गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। खोड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर सात लोगों से 4.65 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने ईएसआई में नौकरी दिलाने का दावा करते हुए पीड़ितों से मोटी रकम वसूल ली और बाद में फर्जी ऑफर लेटर तथा नकली आईकार्ड दिखाकर उन्हें गुमराह करते रहे। रुपये वापस मांगने पर आरोपित मकान छोड़कर फरार हो गए।मुरादनगर के गंगा विहार निवासी अल्पना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति हरीश कश्यप की खोड़ा कॉलोनी निवासी अशोक से मित्रता थी। अशोक ने उनकी मुलाकात नोएडा सेक्टर-62 निवासी विजेंद्र से कराई।

विजेंद्र ने खुद को ईएसआई में सरकारी कर्मचारी बताते हुए कहा कि वह सरकारी नौकरी लगवा सकता है।शिकायत के अनुसार नौकरी दिलाने के एवज में प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रुपये तक की मांग की गई। इस पर हरीश कश्यप ने 1.50 लाख रुपये, उनके साले यश कुमार ने 85 हजार रुपये, केसी त्यागी ने 95 हजार रुपये, मोनू त्यागी ने 60 हजार रुपये, जतिन कुमार ने 30 हजार रुपये, पूजा ने 30 हजार रुपये और अल्पना ने 15 हजार रुपये दिए। इस तरह कुल 4.65 लाख रुपये आरोपियों को सौंपे गए।

काफी समय बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो पीड़ितों ने आरोपियों से जवाब मांगा। इस पर उन्होंने फर्जी ऑफर लेटर दिखाकर जल्द नियुक्ति होने का भरोसा दिलाया। बाद में नकली आईकार्ड भी दिखाए गए, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली।पीड़ितों का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर विजेंद्र ने फोन बंद कर लिया। जब सभी लोग उसके खोड़ा स्थित घर पहुंचे तो पता चला कि वह मकान खाली कर चुका है। कुछ दिन बाद उसका नंबर चालू मिला, लेकिन उसने किसी का फोन नहीं उठाया।पीड़ितों की शिकायत पर खोड़ा थाना पुलिस ने अशोक और विजेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गाजियाबाद (सच कहूँ /रविंद्र सिंह )। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर जिले को 868.17 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 33 परियोजनाओं का लोकार्पण और 57 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 1096 प्रधानमंत्री आवासों का लोकार्पण तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मुरादनगर स्थित तेजपाल त्यागी-कुशलपाल त्यागी मेमोरियल कॉलेज में आयोजित होगा, जहां वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान गृह, शिक्षा, डूडा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पंचायती राज तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की कुल 57 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी।

इन परियोजनाओं पर 685.14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। शिलान्यास होने वाली प्रमुख परियोजनाओं में थाना बापूधाम के प्रशासनिक भवन का निर्माण, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, नगर निगम की नौ विकास योजनाएं तथा मुरादनगर के भदौली में नए हाईस्कूल भवन का निर्माण शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शिक्षा, कानून व्यवस्था और शहरी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।मुरादनगर क्षेत्र के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए मतौर-डोलचा सीमा और भदौली के निकट हिंडन नदी पर दो लेन पुल एवं संपर्क मार्ग का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 48.02 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

 19 परियोजनाओं का भी करेंगे सीएम  शिलान्यास

 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 19 परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। इन पर 505 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें हापुड़ चुंगी चौराहे पर 125 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे शहर के प्रमुख जाम वाले क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

1096 प्रधानमंत्री आवासों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में 1096 प्रधानमंत्री आवासों का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 856 आवास मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना तथा 240 आवास निवाड़ी में निर्मित किए गए हैं। इन आवासों के मिलने से बड़ी संख्या में पात्र परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा।

कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना

 मुख्यमंत्री की जनसभा में 10 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। कार्यक्रम स्थल पर विशाल पंडाल तैयार किया गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बिजली, पार्किंग, चिकित्सा, स्वच्छता और बैरिकेडिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ एवं पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा जिले में आधारभूत ढांचे, आवास, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं को नई गति देने वाला माना जा रहा है।

Farmers News: गाजियाबाद (सच कहूँ /रविंद्र सिंह)। वेव सिटी क्षेत्र के काजीपुरा गांव में वेव सिटी  बिल्डर से भूमि विवाद को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों के समर्थन में काजीपुरा पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनने के बाद पंचायत आयोजित कर बड़े आंदोलन का ऐलान किया। Ghaziabad News

राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया तो व्यापक स्तर पर पंचायतों का आयोजन कर महाआंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रदेशभर के किसानों को इस संघर्ष से जोड़ा जाएगा।  टिकैत ने प्रशासन से किसानों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने और भूमि विवाद का निष्पक्ष समाधान निकालने की मांग की।  

