गाजियाबाद (सच कहूँ /रविंद्र सिंह )।  भारतीय किसान यूनियन(भाकियू ) के पदाधिकारियों ने गाजियाबाद के  जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़  से मुलाकात व ज्ञापन देकर किसानों की भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, बिजली संकट, बिल्डरों की वादाखिलाफी और  किसानों पर दर्ज मुकदमों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए समाधान की मांग की। 

भाकियू के राष्ट्रिय  प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और किसान   प्रतिनिधिमंडल ने मंडोला प्रकरण में जेल में बंद किसानों की रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी तथा आवास विकास परिषद की लंबित मुआवजे के भुगतान की मांग की। इसके अलावा गांव मीरपुर हिंदू   क्षेत्र में निर्माणाधीन डंपिंग ग्राउंड को लेकर चल रहे विवाद के समाधान और किसानों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने का आग्रह किया गया। 
जिले के किसान नेताओं ने वेव सिटी, महागुणपुरम, हैंडीक्राफ्ट और अन्य बिल्डरों पर किसानों की जमीन लेने के बावजूद विकास कार्य नहीं करने तथा वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों को प्लॉट आवंटित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की मांग की। तलहेटा क्षेत्र में एनएचएआई के मुआवजा भुगतान और कट निर्माण को लेकर किए गए वादों को पूरा न करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। 

किसानों ने जिलाधिकारी से एनएचएआई अधिकारियों के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान कराने की मांग की। वहीं सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिग्रहित भूमि से जुड़े मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई। बैठक में किसानों ने जनपद में बढ़ती बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि पर्याप्त बिजली आपूर्ति न मिलने से फसलें प्रभावित हो रही हैं और बढ़ते बिजली बिल किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं।  भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि  प्रशासन किसानों की समस्या का समाधान करें वार्ना किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। गाजियाबाद डीएम श्री मांदड़ ने विभागों को मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया।   

डीएम संग बैठक में यह रहे मौजूद

इस मौके पर भाकियू जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ,पवन खटाना , सुभाष चौधरी ,अनुराग चौधरी ,जय कुमार मलिक,आनंद चौधरी ,अनुज चौधरी ,गुड्डू चौधरी ,सतेंद्र तेवतिया ,पवन चौधरी (लालाराम बापू ) ,छोटे चौधरी,विनीत चौधरी व वेव सिटी ,लोनी और तलहेटा के पीड़िता किसान और किसान प्रतिनिधि मंडल मौजद रहा ।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह )।  राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी में शुमार शहर गाजियाबाद  के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह  के नेतृत्व में गाजियाबाद नगर निगम (जीएनएन ) ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए शहर में पर्यावरण सुधार और स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। निगम ने पिछले एक वर्ष में 15.5 लाख से अधिक मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर लगभग 1.93 लाख वर्गमीटर भूमि को पुनः उपयोग योग्य बना दिया है। नगर निगम द्वारा पुनः प्राप्त इस भूमि के कई हिस्सों में अब हरित विकास की दिशा में कार्य करते हुए मियावाकी पद्धति पर आधारित अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिल रही है, बल्कि शहर में हरियाली का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है।

निगम ने दो ग्रीनफील्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट विकसित किए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को और सुदृढ़ करते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने दो ग्रीनफील्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट विकसित किए हैं, जिनमें से एक पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है, जबकि दूसरा अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद शहर की कचरा प्रसंस्करण क्षमता लगभग दोगुनी हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में पांचवें स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन के उद्घाटन के साथ गाजियाबाद के सभी पांचों जोन अब स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशनों से जुड़ चुके हैं। इससे कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक व्यवस्थित, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम हुई है। नगर निगम की इन पहलों को शहर के स्वच्छता और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गाजियाबाद को और अधिक स्वच्छ एवं हरित शहर के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)।  Ghaziabad: सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत गाजियाबाद अंतर्गत साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सेल ) में 200 मेगावाट वार्षिक क्षमता वाले नए सोलर पैनल उत्पादन प्लांट को तैयार कर लिया गया है। इस अत्याधुनिक इकाई का उद्घाटन आज केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय मंत्रियों द्वारा किया जाएगा।

