हनुमानगढ़। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जितना विकास और परिवर्तन देखने को मिला है, यदि उसका आधा काम भी आजादी के बाद के 70-75 वर्षों में हुआ होता तो भारत कहीं अधिक आगे होता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान विकास कार्यों की गति अभूतपूर्व रही है। Hanumangarh News

शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक का हो चुका है और उन्होंने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रहित के फैसले लिए हैं। उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं मजबूत हुई हैं, आर्थिक विकास को गति मिली है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है।

वर्ष 2014 में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। टीटी ने नोटबंदी को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे काले धन पर अंकुश लगा और नक्सलवाद व उग्रवाद जैसी गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण हुआ। वहीं, जीएसटी लागू होने से कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्तमान में प्रतिमाह लगभग 2.64 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है। Hanumangarh News

उन्होंने कहा कि देश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। सड़कों और परिवहन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित किया गया है। किसानों के हित में भी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है तथा फसल बीमा योजना के माध्यम से उनकी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। टीटी ने बताया कि किसानों की मांग पर राज्य सरकार ने हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की समय सीमा और लक्ष्य में दो बार बढ़ोतरी की है, जिसके चलते हनुमानगढ़ जिले में इस वर्ष खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गया है।

पंजाब सरकार गंदे पानी की समस्या को लेकर गंभीर नहीं : टीटी

पंजाब की नहरों से राजस्थान में आ रहे प्रदूषित पानी के मुद्दे पर टीटी ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार की ओर से पंजाब सरकार को धनराशि भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ताकि नहरों में दूषित पानी छोड़ने वाली फैक्ट्रियों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकें। इसके बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर स्थायी समाधान किया जाएगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भाजपा नेता अमित सहू, डॉ. भारतभूषण शर्मा, प्रदीप ऐरी, देवेन्द्र अग्रवाल, जुगल किशोर गौड़, जिला मीडिया प्रभारी कृष्ण तायल, ओम सोनी भी मौजूद रहे। Hanumangarh News

भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार

जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। Farmer News: भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की आत्मा किसान है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का आधार स्तंभ है। एक किसान परिवार में जन्म लेने और खेत-खलिहान में स्वयं श्रम करने के कारण मैं भलीभांति समझता हूं कि खेती केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। हल चलाने से लेकर निराई-गुड़ाई तक खेत के हर कार्य को अपने हाथों से करने का अनुभव मुझे किसानों की वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों को समझने की दृष्टि देता है।

आज जब मुझे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है, तो यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि किसानों के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व का संकल्प है। पिछले लगभग 12 वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त, आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं। Farmer News

सरकार की नीतियों का मूल उद्देश्य किसान को बीज से बाजार तक सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो आज उनके सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को सुरक्षा कवच दिया है। नीम कोटेड यूरिया ने उर्वरकों के उपयोग में पारदर्शिता और संतुलन लाया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर की मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, वहीं एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) योजना ने किसानों की सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी क्षमता को मजबूत किया है।

इन प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत कृषि उत्पादन में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे अन्नदाताओं के अथक परिश्रम, वैज्ञानिक खेती पद्धतियों और किसान-हितैषी नीतियों के चलते देश चावल उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। वर्ष 2014 के बाद से देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली जैसे प्रमुख फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि भारतीय कृषि अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है।

वर्तमान समय में सरकार का विशेष फोकस फसल विविधीकरण (Crop Diversification) पर है। किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण सुनिश्चित करने और कृषि को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से तंबाकू तथा अधिक पानी की खपत वाली पारंपरिक फसलों के विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किसानों को मिलेट्स, दलहन, तिलहन, बागवानी और पशुपालन जैसी गतिविधियों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह परिवर्तन पूरी तरह स्वैच्छिक और चरणबद्ध है, ताकि किसानों पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न पड़े और उनकी आय के स्रोत भी विविध हों। Farmer News