किसानों का आरोप है कि खसरा संख्या 151 और 158 की भूमि पर 8 जुलाई को वेव सिटी द्वारा प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कब्जा किया गया। किसानों का यह भी दावा है कि विरोध करने वाले कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में  किसान, भाकियू पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। किसानों ने भी अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। Ghaziabad News

गाजियाबाद (सच कहूं/रविंद्र सिंह)। भाकियू जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह और पूर्व पार्षद आनंद ने नवयुग मार्केट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया बताया कि ग्राम काजीपुरा, जनपद गाजियाबाद में -8 जुलाई 2026 को किसानों के आवासों पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई कथित कार्यवाही, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार, उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के दौरान कथित अवैधानिक कार्रवाई की गई उन्होंने बताया इस बाबत जिलाधिकारी को यूपी के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया । ज्ञापन में   किसानों की भूमि के संबंध में निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। और सीएम  को ज्ञापन के जरिए ग्राम काजीपुरा, जनपद गाजियाबाद के  किसानों की ओर से अवगत कराया गया।

कहा कि 8.जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 6 बजे थाना-वेव सिटी की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों जिसमे उप-जिलाधिकारी सदर, नायक तहसीलदार आलोक कुमार, व जीडीए के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किसानों के घरों में घुसकर कर कार्यवाही किए जाने का मामला। इस दौरान महिलाओं के साथ छेडछाड तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मारपीट करते हुए अवैध रुप से थना वेव सिटी मे बन्धक बनाए जाने की शिकायत है तथा थान-वेव सिटी मे बन्धक बनाए गए किसान जिन्हे षडयन्त्र के तहत जान से मारने के उद्देश्य से जीवन रक्षक दवाईयाँ भी नही देने दी की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

और संबंधित भूमि एवं अधिग्रहण से जुड़े विवाद  उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन हैं। जिसमे किसान आनन्द चौधरी की  उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट सं-25069/2026 ,चौधरी आदि बनाम उप्र सरकार आदि याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्व में भी व सीआरएलपी सं-15672/2026 आनन्द प्रशासन को उक्त वादों की जानकारी दी जा चुकी थी। इसके बावजूद न्यायालय में लंबित प्रकरण के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जीडीए द्वारा प्राईवेट बिल्डर वेव सिटी को अनैतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही से जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन का किसानो व उसके परिवारों के प्रति कठोर रवैया साबित होता है किसानों में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।

 किसानों का कहना है कि वे अपनी भूमि का अधिग्रहण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा उचित एवं वैधानिक प्रतिकर के बिना किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका निवेदन है कि उनकी आपत्तियों एवं वैधानिक अधिकारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों अथवा निजी संस्था/बिल्डर वेव सिटी द्वारा न्यायालय के आदेशों अथवा विधिक प्रक्रिया का खुले रुप से उल्लंघन किया गया है तथा जबरन किसानो की जमीनो को हडपने का प्रयास पुलिस सहायता से किया जा रहा है जिसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है। किसानों ने मुख्यमंत्री  से अपील करते हुए कहा कि जनहित एवं न्यायहित में निम्नलिखित कार्यवाही कराने की कृपा करें।

पीड़ित किसानों ने की ये कार्रवाई की मांग 

1-गाजियाबाद जिला प्रशासन के उप-जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार आलोक कुमार व पुलिस प्रशासन के थाना प्रभारी थाना वेव सिटी, सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी तथा, जीडीए के अधिशासी अभियन्ता-जोन-5 व प्राईवेट बिल्डर वेव सिटी द्वारा मिलीभगत करते हुए किसानो के साथ चल रही सिंडिकेट की जॉच  उच्च न्यायालय की निगरानी मे कराई जाए।

प्रेस वार्ता में ये भाकियू पदाधिकारी और किसान रहे मौजूद

प्रेस वार्ता में भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार चौधरी,जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, जयकुमार मालिक(उत्तर प्रदेश प्रवक्ता),युवा जिला अध्यक्ष छोटे चौधरी, किसान नेता एवं पूर्व पार्षद आनंद चौधरी,विनीत चौधरी,अभिषेक चौधरी,कार्यालय प्रभारी सतेंद्र तेवतिया आदि भाकियू पदाधिकारी मौजूद रहे।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। निवाड़ी थाना पुलिस ने पूठरी गांव में युवक तरुण उर्फ नमित की हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी निरांचल उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दरांती और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।  