वर्तमान में सीईएल में 40 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल का उत्पादन हो रहा था, लेकिन नई इकाई के शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 200 मेगावाट प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि देश में बढ़ती सोलर पैनल की मांग को भी बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया जाएगा उद्घाटन

सीईएल के जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण वीर सिंह के अनुसार, इस प्लांट का उद्घाटन गुरुवार सुबह 11 बजे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा द्वारा किया जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर विकसित आधुनिक इकाई

यह परियोजना पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप ) मॉडल पर विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के तहत यह इकाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

पूरी तरह ऑटोमेशन आधारित उत्पादन प्रणाली

नई उत्पादन इकाई की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः ऑटोमेशन आधारित सिस्टम है। 200 मेगावाट क्षमता वाली यह लाइन हाई-लेवल ऑटोमेशन तकनीक पर कार्य करेगी, जिसमें कच्चे माल के प्रवेश से लेकर तैयार सोलर पैनल के बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया मशीनों द्वारा नियंत्रित होगी।
इस आधुनिक तकनीक के कारण उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ेगी, मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सोलर पैनल तैयार किए जा सकेंगे।

बाजार में आपूर्ति होगी और मजबूत

नई इकाई के शुरू होने से सोलर पैनल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और घरेलू बाजार में उपलब्धता भी बेहतर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की स्थिति और सशक्त होगी तथा “मेक इन इंडिया” अभियान को भी गति मिलेगी।

गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी में शुमार शहर गाज़ियाबाद  में बढ़ते कूड़ा संकट ने नगर निगम की चिंता बढ़ा दी है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैंक्वेट हॉल से कूड़े की  बड़ी निकासी तो नियमित रूप से हो रही है, लेकिन उसके वैज्ञानिक निस्तारण के पर्याप्त उसके पास  इंतजाम नहीं हैं। स्थिति यह है कि अधिकांश बैंक्वेट हॉल बिना मानकों का पालन किए संचालित हो रहे हैं और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह नगर निगम पर आ गई है।

276 बैंक्वेट हॉल, लेकिन कचरा प्रबंधन का अभाव

नगर निगम के विभिन्न जोनों में कुल 276 बैंक्वेट हॉल संचालित हैं। इनमें कविनगर जोन में 75 , वसुंधरा में 76 , मोहन नगर में 48 , सिटी जोन में 45 और विजयनगर जोन में 32 बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। इन सभी से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर उसके निस्तारण के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।

सोसायटियों और नगर पालिकाओं की स्थिति भी समान

केवल बैंक्वेट हॉल ही नहीं, बल्कि क्रॉसिंग, प्रताप विहार की आवास विकास कॉलोनियां, डासना, खोड़ा, मुरादनगर और लोनी नगर पालिकाओं के पास भी अपना डंपिंग यार्ड नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों का कचरा भी नगर निगम के लिए अतिरिक्त बोझ बनता जा रहा है।

प्रतिदिन 1800–2000 टन कचरा, निगम पर पूरी जिम्मेदारी

 गाजियाबाद में रोजाना लगभग 1800 से 2000 टन कचरा उत्पन्न होता है। इस पूरे कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम को ही उठानी पड़ रही है, जबकि कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों की ओर से सहयोग नगण्य है।

कूड़े से बिजली उत्पादन, गालंद परियोजना में अड़ंगा

नगर निगम ने कचरा निस्तारण के लिए गालंद क्षेत्र में एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी, जिसमें कचरे से बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित था। बिल्डरों के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जमीन की प्लॉटिंग और व्यावसायिक हितों के चलते यह परियोजना अटक गई। परिणामस्वरूप, आज तक वहां डंपिंग यार्ड विकसित नहीं हो सका।

