बुशरा बीबी ने जताई आशंका | Imran Khan

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने जेल में बंद अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए और कहा है कि उनके पति को अटोक जेल में जहर दिया जा सकता है। Imran Khan

पंजाब के गृह सचिव को लिखे पत्र में सुश्री बुशरा कहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनके पति को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पति को बिना किसी कारण के अटोक जेल में कैद कर दिया गया है। कानून के मुताबिक, मेरे पति को अदियाला जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने मांग की कि उनके पति आॅक्सफोर्ड स्रातक तथा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। इसलिए उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करायी जाएं और अटोक जेल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में खान की हत्या के दो प्रयास किए गए थे। इसमें शामिल आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हुई सजा और गिरफ्तारी के दुष्परिणाम समझने के लिए सेना की भूमिका समझनी होगी। सेना और कोर्ट की जुगलबंदी को समझना होगा। पाकिस्तान के लोकतंत्र के भविष्य को देखना होगा। क्या इस घटना से पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर होगा? पाकिस्तान में अराजकता बढ़ेगी? पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं और भी गहराएंगी? पाकिस्तान एक असफल देश के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा? क्या सेना और वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व कीमती वस्तुओं को गबन करने और बेचने का हथकंडा बना कर इमरान खान की राजनीतिक छवि को जमींदोज करना चाहते हैं? Imran Khan

पहले तख्तापलट से सेना राजनीतिक नेतृत्व को कुचलती थी और फांसी पर चढ़ाती थी। लेकिन अब कोर्ट को माध्यम बना कर राजनीतिक नेतृत्व का सेना दमन करती है। न्यायिक फैसलों से लोकतंत्र को कुचलने के लिए सेना की नीति बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास होती है, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार भी सेना की गुलाम होती है, न्यायपालिका भी गुलाम होती है, सेना ही तय करती है, आंतरिक नीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति। चुनी हुई सरकार तो सिर्फ मोहरा होती है, हाथी के दांत के समान होती है। Pakisthan

इसीलिए दुनिया कभी पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं करती है, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं करती है और यह मानती है कि जब तक सेना की इच्छा या सहमति नहीं हो तब तक पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व से किसी भी प्रकार की बातचीत या फिर सहमति और असहमति की कूटनीति बेकार है, समय की बर्बादी है। यह भी सही है कि राजनीतिक नेतृत्व सेना की इच्छा और सहमति के बिना न तो आंतरिक सुरक्षा नीति तय कर पाता है और न ही बाह्य सुरक्षा नीति तय कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका जैसा बलवान देश भी पाकिस्तान से अपनी सुविधाओं और हितों की रक्षा को लेकर सेना को ही विश्वास में लेता था। Artical

सेना की इच्छा की अवहेलना करने का दुष्परिणाम बहुत ही लोमहर्षक | Imran Khan

सेना की इच्छा की अवहेलना करने वाले लोकतांत्रिक शासकों की स्थिति और दुष्परिणाम बहुत ही लोमहर्षक होते हैं, खतरनाक होते हैं और बेमौत मरने जैसे होते है। जुल्फीकार अली भुट्टों ने सेना की अवहेलना की थी। अपने आप को सेना का भी बॉस समझने की कोशिश की थी। क्या दुष्परिणाम हुआ? दुष्परिणम बहुत ही भयानक हुआ, जहरीला हुआ और हिंसक हुआ। जुल्फीकार अली भुट्टो का तख्तापलट हो गया। जियाउल हक सीधे तौर पर तानाशाह बन गया। उसने चुने हुए प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो को पकड़ कर जेल में डाल दिया। फर्जी ढंग से मुकदमे चलाए गए, फर्जी ढंग से तथ्य गढेÞ गए। फिर न्यायपालिका गुलाम बन गई। जुल्फीकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया।

एक भविष्यवान नेता असमय मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। नवाज शरीफ ने भी अपने आप को सेना का बॉस समझ लिया था। सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की थी। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट दिया और खुद शासक बन गया। नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। सऊदी अरब के हस्तक्षेप से नवाज शरीफ की जान बची थी, फांसी पर चढ़ने से बचे थे। लेकिन सऊदी अरब में निर्वासित जिंदगी जीने के लिए विवश हुए थे। बेनजीर भुट्टो को सरेआम गोलियां मार दी गईं। आरोप सेना पर ही लगा। एक बार फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान की राजनीति में प्रविष्ट जरूर हुए पर सेना द्वारा प्रपंच में उनकी हैसियत और छवि डूब गई, सेना की इच्छा की पूर्ति न्यायपालिका की कसौटी पर हो गई। नवाज शरीफ को सजा हुई और वे राजनीति के अयोग्य घोषित कर दिए गए।