एसीपी मोदीनगर(कार्यवाहक ) अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि मृतक के पिता निर्दोष कुमार की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी निरांचल उर्फ मंत्री निवासी पूठरी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पूजा-पाठ में अधिक समय देता था, जिसके चलते मृतक तरुण और उसके साथी उसे "बाबा" कहकर चिढ़ाते और परेशान करते थे। घटना वाले दिन रास्ते में तरुण के मिलने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में उसने दरांती से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को घसीटकर ईख के खेत में ले गया और प्लास्टिक की बोरी से ढककर छिपा दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध इस हत्या के अलावा मारपीट का एक अन्य मुकदमा भी दर्ज है। उसके आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

गाजियाबाद (सच कहूँ /रविंद्र सिंह  )। शहर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-1 स्थित कृष्ण नगर बागू में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शहर विधायक संजीव शर्मा ने इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों पर लगभग 24 लाख 49 हजार रुपये की लागत आएगी।

शिलान्यास के तहत डूडा विभाग द्वारा बनी नाथ के मकान से देवेंद्र के मकान तक, समय सिंह के मकान से रूप सिंह के मकान तक, रामपाल के मकान से भूपेंद्र के मकान तक, अमित के मकान से ईश्वर के मकान तक, चंद्रपाल के मकान से इंद्रपाल के मकान तक तथा सुंदर के मकान से ओमपाल के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और स्वच्छ वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि शहर विधानसभा के प्रत्येक वार्ड को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में क्षेत्र में विकास परियोजनाएं निरंतर गति पकड़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन, स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार का लाभ मिल रहा है।स्थानीय नागरिकों ने विकास कार्यों के शिलान्यास पर विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

गाजियाबाद (सच कहूँ /रविंद्र सिंह )।  भारतीय किसान यूनियन(भाकियू ) के पदाधिकारियों ने गाजियाबाद के  जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़  से मुलाकात व ज्ञापन देकर किसानों की भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, बिजली संकट, बिल्डरों की वादाखिलाफी और  किसानों पर दर्ज मुकदमों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए समाधान की मांग की। 

भाकियू के राष्ट्रिय  प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और किसान   प्रतिनिधिमंडल ने मंडोला प्रकरण में जेल में बंद किसानों की रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी तथा आवास विकास परिषद की लंबित मुआवजे के भुगतान की मांग की। इसके अलावा गांव मीरपुर हिंदू   क्षेत्र में निर्माणाधीन डंपिंग ग्राउंड को लेकर चल रहे विवाद के समाधान और किसानों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने का आग्रह किया गया। 
जिले के किसान नेताओं ने वेव सिटी, महागुणपुरम, हैंडीक्राफ्ट और अन्य बिल्डरों पर किसानों की जमीन लेने के बावजूद विकास कार्य नहीं करने तथा वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों को प्लॉट आवंटित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की मांग की। तलहेटा क्षेत्र में एनएचएआई के मुआवजा भुगतान और कट निर्माण को लेकर किए गए वादों को पूरा न करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। 

किसानों ने जिलाधिकारी से एनएचएआई अधिकारियों के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान कराने की मांग की। वहीं सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिग्रहित भूमि से जुड़े मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई। बैठक में किसानों ने जनपद में बढ़ती बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने से फसलें प्रभावित हो रही हैं और बढ़ते बिजली बिल किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं।  भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि  प्रशासन किसानों की समस्या का समाधान करें वार्ना किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। गाजियाबाद डीएम श्री मांदड़ ने विभागों को मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया।   

डीएम संग बैठक में यह रहे मौजूद

इस मौके पर भाकियू जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ,पवन खटाना , सुभाष चौधरी ,अनुराग चौधरी ,जय कुमार मलिक,आनंद चौधरी ,अनुज चौधरी ,गुड्डू चौधरी ,सतेंद्र तेवतिया ,पवन चौधरी (लालाराम बापू ) ,छोटे चौधरी,विनीत चौधरी व वेव सिटी ,लोनी और तलहेटा के पीड़िता किसान और किसान प्रतिनिधि मंडल मौजद रहा ।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह )।  राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी में शुमार शहर गाजियाबाद  के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह  के नेतृत्व में गाजियाबाद नगर निगम (जीएनएन ) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए शहर में पर्यावरण सुधार और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। निगम ने पिछले एक वर्ष में 15.5 लाख से अधिक मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर लगभग 1.93 लाख वर्गमीटर भूमि को पुनः उपयोग योग्य बना दिया है। नगर निगम द्वारा पुनः प्राप्त इस भूमि के कई हिस्सों में अब हरित विकास की दिशा में कार्य करते हुए मियावाकी पद्धति पर आधारित अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिल रही है, बल्कि शहर में हरियाली का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है।

