नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी लगाने के सरकार के निर्णय के विरोध में आज यहां संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जीएसटी को सरकार की मनमानी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इंडिया गठबंधन के नेता संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्रित हुए और बीमा पर जीएसटी लगाने का विरोध करते हुए नारेबाजी कर जीएसटी वापस लेने की मांग करने लगे। New Delhi

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा “मोदी सरकार ने अपने ‘वसूली बजट’ में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर जीएसटी बढ़ा दिया है। इससे जनता को इन पर मिलने वाली सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मोदी सरकार की इस वसूली के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।” विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप्त वंद्योपाध्याय, डीएमके एम के बालू सहित कई नेता शामिल हुए। New Delhi

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– Health Insurance –

स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) एक ऐसी योजना है जो आपको बीमारी, दुर्घटना या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के खर्चों से बचाने में मदद करती है। यह आपको अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचारों के खर्चों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। बढ़ती उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस के अनेक फायदे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:-

1. स्वास्थ्य खर्चों की पूर्ति:-

बढ़ती उम्र के साथ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बढ़ जाती है। इन खर्चों का बोझ उठाना मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आपके पास पर्याप्त बचत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इन खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकता है, जिससे आपको वित्तीय बोझ से राहत मिलती है।

2. गंभीर बीमारियों से सुरक्षा:-

हेल्थ इंश्योरेंस आपको गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर, या मधुमेह से होने वाले भारी खर्चों से बचा सकता है। यह पॉलिसी आपको अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं, सर्जरी और अन्य इलाजों के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।

3. इलाज खर्चों की चिंता नहीं:-

हेल्थ इंश्योरेंस आपको इस चिंता से मुक्त करता है कि यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो आपका इलाज कैसे होगा। आपको अचानक आने वाले खर्चों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

4. बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं:-

कई हेल्थ इंश्योरेंस योजनाएं आपको कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करती हैं, जिसके तहत आप अस्पताल में भर्ती होने के दौरान नकद भुगतान करने के बजाय पॉलिसी से सीधे भुगतान कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है।

5. कर लाभ:-

हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) प्रीमियम पर भुगतान किए गए करों पर आपको कर लाभ मिल सकता है। यह आपको अपनी पॉलिसी की लागत को कम करने में मदद कर सकता है।

6. परिवार की सुरक्षा:-

यदि आप परिवार के मुखिया हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी होती है और आप काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपका परिवार पॉलिसी से मिलने वाले लाभों का उपयोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकता है।

बढ़ती उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

• अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार पॉलिसी चुनें।
• पॉलिसी की कवरेज सीमा और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
• एक प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से पॉलिसी खरीदें।
• पॉलिसी खरीदने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति का खुलासा करें।
• पॉलिसी के नियमों और शर्तों को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।
• हेल्थ इंश्योरेंस हर उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बढ़ती उम्र में। यह आपको स्वास्थ्य खर्चों से बचाने और बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है।

65 वर्ष की उम्र तक खरीद सकेंगे पॉलिसी || Health Insurance

इंश्योरेंस रेगुलेटर ईरडा ने हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों को नई राहत देते हुए अब 65 वर्ष की आयु सीमा तक पॉलिसी करवा सकते हैं। बाजार को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरडा ने यह फैसला लिया है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के मामले में आयु की अधिकतम सीमा को खत्म करने के पीछे ईरडा का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ हेल्थकेयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, जो अचानक आ जाने वाले मेडिकल खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

पहले के मापदंडों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की उम्र तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी, लेकिन ताजा संशोधन के साथ किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है। यह संशोधन 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है।

सरकार की स्कीम लोगों के लिए होगी फायदेमंद साबित: डाक उप अधीक्षक देवेंद्र रंगा

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। देश भर के लोगों के लिए सरकार ने डाक विभाग (Postal Department) के जरिये नई स्किम लागू की है। इस स्कीम के तहत 399 रुपये देने पर डाक विभाग दुर्घटना बीमा करेगा। इस बीमे के तहत किसी की दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिजनों को 10 लाख रुपये सरकार देगी। गंभीर घायल होने पर भी कुछ भुगतान सरकार करेगी। भारत सरकार ने लोगों के लिए नई स्कीम बीमा के माध्यम से निकाली है। डाक घर में बचत कर रहे लोगों को 399 रुपये में बीमा लेना होगा। Insurance Policy

इस बीमा के अंतर्गत राशि के भुगतान के बाद उसे एक साल तक दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपये मिलेगा। गंभीर घायल होने पर 60 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। अगर किसी मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो उसे 25 हजार रुपये व्हीकल के दिए जाएंगे। भिवानी डाक विभाग के अतिरिक्त अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने ये स्किम लागू की है। उन्होंने बताया कि 399 रुपये में यह स्कीम शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ये स्कीम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, जहां मामूली सी कीमत में बड़ा बीमा सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

