महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने मराठा आरक्षण के लिए संघर्षरत लोगों से आंदोलन स्थगित करने की अपील करते हुए कह दिया कि 1 दिसम्बर को वे जश्न मनाने के लिए तैयार रहें।

उनके इस सुझाव को मराठा आरक्षण की घोषणा का पूर्व संकेत समझा जा रहा था। राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में तत्संबधी ऐलान की अटकलें तेज हो गई हैं। अब चंूकि विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो गया है ऐसे में अब मराठा आरक्षण की मांग पूरी होती दिख रही है। मराठा समुदाय महाराष्ट्र में वही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हैसियत रखता है जो गुजरात में पाटीदार और हरियाणा तथा प. उत्तरप्रदेश में जाटों की कही जा सकती है। आरक्षण की उनकी मांग यूं तो काफी पुरानी है लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा समुदाय का जबरदस्त दबदबा रहा है जिसका प्रमाण आधा दर्जन से ज्यादा मराठाओं का मुख्यमंत्री बनना है।

गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 16 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर चालू आंदोलन के ताजा दौर में पिछले एक सप्ताह में प्रांत में व्यापक तनाव, असुरक्षा एवं हिंसा का माहौल बना है। राज्य में करीब 30 फीसदी आबादी वाला मराठा समुदाय राज्य की राजनीति में खासा दबदबा रखता है। समुदाय के लोगों ने आरक्षण समेत कई अन्य मांगों के समर्थन में पहले भी मूक मोर्चा निकाला था। लेकिन अब यह आंदोलन हिंसक एवं आक्रामक होता जा रहा है, जो मराठा संस्कृति एवं मूल्यों के विपरीत है।

केंद्र की राजनीति में भी मराठा वर्ग के अनेक नेताओं ने प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन किया और आज भी कर रहे हैं। इसी वजह से जब शुरू-शुरू में मराठा आरक्षण की मांग उठी तब उसके औचित्य पर प्रश्न उठाए गए किन्तु आखिरकार राजनीति उसमें घुस गई और फिर पूरा का पूरा आंदोलन वोट बैंक में उलझ गया। ऐसा होते ही कांग्रेस , भाजपा और शिवसेना जैसे प्रमुख दलों ने उस आंदोलन का समर्थन कर दिया लेकिन मराठा मुख्यमंत्रियों के रहते हुए भी वह मांग अधूरी ही रही क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा जो तय कर रखी है और फिर एक जाति या समुदाय को आरक्षण मिलते ही दूसरा दाना-पानी लेकर चढ़ बैठता है।

इस वजह से जब देर हुई तब मराठा समाज ने आंदोलन शुरू किया जिससे राज्य में काफी नुक्सान हुआ और तनाव भी बढ़ा । वर्तमान फणनवीस सरकार पहले भी आंदोलन के जोर पकड़ने पर किसी न किसी तरह का आश्वासन बांटकर आग पर पानी डालती रही किन्तु 2019 में लोकसभा और उसके कुछ महीनों बाद ही राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना के साथ भाजपा के सम्बंध पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की घोषणा काफी पहले ही कर चुके थे। लोकसभा चुनाव में मराठा आंदोलन भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकता है। हो सकता है यही सब सोचकर श्री फणनवीस ने मराठा आरक्षण को मंजूरी देने का मन बना लिया होगा।

विधानसभा में वे जो घोषणा करने वाले हैं उससे आंदोलनकारी कितने सन्तुष्ट होंगे ये अभी से कहना कठिन है लेकिन जैसे ही मराठाओं को आरक्षण मिलेगा गुजरात , हरियाणा तथा प.उप्र भी जलने लगेंगे। हरियाणा का पिछला जाट आंदोलन जो यादें छोड़ गया वे आज भी डरा देती हैं। गुजरात के पाटीदार आंदोलन ने तो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर दिया चूंकि मराठा, पाटीदार और जाटों का नेतृत्व सम्पन्न लोगों के हाथ है इसलिए वे पलक झपकते ही राज्य की शांति भंग करने की ताकत रखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शायद इसीलिए सतर्क होकर काम कर रहे हैं और हो सकता है उन्हें भाजपा के साथ ही संघ की स्वीकृति भी इस बारे में प्राप्त हो गई हो ।