निगम ने दो ग्रीनफील्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट विकसित किए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को और सुदृढ़ करते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने दो ग्रीनफील्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट विकसित किए हैं, जिनमें से एक पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है, जबकि दूसरा अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद शहर की कचरा प्रसंस्करण क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में पांचवें स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन के उद्घाटन के साथ गाजियाबाद के सभी पांचों जोन अब स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशनों से जुड़ चुके हैं। इससे कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक व्यवस्थित, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम हुई है। नगर निगम की इन पहलों को शहर के स्वच्छता और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गाजियाबाद को और अधिक स्वच्छ एवं हरित शहर के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)।  Ghaziabad: सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत गाजियाबाद अंतर्गत साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सेल ) में 200 मेगावाट वार्षिक क्षमता वाले नए सोलर पैनल उत्पादन प्लांट को तैयार कर लिया गया है। इस अत्याधुनिक इकाई का उद्घाटन आज केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय मंत्रियों द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान में सीईएल में 40 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल का उत्पादन हो रहा था, लेकिन नई इकाई के शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 200 मेगावाट प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि देश में बढ़ती सोलर पैनल की मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया जाएगा उद्घाटन

सीईएल के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण वीर सिंह के अनुसार, इस प्लांट का उद्घाटन गुरुवार सुबह 11 बजे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा द्वारा किया जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर विकसित आधुनिक इकाई

यह परियोजना पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप ) मॉडल पर विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के तहत यह इकाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

पूरी तरह ऑटोमेशन आधारित उत्पादन प्रणाली

नई उत्पादन इकाई की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः ऑटोमेशन आधारित सिस्टम है। 200 मेगावाट क्षमता वाली यह लाइन हाई-लेवल ऑटोमेशन तकनीक पर कार्य करेगी, जिसमें कच्चे माल के प्रवेश से लेकर तैयार सोलर पैनल के बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया मशीनों द्वारा नियंत्रित होगी।
इस आधुनिक तकनीक के कारण उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सोलर पैनल तैयार किए जा सकेंगे।

बाजार में आपूर्ति होगी और मजबूत

नई इकाई के शुरू होने से सोलर पैनल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और घरेलू बाजार में उपलब्धता भी बेहतर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति और सशक्त होगी तथा “मेक इन इंडिया” अभियान को भी गति मिलेगी।

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी में शुमार शहर गाज़ियाबाद  में बढ़ते कूड़ा संकट ने नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैंक्वेट हॉल से कूड़े की  बड़ी निकासी तो नियमित रूप से हो रही है, लेकिन उसके वैज्ञानिक निस्तारण के पर्याप्त उसके पास  इंतजाम नहीं हैं। स्थिति यह है कि अधिकांश बैंक्वेट हॉल बिना मानकों का पालन किए संचालित हो रहे हैं और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह नगर निगम पर आ गई है।

276 बैंक्वेट हॉल, लेकिन कचरा प्रबंधन का अभाव

नगर निगम के विभिन्न जोनों में कुल 276 बैंक्वेट हॉल संचालित हैं। इनमें कविनगर जोन में 75 , वसुंधरा में 76 , मोहन नगर में 48 , सिटी जोन में 45 और विजयनगर जोन में 32 बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। इन सभी से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर उसके निस्तारण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।

सोसायटियों और नगर पालिकाओं की स्थिति भी समान

केवल बैंक्वेट हॉल ही नहीं, बल्कि क्रॉसिंग, प्रताप विहार की आवास विकास कॉलोनियां, डासना, खोड़ा, मुरादनगर और लोनी नगर पालिकाओं के पास भी अपना डंपिंग यार्ड नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों का कचरा भी नगर निगम के लिए अतिरिक्त बोझ बनता जा रहा है।

प्रतिदिन 1800–2000 टन कचरा, निगम पर पूरी जिम्मेदारी

 गाजियाबाद में रोजाना लगभग 1800 से 2000 टन कचरा उत्पन्न होता है। इस पूरे कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम को ही उठानी पड़ रही है, जबकि कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की ओर से सहयोग नगण्य है।

कूड़े से बिजली उत्पादन, गालंद परियोजना में अड़ंगा

नगर निगम ने कचरा निस्तारण के लिए गालंद क्षेत्र में एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी, जिसमें कचरे से बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित था। बिल्डरों के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जमीन की प्लॉटिंग और व्यावसायिक हितों के चलते यह परियोजना अटक गई। परिणामस्वरूप, आज तक वहां डंपिंग यार्ड विकसित नहीं हो सका।

