1184 कर्मचारियों को मिलेगा 45 करोड़ का वार्षिक लाभ

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने निजी प्रबंधन के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के नॉन-टीचिंग स्टॉफ के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों के संशोधित वेतन के प्रस्तव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 1184 कर्मचारियों को 45 करोड़ रुपये वार्षिक लाभ मिलेगा।

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 23 स्वयं सहायता समूहों को 20.80 लाख के स्वीकृति पत्र वितरित

• जिला स्तरीय क्रेडिट कैम्प का आयोजन

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् के तत्वाधान में कार्यालय प्रांगण में जिला स्तरीय क्रेडिट कैम्प का आयोजन जिला परिषद् सीईओ विश्राम मीणा की अध्यक्षता में किया गया। जिला स्तरीय क्रेडिट कैम्प के दौरान विश्राम मीणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, यशपाल आहुजा उपखण्ड अधिकारी, जसपाल भट्टी अग्रणी जिला प्रबन्धक, निदेशक आरसेटी एवं जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र व आजीविका संवर्द्धन राशि प्राप्त लाभार्थी को सिलाई मशीन वितरित की गई। बैंकों द्वारा 12 स्वयं सहायता समूहों को 12.80 लाख राशि के बैंकर्स चैक मौके पर वितरित किए गए। 23 स्वयं सहायता समूहों को 20.82 लाख के स्वीकृति पत्र वितरित किए।

जिला परिषद् द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 45 परिवारों को कैटल शैड निर्माण हेतु 36 लाख की स्वीकृति कर स्वीकृति पत्र वितरित किए। विश्राम मीणा द्वारा 21 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया गया। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादित वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विश्राम मीणा ने मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि महिलाएं आजीविका संवर्द्धन राशि के द्वारा गाय, भैंस, परचून की दुकान, सिलाई मशीन, मनियारी दुकान, कपड़े की दुकान कर अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। राजीविका परियोजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को बचत करने एवं उनके आर्थिक रूप से उत्थान किया जा रहा है।

अपना खेत अपना काम योजनान्तर्गत कैटल शैड इत्यादि का निर्माण करवाने हेतु महिलाएं अधिक से अधिक फार्म भरकर लाभ उठाएं। यशपाल आहुजा उपखण्ड अधिकारी ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं को अधिक से अधिक लेना चाहिए, ताकि देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में सहभागीदार बन सके।

राशि का करें सदुपयोग

जसपाल भट्टी, अग्रणी जिला प्रबन्धक ने बैंकर्स द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ऋण वितरित करने हेतु कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण राशि से अपने बेहतर जीवनयापन करने हेतु व आजीविका चलाने हेतु उक्त राशि का सदुपयोग करना चाहिए। राजेंद्र कुमार सहू निदेशक आरसेटी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यगणों व उनके बेरोजगार बच्चों को आरसेटी के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रेरित किया, ताकि भविष्य में प्रशिक्षण उपरान्त स्वयं रोजगार शुरू कर सके।

प्रेम सिंह राठौड़ जिला परियोजना प्रबन्धक द्वारा आगन्तुकों का धन्यवाद करते हुए विभाग की योजना एवं प्रगति से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर सेतु परमार सेठी जिला प्रबन्धक आरएसएलडीसी, विजय कुमार मुख्य प्रबन्धक आरएमजीबी, नीरज मिश्रा आईसीआईसीआई बैंक अधिकारी, राजीविका स्टॉफ जिला प्रबन्धक महेन्द्रपाल, चंद्रशेखर आत्माराम कुमावत ने अपने विचार प्रकट किए। मंच संचालन चंद्रशेखर जिला प्रबन्धक द्वारा किया गया।

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बेटियों के लिए 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

• दूसरी किश्त के लिए आए स्वास्थ्य केंद्र

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। बेटियों के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई राजश्री योजना की दूसरी किश्त जून माह से मिलनी प्रारंभ हुई और अब तक अनेक परिवार इस योजना की दूसरी किश्त का लाभ उठा चुके हैं। वहीं अनेक परिवार ऐसे भी हैं जो अभी तक दूसरी किश्त का लाभ उठाने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कार्मिकों और आशा सहयोगिनियों को पाबंद भी किया कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को राजश्री योजना की दूसरी किश्त के बारे में बताएं।

सीएमएचओ डॉ. नरेश बंसल ने बताया कि दूसरी किश्त नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर आॅनलाइन अप्लाई की जा सकती है। डीएनओ डॉ. कमल गुप्ता के मुताबिक जिन बेटियों का टीकाकरण पूर्ण हो गया उन्हें दूसरी किश्त मिल सकेगी। राज्य सरकार ने किश्त का भुगतान आॅनलाइन कर इसे बेहद सुगम बना दिया है। साथ ही दस्तावेजी झंझट खत्म करते हुए योजना को भामाशाह कार्ड से जोड़ा गया है, इस कारण अब केवल भामाशाह कार्ड के जरिए ही योजना का लाभ दिया जा रहा है।