 जन विरोध के चलते निगम की कोशिशें बार- बार नाकाम

कूड़ा निस्तारण करने के इंतजाम के लिए नगर निगम अफसर सतत लगे हुए है। महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर,  निगम स्वास्थ अधिकारी डॉ मिथलेस कुमार और उनकी टीम इस पर दिन रात काम कर रही है। लेकिन कई जगह जनता के विरोध ने उनके प्रयासों को असफल कर दिया। मुरादनगर पाइप लाइन उसके बाद डासना और उसके बाद लोनी क्षेत्र में  जनता के विरोध ने निगम की कोशिशों को अधर में लटका दिया। शहर के कूड़े पर राजनीति भी कम नहीं हो रही, किसी को अपना वोटर खिसकता दिख रहा है तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी के दाम। कुछ लोगों के लाभहित के चलते विकराल जन समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है ।अब सवाल उठता है आखिर कूड़ा डालेगा कहाँ। घरों से प्रतिदिन निकलने वाला कूड़ा विकराल रूप धारण करे इससे  पूर्व इसका समाधान  जरूरी है। और यह जन सहयोग के बिना नहीं होगा।

बैंक्वेट हॉल से कूड़ा संकट के ये हैं मुख्य बिंदु

अत्यधिक कचरा:  विवाह और अन्य आयोजनों से निकलने वाला ठोस और गीला कचरा नगर निगम की क्षमता पर बोझ डाल रहा है । निस्तारण का अभाव: अधिकांश बैंक्वेट हॉल कचरे के निस्तारण की वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कचरे का अंबार लग रहा है। सख्ती की चेतावनी: नगर निगम के अधिकारियों ने सफाई नायकों को निर्देशित किया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जुर्माने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम  के जरिए सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम:

सीटीवी निगरानी: प्रमुख स्थानों और सड़कों के किनारे कचरा डालने वालों को पकड़ने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है।

निस्तारण के लिए निर्देश: संस्थाओं को अपना कचरा स्वयं निष्पादित करने या अधिकृत एजेंसियों को सौंपने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

जनसहयोग के बिना समाधान मुश्किल

विशेषज्ञों का मानना है कि कचरा प्रबंधन केवल नगर निगम के भरोसे संभव नहीं है। इसके लिए बैंक्वेट हॉल संचालकों, सोसायटियों और आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण के उपाय अपनाने होंगे।

भविष्य के लिए चेतावनी

यदि समय  रहते  ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो गाजियाबाद में कूड़ा संकट गंभीर रूप ले सकता है। बढ़ता कचरा न केवल पर्यावरण बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह )। राजधानी दिल्ली से सटे  शहर गाजियाबाद  में बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आया। बुधवार को पुलिस उपायुक्त यातायात त्रिगुण बिसेन और सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम रितेश त्रिपाठी ने पीक आवर के दौरान नया बस अड्डा और पुराना बस अड्डा क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बस अड्डों के आसपास यातायात के सुचारु संचालन, जाम की स्थिति से निपटने और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि संवेदनशील चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमित रूप से इस तरह के निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके।

गाजियाबाद(सच कहूँ रविंद्र सिंह )।  गाजियाबाद पुलिस आयुक्त  जे. रविंद्र गौड़  के कुशल नेतृत्व में गाजियाबाद कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विगत वर्ष की तुलना में जनपद में अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा नियमित गोष्ठियों और मार्गदर्शन से अधीनस्थों को निर्देशित कर, अपराधियों पर अंकुश लगाने और नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रणाली स्थापित की गई है।  फीडबैक सेल  के माध्यम से 18 मई 2025 से 31 मार्च 2026 तक 1,05,327 नागरिकों से सेवाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई, जिनमें से 99.999995 फीसद  सकारात्मक रही।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में लागू  एक्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेटीय शक्तियों का प्रभाव अपराध नियंत्रण में स्पष्ट रूप से दिखा। वर्ष 2025 में 5,564 अपराधियों के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई, जिससे आपराधिक घटनाओं में भारी कमी आई।पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ ने कहा कि जनता की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और कमिश्नरेट गाजियाबाद अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और पारदर्शी पुलिस सेवाओं के लिए मिसाल बन चुका है। नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और संगठन की सक्रियता पूरे जनपद में देखी जा रही है।