इमरान खान भी सेना की ही पैदाइश हैं। कभी सेना ने ही उन्हें अपना हथकंडा बनाया था। इस तरह पाकिस्तान की आंतरिक और बाह्य नीतियों पर भी सेना की ही इच्छा और कब्जा रहेगा। इसी कारण चुनावों में धांधली कर इमरान खान को जीताया गया और प्रधानमंत्री बनवाया गया। प्रारंभ में इमरान खान ने सेना की हर स्थितियां-परिस्थितियां अनुकूल बनाई। लेकिन सेना और इमरान खान के बीच में परिस्थिति प्रतिकूल होने के दो कारण प्रमुख रहे। एक बड़ा कारण पीएम नरेन्द्र मोदी हैं और दूसरा कारण सेना का आतंरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटा कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया था और पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी तोड़ डाली थी।

पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि इमरान खान अमेरिका को मैनेज करे और पूरे विश्व को भारत के खिलाफ खड़ा कर दे। भारत से युद्ध की भी संभावना तलाशी जाए। लेकिन इमरान खान पूरी कोशिश करने के बाद भी न तो अमेरिका को अपनी ओर झुका सके और न ही शेष दुनिया को भारत विरोधी बना सके। पीएम मोदी के नेतृत्व के सामने दुनिया दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार नहीं हुई, इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया यानी कि सऊदी अरब व इस्लामिक आर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने भी पीएम मोदी की नाराजगी के डर से बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

अफगानिस्तान को लेकर सेना और इमरान खान में मतभेद थे। सरकार के दिन-प्रतिदिन के काम में सेना का हस्तक्षेप खतरनाक ढंग से बढ़ा हुआ था। इस कारण इमरान खान सेना से नाराज थे। वे चाहते थे कि सेना के शीर्ष पद पर बैठने का फैसला हम करें। ऐसे भी इस प्रसंग में इमरान खान की सोच गैर जरूरी या गलत नहीं थी। चुनी हुई सरकार के अधीन ही सेना कार्य करती है। पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संविधान में भी इस तरह का प्रावधान है। खासकर सेना अध्यक्ष और आईएसआई की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों का भाग्य तय करने का अधिकार इमरान खान को था। इमरान खान ने इसके लिए प्रयास भी किए।

उन्होंने आईएसआई और सेनाध्यक्ष को बदलने की कोशिश की थी। सेना को यह कैसे सहन हो सकता था कि उनकी बिल्ली ही उन्हें म्याऊं-म्याऊं बोले और आंख तरेरे। सेना के इशारे पर इमरान खान के खिलाफ बगावत होती है, विद्रोह होता है, गठबंधन के समर्थक दल अलग होते हैं। इमरान खान ने भी सेना का सामना किया, सेना को औकात बताने की कोशिश की, कोर्ट के आदेश के प्रति भी सहानुभूति दिखाने से पीछे हट गए। राजनीतिक स्थिति खतरनाक होने के कारण सेना को अप्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप करना पड़ा। इस कारण सेना और इमरान खान की पार्टी के बीच हिंसक स्थितियां भी उत्पन्न हुर्इं। विजयी तो वही होता है, जिसके साथ सेना खड़ी होती है। सेना इमरान खान के खिलाफ खड़ी थी। इसलिए इमरान खान की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। Imran Khan

वर्तमान में जितने भी प्रधानमंत्री और राष्टÑपति के पद पर बैठे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन सबका हस्र न्यायपालिका की कसौटी पर ही हुआ है। आसिफ जरदारी आर्थिक गड़बड़ी की कसौटी पर न्यायपालिका के शिकार बने, नवाज शरीफ भी न्यायपालिका के फैसले के कारण राजनीति के क्षेत्र में अयोग्य घोषित किए गए और उन पर भी सजा की चोट पहुंची है। अब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसका हस्र इसी प्रकार से होगा, सेना और कोर्ट की जुगलबंदी इसी तरह से जारी रहेगी। सेना अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न्यायपालिका का इसी तरह से दुरुपयोग करती रहेगी। सेना को कई प्रकार के हथकंडे आगे भी मिलते रहेंगे। Imran Khan

