नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित चीन वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया था। निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद श्री कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।

ईडी के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वह अपनी गिरफ्तारी की वास्तविक आशंका के बिना आवेदन दाखिल नहीं कर सकते। ईडी के वकील ने आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक श्री कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया जायेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

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पी.चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों का सामना करना रहे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ पी सैनी ने अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को तय की है और दोनों की अंतरिम जमानत की अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

पहले उन्हें सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकील के के गोयल तथा नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।

क्या था मामला:

यह मामला 2006 का है जब चिदम्बरम (P Chidambaram) केंद्र में वित्त मंत्री थे। सीबीआई यह छानबीन कर रही है कि चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए एक विदेशी फर्म को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे मिली जबकि इसके लिए केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) को अधिकार है। एयरसेल मैक्सिस मामला 3500 करोड़ रुपये और आईएनएक्स मीडिया का 305 करोड़ रुपये का है।

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