इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख Imran Khan को तत्काल रिहा किये जाने का गुरुवार को आदेश दिया और अल कादिरी ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया। अदालत ने इमरान को अपना पक्ष इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रखने का भी आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने अदालत में शाम को पूर्व प्रधानमंत्री की अर्जी पर मामले की सुनवाई फिर शुरू करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया। Imran Khan की ओर से अदालत में कहा गया था कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को निर्देश दिया था कि पीटीआई के प्रमुख को अदालत में रूबरू पेश किया जाए। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा मोहम्मद अली मजहर और न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह शामिल थे।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘यह मामला बहुत गंभीर है और कोर्ट इस पर उपयुक्त आदेश आज ही जारी करेगा। इसके बाद इमरान को शाम पौने छह बजे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। कोर्ट आने पर इमरान अपना काला चश्मा पहने हुए थे। Imran Khan चलते हुए अदालत कक्ष में पहुंचे जबकि इससे पहले वह व्हील चेयर पर बैठे दिखते थे। अखबार डान की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री को उस दरवाजे से अंदर लाया गया जिससे न्यायाधीश आते-जाते हैं। इस दौरान अदालत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान रेंजर और पुलिस के दस्ते तैनात थे। वहां बम निरोधक दस्ते भी लगाये गये थे। अदालत कक्ष में इमरान के आने के समय केवल वकील और उन्हीं पत्रकारों को रहने की इजाजत थी जिन्हें वहां पहले से प्रवेश मिला हुआ था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Imran Khan ने पीटीआई कार्यकर्ताओं से शांति बनाये रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। गौरतलब है कि इमरान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से रेजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद की जवाबदेही मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने खान को अलकादिरी ट्रस्ट मामले में आठ दिनों तक नैब की हिरासत में भेज दिया था। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगह प्रदर्शनकारी उग्र हो गये और उन्हें सरकारी इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत, पुलिस थाने और चौकियों और रेलवे लाइन आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में आठ लोगों के मारे जाने और करीब 300 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने करीब दो हजार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।

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जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती-2018 में प्रतीक्षा सूची एवं मुख्य सूची में नवचयनित 105 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को बताया कि नवचयनित 105 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया गया, साथ ही भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य उच्च मेरिट वाले कार्मिकों का मेरिट एवं रोस्टर अनुसार कुल 4339 अभ्यर्थियों का रिशफल जिला आवंटन किया गया। डोटासरा ने इन सभी को बधाई भी दी।

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नौकरी बहाली के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर निकाला जुलूस, की नारेबाजी

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रधान दिलबाग जांगड़ा के नेतृत्व में अपनी बहाली के लिए बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने शहर में मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा-जजपा सरकार विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी नौकरी बहाल नहीं होगी, हम जब तक सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हरियाणा सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़कर विधानसभा में विधेयक लाकर सभी 1983 पीटीआई की सेवा बहाल करे, अन्यथा 1983 शारीरिक शिक्षक हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति व तालमेल कमेटी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार के विरुद्ध करेंगे।

राजेश ढाडा, बलवान डीपीई वीरेंद्र घनघस, राजपाल तंवर, जरनैल सिंह, विनोद पिंकू, विनोद बॉक्सर, रामपाल सिंह ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को खेल के हुनर सिखाकर हरियाणा के बच्चों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजकर शारीरिक शिक्षक अपनी व परिवार की रोजी-रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। भाजपा-जजपा सरकार के विधायक, मंत्री व सांसदों से सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा। पिछले वर्ष खेलो इंडिया में हरियाणा को आॅल ओवर ट्रॉफी जितवाने का श्रेय भी शारीरिक शिक्षकों को जाता है। हरियाणा का नाम खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पीटीआई अध्यापक आज दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। हद तो जब हो गई जब दिवंगत पीटीआई की विधवा पत्नियों को सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन को बंद कर दिया।

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• बलराज कुंडू बोले- इस संघर्ष में हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ।
• बरोदा उपचुनाव में करवाओ बीजेपी की जमानत जब्त, खट्टर सरकार आ जायेगी घुटनों पर।

चंडीगढ़। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति और समस्त कर्मचारी संघर्ष तालमेल कमेटी ने आज महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को अपनी मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बलराज कुंडू ने संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं और इस संघर्ष में वे उनके साथ खड़े हैं। कुंडू ने कहा कि खट्टर सरकार उनको दाएं-बाएं की बातें करके मीठी गोली देने की कोशिश भी करेगी लेकिन आप लोगों को बहकावे में नहीं आना है। अपनी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार करवाने से कम किसी भी बात पर सहमत नही होना और एकजुट रहकर संघर्ष करना है। कुंडू ने बर्खास्त पीटीआई को आह्वान किया कि बरोदा उपचुनाव में इस नकारा सरकार को कड़ा सबक सिखाएं। बरोदा चुनाव में जब भाजपा की जमानत जब्त होगी तो इस अहंकारी एवं किसान तथा कर्मचारी विरोधी सरकार के पतन में अधिक वक्त नहीं लगेगा।