उल्लेखनीय है श्री फणनवीस नागपुर के ही हैं और संघ से उनके बड़े ही निकट संबंध रहे हैं । ऐसे में वे इतना बड़ा निर्णय अकेले दम पर शायद ही लें। लेकिन महाराष्ट्र में भले ही आग ठंडी पड़ जाए किन्तु उसका असर पड़ोसी गुजरात और फिर हरियाणा, प. उप्र तथा राजस्थान में भी पड़े बिना नहीं रहेगा। ये सवाल भाजपा के सामने आकर खड़ा हो जायेगा कि जब मराठा समुदाय को आरक्षण की सुविधा दी जा सकती है तब पाटीदारों और जाटों को किस आधार पर उससे वंचित रखा जाना चाहिए। स्मरणीय है कि इसी तर्ज पर आंध्र की एक ताकतवर कृषक जाति ने भी कुछ वर्ष पूर्व आरक्षण के लिए हिसंक आंदोलन कर चंद्रबाबू नायडू सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी थीं।

ये आशंका भी है कि मराठा, पाटीदार और जाट समुदायों को आरक्षण मिलते ही अन्य राज्यों में भी उनकी समकक्ष जातियों द्वारा भी ऐसी ही मांगें उठेंगी। इसके पीछे सामुदायिक कल्याण कम और राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ज्यादा है।पं. नेहरू व बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी सीमित वर्षों के लिए आरक्षण की वकालत की थी तथा इसे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी पहलू न बनने का कहा था। डॉ. लोहिया का नाम लेने वाले शायद यह नहीं जानते कि उन्होंने भी कहा था कि अगर देश को ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, शेख, सैयद में बांटा गया तो सब चौपट हो जाएगा। जाति विशेष में पिछड़ा और शेष वर्ग में पिछड़ा भिन्न कैसे हो सकता है। गरीब की बस एक ही जाति होती है ‘गरीब’। एक सोच कहती है कि गरीब-गरीब होता है, उसकी कोई जाति, पंथ या भाषा नहीं होती।

उसका कोई भी धर्म हो, मुस्लिम, हिन्दू या मराठा, सभी समुदाय में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है। हमें हर समुदाय के अति गरीब वर्ग पर भी विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार यदि मराठा आरक्षण की घोषणा कर देती है तब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी वाली स्थिति बने बिना नहीं रहेगी और पूरे देश में नए-नए दबाव समूह उभरकर सामने आने लगेंगे तथा बड़ी बात नहीं कि लोकसभा चुनाव आते-आते तक देश एक बार फिर नए सिरे से जातीय हिंसा की आग में घिर जाए।

आरक्षण नामक व्यवस्था एक पवित्र उद्देश्य से शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य वंचित वर्ग को विकास की दौड़ में आगे लाना था किंतु सियासत के गंदे खेल ने उसे सामाजिक विद्वेष और विघटन का कारण बनाकर रख दिया। इसे लेकर तदर्थ सोच अपनाए जाने का ही दुष्परिणाम है कि आरक्षण अब हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। आरक्षण किस-किस को दिया जाये, क्योंकि 3000 से अधिक जातियां गिनाई गयी हैं और वे भी सब अलग-अलग रहती हैं। उनमें उपजातियां भी हैं। नई जातियां भी अपना दावा लेकर आएंगी। मुसलमान भी आरक्षण मांग रहे हैं। देश की तस्वीर की कल्पना की जा सकती है। घोर विरोधाभास एवं विडम्बना है कि हम जात-पात का विरोध कर रहे हैं, जातिवाद समाप्त करने का नारा भी दे रहे हैं और आरक्षण भी चाहते हैं। सही विकल्प वह होता है, जो बिना वर्ग संघर्ष को उकसाये, बिना असंतोष पैदा किए, सहयोग की भावना पैदा करता है।

नई-नई जातियां और उपजातियां निकलकर सामने आने लगी हैं जिनके पीछे कोई न कोई राजनीतिक दिमाग जरूर रहता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बेहद सुलझे और समझदार नेता हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे 1 दिसम्बर को मराठा समाज को जो खुशखबरी देने जा रहे हैं उससे वह पूर्णरूपेण खुश और संतुष्ट हो ही जायेगा। उल्टे महाराष्ट्र की हवा दूसरे राज्यों में भी फैल गई तो देश नई मुसीबत में फंस सकता है क्योंकि सभी की नजर लोकसभा चुनाव पर जो है। और हमारे देश में चुनाव के समय जो मांगोगे वही मिलेगा का माहौल रहता है।

