं गांव जोगेवाला के सरपंच इन्द्र सिंह ने डेरा श्रद्धालुओं का तहदिल से धन्यवाद करते कहा कि हमारे गांव में सबसे पहले डेरा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हमारी संभाल की है और हमारे लिए राशन, दवाईयों का प्रबंध किया है। उन्होंने बताया कि इन सेवादारों ने पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया है।

उन्होंने बताया कि इन गांवों में काफी लोग पानी में फंसे हुए थे, जिनको किश्तियों के सहारे सेवादारों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और उनके खाने-पीने का सामान भी मुहैया करवाया है। खनौरी और शुतराना के दर्जनों गांवों का सड़कों से संपर्क टूट गया है। इस मौके दवाईयां व राहत सामग्री पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों का बहुत धन्यवाद किया। वहीं सेवादारों ने बताया कि उनकी तरफ से पानी में फंसे पीड़ितों की इसी तरह मदद जारी रहेगी।इस मौके हलका पटवारी जसकरन सिंह ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप और राहत सामग्री का यह बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है।

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प्राईवेट ट्रांसपोर्टरों पर दिखाई दे रहा सरकारी मुफ्त सफर योजना का बड़ा प्रभाव

• 2800 के करीब प्राईवेट बसों का चक्का घूमना हुआ मुश्किल, आमदनी पर भारी पड़ रहा खर्च

संगरूर (सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह)। किसी समय पंजाब की धाक जमाने वाली सख्शियतों में शामिल बड़े ट्रांसपोर्टर आज इतनी मन्दहाली में से गुजर रहे हैं कि उनको अपनी मशहूर ट्रांसपोर्ट का नाम चलाने के लिए बड़ा घाटा सहन करना पड़ा रहा है। पंजाब में जब से महिला सवारियों के लिए (Government Free Travel Scheme) सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाने लगी है, तब से ही पंजाब के प्राईवेट बसें चलाने वाले ट्रांसपोर्टर इसकी बुरी तरह चपेट में आ गए हैं क्योंकि उनको अपनी बसों के लिए सवारियां मिलनी बंद हो गई हैं, जिस कारण मजबूरन उनको बसों में सवारियां चढ़ाने के लिए विशेष ‘आॅफर’ देने पड़ रहे हैं।

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हासिल जानकारी के अनुसार पंजाब में 2800 के करीब प्राईवेट बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सवारियों को उनके घरों तक पहुंचाती हैं। आज से दस वर्ष पहले पंजाब में बस ट्रांसपोर्टर का धंधा मुनाफे वाला माना जाता था, लेकिन जब से सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त सफर शुरू किया है, तब से ही इस धंधें के पैर बुरी तरह लड़खड़ा गए। धीरे-धीरे इस धंधे पर इतना ज्यादा बुरा असर दिखाई देने लगा कि विभिन्न क्षेत्रों के नामी ट्रांसपोर्टर भी संभल नहीं सके, क्योंकि सवारियों के बिना बसें खाली रहने लगीं व आमदन पर खर्च भारी पड़ने लगे।

इस सबंधी पंजाब के विभिन्न ट्रांसपोर्टरों से बात की तो उनमें से कईयों ने सिर्फ इतना कहा हम तो अब सिर्फ नाम की ही बसें चला रहे हैं। एक छोटे टांसपोर्टर केवल सिंह ने बताया कि आज पंजाब की सड़कों पर अपनी बस्स चलाना इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि तकरीबन 40 लाख रूपये एक बस को सड़क पर चलाने के लिए लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले रूट पर्मिट से लेकर कई तरह के टैैक्स, फिर रोजमर्रा के खर्च की बस करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक बस को 2.82 रुपये प्रति किलोमीटर रोजाना टैक्स अदा करना पड़ रहा है।

