नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख सम्पादक अर्नब गोस्वामी एवं सहअभियुक्तों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए (Interim bail) अंतरिम जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अर्नब एवं अन्य अभियुक्तों की बॉम्बे उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए सभी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि वह अपने आदेश का तथ्यात्मक विवरण बाद में जारी करेगा। तब तक अभियुक्तों की जमानत पर रिहाई के आदेश पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाए। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों को अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए 50 हजार रुपए का निजी मुचलका देना होगा। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अर्नब एवं अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा (Robert Vadra interim bail) को शनिवार को पटियाला हाउस से राहत मिली । अदालत ने वाड्रा तथा इस मामले में एक अन्य आरोपी मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को दो मार्च तक बढ़ा दी है। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान वाड्रा की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक रोक लगाई थी । आज इस मामले पर सुनवाई के लिए वाड्रा अदालत पहुंचे।

वाड्रा पर यह मामला यह लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वेयर स्थित एक संपत्ति की खरीदारी से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि 19 लाख पाउंड की इस संपत्ति के मूल मालिक वाड्रा हैं। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अदालत में कहा कि वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है। वकील का यह भी कहना था कि वाड्रा निरंतर राजनीतिक बदले से कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं ।

अदालत में पेश वकील के टी एस तुलसी ने आश्वस्त किया कि वाड्रा पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने वाड्रा और अरोड़ा की अंतिरम जमानत दो मार्च तक बढ़ा दी और यह भी आदेश दिया कि जरुरत पड़ने पर दोनों को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष हाजिर होना होगा।

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पी.चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों का सामना करना रहे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ पी सैनी ने अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को तय की है और दोनों की अंतरिम जमानत की अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

पहले उन्हें सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकील के के गोयल तथा नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।

क्या था मामला:

यह मामला 2006 का है जब चिदम्बरम (P Chidambaram) केंद्र में वित्त मंत्री थे। सीबीआई यह छानबीन कर रही है कि चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए एक विदेशी फर्म को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे मिली जबकि इसके लिए केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) को अधिकार है। एयरसेल मैक्सिस मामला 3500 करोड़ रुपये और आईएनएक्स मीडिया का 305 करोड़ रुपये का है।

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