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पिछले 3 महीने से नाथूसरी चौपटा तहसील प्रांगण में धरना दे रहे थे किसान

• समस्या का कोई समाधान नहीं होता देख किसान चले टंकी पर | Sirsa News

चौपटा (सच कहूँ/भगत सिंह)। खरीफ फसल 2022 के बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से नाथूसरी चौपटा (Nathusari Chopta) तहसील कार्यालय में धरना दे रहे किसानों ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। धरनारत 4 किसान गांव नारायण खेड़ा के जल घर की टंकी पर चढ़ गए। किसानों का कहना है कि जब तक बीमा क्लेम उनके खातों में नहीं आएगा तब तक टंकी से नहीं उतरेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र के हजारों किसानों ने जलघर प्रांगण में धरना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या भी काफी रही। इसके साथ कई संगठनों ने किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। Sirsa News

पिछले 3 महीने से बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों को समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने शांतिपूर्वक संघर्ष का रास्ता अपनाया। किसान भरत सिंह झाझड़ा, दीवान सहारण, नरेंद्र पाल सहारण,जेपी कासनियां बुधवार सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर नारायण खेड़ा जलघर की करीब 110 फुट ऊंची टंकी पर चढ गये। सूचना मिलने पर डीएसपी जगत सिंह दलबल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद एसडीएम राजेंद्र जांगड़ा ने भी किसानों को मनाने की कोशिश की लेकिन किसान एक बात पर अड़े रहे बीमा क्लेम उनके खातों में आने पर ही टंकी से उतरेंगे।

किसानों के समर्थन में नारायण खेड़ा के सरपंच सत्य प्रकाश, सरपंच एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष संतोष बैनीवाल, नाथूसरी कलां के सरपंच रिटा कासनियां , सरपंच रविंद्र सिंवर, सुभाष कासनियां ,मांगेराम कागदाना, किसान नेता अमन बैनीवाल प्रदेश सचिव, जगदीश चालीवाल, नंदलाल ढिल्लों ,संदीप कासनियां नाथूसरी कलां ,वेद सहारण, संदीप गोरछिया, बृज लाल पीली मंदोरी, रविंद्र कासनियां , संदीप शेरपुरा, सीताराम, सरजीत, ओमप्रकाश झुरिया, विजय सिंह जाखड़, रणबीर नैन खारिया, जोगिंदर पुनिया, राजेंद्र, किशनलाल रुपावास सहित धरना स्थल पर पहुंचे किसानों ने कहा कि खरीफ फसल 2022 का बीमा 31 मार्च 2023 तक उनके खातों में आना चाहिए था। लेकिन सरकार व बीमा कंपनियों की मिलीभगत के चलते बीमा क्लेम की राशि जारी नहीं की गई।

इसी के तहत किसानों ने 2 माह तक इंतजार करने के बाद 5 मई 2023 को तहसील कार्यालय नाथूसरी चौपटा में धरना प्रदर्शन शुरू किया ।लेकिन 3 महीने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं होने के कारण किसानों को बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके तहत 4 किसानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जलघर की टंकी पर चढ़ने का फैसला किया और जब तक किसानों की मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा । हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष संतोष बैनीवाल ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगें नहीं मानेगी तो हर गांव की टंकी पर किसान चढेंगे और किसी अनहोनी घटना की जिम्मेदार सरकार होगी।

किसानों के लिए बाल्टी को रस्सी बांधकर पहुंचाया जा रहा है सामान

सुबह 5:30 से नारायण खेड़ा जलघर की टंकी पर चढ़े किसानों के लिए आवश्यक सामान बाल्टी को रस्सी के सहारे ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। और किसानों का कहना है कि जब तक बीमा क्लेम उनके खातों में नहीं आएगा तब तक टंकी पर चढ़े रहेंगे ‌। किसानों के समर्थन में हजारों की संख्या में किसान, क्षेत्र की महिलाएं व कई संगठन धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं।

साल 2018 में गांव रुपावास की टंकी पर चढ़े थे किसान | Sirsa News

इसी प्रकार साल 2018 में बीमा क्लेम की मांग को लेकर भी किसानों ने काफी संघर्ष किया था। और चोपटा क्षेत्र के 5 किसान गांव रुपावास के जलकर की टंकी पर चढ़ गए थे। बाद किसानों के खातों में बीमा राशि आ गई थी।

कटाई के बाद रखी फसल बरसात से खराब होने पर भी मिल सकेगा बीमा: कटारिया

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसल बरसात से खराब होने पर भी बीमा क्लेम मिल सकेगा और इसके लिए 72 घंटे में सूचना देनी होगी। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित किसान को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा एवं जल भराव के कारण किसानों की खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

बीमा कंपनियों को दिए निर्देश | PMFBY

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में तथा फसल कटाई उपरान्त खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कटारिया ने बताया कि असामयिक वर्षा एवं जल भराव से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके।

उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराब पर संयुक्त सर्वे कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

