एनसीआर मामला: गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर दिया जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर विपक्षी दलों के आरोपों का सामना कर रही मोदी सरकार ने शुक्रवार को एक-एक कर जवाब दिए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 30 जुलाई 2018 को सामने आई रिपोर्ट फाइनल एनआरसी रिपोर्ट नहीं बल्कि ड्राफ्ट रिपोर्ट है। ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी देश ये तो चाहेगा की वह जाने की उसके देश में कितने विदेशी हैं। इसकी जानकारी रखना स्वभाविक है। यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।

एनसीआर में नाम डलवाने का अभी भी मौका

उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। विपक्षी दलों खासकर टीएमसी और कांग्रेस ने कहा है कि एनआरसी ड्राफ्ट में जिन 40 लाख लोगों का नाम नहीं हैं उन्हें अपने ही घर में बेघर कर दिया गया। वे भारतीय नागरिक हैं, उन्हें सत्तापक्ष की तरफ से घुसपैठिया बताया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार करने में भेदभाव किया गया। असम में अशांति है। राजनाथ ने इन दावों को खारिज किया।

राज्य की कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठीक

गृहमंत्री ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खराब-कानून व्यवस्था के दावों पर कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। हमने राज्य सरकार के अनुरोध पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे हैं। असम सरकार ने 30 जुलाई को एनआरसी ड्राफ्ट को प्रकाशित किया जिसमें 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं।

तृणमूल सांसद-विधायक असम से लौटाए गए

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के सिलचर में कुंभीग्राम हवाई अड्डे पर वीरवार को हिरासत में लिया गया तृणमूल सांसदों-विधायकों का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वापस भेज दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां कहा कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल छह सदस्यों को शुक्रवार को सुबह की उड़ान से कोलकाता भेज दिया गया, जबकि बाकी दो सदस्यों को दोपहर बाद दिल्ली भेजा जाएगा। टीम के छह सदस्य एयर इंडिया की उड़ान से सुबह करीब 7:55 बजे कोलकाता पहुंच गए और बाकी दो सदस्य शुक्रवार अपराह्न नयी दिल्ली रवाना होंगे। पश्चिम बंगाल के एक कैबिनेट मंत्री, छह सांसदों और एक विधायक का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जारी होने के बाद जमीनी हकीकत जानने के लिए गुरुवार को कुंभीग्राम एयरपोर्ट पहुंचा था।

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