संतोष कुमार भार्गव

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आरक्षण की मांग को लेकर  किसान  ने  जहर खा लिया

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा राज्यव्यापी प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों के पथराव में एक कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि नौ अन्य जख्मी हो गए। आज मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई बंद का आह्वान किया है। इस बीच मुंबई में सुबह कई जगहों पर बेस्ट बसों पर पथराव किया गया। औरंगाबाद में किसान जगन्नाथ सोनावने ने आरक्षण की मांग को लेकर जहर खा लिया।उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

नवी मुंबई में स्कूल-कॉलेज बंद

नवी मुंबई में स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं।ठाणे और जोगेश्वरी में लोकल ट्रेनों को भी रोका गया। इस कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को भी फूंक दिया था और दो प्रदर्शनकारियों ने खुदकुशी करने की कोशिश की।महाराष्ट्र बंद का सबसे ज्यादा असर औरंगाबाद और आसपास के जिलों में देखने को मिला है। जहां कल आरक्षण के पक्ष में निकाले गए मार्च के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। जहर खाने वाले दूसरे प्रदर्शनकारी की भी अस्पताल में मौत हो गई। इस शख्स का नाम जग्गनाथ सोणानने बताया जा रहा है।

30 फीसदी हैं मराठा समुदाय

राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का मामला बेहद विवादास्पद मुद्दा है। राज्य की आबादी में करीब 30 फीसदी मराठा हैं. इसके पहले समुदाय के नेता अपनी मांगों को लेकर विभिन्न जिलों में रैलियां निकाल चुके हैं। पिछले साल मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था।

पुलिस कांस्टेबल की मौत

कल नदी में कूदकर जान देने वाले एक मराठा प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार स्थल के पास तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत के कारणों का अभी पता नहीं है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनके हाथों और पैरों पर चोट के निशान हैं। उसी स्थल पर तैनात अन्य पुलिसकर्मी पथराव में जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने उनके साथ धक्का -मुक्की की। उन्हें स्थान छोड़ना पड़ा। पुलिस ने बताया कि सांसद की गाड़ी पर भी पथराव हुआ था।

लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागे

औरंगाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि भीड़ को संभालने मौजूद पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। एक अधिकारी ने बताया कि जलना के घनसांगवी थाने पर प्रदर्शनकारियों के पथराव में आठ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि कायगांव में प्रदर्शनकारियों ने दमकल की एक गाड़ी को भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने लातूर जिले के निलांगा तहसील में हैदराबाद-लातूर बस पर भी पथराव किया।

आरक्षण पर कोर्ट करेगी फैसला

सांगली में राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने जो भी उसके बस में था किया। अब इस मामले पर अदालत फैसला करेगी। मंत्री ने कहा कि कुछ ‘पेड’लोग मराठा आंदोलन में घुस गए हैं।

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महाराष्ट्र के कई इलाकों में गाड़ियों- बसों में तोड़फोड़

महाराष्ट्र (एजेंसी)। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक ने गोदावरी नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। युवक की मौत के बाद लोग नाराज हो गए और महाराष्ट्र के कई इलाकों में गाड़ियों- बसों में तोड़फोड़ की गई। युवक की मौत के बाद आज मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर, पुणे और मुंबई में हालात तनाव पूर्ण है। इस बीच मराठा समुदाय की नाराजगी को देखते हुए औरंगाबाद के डीएम उदय चौधरी ने मराठा क्रांति मोर्चा की अधिकांश मांगे मान ली है।

मृतक काकासाहेब शिंदे के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देगी सरकार

इस बारे में डीएम उदय चौधरी ने बताया कि सरकार मृतक काकासाहेब शिंदे के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देगी। साथ ही उनके छोटे भाई को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बता दें कि वैसे तो मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से आरक्षण के लिए आंदोलन तेज हो गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लोग कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है।

कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस पर मराठा आरक्षण को लेकर निशाना साधा

उधर, कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस पर मराठा आरक्षण को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन आज वो अपनी ही बात से मुकर रहे हैं।

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