इसी प्रकार हरित क्रांति से प्रभावित उन राज्यों में, जहां गेहूं और धान जैसी जल-गहन फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, वहां प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 10 प्रमुख राज्यों में वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में परिस्थितियां अनुकूल हैं, वहां कपास, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे जल का संतुलित उपयोग हो और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कुछ विपक्षी नेताओं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। यह आरोप पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। भारत सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखती है। हर समझौते में यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुरक्षित रहे और घरेलू बाजार प्रभावित न हो। वास्तविकता यह है कि सरकार कृषि निर्यात को बढ़ाकर भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

राजस्थान में भी आज किसानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के हित में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ किसानों को सिंचाई, कृषि अवसंरचना, प्राकृतिक खेती और बाजार सुविधाओं के रूप में मिल रहा है। इससे राज्य के किसान नई तकनीकों और बेहतर अवसरों से जुड़ रहे हैं।

मेरे लिए राजनीति कभी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का माध्यम नहीं रही। मैं हमेशा इसे सेवा का साधन मानता हूं। किसान, मजदूर, गरीब और वंचित वर्ग की समस्याओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगा। आज भी जब अवसर मिलता है, मैं अपने गांव और खेतों में अवश्य जाता हूं। मेरा पहनावा और जीवनशैली उस मिट्टी से मेरे जुड़ाव का प्रतीक है, जिसने मुझे जीवन के मूल्यों से परिचित कराया।

आज भारत आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक बनाना और भारत को वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में स्थापित करना। आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन, बेहतर बाजार और नीति समर्थन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश का किसान अपने परिश्रम, नवाचार और सरकार के सहयोग से आने वाले वर्षों में और अधिक समृद्ध होगा। जब हमारा अन्नदाता सशक्त होगा, तभी भारत सशक्त और समृद्ध बनेगा—यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है। Farmer News

(लेखक – भारत सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है।)

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Modi Sarkar News: केंद्र सरकार ने 50 किलोग्राम की डीएपी उर्वरक प्रति बोरी का मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। Kisan News

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। इसकी अतिरिक्त कीमत सरकार वहन करेगी। सरकार ने किसानों को सब्सिडी वाले, सस्ती और उचित कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से वर्ष 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष बनाने को मंजूरी दी है। वैष्णव ने बताया कि नौ प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हैं और अन्य राज्यों को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है। Kisan News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Medicine Price: सरकार ने कहा है कि दवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी और इस संबंध में सभी समाचार भाम्रक और गलत हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा करने वाली रिपोर्टें असत्य और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान आधार वर्ष 2011-12 के साथ थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि 0.00551 प्रतिशत थी।

इसके अनुरुप राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 20.03.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुसूचित दवाओं की कीमतों में 0.00551 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गैर अनुसूचित दवाओं की कीमतों में कोई भी विनिमार्ता एक वर्ष में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है।

कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा | Medicine Price

मंत्रालय के अनुसार 923 दवाओं पर अधिकतम कीमतों में 0.00551 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा 782 दवाओं की अधिकतम कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूदा कीमतें 31.03.2025 तक लागू रहेंगी। इस प्रकार उन 54 दवाओं की कीमतों में 00़1 पैसे की वृद्धि होगी जिनकी कीमतें 90 रुपए से 261 रुपये के बीच हैं। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 में दवाओं की अधिकतम कीमत में लगभग कोई बदलाव नहीं होगा।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि अप्रैल, 2024 से दवा की कीमतों में 12 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और इस वृद्धि से 500 से अधिक दवाएं प्रभावित होंगी। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 के प्रावधानों के अनुसार, दवाओं को अनुसूचित और गैर-अनुसूचितके रूप में वगीर्कृत किया गया है। फार्मास्युटिकल विभाग के अंर्तगत राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों को संशोधित करता है। Medicine Price

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) से अपील करते हुए कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहती है वह ऐसा नहीं करे इसलिए राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा ‘भारत की सेना पूरे देश की सेना है और हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। New Delhi

