Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator P Chidambaram - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/8382/rss P Chidambaram RSS Feed Operation Blue Star: ऑपरेशन ब्लू स्टार फैसला अकेले इंदिरा का नहीं था: चिदंबरम

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Operation Blue Star: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अकेले का नहीं था लेकिन फिर भी इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। चिदंबरम ने प्रख्यात पत्रकार लेखक खुशवंत सिंह के साहित्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि श्रीमती गांधी भले ही प्रधानमंत्री थीं लेकिन आॅपरेशन ब्लू स्टार का उनका फैसला अकेले का नहीं था। उनका कहना था कि उस समय सेना, पुलिस तथा पंजाब के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने यह निर्णय लिया था। New Delhi

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा “मैं मानता हूँ कि श्रीमती गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। वह गलती सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और सिविल सेवाओं का मिला-जुला फैसला था। आप इसके लिए केवल श्रीमती गांधी को दोष नहीं दे सकते।” चिदंबरम के पूर्व प्रधानमंत्री पर दिए इस बयान की कांग्रेस के कई नेताओं ने चिदंबरम की आलोचना की है। गौरतलब है कि आपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना ने 01 जून 1984 से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में वहां छिपे खालिस्तान समर्थक खाड़कुओं के सफाए के लिए 08 दिन तक चला था। इन खड़कुओं में खालिस्तान नेता जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए 08 दिन तक आॅपरेशन चलाया था। New Delhi

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नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों (एमएसएमई) की सेहत में सुधार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने वाली सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण को पहले इन उद्योगों को लेकर उनके बीच छिड़े विवाद को सुलझाना चाहिए। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा “कैबिनेट मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों पर एमएसएमई का पांच लाख करोड़ रुपये बकाया है।

कैबिनेट मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह एमएसएमई (45 लाख की संख्या) को तीन लाख करोड़ रुपये का जमानत मुक्त ऋण देगी।” उन्होंने कहा कि असलियत क्या है। इनमें ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है। दोनों मंत्रियों को इस विवाद का निपटारा करना चाहिए और एमएसएमई को सरकार की मदद के बिना खुद अपने बचाव का उपाय करने देना चाहिए।

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]]> उत्तर प्रदेश देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/first-gadkari-sitharaman-dispute-will-settle-before-msme-chidambaram/article-15327 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/first-gadkari-sitharaman-dispute-will-settle-before-msme-chidambaram/article-15327 Fri, 15 May 2020 13:14:30 +0530 प्रवासी मजदूरों की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है केंद्र: चिदम्बरम

नई दिल्ली (एजेंसी)। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों पर कांग्रेस की चेतावनी को अनदेखा किये जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कट कर मरने की घटना पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। P Chidambaram ने ट्वीट कर कहा, ‘कांग्रेस ने पहले ही लॉकडाउन के दौरान रोजगार, पैसे और अनाज के संकट का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने गरीब परिवारों को नकद और अनाज दिये जाने की मांग भी रखी थी, जिसका फायदा प्रवासी मजदूरों को भी मिलता।

सरकारों ने हमारी अपील पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने ही पहले-पहल मांग की थी कि अपने गृहराज्यों को लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 38 दिनों तक अपने पैर खींच कर रखे। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने पहले ही इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल सफर कर अपने घरों को लौट रहे हैं। हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। अब सरकारें प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी से कट कर मरने की घटना पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ऐसे हादसे हमारे राजमार्गों और रेलवे ट्रेक पर सभी को रोज दिखाई देते हैं , सिवाय सरकारों के। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार सुबह मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गयी थी।

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नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा समस्या प्रवासी श्रमिकों को हो रही है और राज्यों को उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को यहां जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्या को सुलझाया जाना चाहिए और उन्हें वापस बुलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की अलग तरह की समस्या है और उनकी इस दिक्कत से राज्य ही बखूबी निपट सकते है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को इन श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिये मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए उन्हें वित्तीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

 

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29 नवंबर तक किसी तरह की प्रतिरोधक कार्रवाई न की जाए | Former Finance Minister P. Chidambaram

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Former Finance Minister P. Chidambaram) की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 29 नवंबर तक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने वीरवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि 29 नवंबर तक चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की प्रतिरोधक कार्रवाई न की जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में याचिका दायर कर चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग की थी।

ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह संज्ञान लेने के योग्य नहीं है। ईडी ने इस मामले में एयरसेल-मेक्सिस मामले का भी हवाला दिया। चिदंबरम के वकील ने कहा कि ईडी के मामले और इस याचिका में अंतर यह है कि दूसरे मामले में चिदंबरम को सीबीआई की गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ‘सही’ हाथों में नहीं है और यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्री बीच में ही सरकार का साथ छोड़ चुके हैं।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम (P Chidambaram) ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की दोनों सरकारों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पुरानी एवं मौजूदा सरकारों के कार्यकाल में आर्थिक विकास दर (जीडीपी) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था और प्रबंधन ‘सही’ हाथों में नहीं है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था और प्रबंधन दोनों ही सही हाथों में था। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह सरकार उन्हें ढूंढ नहीं पायी। उन्होंने कहा कि विदेशों से कई बेहतरीन अर्थशास्त्री भारत आ चुके हैं और थोड़े-थोड़े कार्यकाल के बाद किसी न किसी कारण वापस लौट चुके हैं। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने से लोग ‘कर आतंकवाद’ का सामना कर रहे हैं।

आर्थिक वृद्धि दर के सर्वश्रेष्ठ साल संप्रग सरकार के थे

उन्होंने कर आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि जीएसटी की खामियों को कारण एक व्यक्ति को महीने में तीन-तीन और साल में 37 आयकर विवरणी भरनी पड़ रही है। यदि उस व्यक्ति का कारोबार देश के विभिन्न हिस्सों में हो तो आयकर विवरणी की यह संख्या सैकड़ों में होगी। उन्होंने सवाल किया कि यह कर आतंकवाद नहीं तो और क्या है?

उन्होंने कहा कि जीडीपी श्रृंखला पर आधारित आंकड़ा ‘आखिरकार’ आ गया है। यह साबित करता है कि संप्रग शासन के दौरान (औसतन 8.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर मोदी सरकार के कार्यकाल की औसत वृद्धि दर (7.3%) से अधिक रही। उन्होंने कहा कि जीडीपी की पुरानी गणना पद्धति ने साबित किया है कि आर्थिक वृद्धि के सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ष संप्रग सरकार के (2004-14) थे। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए श्री चिदंबरम ने कहा, ‘जीडीपी गणना की पुरानी पद्धति ने साबित किया है कि आर्थिक वृद्धि दर के सर्वश्रेष्ठ साल संप्रग सरकार के थे।

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पी.चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयरसेल-मैक्सिस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमों का सामना करना रहे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम (P Chidambaram) और उनके पुत्र कार्ति को मंगलवार को अदालत से फिर राहत मिली।

पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज ओ पी सैनी ने अब इस मामले की सुनवाई आठ सितंबर को तय की है और दोनों की अंतरिम जमानत की अवधि आठ अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

पहले उन्हें सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई थी। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकील के के गोयल तथा नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसियों को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।

क्या था मामला:

यह मामला 2006 का है जब चिदम्बरम (P Chidambaram) केंद्र में वित्त मंत्री थे। सीबीआई यह छानबीन कर रही है कि चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते हुए एक विदेशी फर्म को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी कैसे मिली जबकि इसके लिए केवल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) को अधिकार है। एयरसेल मैक्सिस मामला 3500 करोड़ रुपये और आईएनएक्स मीडिया का 305 करोड़ रुपये का है।

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