 जन विरोध के चलते निगम की कोशिशें बार- बार नाकाम

कूड़ा निस्तारण करने के इंतजाम के लिए नगर निगम अफसर सतत लगे हुए है। महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर,  निगम स्वास्थ अधिकारी डॉ मिथलेस कुमार और उनकी टीम इस पर दिन रात काम कर रही है। लेकिन कई जगह जनता के विरोध ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। मुरादनगर पाइप लाइन उसके बाद डासना और उसके बाद लोनी क्षेत्र में  जनता के विरोध ने निगम की कोशिशों को अधर में लटका दिया। शहर के कूड़े पर राजनीति भी कम नहीं हो रही, किसी को अपना वोटर खिसकता दिख रहा है तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी के दाम। कुछ लोगों के लाभहित के चलते विकराल जन समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है ।अब सवाल उठता है आखिर कूड़ा डालेगा कहाँ। घरों से प्रतिदिन निकलने वाला कूड़ा विकराल रूप धारण करे इससे  पूर्व इसका समाधान  जरूरी है। और यह जन सहयोग के बिना नहीं होगा।

बैंक्वेट हॉल से कूड़ा संकट के ये हैं मुख्य बिंदु

अत्यधिक कचरा:  विवाह और अन्य आयोजनों से निकलने वाला ठोस और गीला कचरा नगर निगम की क्षमता पर बोझ डाल रहा है । निस्तारण का अभाव: अधिकांश बैंक्वेट हॉल कचरे के निस्तारण की वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कचरे का अंबार लग रहा है। सख्ती की चेतावनी: नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई नायकों को निर्देशित किया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जुर्माने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम  के जरिए सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम:

सीटीवी निगरानी: प्रमुख स्थानों और सड़कों के किनारे कचरा डालने वालों को पकड़ने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है।

निस्तारण के लिए निर्देश: संस्थाओं को अपना कचरा स्वयं निष्पादित करने या अधिकृत एजेंसियों को सौंपने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

जनसहयोग के बिना समाधान मुश्किल

विशेषज्ञों का मानना है कि कचरा प्रबंधन केवल नगर निगम के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए बैंक्वेट हॉल संचालकों, सोसायटियों और आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण के उपाय अपनाने होंगे।

भविष्य के लिए चेतावनी

यदि समय  रहते  ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो गाजियाबाद में कूड़ा संकट गंभीर रूप ले सकता है। बढ़ता कचरा न केवल पर्यावरण बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। राजधानी दिल्ली से सटे  शहर गाजियाबाद  में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आया। बुधवार को पुलिस उपायुक्त यातायात त्रिगुण बिसेन और सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम रितेश त्रिपाठी ने पीक आवर के दौरान नया बस अड्डा और पुराना बस अड्डा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बस अड्डों के आसपास यातायात के सुचारु संचालन, जाम की स्थिति से निपटने और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि संवेदनशील चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमित रूप से इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके।

गाजियाबाद(सच कहूँ रविंद्र सिंह )।  गाजियाबाद पुलिस आयुक्त  जे. रविंद्र गौड़  के कुशल नेतृत्व में गाजियाबाद कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विगत वर्ष की तुलना में जनपद में अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा नियमित गोष्ठियों और मार्गदर्शन से अधीनस्थों को निर्देशित कर, अपराधियों पर अंकुश लगाने और नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रणाली स्थापित की गई है।  फीडबैक सेल  के माध्यम से 18 मई 2025 से 31 मार्च 2026 तक 1,05,327 नागरिकों से सेवाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई, जिनमें से 99.999995 फीसद  सकारात्मक रही।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में लागू  एक्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेटीय शक्तियों का प्रभाव अपराध नियंत्रण में स्पष्ट रूप से दिखा। वर्ष 2025 में 5,564 अपराधियों के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई, जिससे आपराधिक घटनाओं में भारी कमी आई।पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ ने कहा कि जनता की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और कमिश्नरेट गाजियाबाद अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और पारदर्शी पुलिस सेवाओं के लिए मिसाल बन चुका है। नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और संगठन की सक्रियता पूरे जनपद में देखी जा रही है।

 सर्दी के मौसम में अपराध दर में सुधार

नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक शीतकालीन महीनों में अपराधों में इस प्रकार कमी दर्ज हुई:, लूट: 71.4 फीसद  कमी आई ,मोबाइल स्नैचिंग: 80.8फीसद   कमी, नकबजनी: 53.3फीसद   कमी, वाहन चोरी: 30.35फीसद कमी ,अन्य चोरी: 45.39फीसद   कमी आई है। फ़िलहाल जनपद में 22.5 फीसद एफआईआर  की कमी देखी गई।