चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Easy Registry: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ पहल पंजाब की संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रणाली में एक नया मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे पूरे राज्य में मज़बूत और लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। Chandigarh News

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि जुलाई 2025 में इसकी शुरुआत से लेकर दिसंबर 2025 तक कुल 370967 रजिस्ट्रियां की गईं, जो पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन और नागरिक-हितैषी सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री को मिली लोगों की प्रतिक्रिया स्पष्ट करती है कि लोग ऐसी प्रणाली पर भरोसा करते हैं, जो पारदर्शी, समयबद्ध और परेशानी-मुक्त हो। उन्होंने बताया कि सिर्फ छह महीनों के दौरान संपत्ति से संबंधित 3.70 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां दर्ज की गईं, जो इन सुधारों की सफलता की गवाही देती हैं।

इस संबंध में महीनावार आंकड़े साझा करते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि जुलाई 2025 में 64965 दस्तावेज़ रजिस्टर किए गए, अगस्त में 62001, सितंबर में 55814 और अक्टूबर में 53610 दस्तावेज़ रजिस्टर किए गए। उन्होंने कहा कि नवंबर में रजिस्ट्रियों से संबंधित 58200 दस्तावेज़ दर्ज किए गए जबकि दिसंबर में सबसे अधिक 76377 रजिस्ट्रियां की गईं। उन्होंने कहा, ‘‘रजिस्ट्रेशनों में यह निरंतर वृद्धि आसान और तकनीकी-आधारित संपत्ति रजिस्ट्रेशन ढांचे में बढ़ते लोगों के भरोसे को स्पष्ट करती है।’’

इन ढांचागत सुधारों के बारे में विस्तार से बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ईज़ी रजिस्ट्री के तहत दस्तावेज़ों की ऑनलाइन प्री-स्क्रूटनी शुरू की गई है, कार्यालय कार्यवाही में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया गया है और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में पहुंच आसान हुई है। मंत्री ने बताया, ‘‘सेल डीड की हस्ताक्षर-रहित प्रतियों की अब 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन जांच की जाती है, जिससे परेशानी काफी घटी है और भ्रष्टाचार के रास्ते प्रभावी ढंग से बंद हुए हैं।’’ उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान उठाई गई सभी आपत्तियों की निगरानी सीधे तौर पर डिप्टी कमिश्नरों और एस.डी.एमज़. द्वारा की जाती है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो और अनावश्यक रुकावटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

राजस्व मंत्री ने कहा कि ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत को लागू करने से लंबी-लंबी कतारें और पक्षपातपूर्ण व्यवहार से निजात मिली है, जिससे संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान वी.आई.पी. संस्कृति का खात्मा हुआ है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा, ‘‘लोगों को अब अपने ज़िले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज़ रजिस्टर करवाने की आज़ादी है। इससे एकाधिकार का खात्मा हुआ है और सभी के लिए निष्पक्ष एवं समान सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है।’’

इस पहल के एक और लोक-हितैषी पहलू को उजागर करते हुए मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि आवेदकों को उनके दस्तावेज़ों संबंधी कार्यवाही के हर चरण जैसे जांच, भुगतान और अपॉइंटमेंट के बारे में ऑटोमेटेड व्हाट्सएप अपडेट भेजे जाते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी रूप में रिश्वत मांगने की रिपोर्ट करने के लिए एक सीधी शिकायत प्रणाली भी बनाई गई है ताकि ज़िला स्तर पर तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। Chandigarh News

अन्य सुविधाओं का विवरण देते हुए मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि लोग ‘ड्राफ्ट माई डीड’ मॉड्यूल के माध्यम से सेल डीड खुद तैयार कर सकते हैं या किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्थापित सेवा केंद्र काउंटरों से यह सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं या फिर घर बैठे ही हेल्पलाइन 1076 के द्वारा रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज़ तैयार करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 बैंकों के द्वारा एक बार में स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करने से यह प्रक्रिया और भी सुगम हो गई है जिससे लोगों के लिए सुविधा बढ़ी है।

राजस्व मंत्री ने बताया कि पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके और पूरे दस्तावेज़ों वाले नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए एक ‘एकीकृत टोकन प्रबंधन प्रणाली’ भी लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एकसमान सेवा प्रदान करने को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि अपग्रेड किए गए सर्वर, प्रशिक्षित स्टाफ और मानकीकृत प्रक्रियाओं ने लोगों का भरोसा और बढ़ाया है जिससे राज्य में राजस्व संग्रहण में भी सुधार हुआ है। Chandigarh News

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आसान रजिस्ट्री की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब: मान

• 500 रुपये का मामूली शुल्क देकर ऑनलाइन या सेवा केन्द्रों के माध्यम से ‘सेल डीड’ तैयार करवा सकेंगे नागरिक