दूसरी किश्त के लिए करें आवेदन

सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि जिन्हें योजना की पहली किश्त मिली वे भामाशाह कार्ड के साथ ही टीकाकरण कार्ड, बैंक खाता नंबर, भामाशाह कार्ड व स्थाई मोबाइल नंबर सहित अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरी किश्त के लिए आवेदन करें ताकि निर्धारित समय पर आॅनलाइन भुगतान हो सके। इस संबंध में किसी भी तरह की समस्या आने पर जिलास्तर पर डीएनओ डॉ. कमल गुप्ता से संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बेटी जन्म को प्रोत्साहन देने वाली मुख्यमंत्री राजश्री योजना विगत एक जून 2016 को प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण होने तक विभिन्न किश्तों में पच्चास हजार रुपए दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ केवल राजस्थान मूल की प्रसूताओं को दिया जा रहा है।

ऐसे मिल रहा योजना का लाभ

राजकीय अथवा अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म पर 2500 रुपए और उसकी प्रथम वर्षगांठ पर पूर्ण टीकाकरण होने के बाद 2500 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर चार हजार रुपए, राजकीय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश लेने पर पांच हजार रुपए और 10 में प्रवेश लेने पर 11 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

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• योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
• मंत्री-कलक्टर के निर्देशों का भी नहीं होता असर

Churu, SachKahoon News:  राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (बीएसबीवाई) संभाग के दूसरे सबसे बड़े जिला चिकित्सालय राजकीय डेडराज भरतीया में दम तोड़ रही है। यहां पर 63 चिकित्सकों सहित करीब तीन सौ का स्टाफ कार्यरत है। लेकिन 11 माह में केवल 339 मरीजों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सका है। इसकी तुलना में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने गिनती के चिकित्सकों व स्टॉफ के सहारे ही चार सौ से छह सौ मरीजों को इसका लाभ दिला दिया है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाने में जिले के तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने जिला अस्पताल को पीछे छोड़ दिया है। राजगढ़, बीदासर व कानूता सीएचसी ने चूरू के डेडराज भरतीया अस्पताल से अधिक क्लेम उठाया है। इसके अलावा रतनगढ़ व सुजानगढ़ उप जिला चिकित्सालय भी जिला चिकित्सालय को पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि यहां पर सर्जन से लेकर अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों व अन्य चिकित्सकों की काफी कमी है।

महिलाओं व बच्चों के लिए अलग से 100 बैड की सुविधा चार सौ बैड की सुविधा तीन आॅप्रेशन थिएटर पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन रेडियोलॉजी विभाग/सोनोग्राफी अलग से ट्रामा व बर्न यूनिट बच्चों के लिए गहन शिशु उपचार इकाई 24 घंटे जांच  24 ब्लड उपलब्ध है

स्टाफ पर भी एक नजर
पद                              संख्या
वरिष्ठ विशेषज्ञ            10
कनिष्ठ विशेषज्ञ          20
वरिष्ठ चि. अधिकारी   05
चिकित्सा अधिकारी     27
एएनएम                      80
टेक्निकल                    09
फार्मासिस्ट                  08
अन्य                           40
अनुबंध पर                   100

क्या बोले अधिकारी
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्गदर्शकों को इसके लिए पाबंद कर दिया गया। एक चिकित्सक को भी इसके लिए लगा दिया गया है। इस महीने से गति और बढ़ी है।
डॉ. जेएन खत्री, पीएमओ, डीबीएच

निजी अस्पतालों से कोसों दूर
वहीं योजना से बाद में जुड़े निजी चिकित्सालयों ने 63 चिकित्सकों से सुसज्जित डीबीएच को कोसों पीछे छोड़ दिया है। डीबीएच के मरीजों को पांच लाख को भी क्लेम नहीं उठा सके। वहीं रविन्द्र हॉस्पिटल ने 117 मरीजों में ही 10.25 लाख रुपए क्लेम उठा लिया। इसी प्रकार शिवम हॉस्पिटल ने 345 मरीजों में 27.50 लाख, चौधरी अस्पताल ने 133 मरीजों में 18.19 लाख रुपए, एचएन नर्सिंग अस्पताल ने सबसे ज्यादा 409 मरीजों में 39.61 लाख रुपए, शीला अस्पताल ने 24 मरीजों में 1.39 लाख रुपए तथा भारत अस्पताल ने 38 मरीजों में 1.47 लाख रुपए उठा लिए।