साढ़े नौ साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार कराने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का यह प्रयास बेहद खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा ‘भारतीय सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हमारा अनुरोध है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्देश दें। पार्टी ने इसके साथ ही एक अखबार में छपी यह खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि सेना सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी और देश के नौ शहरों में बनेगी सेल्फी पॉइंट। New Delhi

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नई दिल्ली। PM Swanidhi Scheme: एक समय ऐसा भी था जब चारों ओर त्राहि माम, त्राहि माम मची हुई थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। जी हां, कोरोना काल के दौरान ऐसी ही एक योजना का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, जिसके तहत कोरोना से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। वैसे तो आमतौर पर बैंक से प्राप्त इस लोन पर ब्याज भी लगता है। लेकिन इस योजना का फायदा यह है कि इस लोन पर ब्याज दर बहुत कम है। अगर ऋण लेने वाला इस योजना की कुछ शर्तों का अनुशरण करता है तो बैंक से प्राप्त इस लोन पर ब्याज नहीं लगता। बावजूद इसके आपको सरकार से ही ब्याज के रूप में सब्सिडी मिलेगी। क्या है ये स्कीम और कैसे उठा सकते हैं लाभ, आइये जानते हैं विस्तार से:-Modi Govt Scheme

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पीएम स्वनिधि योजना | PM Swanidhi Scheme

भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो लोन योजना शुरू की गई थी। जोकि 1 जून, 2020 को शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के लोन मुहैया कराना है। पहली बार में इस योजना के तहत 10000 रुपए तक का लोन मिलता है। इस लोन के भुगतान करने की अवधि 12 महीने तक है।

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इस योजना के तहत सही समय पर भुगतान करने पर दूसरी बार में 20000 तक और तीसरी बार में 50000 तक का लोन मिल सकता है। बता दें कि अगर आप अपने ऋण का सही समय पर भुगतान करते हैं तो आपको 7% सब्सिडी भी मिलती है। यह रकम करीब 400 रुपए तक होती है। यह जो रकम है, यह आपके जनधन खाते में आ जाएगी। इतना ही नहीं आॅनलाइन लेन-देन करने पर प्रति वर्ष 12% का कैशबैक भी मिलता है। तो आज ही बैंक जाकर इस योजना का लाभ उठाएं।

गरीबों, किसानों, नौजवानों व महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही सरकार

गाज़ियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षपूर्ण होने  पर 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष कार्यक्रम के तहत  रविवार को यूपी के  डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेहरुनगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम सभागार में जनसभा को संबोधित किया। Ghaziabad News

डिप्टी सीएम ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 वर्ष विकास, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 220 करोड़ कोरोना टीका देशवासियों को लगवाया गया और 95 से अधिक देशों को यह टीका भारत ने भेजने का काम किया। अनुच्छेद 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और समान नागरिक संहिता के लिए भी कार्य शुरू हो चुका है। Ghaziabad News

ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संभव हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे मैं आज तारीख भी बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगते हैं। पीएम की एक आवाज पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के दुस्साहसों का जवाब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से देने का काम भारत कर रहा है।

उन्होंने कहा कि आज हमारा शासन मजबूत है, जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कार्य किया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए छूट नहीं देती थी, और आज यह समय आ गया है कि हम गोली का जवाब गोले से देते हैं। भारतीय सेना इसी तरह से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इतना ही नहीं ईट का जवाब पत्थर से देना भी हम जानते हैं। इस सबसे भारत और भारतीयों की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी है। मोदी देश को दुनिया का अग्रणी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए आप सब के आशीर्वाद की जरूरत है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीबों की बात तो सभी सरकारें करती रही हैं लेकिन असल में गरीबों की चिंता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने की है। प्रधानमंत्री गरीबों की समस्या को जानते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में सरकार ने गरीबों की जरूरतों को पूरा करने का काम किया गया है। इसी का परिणाम है कि गरीबों को घर और शौचालय मिला, घर में बिजली का कनेक्शन मिला, पीने के पानी की सुविधा मिली, गरीबों को मुफ्त राशन मिला। वैश्विक मंच पर  प्रधानमंत्री की जय-जयकार हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत, दुनिया का सिरमौर बनेगा। Ghaziabad News