फतेहगढ़ साहिब (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को राज्य भर के लोगों की सुविधा के लिए ‘ईजी रजिस्ट्री’ प्रणाली की शुरूआत की। मान ने कहा कि लोगों को अपनी संपत्ति के पंजीकरण लिए संबंधित उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता था, जिससे अतिरिक्त बोझ और असुविधा होती थी। उन्होंने कहा कि अब ‘ईजी रजिस्ट्री’ प्रणाली के लागू होने से पंजाब में संपत्ति पंजीकरण सुगमता, गति और पारदर्शिता के एक नये युग में प्रवेश कर गया है। उन्होंने कहा कि ‘ईजी रजिस्ट्री’ प्रणाली नागरिकों के लिए अनावश्यक देरी और परेशानी को खत्म करेगी। Fatehgarh Sahib News

उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत, किसी भी जिले का कोई भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय उस जिले के किसी भी अन्य क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों का पंजीकरण कर सकेगा। सीएम ने कहा कि नागरिक अब 500 रुपये का मामूली शुल्क देकर आॅनलाइन या सेवा केन्द्रों के माध्यम से ‘सेल डीड’ तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ‘सरकार आपके द्वार’ योजना के तहत लोग इस सेवा का लाभ उठाने के लिए हेल्पलाइन नंबर-1076 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब केवल 48 घंटों के भीतर आॅनलाइन दस्तावेज जमा करना संभव होगा। अब तहसीलदार जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री पर अनावश्यक आपत्तियां नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो उसे तुरंत संबंधित उपायुक्त के पास भेजा जाएगा, जो यह सत्यापित करेंगे कि आपत्ति वैध है या नहीं।

व्हाट्सएप से मिलेगी पंजीकरण प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी: सीएम मान

मान ने कहा कि नागरिकों को उनकी पंजीकरण प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी और अगर कोई रिश्वत मांगता है, तो उसकी शिकायत व्हाट्सएप के जरिए की जा सकेगी। उन्होंने कहा, ‘ड्राफ्ट माई डीड’ सुविधा के जरिए कोई भी व्यक्ति सेवा केन्द्र या सेवा सहायक की मदद से अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज लिखवा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग लेन-देन का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे नागरिकों को बैंकों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजीकरण पूरा होने के बाद, उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक पुष्टिकरण सूचना प्राप्त होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे एक ही बार में अपनी बिक्री विलेख प्राप्त कर सकें। Fatehgarh Sahib News

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नागरिकों को सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से मिलेगी सेवाएँ

कैथल (सच कहूॅं/कुलदीप नैन)। Paperless Registry: सोमवार से जिले की सभी तहसीलों में संपत्ति की रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से पेपरलेस (कागज रहित) और ऑनलाइन हो गया। इस डिजिटल पहल से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे पूरी प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर घर से ही आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद निश्चित समय पर तहसील पहुंच कर अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। Kaithal News

अब सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से की जाएंगी। नागरिकों को केवल एक बार अंतिम बायोमेट्रिक सत्यापन और डीड एग्जीक्यूशन के लिए ही पंजीकरण कार्यालय पर पहुंचना होगा। इससे दस्तावेजों के खोने या जालसाजी होने का जोखिम लगभग समाप्त हो जाएगा। सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे, जिससे उनके खोने या खराब होने का डर नहीं रहेगा।

बता दें कि इस नई प्रणाली को लागू करने से पहले, अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन उप-तहसील में इस परियोजना का सफल पायलट परीक्षण किया गया था, जिसके बाद उसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया गया है।

कलायत में आया एक आवेदन | Kaithal News

कलायत एसडीएम अजय हुड्डा ने बताया कि कलायत तहसील में सरकार की योजना अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत सोमवार को एक आवेदन आया है। उसके कागजात की जांच की जा रही है। कागजात की जांच पूरी होने उपरांत आवेदनकर्ता की जमीन की रजिस्ट्री नियमानुसार ऑनलाइन कर दी जाएगी।

भ्रष्टाचार को खत्म करना उद्देश्य: डीसी

डीसी प्रीति ने कहा कि हरियाणा दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से कैथल सहित राज्य के सभी 22 जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू कर दी है। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना, नागरिकों को सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान करना है। अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और अधिकांश कार्य ऑनलाइन ही पूरे किए जा सकेंगे।

सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू: चंद्रमोहन

जिला राजस्व अधिकारी चंद्रमोहन ने बताया कि जिला में चार तहसील कैथल, कलायत, गुहला व पूंडरी है। वहीं राजौंद, सीवन व ढांड में उप तहसील है। सभी जगह पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आमजन रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कागजात की जांच कर तय समय सीमा में रजिस्ट्री की जाएगी। Kaithal News

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प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana: हरियाणा सरकार आम जनता की सुविधा के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में जल्द ही फेसलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की जाएगी। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों को तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे अपने घर बैठे ही रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कर सकेंगे।

