राष्ट्रपति बोले- मेले में भारत के गांवों की खुशबू और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के विविध रंगों की महक (34th Surajkund)

• राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन

फरीदाबाद (सच कहूँ/राजेन्द्र दहिया)। विलुप्त हो रही हस्तशिल्प कलाओं, हथकरघा उत्पादों और कलाकारों के संरक्षण के लिए 1987 में शुरू किया गया सूरजकुंड मेला अब विशाल रूप ले चुका है और अब यह विदेशी पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सूरजकुंड में 34वें सूरजकुंड (34th Surajkund) अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला-2020 का शुभारंभ रिबन काट कर और दीप प्रज्जवलन कर किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उज्बेकिस्तान के राजदूत भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सविता कोविन्द के साथ मेले का अवलोकन किया

इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वर्ष 1987 में इस मेले का पहली बार आयोजन किया गया था। आज यह मेला विलुप्त हो रहे हस्तशिल्प और हथकरघा की विशेष कला-विधाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा कारीगरों को उनके काम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उचित मंच प्रदान कर रहा है। यह मेला वास्तव में भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विविधता को उपयोगी व रोचक तरीके से प्रदर्शित करता है।

• यह मेला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है।
• मेले में भारत के गांवों की खुशबू और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के विविध रंगों की महक महसूस की जा रही है।

उज्बेकिसान सहभागी देश और हिमाचल सहभागी प्रदेश

34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला-2020 में उज्बेकिस्तान सहभागी देश और हिमाचल प्रदेश सहभागी प्रदेश के तौर पर भाग ले रहे हैं। इस वर्ष मेले में 20 लाख से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। पिछले साल 13 लाख से अधिक लोग मेला देखने पहुंचे थे, जिनमें से एक लाख से भी ज्यादा विदेशी पर्यटक थे।

40 एकड़ में 30 देशों की लगी 1200 स्टालें

आप हथकरघा के उत्पादों को पसंद करते हैं तो सूरजकुंड मेला आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। विश्व में सबसे बड़े क्राफ्ट मेले के तौर पर पहचान बना चुके सूरजकुंड मेले की सुदंरता देखते ही बनती है। मेले में आने के लिए आप आॅनलाईन टिकट भी खरीद सकते हैं। मेला 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इस बार यहां भारत के विभिन्न प्रदेशों सहित लगभग 30 देशों की 1200 स्टाल लगाई गई हैं।

• इन स्टालों पर बेहतरीन और विख्यात कारीगरों द्वारा तैयार उत्पाद खरीदे जा सकते हैं।
• मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन का भी पूरा प्रबंध किया गया है।
• मेले के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

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सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट की अंतिम संख्या सम संख्या हो। Odd-even starts

नई दिल्ली | दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सोमवार से सम-विषम योजना लागू (Odd-even starts in delhi ) हो गई है। पहले दिन सड़कों पर केवल ऐसे निजी वाहन चल सकेंगे जिनके नंबर प्लेट की अंतिम संख्या सम संख्या हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें।

ऐसे लागू होगा नियम

दिल्ली में सम-विषम योजना सुबह आठ से शाम आठ बजे तक लागू रहेगी। रविवार को यह नियम लागू नहीं होगा। वाहन के आखिरी नंबर से तय होगा कि वह सड़क पर आ सकता है या नहीं। यदि गाड़ी का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो यह 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़क पर चल सकती है। जबकि 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वाहन 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर चल सकेंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे

महिला कार चालकों के साथ उनके 12 साल तक के बच्चों और स्कूल की वर्दी पहने बच्चों वाले वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों, एंबुलेंस, पुलिस की गाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उपराज्यपाल, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को योजना में शामिल नहीं किया गया है।

• नियम तोड़ने पर सख्ती बढ़ी:यह योजना 15 नवंबर तक लागू रहेगी।
• सरकार ने नियम का उल्लंघन करने वालों पर इस बार सख्ती बढ़ा दी है।
• नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
• इस योजना से राजधानी के लगभग 70 लाख दुपहिया वाहनों को छूट रहेगी।
• इस बार सीएनजी कारों को छूट नहीं दी गई है।
• इसके चलते सार्वजनिक वाहनों में भीड़ बढ़ सकती है।
• सरकार ने दो हजार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था का दावा किया है।
• इसके साथ ही मेट्रो के फेरों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
• दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत उनकी कैबिनेट और सभी अधिकारी योजना के दायरे में रहेंगे।

ओला-उबर नहीं वसूलेंगी अधिक किराया

सम-विषम योजना के दौरान ऐप आधारित ओला-उबर जैसी कंपनियां टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों से सर्ज प्राइसिंग (मांग बढ़ने के साथ किराये में बढ़ोतरी) नहीं करेंगी। इसे लेकर कंपनियों की तरफ से घोषणा भी की जा चुकी है।