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वह गरीबों का दर्द जानते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश में गरीबों के कल्याण के लिए अनेकानेक योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बिना किसी भेदभाव के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने की योजना चलाई जा रही है जिसके तहत देशभर में 12 करोड़ लोगों को नल के कनेक्शन दिए जा सके हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कारण दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कड़े और बड़े फैसले लेकर साबित कर दिया कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है।

मोदी के नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके कोरोना की वैक्सीन बनाई, जिसे न केवल देश में ही लगाया गया, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन की आपूर्ति भी भारत ने की है। मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। भ्रष्टाचार पर चोट करके, गरीबों का कल्याण करने के दृढ़ निश्चय के कारण गरीबों का कल्याण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विकसित देश बन जाएगा।  केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.  जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जनपद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसोदिया ने भी जनसभा को संबोधित किया।

ये रहे मौजूद | Ghaziabad News

इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.  जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जनपद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र सिसोदिया ,महापौर सुनीता दयाल, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त कैप्टन विकास गुप्ता, एमएलसी दिनेश गोयल, विधायक सुनील शर्मा, नंदकिशोर गुर्जर, अतुल गर्ग, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर, मानसिंह गोस्वामी, मयंक गोयल, पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप, राजा वर्मा, अशोक नागर, पूर्व महापौर आशा शर्मा सहित संगठन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

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• समलैंगिक शादी की मान्यता मामले में 18 अप्रैल से संविधान पीठ करेगी सुनवाई
•  केंद्र ने नया आवेदन कर किया विरोध

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्ययीय (Gay Marriages) संविधान पीठ समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की संविधान पीठ की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन में केंद्र सरकार ने तर्क देते हुए कहा, “समान लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने में न्यायालय द्वारा एक निर्णय का अर्थ कानून की एक पूरी शाखा का एक आभासी न्यायिक पुनर्लेखन करने जैसा होगा। न्यायालय को इस तरह के सर्वव्यापी आदेश पारित करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके (कानून के लिए) लिए उचित विधायिका है।”

सरकार ने समलैंगिक शादी का किया विरोध | Modi Government

सरकार का कहना है कि केवल उपयुक्त विधायिका ही एक संस्था के रूप में विवाह की समझ के भारतीय संदर्भ में सामाजिक लोकाचार, सामाजिक मूल्यों और व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता के आधार पर मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। सरकार का यह भी कहना है कि केवल शहरी अभिजात्य विचारों को दशार्ने वाली याचिकाओं की तुलना उपयुक्त विधायिका से नहीं की जा सकती है। विधायिका व्यापक परिदृश्य के विचारों और आवाजों को दर्शाती है तथा पूरे देश में फैली हुई है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने 13 फरवरी को मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजने का फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि संविधान पीठ 18 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।

समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देना देश हित में नहीं: केन्द्र | Gay Marriages

केंद्र सरकार ने 12 मार्च को अपना पक्ष लिखित रूप से शीर्ष अदालत के समक्ष रखा था, जिसमें सरकार समलैंगिक जोड़े की शादी को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि यह सामाजिक नैतिकता और भारतीय लोकाचार के अनुरूप नहीं है। सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि विवाह/मिलन/संबंध तक सीमित विवाह की प्रकृति में विषमलैंगिक होने की वैधानिक मान्यता पूरे इतिहास में आदर्श है और राज्य के अस्तित्व एवं निरंतरता दोनों के लिए मूलभूत आधार है।

सरकार का मानना है कि समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देना न केवल संहिताबद्ध कानूनों का उल्लंघन होगा, बल्कि देश में व्यक्तिगत कानूनों और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। उसका कहना है कि समान लैंगिक संबंधों को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध की परिधि से अलग रखने के बावजूद देश के कानूनों के तहत समलैंगिक जोड़े विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