पेपरलेस से फेसलेस रजिस्ट्री की ओर प्रदेश सरकार ने पहले ही पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू कर दी है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब इसी दिशा में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार के तहत फेसलेस रजिस्ट्री योजना की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो अगले 3 से 4 महीनों के भीतर इसे प्रदेशभर में लागू कर दिया जाएगा।

घर बैठे पूरी होंगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया | Haryana

नई व्यवस्था के तहत सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिक बिना तहसील कार्यालय जाए ही अपने दस्तावेज अपलोड कर सकें। इसके लिए राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही टोकन जारी होगा, नागरिक अपने दस्तावेज आॅनलाइन अपलोड कर सकेंगे और उसके बाद रजिस्ट्री से जुड़े कार्य घर बैठे ही पूरे हो जाएंगे।

फजीर्वाड़े पर लगेगी रोक

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि फजीर्वाड़े पर रोक लगाई जा सकेगी। आधार कार्ड नंबर के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटो अपलोड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, नागरिकों को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

समयबद्ध सेवा से मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से रजिस्ट्री से जुड़ी अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और लोगों को समयबद्ध सेवा का लाभ मिलेगा। इससे रजिस्ट्री कार्य का पूरा होना अब लंबी प्रक्रिया नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ही क्लिक में पूरा हो जाएगा। Haryana

डिजिटल हरियाणा की दिशा में कदम

हरियाणा की यह नई पहल न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि राज्य के डिजिटलीकरण अभियान को भी मजबूती देगी। आम जनता के लिए यह कदम निश्चित रूप से राहत देने वाला साबित होगा।

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तहसील कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे क्षेत्र के लोग

सच कहूँ/अशोक राणा कलायत। सरकार ने तहसीलों में नए साफ्टवेयर क्या लागू किए हैं इसने आम लोगों की नींद उड़ा दी है। खासकर पारिवारिक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण रुक गया है। नगर पालिका के बिना रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी नहीं बना रहा है। जब तक प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी, तब तक तहसील में रजिस्ट्री के लिए ई-टोकन नहीं बनेगा। इन हालात में परेशान होकर शहर व आसपास के ग्रामीण घर वापस लौट रहे हैं। कलायत तहसील कार्यालय में हर दिन लगभग 15 से 20 तक रजिस्ट्री होती थी लेकिन सरकार ने 17 अगस्त से नया साफ्टवेयर लागू किया है।

नए नियमों के तहत नगर पालिका व जिला नगर योजनाकार विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। अगर एनओसी नहीं ली गई तो ऑनलाइन ई-टोकन नहीं मिलेगा। बिना ई-टोकन रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इस नियम के तहत सबसे ज्यादा पारिवारिक प्रॉपर्टी हस्तांतरण के मामले अटक गए हैं। लंबे समय से कस्बा कलायत में ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी न बनने के कारण प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। रजिस्ट्री न होने से स्थानीय व क्षेत्र के लोगों में सरकार व प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को स्थानीय निवासियों के अलावा दूरदराज से आए लोगों ने प्लाटों की रजिस्ट्री न होने पर रोष जताया।

ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी जरूरी

रमेश कुमार, मौण, पिंकी राणा, मैहर भट्ट, राजेश राणा, अनिल राठी, छोटा पंडित व दूसरे लोगों ने बताया कि जरूरत के अनुसार कुछ लोगों द्वारा अपने प्लाट बेचे हुए हैं तो कुछ लोगों द्वारा मकान आदि बनवाने के लिए प्लाट खरीदे हुए हैं। सरकार द्वारा प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी जरूरी कर दी गई है। प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए वे लंबे समय से तहसील व नगरपालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पाई है। उन्होंने जिला उपायुक्त से रजिस्ट्री के लिए जरूरी आॅनलाइन प्रॉपर्टी आईडी मैं आ रही समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है।

प्रापर्टी आईडी को लेकर पालिका प्रशासन सजग: सचिव

पालिका सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि प्रापर्टी आईडी को लेकर पालिका प्रशासन सजग है तथा साफ्टवेयर में दिक्कत के कारण प्रापर्टी आईडी नहीं बन पा रही। सोमवार तक समाधान करवा दिया जाएगा।

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इंतकाल किए जाने के दिए निर्देश

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)। जमीनों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब किसी भी भूमि व प्लाट इत्यादि की रजिस्ट्री होने पर साथ-साथ ही उसका इंतकाल किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई भूमि अधिग्रहण की जाती है तो संबंधित विभाग की उस भूमि का इंतकाल करवाने की जिम्मेदारी होगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत व धोखाधडी न हो।

इसी प्रकार, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी भूमि की रजिस्ट्री गलत तरीके या संबंधित दस्तावेजों की कमी के कारण की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित तहसीलदार की होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में ढिलाई न बरतें।

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