 सर्दी के मौसम में अपराध दर में सुधार

नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक शीतकालीन महीनों में अपराधों में इस प्रकार कमी दर्ज हुई:, लूट: 71.4 फीसद  कमी आई ,मोबाइल स्नैचिंग: 80.8फीसद   कमी, नकबजनी: 53.3फीसद   कमी, वाहन चोरी: 30.35फीसद कमी ,अन्य चोरी: 45.39फीसद   कमी आई है। फ़िलहाल जनपद में 22.5 फीसद एफआईआर  की कमी देखी गई।

मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में तय तिथियों पर मिलेगी सुविधा, अपॉइंटमेंट की परेशानी होगी कम

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad: पासपोर्ट सेवाओं को आम नागरिकों तक आसान और सुलभ बनाने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पासपोर्ट मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। Ghaziabad News

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बढ़ती मांग को देखते हुए पासपोर्ट सेवाओं को समयबद्ध और सुविधाजनक बनाना है, ताकि नागरिकों को अपॉइंटमेंट में होने वाली देरी से राहत मिल सके।

 इन तिथियों पर मिलेगी पासपोर्ट सेवा | Ghaziabad

 मेरठ (डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र):  7 से 9 अप्रैल 2026 तक
सहारनपुर (डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र):  15 से 17 अप्रैल 2026 तक
मुजफ्फरनगर (मुख्य डाकघर):  28 से 30 अप्रैल 2026 तक

 मोबाइल वैन से मिलेगी त्वरित सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल वैन के माध्यम से पासपोर्ट से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के आवेदकों को विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नागरिकों से अपील: पहले से करें अपॉइंटमेंट बुक

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे Passport Seva Portal पर जाकर पहले से अपॉइंटमेंट बुक करें, ताकि इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य

पासपोर्ट सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना,बढ़ती मांग को समय पर पूरा करना, अपॉइंटमेंट में देरी की समस्या को कम करना,और ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाना है। पासपोर्ट मोबाइल वैन अभियान को नागरिक सेवाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आम लोगों को सरकारी सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध हो सकेंगी।

 गाजियाबाद (सच कहूँ /रविन्द्र सिंह ) । राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद कमिश्नरेट के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के बुद्ध बाजार इलाके में एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पति ने अपनी पत्नी और उसके पुरुष मित्र  की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसीपी ट्रोनिका सिटी ,सिद्धार्थ गौतम के मुताबिक, मृतकों की पहचान शबनम और उसके मित्र फहीम के रूप में हुई है। दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में बरामद किए गए। महिला के सिर के पास भारी मात्रा में खून पाया गया, जिससे गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

जांच के दौरान कमरे में सोफे पर भी खून के निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि महिला को सोफे पर बैठी अवस्था में गोली मारी गई, जिसके बाद वह नीचे फर्श पर गिर गई। वहीं, फहीम का शव भी पास में ही खून से सना हुआ मिला। एसीपी ट्रोनिका श्री  गौतम ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वारदात से पहले तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था, जिसके बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान राशिद के रूप में हुई है।फिलहाल  पंचायतनामा भर कर के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है । आरोपी  की तलाश में पुलिस जुटी हुई है ।

