एससी/एसटी विधेयक (SC-ST Bill)

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कमजोर हुए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून (SC-ST Bill) को फिर से मूल स्वरूप में लाने संबंधी संशोधन विधेयक पर वीरवार को संसद की मुहर लग गयी।

राज्यसभा में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2018 पर करीब पौने दो घंटे तक चली चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों और दलित वर्गों के हितों के प्रति समर्पित है। इस सरकार ने इन वर्गों के हितों का संरक्षण किया है।

उन्होेंने कहा कि विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर अत्याचार के मामलों में जल्दी सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान किया गया है।

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एससी-एसटी विधेयक (SC-ST Bill) पारित

लखनऊ (एजेंसी)। अनुसूचित जाति/जनजाति (SC-ST Bill) अत्याचार निवारण कानून की बहाली का श्रेय जन आंदोलन और भारत बंद को देते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को इस कानून की मूल रूप में बहाली के लिये मजबूर करना एक बड़ी उपलब्धि है।

सुश्री मायावती ने जारी एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विद्वेष, निरंकुश और अहंकारी सरकार को एस.सी./एस.टी. (SC-ST Bill) अत्याचार निवारण कानून को, इसके मूल रूप में बहाल कराने के लिये झुकाना कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में यह एक खास उपलब्धि मानी जायेगी।

उन्होने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ की खातिर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने मजबूरी में इस विधेयक को लोकसभा में पारित कराया। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार इस कानून का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है जबकि केन्द्र की निरंकुश सरकार को यह फैसला लेने के लिये दो अप्रैल को आयोजित भारत बंद ने मजबूर किया।

भाजपा सरकार दलित व पिछड़ों की विरोधी

वास्तव में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा सरकार ने दलितो और आदिवासियो के आत्म-सम्मान से जुड़े इस कानून को बहाल किया। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि इस विधेयक को बहाल करने में हुयी देरी से इन वर्गों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में केन्द्र में बैठे दलित और आदिवासी सांसद एवं मंत्री, उस समय पूरे तौर से अपनी चुप्पी साधे हुये थे जो अब आम चुनाव के नजदीक आते ही, इस प्रकरण को लेकर घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं। इनमें से एक मंत्री को तो इसी महीने नौ अगस्त को इस मामले को लेकर अपनी पार्टी का धरना-प्रदर्शन व बन्द आदि करने तक का भी ऐलान करना पड़ गया था।

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