भले ही अगर कोई बस 300 किलोमीटर चलती है तो उसे महीने का 27 हजार के लगभग टैक्स देना पड़ता है लेकिन आज खाली बसें लेकर हम सड़कों पर घूम रहे हैं और बस स्टैंड फीस तक भी नहीं निकाल पा रहे। उन्होंने बताया कि बस के नये टायर ही तकरीबन 50 हजार रूपये के हैं, जिनको एक लाख किलामीटर के बाद बदलना पड़ता है लेकिन आज के हालातों में ट्रांसपोर्टर सिर्फ टायरों में रबड़ डालकर ही अपना समय निकाल रहे हैं। नये टायर डालना हमारे बस की बात नहीं रह गई है।

एक और ट्रांसपोर्टर रमनदीप सिंह ने बताया कि अगर किसी ने नया रूट पर्मिट लेना है तो उसे 2750 रुपये प्रति किलोमीटर तक के पैसे अदा करने पड़े हैं, भाव किसी को 300 किलोमीटर का पर्मिट मिलता है तो 2750गुणा300 बन जाता है, जो लाखों में चला जाता है। इसके अलावा बस की नई चासी 24 लाख में पड़ती है। इतने रूपये लगाकर भी आज कोई भी ट्रांसपोर्टर पेट भर खाना नहीं खा पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस धंधे को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, तभी यह धंधा बच सकता है।

सुखदीप सिंह ने बताया कि प्राईवेट बसें भी लोक सेवा का जरिया है क्योंकि छोटे रूटों पर जहां सरकारी बसें नहीं जाती, वहां प्राईवेट बस चालक लोगों को सुविधा देते हैं लेकिन अब यह धंधा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस धंधे से हजारों परिवार जुड़े हुए हैं, अकेले ट्रांसपोर्टर ही नहीं, ड्राईवर, कंडक्टर, अड्डा इंचार्ज, हैल्पर के अलावा और भी बड़ी संख्या में लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं लेकिन आज प्राईवेट बसों के जिस तरह के हालात हैं, वह बेहद बुरे हैं, उन्होंने कहा कि नया बना पटियाला के बस स्टैंड में एक बार बस अंदर लेकर जाने व बाहर लेकर आने पर 190 रुपये अड्डा फीस लगती है और कई बार तो हालात यह होते हैं कि बस में 10 सवारियां होती हैं और उन सवारियों का किराया भी बस स्टैंड फीस से कम होता है।

‘बड़े ट्रांसपोर्टरों और घरानों के चलते भुगत रहे घाटा‘ | (Punjab Transport)

पंजाब के एक बस ट्रांसपोर्टर ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पंजाब की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखने वाले बड़े घराने, जिनकी बड़ी संख्या में बसें हैं, उनके चलते भी हमारी कोई बात नहीं बन रही। उन्होंने कहा कि सभी बस ट्रांसपोर्टर बड़े नहीं है। पंजाब के 80 फीसदी से अधिक ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं, जिनके पास 3 या 4 बसें ही हैं, लेकिन सरकार सभी ट्रांसपोर्टरों को एक समान देख रही है, जिसका खामियाजा छोटे ट्रांसपोर्टर भुगत रहे हैं।

सरकार निजी बस ट्रांसपोर्टरों को भी सहारा दे: डॉ. मान

पंजाब के प्रसिद्ध समाज सेवी डॉ. एएस मान ने कहा कि आज ज्यादातर पंजाब के बस ट्रांसपोर्टर बुरे हालातों में से गुजर रहे हैं, जब से सरकार ने महिलाओं का मुफ्त सफर शुरू किया है, तब से ही प्राईवेट बसें खाली रहने लगी हैैं व इस धंधे से भी हजारों छोटे परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इन धंधों में कोई मुनाफा न होने के कारण पंजाब के युवा विदेशों में जा रहे हैं। अगर पंजाब के ब्रेन को ड्रेन होने से रोकना है तो सरकारों को यहां धंधों को उत्साहित करना होगा व मुफ्त बस सफर की सुविधा को एक दायरे में लाना होगा।