केंद्र ने नया आवेदन कर किया विरोध | Modi Government

केंद्र ने यह भी कहा, “शादी करने वाले पक्ष एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जिसका अपना सार्वजनिक महत्व होता है। विवाह के अनुष्ठान/पंजीकरण के लिए घोषणा की मांग करना साधारण कानूनी मान्यता की तुलना में अधिक प्रभावी है। समान लिंग के व्यक्तियों के बीच विवाह की मान्यता और पंजीकरण पारिवारिक मुद्दे मात्र से परे हैं।” न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा था, ‘हम संविधान के अनुच्छेद 145(3) का इस्तेमाल करेंगे और पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा इस मामले का फैसला किया जाएगा।’ शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के समक्ष मामले को अंतिम सुनवाई के लिए भेजते हुए कहा था कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के परस्पर प्रभाव के मद्देनजर यह मुद्दा मौलिक महत्व का है।

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि प्रेम, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार को पहले ही उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। कोई भी उन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन जहां तक विवाह का अधिकार प्रदान करने का सवाल है यह तो विधायिका के ‘विशेष क्षेत्र’ में आता है। मेहता ने हालांकि कहा था कि यदि एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में विवाह समान लिंग के आडे़ आता है तो गोद लेने पर सवाल आएगा और इसलिए संसद को बच्चे के मनोविज्ञान के मुद्दे को देखना होगा। उन्होंने दलील दी थी कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या इसे (समलैंगिक जोड़े की शादी का मामला) इस तरह से उठाया जा सकता है।

याचिकाकतार्ओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वी. विश्वनाथन ने भी कहा था कि यहां अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति का अधिकार है। उन्होंने कहा था कि शादी के अधिकार से इनकार अभिव्यक्ति और गरिमा के अधिकार से इनकार करना है। ये वास्तव में व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार हैं। याचिकाकतार्ओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा था कि विशेष विवाह अधिनियम दो व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता देता है।

उन्होंने नवतेज जौहर (आईपीसी की धारा 377 को गैर-अपराधीकरण करने का मामला) मामले में भी कहा था कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि जीवन के अधिकार में विवाह, संतानोत्पत्ति और यहां तक ​​कि यौन रुझान का अधिकार भी शामिल है। वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने कहा था कि विवाह के अधिकार को केवल उनके यौन रुझान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए प्रावधान करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जा सकता है। इस पर मेहता ने दलील दी थी कि शीर्ष अदालत ने नवतेज जौहर के मामले में समलैंगिक जोड़े की शादी के मुद्दे को पहले ही स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि कलंक आदि के प्रश्न का पहले ही ध्यान रखा जा चुका है।

समलैंगिक पर पहले ही कर दिए थे वचन

पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि ये जो समलैंगिकता की बीमारी चली है जिसे लड़को में गे और लड़कियों में लेस्बियन कहा जाता है। बड़ी ही भयानक बीमारी है। इसके रिजल्ट आने वाले टाइम में भयानक जरूर होंगे। क्योंकि कुदरत के उलट जब-जब भी इन्सान चला है तब-तब ही उसे लेने के देने पड़े ही पड़े हैं। पशुओं से रिलेशन बनाया तो एड्स बीमारी ने आके घेर लिया, काला पीलिया आके चिपट गया। अब यें लेस्बियन या गे जो है जैसे-जैसे ये बीमारी बढ़ती जा रही है यानि आदमी का आदमी से रिश्ता, औरत का औरत से रिश्ता क्योंकि कइयों को अनपढ़ बेचारे पता नहीं होता ये गे या लेस्बियन क्या है। तो ये जो रिश्ता बढ़ता जाए जो कामुकता बढ़ती जा रही है ये भी ऐसी बीमारियां सामने लाएंगी जो बताते हुए शर्म आएगी पर छुपाई नहीं जा पाएगी। एड्स को काई छुपा थोड़ा नहीं पाता है। कितनी भयानक बीमारी है। ऐसी बीमारियों को बुला रहे हैं।