यह सही है कि इमरान खान ने कुछ कीमती सामानों को निजी बता कर इस्तेमाल किया या फिर उसे निजी संपत्ति मान कर बेच दिया। इमरान खान की यह कार्रवाई जरूर नैतिकता और कानून की दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए कि ये कीमती वस्तुएं इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होने के कारण मिली थी। इसलिए उस पर पूरे पाकिस्तान का अधिकार बनता है। पर न्यायपालिका को लोकतंत्र के प्रति भी सोच विकसित करनी चाहिए थी, चिंता करनी चाहिए थी। सेना और कोर्ट की इस तरह की जुगलबंदी से पाकिस्तान एक सफल देश तो कभी नहीं बनेगा। Imran Khan

विष्णु गुप्त, वरिष्ठ स्तम्भकार एवं स्वतंत्र पत्रकार

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इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान में एक बड़े घटनाक्रम में इस्लामाबाद की एक अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को तोशखाना मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री को संबंधित भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी ठहराया और मामले को अस्वीकार्य करने की मांग को लेकर उनकी याचिका खारिज कर दी।

क्या है मामला | Imran Khan

न्यायाधीश दिलावर ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने श्री खान की तत्काल गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 100,000 रुपये के जुमार्ने के साथ तीन साल की जेल की सजा सुनाई। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक खान को सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद उन्हें उनके जमान पार्क स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य उपहार भंडार से लिए गए उपहारों की कथित गलत घोषणा से संबंधित तोशखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के श्री खान के अनुरोध को भी खारिज कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर को मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan  की गिरफ्तारी और रिहाई के घटनाक्रम ने पाकिस्तान में लोकतंत्र होने के कई भ्रम भले ही तोड़े हैं, लेकिन यह पूर्व संभावित घटना है। वहां के सियासतदानों ने सुशासन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती की दृष्टि से हमेशा निराश ही किया है। वहां के शीर्ष नेतृत्व ने मूल्यहीन सोच से शासन किया और वह एक परम्परा सी हो गई है। आतंकियों की हिमायत, शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार और बदले की राजनीतिक भावना ने पाकिस्तान को ऐसी अंधी खोह में धकेल दिया है, जहां से निकलना उसके लिए बेहद कठिन है।

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Imran Khan ही नहीं, वहां प्रधानमंत्रियों व राष्ट्रपतियों की एक लंबी फेहरिश्त है, जिन्हें अदालतों ने भ्रष्टाचार व बदनीयती के मामलों में सजाएं सुनाई हैं। इमरान के समर्थक भले ही अपने नेता की गिरफ्तारी को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं और उनके विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए। पाकिस्तान में कोहराम के जो हालात बने हैं, वे हालात जैसी करनी वैसी भरनी की भावना की निष्पत्ति है। पाकिस्तान एवं उनके नेता एक के बाद एक बुरे गैर कानूनी कार्य करते हुए सोचते रहे हैं कि इसका फल तो हमें नहीं भोगना होगा, यह उनकी गलतफहमी है। बुरे कर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं होता।

आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है पाकिस्तान | Imran Khan

इमरान को हिरासत में लेने की घटना अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि Imran Khan इसकी आशंका तो वह खुद लंबे समय से जताते आ रहे थे, मगर गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ जिस तरह का सुलूक हुआ, वह भी अदालत-परिसर में, वह लोकतंत्र होने का दावा करने वाले किसी मुल्क के लिए शर्मनाक बात है। एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक संकट और गहराता जा रहा है। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के एक साल बाद भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इमरान ने अपनी सरकार को गिराए जाने को हमेशा से एक साजिश करार दिया है और कभी भी इस फैसले को स्वीकार नहीं किया था।

इमरान खान जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन जल्द चुनाव के लिए किसी हालत में तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि सरकार ने इमरान को गिरफ्तार करने का फैसला क्यों किया और इसके बाद पाकिस्तान के हालात किस तरह बेहतर हो पाएंगे? इमरान की गिरफ्तारी का नतीजा क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी पाक हुक्मरानों को यह समझना ही चाहिए कि बबूल का पेड़ बोने वालोें को आम का स्वाद सपने में भी नसीब नहीं हो सकता। वर्तमान पाकिस्तानी नेतृत्व का यह निर्णय निश्चित ही उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचायक है।