गाजियाबाद(सच कहूं /न्यूज/रविंद्र सिंह)। लोनी में मजहबी कट्टरपंथी और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले यूट्यूबर सलीम पर दो सगे भाइयों ने हमला किया था। दोनों भाई मूल रूप से अमरोहा के नगला चौकी के रहने वाले हैं और वर्तमान में खोड़ा में रहते थे। वहीं, रविवार देर रात आरोपियों की लोनी थाना क्षेत्र के निठोरा में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, सर्जिकल ब्लेड, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपी का सगा भाई मौके से फरार हो गया।

आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस

जीशान का भाई मौके से फरार हो गया,पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हमलावरों ने मजहबी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर सलीम हमला किया था। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। मृतक का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सलीम पर हमला करने वाले आरोपी किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करने के लिए लोनी क्षेत्र में आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने निठोरा के पास चेकिंग शुरू की। इस दौरान बाइक सवार दो लोगों को रोकने का इशारा किया गया। दोनों पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे।

मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल

पुलिस ने पीछा किया तो उनकी बाइक स्लिप हो गई। इसके बाद आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लग गई, जबकि इस दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने घायल हुए आरोपी को लोनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान खोड़ा निवासी जीशान के रूप में हुई। जांच में पता चला कि उसने अपने सगे भाई गुलफाम के साथ मिलकर सलीम पर हमला किया था। फिलहाल पुलिस गुलफाम को तलाश रही है। वह मौके से फरार हो गया।

पहचान होने पर घोषित किया गया था इनाम

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी जीशान की पहचान हो गई थी। इसके बाद उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। रविवार देर रात स्वाट टीम के निर्देशन में डीसीपी देहात सुरेंद्रनाथ तिवारी और लोनी थाना पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)।  भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता  चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जमीन कोई भी जबरन नहीं ले सकता। वेव  बिल्डर और प्रशासन के साथ  एक माह में किसानों की सहमति नहीं बनी तो किसान अपने खेतों को जोत दें। किसान अपने   ट्रैक्टर  पर टैंक  लिखकर तैयार रखें। अब बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। संघर्ष  के बाद ही  समस्याओं का  समाधान सम्भव है। एनएच नौ स्थित वेव सिटी (हाईटेक सिटी) में   रविवार को  जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित, किसान महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि  हालात ये हो गए है कि व्यापारी तो गुंडा हो गया और प्रशासन उनका साथ दे रहा है।  बिल्डरों के लिए प्रशासन किसानों की जमीन हड़पने का काम कर रहा है, लेकिन किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि वेव  सिटी बिल्डर के खिलाफ के खिलाफ वर्षों से   पीड़ित किसान  विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है

। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए बिल्डर को कहा कि   यदि एक महीने में  बिल्डर किसानों की मांगों का समाधान नहीं करता  है तो सभी किसान अपनी जमीन को  ट्रैक्टर  से जोतकर खेती करना शुरू कर देंगे । बिना ट्रैक्टर  और बुलडोजर के आमने सामने हुए  किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। कहा कि यह किसानों की लड़ाई है, जो हम सभी को एकजुट होकर  मजबूती से लड़नी होगी। किसानों की जमीन जबरन और मनमाने तरीके से किसी भी हालत में  नहीं लेने दी जाएगी। यदि यदि ऐसा होगा तो बिल्डर के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। अब बिल्डर के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरुरत है। उन्होंने सभी किसानों को एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान फरवरी में अपनी पूरी तैयारी रखें। वहीँ  किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुज चौधरी कहा कि बिल्डर ने पूर्व में कई वादे किए थे, उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया । बिल्डर किसानों का शोषण कर रहा है। वेव सिटी से पीड़ित किसानों की मांगों को रखते हुए उन्होंने  कहा कि किसानों को आठ प्रतिशत विकसित भूखंड दिए जाएं। उनकी जमीन के अनुसार प्लॉट तुरंत आवंटित किये जाएं । साथ ही जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है,उस क्षेत्र का  संपूर्ण विकास कार्य कराए जाएं और  जबरन कब्जाई और छोड़ी गई किसानों की जमीन के मामले का  भी समाधान   किया जाए,आदि मांगे रखीं ।