दिखने में भक्त नजर आते हैं। हाव भाव सारे भक्तों वाले है और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर साधारण स्वरूप के दर्शन कहां से हों। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। कामवासना की आंधी है। इन्सान इतना गिर गया है पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा, औलाद लेना होता है। कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। आदमी पशु से गिर गया है। इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है।

कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं कोई-कोई बचा नजर आता है। वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं। सतगुरु, अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। वरना तो सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल-पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे, तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी उनको पता चलेगा कि ये बीमारी के घर हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को जनता के साथ अन्याय करार देते हुए बुधवार को कहा कि मोदी सरकार सबको लूटने में जुटी है लेकिन अब पूरा देश इस लूट के खिलाफ एकजुट हो रहा है।

गांधी ने ट्वीट किया, ‘जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र-छाया में सो रहा है लेकिन अन्याय के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। उन्होंने रसोई की गैस की कीमतों में इस साल जनवरी से शुरू हुई बढ़ोतरी को लेकर एक आंकड़ा भी पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों में गैस की कीमतों में एक जनवरी से एक सितंबर तक भारी बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना था कि चेन्नई और कोलकाता में जनवरी में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 710 और 720 रुपये थी जो अब बढ़कर 900 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने रसोई गैस की कीमत में कई गयी इस बढ़ोतरी को भाजपा की लूट करार दिया और कहा की पूरा देश अब इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले सात साल में अब तक 18 आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व सेवामुक्त किया है। वहीं इसी अवधि दौरान पांच आईपीएस अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों में मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में देश में 24 आईपीएस अधिकारी निलंबित (सस्पेंड) चल रहे हैं। यह खुलासा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने सूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत जुटाई जानकारी से किया है।

कुमार ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस वर्ष 10 फरवरी को एक आरटीआई याचिका दायर कर तीन बिन्दुओ पर जानकारी मांगी थी। एक, उन आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या, नाम और उनका राज्य कैडर, जिन्हे मई, 2014 से आज तक आईपीएस से समय पूर्व रिटायर किया या हटा दिया गया है अर्थात टर्मिनेट या बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरे बिंदु में उन्होंने उन सारे आईपीएस अधिकारियों का विवरण मांगा जिनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही चलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गयी है। तीसरे बिंदु में उन सभी आईपीएस अधिकारियों बारे सूचना मांगी गयी जो वर्तमान में सेवा से सस्पेंड चल रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

कुमार के अनुसार पहले (11 मार्च को) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मांगी गई सूचना में कोई जनहित नहीं है इसलिए आरटीआई कानून, 2005 की धारा 8 (1) (जे) के अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को प्रथम अपील भी दायर कर दी जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया कि देश के दागी आईपीएस अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना माँगना और देना जनहित में क्यों नहीं है? वैसे भी आरटीआई कानून की धारा 8 (1) (जे) में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि जो सूचना संसद और विधानमंडल (विधानसभा और विधानपरिषद) को देने में इंकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति अर्थात आरटीआई आवेदनकर्ता को भी देने में इंकार नहीं किया जा सकता।

कुमार के अनुसार उन्होंने तर्क दिया कि मांगी गयी उक्त सूचना को अगर कोई सांसद (लोकसभा या राज्यसभा के प्रश्न काल के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री से मांगता है, तो गृह मंत्री/गृह राज्यमंत्री को भी जवाब में यह सूचना सदन के पटल पर रखनी पड़ेगी। इस तरह आरटीआई याचिका के जवाब में भी ऐसी जानकारी देने से गृह मंत्रालय इंकार नहीं कर सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

• ऑक्सीजन आबंटन फार्मूले में सुधार की बताई जरूरत

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय में वीरवार को ऑक्सीजन संकट को लेकर सुनवाई हुई। केन्द्र ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को गत दिवस 700 एमटी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई है। इससे पूर्व दिल्ली को 585 एमटी ऑक्सीजन दी थी। उन्होंने बताया कि बीती रात्रि दिल्ली के 50 से अधिक अस्पतालों का एक सर्वे किया गया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि देरी का कारण टैंकर्स हैं। सर्वे में पाया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का जरूरी स्टॉक मौजूद है।