इमरान खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया | Imran Khan

इमरान ने ही पाकिस्तान के हालात बदतर किये हैं, वे भ्रष्टाचार के नए दलदल में धंसे, भले ही वे एक दौर में अपने मुल्क के सबसे बड़े खेल के ‘आइकन’ रहे हो और भले ही उन्होंने दुनिया भर में प्रतिष्ठा अर्जित की हो। इमरान वहां अदालती प्रक्रिया का सम्मान करने ही गए थे। बहरहाल, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें जिस अल-कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिया है, उसकी वैधानिकता पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फैसला करना है, पर आरोप है कि एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए गठित इस ट्रस्ट को गलत तरीके से भूमि दी गई और इमरान खान ने इसकी खातिर अपने पद का दुरुपयोग किया। अल-कादिर ट्रस्ट के दो ही ट्रस्टी हैं- खुद इमरान और उनकी बीवी! पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के और भी कई आरोप हैं और वह 80 से भी अधिक मुकदमों का सामना कर रहे है।

इसलिये Imran Khan की गिरफ्तारी पर शायद ही किसी को अचरज हो। सत्ता पाने के लिए सेना का सहारा लेने और बाद में इसी सेना के जरिए सत्ता से बेदखली के उदाहरण पाकिस्तान में नए नहीं हैं। साथ ही यह कोई पहली बार भी नहीं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे किसी नेता की सत्ता से बेदखली के बाद गिरफ्तारी की नौबत आई हो। पाकिस्तान का सियासी इतिहास देखें तो कमोबेश सभी शासन प्रमुखों का कार्यकाल किसी न किसी विवाद से जुड़ा रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर यूसुफ रजा गिलानी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद जेल यात्रा कर चुके हैं। यह कैसी राजनीतिक व्यवस्था है? यह कैसा लोकतंत्र है? इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तानी हुक्मरान सेना की कठपुतली मात्र ही बने हुए हैं।

इमरान खान, सेना और खुफिया एजेंसी के लिए आंख की किरकिरी बने हुए थे

आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, महंगाई का सामना कर रहे पाकिस्तान में लोकतंत्र का तो महज मुखौटा ही होता है। वह भी इसलिए ताकि इसी लोकतंत्र की दुहाई देकर वह विश्व समुदाय से तमाम तरह की आर्थिक व सैन्य मदद हासिल करता रहे। दुनिया इसे बखूबी जानती है कि आतंककारियों को आश्रय देने व आतंक का पोषण करने में पाकिस्तान सबसे आगे रहा है। यह सब भी सत्ता को अपने इशारे पर नचाने वाली सेना की सहमति के बिना संभव नहीं है। इसीलिए जब भी कोई नेता सेना के खिलाफ होता है तो उसका जेल जाना तय हो जाता है। इमरान खान, पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी पर जिस तरह से सवाल उठा रहे थे तब से ही सेना के लिए आंख की किरकिरी बने हुए थे। पिछले दिनों ही इमरान खान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक अधिकारी उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भी इमरान को फटकार लगाई गई थी।

सत्ता से बेदखल होने के बाद भी इमरान ने कानूनी व राजनीतिक लड़ाई को अराजक भीड़ की बदौलत जीतने का दुस्साहस किया। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, मगर उनकी राह अब भी आसान नहीं है। इमरान के खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं कि सत्तारूढ़ गठजोड़ उन्हें शायद ही कोई मोहलत दें। लेकिन इन सबका खामियाजा पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसे दौर में, जब आम पाकिस्तानी गरीबी, चरम महंगाई से कराह रहा है, वहां का सियासी निजाम उनके लिए राहत जुटाने के बजाय उनका ध्यान बंटाने वाला राजनीतिक प्रहसन रचने में जुटा है। एक और बड़ी विडम्बना तो पाकिस्तान की हमेशा से यही रही है कि अन्दरूनी संकटों का समाधान करने की बजाय वह हमेशा कश्मीर का राग अलापती रही है।

पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं

आम लोगों के संकटों एवं अभावों को दूर करने की बजाय उसका ध्यान कश्मीर पर ही लगा रहता है। आज उसकी दुर्दशा का कारण भी यही है। इमरान का भी कश्मीर राग अलापना भी उनकी विवशता थी। कश्मीर का राग भले ही वहां की सरकारों की विवशता हो, ऐसा न करना पाकिस्तान का गद्दार करार दिया जाता हो, लेकिन इससे पाकिस्तान के न केवल राजनीतिक बल्कि जनजीवन के हालात भी संकटपूर्ण होते गए हैं। पाकिस्तान अनेक संकटों से घिरा है। वैसे भी पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं। शाहबाज को सत्ता भले मिल गई हो और इमरान को गिरफ्तार करना उनकी राजनीतिक अपेक्षा हो। पर उनके सामने भी वही बड़ी मुश्किलें और चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान में हर प्रधानमंत्री को विरासत में मिलती रही हैं, बल्कि इस बार वे ज्यादा उग्र है।

महंगाई से मुल्क बेहाल है। अर्थव्यवस्था बेदम है। भ्रष्टाचार चरम पर है। दुनिया भर में पाकिस्तान को सहयोग के नाम पर सन्नाटा पसरा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि शाहबाज भी उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और पनामा पेपर्स मामले में उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। इसके अलावा देश पर लगा आतंकवाद के गढ़ होने का ठप्पा भी अलग तरह का संकट खड़े किए हुए है। साफ है, इमरान ही नहीं, शाहबाज की राह में भी कांटे ही कांटे हैं। इन कांटों के बीच यदि उन्होंने इमरान को गिरफ्तार किया है तो पाकिस्तान के संकट गहरे ही होने वाले हैं। इसलिये पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति कैसे कायम हो, फिलहाल यही सरकार, सेना और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य एजेंडा होना चाहिए। गिरफ्तारी की मानसिकता से ज्यादा जरूरी है अपनी अवाम के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की ताकि देश के करोड़ों लोगों के प्रति एक विश्वास और संरक्षण की भावना बढ़ सके।

ललित गर्ग, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार (यह लेखक के अपने विचार हैं)

भारत के पड़ौसी मुल्क Pakistan के हालात चिंताजनक हैं। पाकिस्तान में आगजनी, तोड़फोड़ व दहशतगर्दी का माहौल है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कोर्ट परिसर में हुई गिरफ्तारी के बाद वहां कई प्रांतों में भारी आगजनी व तोड़फोड़ हुई। आठ लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हैं। हालांकि Pakistan की सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को गलत ठहराते हुए इमरान की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया और इमरान खान की रिहाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएनएल के नेताओं ने इमरान को राहत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया।

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सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि हम इमरान को गिरफ्तार करके ही रहेंगे। इस प्रकार के राजनीतिक हालात Pakistan में पहले भी रहे हैं लेकिन ऐसे हालात बार-बार दोहराए जाना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होते। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डांवाडोल है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने तो पाक के दिवालिया होने की चेतावनी भी जारी कर दी है। पाक का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे निम्न स्तर (4.5 अरब डॉलर) पर पहुंच चुका है। महंगाई आसमान छू रही है, लोगों को पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले साल श्रीलंका में महंगाई से जो हालात बने थे, आज पाक में उससे भी बदत्तर हालत हैं। पाकिस्तान में पिछले चार दिनों से इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद है।

पाक के ये हालात भारत के लिए भी चिंताजनक हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक परिवार का विकास हो तभी हो सकता है जब उस परिवार के सभी सदस्यों का सामाजिक, आर्थिक विकास इसी प्रकार पूरा विश्व भी एक परिवार है और विश्व का विकास तभी संभव है जब विश्व के सभी देशों में शांति व समृद्धि होगी। पाक के साथ भारत के रिश्ते हमेशा कटु रहे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी रही हे। मतभेदों के बावजूद पाक के साथ भारत का 37 बिलियन डॉलर का व्यापारिक लेन-देन रहा है।

पाकिस्तान भारत से जहां कॉटन का आयात करता है वहीं भारत फल, मेवे, सीमेंट चमड़े के उत्पाद इत्यादि पाकिस्तान से खरीदता रहा है। ऐसे हालातों में व्यापारिक गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इस व्यापारिक लेन-देने का पाकिस्तान को ज्यादा फायदा है। निश्चित रूप से व्यापारिक गतिविधियों के बंद होने से नुकसान भी पाकिस्तान को ही ज्यादा होगा। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई वहां के युवाओं को आतंकवादी गतिविधिों की तरफ अग्रसर करेगी। भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं के लिए वहां के युवाओं का इस्तेमाल दुश्मन देशों के लिए आसान हो जाएगा, जो भारत के लिए भी चिंताजनक है।