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मुल्तान (एजेंसी)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) राजनीति में झगड़े की नीति में विश्वास नहीं रखती और सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को भी जेल भेज दे। कुरेशी ने कहा कि पीटीआई सरकार केवल अदालतों के फैसलों पर कार्रवाई करती है।

डान के अनुसार शुक्रवार को यहां बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा, ‘पीटीआई सरकार के कार्यकाल में पीपीपी और पीएमएल(एन) के नेतृत्व के खिलाफ एक भी मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है । देश में कानून का राज है और इसमें सभी समान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जबाबदेही ब्यूरो(नेब) जब भी प्रधानमंत्री इमरान खान को समन करेगा वह उसके समक्ष उपस्थित होंगे।

रियाद ने इस्लामाबाद को 12 अरब डालर का वित्तीय पैकेज दिया | PTI

उन्होंने कहा कि कुछ तत्व आधारहीन प्रचार करके दक्षिण पंजाब प्रांत में अड़चने पैदा करने में जुटे हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद हमारी प्राथमिकता उन देशों से संबंधों को बेहतर बनाने में जुटी है जिनके साथ पूर्व सरकार में रिश्तों में तनाव आ गया था । उन्होंने कहा, ‘पीटीआई सरकार की बेहतर विदेश नीतियों की वजह से सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं । रियाद ने इस्लामाबाद को 12 अरब डालर का वित्तीय पैकेज दिया है।

संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने में क्रमश तीन और दो अरब डालर की वित्तीय मदद का ऐलान किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद 23 मार्च को निवेशकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं।

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हेलीकॉप्टर दुरुपयोग मामला:

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पद के लिए नामित इमरान खान (Imran Khan)सरकारी हेलीकॉप्टरों के कथित दुरुपयोग मामले में मंगलवार को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो(एनएबी) के समक्ष पेश हुए। इमरान खान (Imran Khan) का काफिला एनएबी के खैबर पख्तूनख्वा स्थित कार्यालय पहुंचा।

एनएबी ने इमरान खान(Imran Khan)और उनके वकीलों के लिए 15 प्रश्नों की सूची तैयार की है। एनएबी के अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ की यह प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी हो जायेगी। एनएबी के पेशावर स्थित कार्यालय के आस-पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हैयताबाद तथा उसके आपपास के इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं।
इससे पहले एनएबी ने 11 जुलाई को पीटीआई अध्यक्ष को नोटिस भेज कर 18 जुलाई को संयुक्त जांच टीम के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया था। हालांकि चुनाव में व्यस्तता के कारण इमरान खान(Imran Khan) की लॉ फर्म और उनके कानूनी सहयोगियों ने इस मामले में पेश होने के लिए अधिक समय मांगा था।

इमरान खान (Imran Khan)पर क्या था आरोप

इस वर्ष फरवरी में सरकारी हेलीकॉप्टरों के कथित तौर पर निजी उपयोग का मामला सामने आने पर एनएबी के प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायाधीश जावेद इकबाल ने एनएबी के खैबर पख्तूनख्वा के महानिदेशक को मुख्यमंत्री परवेज खट्टक और इमरान खान((Imran Khan) के खिलाफ जांच के निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि इमरान खान (Imran Khan) पर सरकार सेवाओं का दुरुपयोग कर एमआई-17 और इक्यूरिल नामक दो सरकारी हेलीकॉप्टरों का 74 घंटों तक निजी इस्तेमाल करने का आरोप है।

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पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan) इमरान खान को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए बैठक करेगी

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान (Pakistan) तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की संसदीय समिति पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री मनोनीत करने के लिए यहां सोमवार को बैठक करेगी। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के अनुसार ऐसी संभावना है कि इस दौरान संसदीय समिति मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों पर भी फैसला लेगी। बैठक की अध्यक्षता खान करेंगे।

पीटीआई के सूत्रों के अनुसार मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) ने अपने छह सांसदों का समर्थन पार्टी को दिया है और इसे देखते हुए उसे एक मंत्रालय दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री के पद के लिए अलीम खान, फवाद चौधरी, डॉ यास्मीन राशिद और सिबटेन खान के नाम पर विचार किया जा रहा है। पंजाब और केंद्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू (पीएमएल-क्यू) का पीटीआई के सहयोगी बनने का निर्णय करने के बाद पीएमएल-क्यू के उपाध्यक्ष परवेज इलाही का नाम पंजाब विधानसभा के स्पीकर के पद के लिए सामने आ रहा है।

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