दो बार लागू हो चुकी है सम-विषम योजना

इससे पहले भी वर्ष 2016 में एक से 15 जनवरी और 16 से 30 अप्रैल तक दो बार सम-विषम योजना को लागू किया जा चुका है।उस दौरान भी दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई थी।

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 अहमदाबाद(एजेंसी)। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कानून बनाने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। गुजरात सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में सोमवार से 10 फीसद आरक्षण देने जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया था। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से यह कानून बन चुका है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को आजादी के बाद का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए इसे 14 जनवरी से लागू करने का एलान किया है। इस बीच, कांग्रेस ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के गुजरात सरकार के फैसले की आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी वजह और इसे लागू करने की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किए गए इस एलान से अभ्यर्थियों में भ्रम पैदा होगा। बता दें कि नए कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण मिलेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात जनवरी को आरक्षण के बिल को मंजूरी दी थी। इसे आठ जनवरी को लोकसभा और नौ जनवरी को राज्यसभा से पास किया गया। गुजरात में अप्रैल 2015 से ही पाटीदार समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सवर्ण समुदाय आरक्षण की मांग करता आ रहा है। अब आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण लागू किए जाने के बाद पाटीदार समाज के कुछ लोग ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग फिर उठा रहे हैं।

पहले से घोषित भर्तियों में भी लागू होगा यह आरक्षण

•  शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा।
• – यह आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे के अतिरिक्त दिया जाएगा।
• – पहले से घोषित उन भर्तियों में भी यह आरक्षण लागू होगा, जिनकी अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
• – जिन भर्तियों के लिए लिखित, मौखिक और कंप्यूटर परीक्षा ली जा चुकी है, उन पर यह लागू नहीं होगा।

इन्हें मिलेगा लाभ

• – ऐसे परिवार, जिनकी सालाना आय आठ लाख या उससे कम होगी।
• – जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
• – ऐसे परिवार, जिनके पास एक हजार वर्ग फीट या उससे कम का मकान है।
• – अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 100 गज का प्लॉट है।
• – गैर-अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 या उससे कम का प्लॉट है।
• – जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।
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नई दिल्ली (सच कहूँ)।  आजादी के जश्न को लेकर सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। जिसकों लेकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सुरखा के कड़े इंतेजाम किए हैं। इस दौरानआमजन को चेकिंग के साथ रैंडम स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ सकता है। 15 अगस्त तक जारी हाई अलर्ट दौरान सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) ने सुरक्षा जांच को और सख्त कर दिया है।  इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रियों से सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है

15 अगस्त तक  अलर्ट

आई.जी.आई. एयरपोर्ट पर सी.आई. एस.एफ. की ओर से की जाने वाली रैंडम स्क्रीनिंग यात्री के प्रोफाइलिंग के आधार पर की जा रही है। सी.आई.एस.एफ. अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया पिछले हफ्ते से शुरू की गई है और 15 अगस्त तक चलेगी। इसमें उन्हें मिलने वाले नियमित अलर्ट के अनुसार सुरक्षा जांच प्रक्रिया में परिवर्तन कर उसी के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को सक्रिय कर संदिग्ध दिखने वाले का चुनाव कर उनकी जांच की जा रही है। इसमें यात्रियों पर उसके एयरपोर्ट में प्रवेश से लेकर बोर्डिंग पास लेने, टर्मिनल के अंदर गुजारे गए समय दौरान किए गए कार्य से लेकर सुरक्षा जांच के लिए पहुंचने तक नजर रखी जा रही है।

यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं

यात्री के पास से उड़ान के दौरान प्रतिबंधित कोई भी सामान प्राप्त होने पर उसे तत्काल हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। इसे देखते हुए सी.आई. एस.एफ. ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची एयरपोर्ट टर्मिनल पर आने से पहले ही जांच कर लें। इससे सुरक्षा जांच दौरान समय बचेगा। अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका सुरक्षा कर्मी पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

जांच में एंटी बम स्क्वायड की टीम भी शामिल

अधिकारी ने बताया कि इस जांच प्रक्रिया में एयरपोर्ट पर तैनात एंटी बम स्क्वायड की टीम को भी लगाया गया है। रैंडम स्क्रीनिंग दौरान यात्रियों के सामान की जांच भी हो रही है जिसे बम स्क्वायड की टीम कर रही है। इसके अलावा सीआईएसएफ  की कई हथियारबंद टीमें एयरपोर्ट टर्मिनल पर सादी ड्रैस में भी तैनात की गई हैं जो हर यात्री पर नजर रख रही हैं और संदेह होने पर तत्काल उनसे पूछताछ के साथ ही जरूरत पडऩे पर जांच भी की जा रही है। एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाली कारों पर भी नजर रखी जा रही है।

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