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख Imran Khan को तत्काल रिहा किये जाने का गुरुवार को आदेश दिया और अल कादिरी ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया। अदालत ने इमरान को अपना पक्ष इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रखने का भी आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने अदालत में शाम को पूर्व प्रधानमंत्री की अर्जी पर मामले की सुनवाई फिर शुरू करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया। Imran Khan की ओर से अदालत में कहा गया था कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को निर्देश दिया था कि पीटीआई के प्रमुख को अदालत में रूबरू पेश किया जाए। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा मोहम्मद अली मजहर और न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह शामिल थे।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘यह मामला बहुत गंभीर है और कोर्ट इस पर उपयुक्त आदेश आज ही जारी करेगा। इसके बाद इमरान को शाम पौने छह बजे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। कोर्ट आने पर इमरान अपना काला चश्मा पहने हुए थे। Imran Khan चलते हुए अदालत कक्ष में पहुंचे जबकि इससे पहले वह व्हील चेयर पर बैठे दिखते थे। अखबार डान की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री को उस दरवाजे से अंदर लाया गया जिससे न्यायाधीश आते-जाते हैं। इस दौरान अदालत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान रेंजर और पुलिस के दस्ते तैनात थे। वहां बम निरोधक दस्ते भी लगाये गये थे। अदालत कक्ष में इमरान के आने के समय केवल वकील और उन्हीं पत्रकारों को रहने की इजाजत थी जिन्हें वहां पहले से प्रवेश मिला हुआ था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Imran Khan ने पीटीआई कार्यकर्ताओं से शांति बनाये रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। गौरतलब है कि इमरान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से रेजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद की जवाबदेही मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने खान को अलकादिरी ट्रस्ट मामले में आठ दिनों तक नैब की हिरासत में भेज दिया था। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह प्रदर्शनकारी उग्र हो गये और उन्हें सरकारी इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत, पुलिस थाने और चौकियों और रेलवे लाइन आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में आठ लोगों के मारे जाने और करीब 300 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने करीब दो हजार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी व गिरफ्तार करने का (Pakistan’s plight) तरीका दोनों से साबित होता है कि पाक अभी भी 1970 के दौर से गुजर रहा है। भले ही भ्रष्टाचार या कोई अपराधिक मामला हो, यदि प्रधानमंत्री भी दोषी है तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पाक रेंजर्स ने इमरान खान को गले से पकड़ते हुए बख्तरबंद गाड़ी में बिठा लिया। इस घटना से ऐसा लगता है कि देश में राजनीतिक बदलाखोरी और सेना का दखल निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नवाज शरीफ के साथ हुआ था। शरीफ को जेल में बंद किया जा सकता था लेकिन उस वक्त के सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्तापलट कर संविधान और लोकतंत्र का ही धज्ज्यिां उड़ा दी थी।

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वास्तव में पाकिस्तान में सबकुछ सेना के रहम पर आधारित है। जब तक (Pakistan’s plight) सेना किसी प्रधानमंत्री से खुश है तब तक उसकी कुर्सी कायम है। पाक सेना इतनी ताकत रखती है कि चाहे तो चंद मिनटों में ही प्रधानमंत्री को कुर्सी से उतार सकती है। पाकिस्तान के सात प्रधानमंत्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, जिनमें से कईयों को जमकर परेशान किया गया। वास्तव में इमरान खान की राजनीतिक पहुंच सेना और विपक्ष को हजम नहीं हुई थी। इमरान ने सेना के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पहले अपनी कुर्सी गंवाई और फिर लगभग तय था कि इस गलती का उसे जल्द जी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ से पहले जनरल जिया उल हक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाकर ही सैन्य राज का दबदबा होने की ऐसी मिसाल पेश की कि बाद में तैनात हुए जनरल भी उसे दोहराते रहे। यह पाक की जनता का दुर्भाग्य है कि वहां सेना ने लोकतंत्र को कुचल दिया है।