किसानों की मांगे तय समय में पूरी नहीं हुई तो करेंगे उग्र प्रदर्शन :जय कुमार मलिक

जिला प्रभारी जय कुमार मलिक ने कहा कि यदि तय समय सीमा तक बिल्डर किसानों की सभी मांगें नहीं मानता है, तो बिल्डर का सख्त विरोध किया जाएगा। और इस बार किसानों को हल्के में न ले बिल्डर,अबकी बार  किसान उसका पूरा इलाज करेंगे।

किसानों की यह है मुख्य मांगे

1 –  जीडीए, प्रशासन और किसानों के बीच  2014 में हुए समझौते को लागू कराना*2 –  *आठ प्रतिशत प्लॉट का लाभ सुनिश्चित करना
3 –  जबरन घिरी जमीन का उचित मुआवजा 4 – हाईटेक सिटी (वेव सिटी) के अंतर्गत जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई उन गांवों के विकास कार्यों  कराएं , आदि  मांगे शामिल हैं।

क्या बोले जीडीए के सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के  सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले हफ्ते किसानों और बिल्डर के बीच बैठक कराई गई थी, जिसमें किसानों की सभी मांगों को लेकर चर्चा हुई थी। किसानों की मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा।

किसान महापंचायत में ये रहे मौजूद

इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव ओमपाल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ,जिला प्रभारी जयकुमार मलिक, यशवीर सिंह, पवन चौधरी (दुहाई), सतेंद्र तेवतिया, अभिषेक चौधरी, पवन चौधरी (लालाराम बापू), इस्लाम चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष छोटे चौधरी, राजेंद्र सिंह,विनीत चौधरी ,अजित चौधरी ,पिंटू चौधरी ,सिंटू नेहरा ,मुस्तफा (भोजपुर) नवतेज चौधरी, नीरज चौधरी  आदि भाकियू पदाधिकारी और सकड़ों युवा किसान और महिलाएं मौजूद रहीं ।

ग्राम पंचायत कुशलिया में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत सहित कई योजनाओं की दी जानकारी

• लाभार्थियों को जोड़ा और ग्राम विकास एवं स्वच्छता पर अफसरों को दिए सख्त निर्देश

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। अभिनव गोपाल, मुख्य विकास अधिकारी(सीडीओ) गाजियाबाद की अध्यक्षता में विकास खंड रजापुर की ग्राम पंचायत कुशलिया में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ और उनके वितरण प्रक्रिया की जानकारी साझा की।ग्राम चौपाल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फैमिली आईडी, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य

प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान उज्ज्वला योजना के तहत तीन लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से गैस सिलेंडर वितरण किया गया और प्रचार-प्रसार हेतु पंपलेट भी वितरित किए गए।

स्थलीय निरीक्षण और स्वच्छता पर दिया जोर

मुख्य विकास अधिकारी ने चौपाल के उपरांत ग्राम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान संपर्क मार्ग के किनारे सिंचाई नाले में सिल्ट और कूड़े की समस्या पाई गई। उन्होंने सिंचाई विभाग को शीघ्र सफाई कराने और ग्राम पंचायत को सड़क किनारे नियमित सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के सामने पाई गई गंदगी को तत्काल सफाई कराई गई।

शिकायत निस्तारण और रिकॉर्डिंग

ग्राम चौपाल में मिली शिकायतों का संकलन कर एक्सेल शीट में दर्ज करने और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। सभी विकासखंडों में ग्राम चौपालों की शिकायतों और निस्तारण का अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए विभागों को कहा गया।

खेल मैदान, तालाब और सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निरीक्षण

मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम के खेल मैदान में सफाई, समतलीकरण, फेंसिंग और पौधारोपण के निर्देश दिए। तालाब निरीक्षण के दौरान जल स्तर, फेंसिंग और रख-रखाव में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया गया। क्षतिग्रस्त नालियों, इंटरलॉकिंग गलियों और अवैध रूप से डाले गए कूड़े के संबंध में संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अनुपस्थित अधिकारियों पर जताई सख्त नाराजगी

कुछ विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति पर मुख्य विकास अधिकारी ने सख्त नाराजगी व्यक्त की और संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।निरीक्षण और चौपाल के समापन पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए।इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

नगर  जोन में धारा 129 बीएनएसएस  के तहत सख्त कार्रवाई से संपत्ति अपराधों में आई कमी

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad: राजधानी दिल्ली से सटे पुलिस  कमिश्नरेट गाजियाबाद के  नगर जोन में अपराध नियंत्रण को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस  ) की धारा 129 के अंतर्गत वर्ष 2025 में प्रभावी और सख्त निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बड़ी  सफलता हासिल की है। पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़  के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध होने से पहले ही उसकी रोकथाम करना रहा, विशेष रूप से संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना।वर्ष 2024 और 2025 के अपराध आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि इस निरोधात्मक नीति के सकारात्मक और मापनीय परिणाम सामने आए हैं। नगर जोन में संपत्ति संबंधी अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो सक्रिय पुलिसिंग और समयबद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

धारा 129 बीएनएसएस  के तहत कार्रवाई में भारी वृद्धि | Ghaziabad

नगर जोन में धारा 129 बीएनएसएस  के अंतर्गत वर्ष 2024 में मात्र 5 मामलों में कार्रवाई की गई थी, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 1367 तक पहुंच गई। यह वृद्धि पुलिस की उस रणनीति को दर्शाती है, जिसमें आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर पहले ही शिकंजा कसने पर जोर दिया गया।

 संपत्ति अपराधों में दर्ज हुई भारी गिरावट

तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार नगर जोन में लूट के मामलों में 52 प्रतिशत की कमी,झपटमारी (स्नैचिंग) के मामलों में 29.3 प्रतिशत की कमी,गृह भेदन (हाउस ब्रेकिंग) में 34.74 प्रतिशत की कमी,वाहन चोरी में 2.82 प्रतिशत की कमी, अन्य चोरी के मामलों में 27.16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि निरोधात्मक कार्रवाई से अपराधियों में भय और रोकथाम का प्रभाव उत्पन्न हुआ है।

आदतन अपराधियों पर कसी नकेल

पुलिस द्वारा पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, स्थानीय सूचनाओं और बीट स्तर की जानकारी के आधार पर आदतन व संदिग्ध अपराधियों की पहचान की गई। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस  के तहत कानूनी कार्रवाई कर उन्हें शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही उन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगी।

पुलिसिंग उपायों को किया गया मजबूत

बीट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की दृश्य उपस्थिति, आरडब्ल्यूए, बाजार समितियों और स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय को और सुदृढ़ किया गया। बाजारों, आवासीय कॉलोनियों, परिवहन केंद्रों और अपराध-प्रवण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। Ghaziabad

धारा 129 बीएनएसएस  का उद्देश्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 129 एक महत्वपूर्ण निरोधात्मक कानूनी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आदतन अपराधियों अथवा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है, जिनसे भविष्य में अपराध की आशंका हो। इसका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि समय रहते हस्तक्षेप कर अपराध को घटित होने से पहले रोकना और नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जन-सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध गाजियाबाद पुलिस

पुलिस ने आयुक्त जे रविंद्र गौड़ स्पष्ट किया है कि नागरिकों को सुरक्षित और अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धारा 129 बीएनएसएस  के तहत की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि सक्रिय, उत्तरदायी और जन-केंद्रित पुलिसिंग अपराध नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है। भविष्य में भी इस अभियान को निरंतर जारी रखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, ताकि अपराधों में स्थायी कमी सुनिश्चित की जा सके।

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