कोर्ट को बताया गया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन से वीरवार को 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आएगी। साथ ही केन्द्र ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्य भी हैं, जिनमें ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। इनमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। सुनवाई में शीर्ष न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन को स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध है। कोर्ट पहले ही केंद्र को 3 मई तक बफर स्टॉक तैयार रखने के लिए आदेश दे चुकी है। कोर्ट ने कहा कि अगर पर्याप्त स्टॉक रहेगा तो पैनिक के हालात नहीं बनेंगे। शीर्ष न्यायालय में स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुमिता दावरा ने बताया कि कुल टैंकर के 53% को दिल्ली में लगाया गया है। इसके साथ ही 6 कंटेनर्स भी लगे हैं, जिनकी संख्या अगले कुछ दिन में 24 हो जाएगी।

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डॉक्टर की मौत पर जताई चिंता

इसके साथ ही केन्द्र ने कोर्ट को अवगत करवाया कि दिल्ली के सभी अस्पताल कोविड स्पेशल नहीं हैं, कुछ छोटे अस्पताल भी हैं, जिनके पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता नहीं है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के चलते एक डॉक्टर की मौत पर ध्यान दिलाया, कोर्ट ने कहा कि बतरा अस्पताल में तीन घंटे देरी से ऑक्सीजन सप्लाई हुई, जिसके कारण एक वरिष्ठ डॉक्टर की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को ताकिद किया कि ऑक्सीजन आवंटन के फॉर्मूले को पूरी तरह से सुधारने की जरूरत है।

तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे तो क्या करेंगे?

जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कल को कोरोना संक्रमण के मामले और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। अभी सप्लाई टैंकर्स पर निर्भर है, लेकिन कल को जब टैंकर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अभी दूसरी लहर सिर पर है, लेकिन हम यही तय कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। युवाओं का ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना होगा, अगर बच्चों पर असर बढ़ता है तो मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे स्वयं तो अस्पताल नहीं जा सकते।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना के कारण देश में जो हालात पैदा हो गए हैं उसकी बुनियाद में मोदी सरकार के कुप्रबंधन है और अब स्थिति दिन प्रतिदिन नियंत्रण से बाहर हो रही है। श्रीमती गांधी ने शनिवार को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा के लिए आयोजित कांग्रेस शासित राज्यों और कांग्रेस के गठबंधन वाली राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना की लड़ाई में अपने कुप्रबंधन का परिचय दिया है। सरकार ने कोविड के फैलाव की स्थिति में प्रबंधन सही नही किया। डेढ़ में टीके की कमी है लेकिन इसका निर्यात किया जा रहा है जबकि कई राज्यों से इसकी शिकायतें भी आ रही हैं।

सरकार को जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्य विपक्षी दल के रुप में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि पार्टी इससे संबंधित मुद्दों को उठाएं और सरकार को प्रचार के हथकंडों से हटकर जनहित के मुद्दों पर काम करने के लिए मजबूर करें। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता के साथ और प्रचार के हथकंडे अपनाने की बजाय साफ नियत के साथ काम करने की जरूरत है। केंद्र या राज्य दरकरो को संक्रमित लोगों और इसके कारण होने वाली मौतों को लेकर वास्तविक आंकड़े पेश करने चाहिए।

टीकाकरण अभियान पर ध्यान केन्द्रित करना होगा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘सबसे पहले और सर्वाधिक रुप से हमें भारत में टीकाकरण अभियान पर ध्यान केन्द्रित करना होगा, उसके बाद ही टीकों के निर्यात अथवा इसे उपहार स्वरुप अन्य देशों को भेजने पर विचार करना चाहिए। हमें सभी कानूनों और कोविड संबंधी नियमों को बिना किसी अपवाद के, अनुपालन करते हुए एक जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार पर जोर देना चाहिए।

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