पाकिस्तान की दुगर्ति पर भारत को भी चौकस रहना होगा। यह उथल-पुथल पाक में फल-फुल रहे आतंक के कारण हुई। जहां राष्टÑीय नेताओं को गाजर-मूली की भांति मौत के घाट उतारा जाता हो वहां लोकतंत्र स्थापित करना सपने के बराबर है। हिम्मत से बात करने वाली बेनजीर भुट्टो भी आतंक की भेंट चढ़ गई। ऊपर से दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान पहले ही विश्व के कई देशों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। उपरोक्त सभी देश पाकिस्तान की दशा सुधारने की बजाए उनका प्रयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की दुर्दशा उनके अपने देश में ही सुधरेगी, जब कोई कर्मठ, ईमानदार व जनहित के मुद्दों को समझने वाला नेता कमान संभालेगा। जो सेना के भय और आतंकवाद की नीति से रहित होकर सच के साथ चलने की हिम्मत दिखाएगा वही नेता पाक को समस्याओं से उभार सकेगा। हाल ही में पाकिस्तान अंधेरे के समुन्द्र में गोते लगाता हुआ नजर आ रहा है।

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक दिन बाद राजधानी पुलिस ने बुधवार को पार्टी महासचिव असद उमर को भी उसी स्थान से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पार्टी महासचिव उमर पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में हिरासत में ले लिया।

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वहीं वहीं कोर्ट लगाई गई और उनकी न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुई। जांच एजेंसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने इमरान खान को 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।

क्या है मामला

पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने उमर की गिरफ्तारी के वीडियो साझा किए, जिसमें कई पुलिसकर्मी उसे घेरे हुए थे और एक पुलिस वैन की ओर उमर को घसीटते हुए ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी महासचिव उमर की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई नेता शिरीन मजारी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ‘पीटीआई नेताओं को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए आधार’ बन गया है। सुश्री मजारी ने कहा, ‘इससे फासीवाद की पुष्टि होती है।

उन्हें आतंकवादी नहीं मिल सकते, लेकिन पीटीआई नेताओं अब आतंकवादी बताया जा रहा हैं? यह निंदनीय है। पीटीआई नेता एवं अधिवक्ता बाबर अवान ने दावा किया कि उमर की गिरफ्तारी गैर कानूनी ढंग से की गयी है उन्हें सिंध हाई कोर्ट द्वारा सुरक्षात्मक जमानत मंजूर की गयी थी। इस्लामाबाद में आज मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता अवान ने कहा,ह्ल एसएचसी ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुरक्षात्मक जमानत मंजूर की थी और यहां तक कि अन्य मामलों में भी वह जमानत पर थे।

Lahore (एजेंसी)। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने गृहमंत्रालय की सिफारिश पर देश भर में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan की आज सुबह हुई गिरफ्तारी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

इमरान खान की गिरफ्तारी ने पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये है कानून व्यवस्था को बनाये रखने को लेकर गृह मंत्रालय चिंतित है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भड़काऊ संदेशों, अफवाहों और आगजनी को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया संदेश तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ा सकते है। अधिकारियों को उम्मीद है कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर अस्थायी रोक से गलत सूचना के प्रसार नहीं हो सकेगा।

चार-पांच दिन एनएबी की हिरासत में रह सकते है Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan के चार से पांच दिनों तक राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में रहने की संभावना है। खान को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। डॉन समाचार पत्र ने एनएबी के एक सूत्र के हवाले से बताया कि खान को आज (बुधवार) जवाबदेही अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्र ने कहा, ‘हम उन्हें कम से कम चार से पांच दिनों तक हिरासत में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पाक पूर्व इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान सुलग उठा है। पाकिस्तान में हिंसा की खबरें सामने आ रही है। इमरान खान के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 1999 में नए संशोधनों के तहत, किसी भी अदालत द्वारा दी गई भौतिक हिरासत की अवधि 90 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा, ‘हम अदालत से 14 दिनों की अधिकतम अवधि का भौतिक रिमांड मांगेंगे, उन्होंने कहा कि अदालत से कम से कम चार से पांच दिनों की रिमांड देने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली इस संस्था ने रेंजर्स के माध्यम से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष की गिरफ्तारी को न्यायाचित ठहराया। पीटीआई प्रमुख की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, सूत्र ने कहा कि खान को एनएबी के रावलपिंडी/इस्लामाबाद क्षेत्रीय मुख्यालय में ‘आरामदायक माहौल’ में हिरासत में लिया गया था। खान के साथ ‘कठोर व्यवहार’ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनसे केवल मामले में उनकी कथित संलिप्तता और मौद्रिक लाभ मांगने के बारे में पूछताछ की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में एनएबी ने खान के खिलाफ मामले के बारे में विवरण भी दिया है।