क्या कहते हैं संगठन के नेता गमदूर सिंह | (Punjab Transport)

जब इस संबंधी प्राईवेट बस चालक की संगठन के राज्य नेता गमदूर सिंह धालीवाल से बात की तो उन्होंने कह कि पंजाब में प्राईवेट बसों का कारोबार अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर परेशानियों के चलते गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर टैक्स भरने में असमर्थ हैं, सरकार इन ट्रांसपोर्टरों को छूट देने की जगह और परेशान कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम कई बार सरकार से मिलने का समय मांग चुके हैं लेकिन अभी तक कोई समय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस धंधे को लेकर कुछ नहीं सोचा तो हजारों परिवारों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार को सिर्फ यही कहना चाहते हैं एक बार मिलकर उनकी परेशानी सुनी जाए व उनके व्यापार की डूब रही किश्ती को किनारे लगाया जाए।

संगरूर (गुरप्रीत)। संगरूर जिले के हलका दिरबा के अलग-अलग गांवों में तेज ओलावृष्टि हुई। हलका दिरबा के गांव चाहर में खड़े गेहूं और हरे चारे को भारी नुकसान पहुंचा है। ओलों के कारण पृथ्वी सफेद हो गई थी।

राजस्थान में अंधड़ व धूल का गुबार, 13 जिलों में बारिश के आसार

 बुधवार को जयपुर सहित पूर्वी और मध्य राजस्थान में धूल का गुबार छा गया। 50 किलोमीटर की स्पीड से चली आंधी के कारण बहुत से पेड़ गिर गए। टीनशेड और टेंट उड़ गया। घूल इतनी उड़ रही थी कि 200 मीटर दूर भी कुछ नजर नहीं आया। इधर, मौसम विभाग ने दो दिन प्रदेश के 13 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस और पंजाब, पाकिस्तान की सीमा पर बने साइक्लोनिक सकुर्लेशन का असर मंगलवार देर शाम प्रदेश में देखने को मिला। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर एरिया आंधी के कारण धूल के गुबार से ढक गया। बारिश और ओले ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा दीं। जैसलमेर की मंडियों में रखी इसबगोल समेत अन्य फसलें बर्बाद हो गईं। जयपुर में बुधवार को अजमेर रोड, कालवाड़ रोड, सीकर रोड, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, मुरलीपुरा के अलावा ग्रामीण एरिया चौमू, जोबनेर में धूल का गुबार छा गया।

लाखों रुपए की फसल बर्बाद

जैसलमेर में मंगलवार को आए अंधड़ और बारिश के साथ गिरे ओलों ने जमकर तबाही मचाई। इस आलोवृष्टि से यहां की मोहनगढ़ मंडी में पड़ी इसबगोल की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल खेतों से मंडी में बेचने के लिए लाए थे कि अचानक से आई बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया।

चारे के ढेर में लगी आग

देर रात आए अंधड़ के कारण गंगानगर के पदमपुर में सरसों की कटाई के बाद निकले चारे के ढेर में आग लग गई। आग धीरे-धीरे ज्यादा बढ़ गई, जिसे दमकल विभाग की गाड़ी की मदद से बुझाया गया।

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सुनाम उधम सिंह वाला (खुशप्रीत जोसियन)। बताया जा रहा है कि सुनाम स्थानीय कस्बे के नमोल गांव में शराब के विकल्प के रूप में स्प्रिट पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस मौके पर थाना चीमा मंडी के एसएचओ लखवीर सिंह ने बताया कि गांव नमोल निवासी चमकौर सिंह (50) पुत्र दर्शन सिंह, गुरमेल सिंह (50) हरि सिंह व गुरतेज सिंह (50) पुत्र हरनेक सिंह निवासी गांव नमोल शराब सप्लाई कर रहे थे। कल रात, परिणामस्वरूप, उसने स्प्रिट पी ली और सो गया, लेकिन वह आज सुबह नहीं उठा। उन्होंने कहा कि मामले की पुलिस जांच कर रही है।

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