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुलग रहा पाकिस्तान, गवर्नर हाउस-सेना दफ्तर पर कब्जा, आगजनी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan Arrested) को मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को इस मामले में दर्ज कई प्राथमिकियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। वह इस मामले में जमानत मंजूर करवाने इस्लामाबाद हाईकोर्ट गये थे। उन्हें हाईकोर्ट के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

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जियो न्यूज के अनुसार उन्हें रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और उन्हें ब्लैक वीगो वाहन में ले जाया गया। (Imran Khan Arrested) इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक डॉ अकबर नासिर खान ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हालात नियंत्रण में है।

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पुलिस (Pakistan police) पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चेयरमैन एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर में शनिवार को बल प्रयोग करते हुए घुसी और 20 से अधिक पार्टी कार्यकतार्ओं को गिरफ्तार कर लिया। खान इस कार्रवाई के वक्त तोशखाना मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद की एक अदालत जा रहे थे।

क्या है मामला

गौरतलब है कि खान को वारंट के आधार पर एक मामले में अदालत में पेश किया जाना है। पंजाब पुलिस ने हाल ही में खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जिसके कारण पुलिस और पार्टी कार्यकतार्ओं के बीच झड़प हुई थी। टीवी समाचार चैनल जियो न्यूज के अनुसार, पुलिस ने खान के जमान पार्क स्थित निवास पर पार्टी द्वारा स्थापित कार्यकर्ता शिविरों को खाली करने के लिये यह अभियान शुरू किया है। पुलिस ने खान के घर में घुसने से पहले कहा, ‘धारा 144 लागू की गयी है, आप सभी से अनुरोध है कि यहां से हट जायें।

जियो न्यूज के अनुसार, पुलिस ने मुख्य द्वार पर बुलडोजर चलाकर और कई पीटीआई कार्यकतार्ओं को हिरासत में लेते हुए घर में प्रवेश किया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि उनकी कार्रवाई के जवाब में खान के आवास के अंदर से सीधे गोलीबारी और पेट्रोल बमों का सामना करना पड़ा। जमान पार्क में तलाशी को लेकर शुक्रवार को प्रशासन और पीटीआई के बीच समझौता होने के बाद इलाके में पुलिस की भारी टुकड़ी तैनात कर दी गयी थी। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान मोलोटोव कॉकटेल बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की।

इसी बीच, खान ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने ऐसे समय पर कार्रवाई की जब उनकी पत्नी बुशरा बेगम घर में अकेली हैं। खान ने ट्वीट किया, ‘पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला किया है, जहां बुशरा बेगम अकेली हैं। ये किस कानून के तहत ऐसा कर रहे हैं? यह ‘लंदन योजना’ का हिस्सा है, जहां भगोड़े नवाज शरीफ को एक नियुक्ति पर सहमत होने के एवज में सत्ता में लाने की प्रतिबद्धता जताई गयी थी। कुछ खबरों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री पुलिस कार्रवाई के समय इस्लामाबाद के रास्ते में थे। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो जारी कर के कहा कि रास्ते में एक सड़क दुर्घटना के कारण उन्हें अदालत पहुंचने में देर हो गयी है।

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इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के तोशखाना अदालत की सुनवाई में लगातार गैरहाजिर होने को लेकर पुलिस ने रविवार को हिरासत में लेने के लिए लाहौर में जमान पार्क में स्थित उनके आवास पर पहुंची। ‘डान’ समाचार पत्र की आज प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खान (70) इस मामले में इस्लामाबाद सत्र न्यायालय में सुनवाई में तीन बार शामिल हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि खान पर सत्ता में आने पर आधिकारिक यात्राओं के दौरान विदेशों से महंगे उपहार मिले, जो कि तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया गया।

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क्या है मामला

इस्लामाबाद पुलिस ने आज श्रृखलाबद्ध ट्वीट में कहा कि लाहौर पुलिस के सहयोग से खान को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से ‘बच रहे है। पुलिस अधीक्षक इमरान खान के कमरे में गए थे लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस ने कहा, ‘अदालत के आदेशों के अमल में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में दिखाया गया कि इस्लामाबाद पुलिस के अधिकारियों के साथ-साथ पंजाब पुलिस को पीटीआई कार्यकतार्ओं द्वारा जमान पार्क निवास के बाहर रोका हुआ है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को पीटीआई प्रमुख के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जब वह अभियोग के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। इसी दिन व्यक्तिगत रूप से अदालत में चार मामलो में सुनवाई हुई और उन्हें तीन मामलों में जमानत मिल गई।

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