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नई दिल्ली। देशभर के बीमा कंपनियों के 50 हजार कर्मचारियों ने मांगें नहीं माने जाने के विरोध (Protest) में मंगलवार को पूरे देश में भोजनावकाश के समय प्रदर्शन किया। बीमा कर्मियों के अखिल भारतीय संगठन जेएफटीयू के संयोजक त्रिलोकसिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बीमाकर्मियों ने उनके साथ वेतन तथा अन्य भत्तों में असमानता का विरोध करते हुए यह प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि जेएफटीयू ने आठ सितम्बर को हुई अपनी आभासी बैठक में आज से पूरे देश में सभी केंद्रों पर दोपहर के भोजनावकाश के समय प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया लिया था और इसकी सूचना पहले ही कंपनी के अधिकारियों को दे दी गई थी।

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सिंह ने बताया कि एलआईसी की तुलना में वेतन संशोधन प्रस्ताव पर असमानता और अन्याय के खिलाफ और एलआईसी के बराबर वेतन की मांग, एनपीएस अंशदान 14 प्रतिशत और पारिवारिक पेंशन 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने में देरी के विरोध में यह कदम उठाया गया है। केपीआई को एकतरफा थोपने और पुनर्गठन का विरोध करने के लिए सभी घटकों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील करते हुए उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया था कि वे मंगलवार को सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान यहां कंचनजंगा भवन में स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। लोकसभा में बुधवार को मांग की गई कि श्रमिकों के लिए कार्य क्षेत्र में दुर्घटना बीमा की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में भी लाइसेंस धारक के लिए भी बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आर के सिंह पटेल ने नियम 377 के तहत लोकसभा में यह मामला उठाया और कहा कि देश में बड़े स्तर पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसे में ड्राइवरों की मौत की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को पैसा नहीं मिलता जिसके कारण उसके परिवार के सदस्यों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के समय भी बीमा किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि किसी ड्राइवर के परिजनों को उसकी मौत के बाद भटकना नहीं पड़े इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका कहना था कि श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के समय भी बीमा किया जाना चाहिए और जब लाइसेंस बनता है तो लाइसेंसधारक का बीमा होना चाहिए। सिंह ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और जिसका भी लाइसेंस बनता है उसका बीमा अनिवार्यरूप से किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि चालक चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रक के लिए हो, कार के लिए हो या बस के लिए हो ड्राइविंग लाइसेंस बनते ही बीमा कराया जाना आवश्यक हो।

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बीमा कंपनियां हर साल लाखों स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) के दावों को रिजेक्ट करती हैं? बहुत से रिजेक्शन का कारण सही नहीं होता है। बीमा कंपनियों ने कोविड-19 के भी बहुत से दावों को रिजेक्ट किया है। यदि आपका दावा सही है, उस स्थिति में आप बीमा कंपनी से अपना रिजेक्टेड क्लेम ले सकते हैं।

आइए जानते हैं कैसे:-

रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचित करें

बीमा कंपनी जब भी स्वास्थ्य बीमा का दावा रिजेक्ट करती है तब बीमित को दावा रिजेक्ट करने के कारण लिखित में बताती है। यदि आपका दावा सही है और आपको लगता है कि बीमा कंपनी के दावा रिजेक्ट करने का कारण सही नहीं है, तब आप बीमा कंपनी को लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सूचित करिए कि उनके द्वारा दावा के रिजेक्ट के कारण क्यों सही नहीं है।

अपने प्रोटेस्ट पत्र तथा ईमेल की कॉपी आईआरडीएआई हैदराबाद की ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in एवं कंपनी के हेड आॅफिस के ग्रीवेंस सेल को जरूर भेजिए। आपके द्वारा पत्र, ईमेल भेजने के बाद भी यदि एक माह के अंदर कंपनी आपके दावे का भुगतान नहीं करती है या सूचित नहीं करती है, तब आप अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल में अपनी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं।

बीमा लोकपाल से कैसे करें शिकायत

• बीमित व्यक्ति बीमा लोकपाल को अपनी शिकायत सादे पेपर पर लिखकर या टाइप करवा कर रजिस्टर्ड पोस्ट तथा ईमेल के जरिए कर सकता है।
• इसमें बीमित का नाम, हस्ताक्षर, बीमा का पॉलिसी नंबर, बीमा दावा नंबर, दावा कितने रुपए का है, बताना होगा।
• पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बीमा कंपनी का नाम एवं उस आॅफिस का एड्रेस जहां से पॉलिसी ली गई है, बतानी चाहिए।
• शिकायत के साथ हॉस्पिटल के बिल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बीमा कंपनी की ओर से दिए गए रिजेक्शन लेटर की कॉपी अटैच करना चाहिए।
• शिकायत पत्र में यह जरूर लिखना चाहिए कि बीमा कंपनी द्वारा दावा रिजेक्शन के जो कारण बताए हैं वह क्यों गलत हैं, एवं आपका दावा क्यों सही है।
• फ्री में कर सकते हैं बीमा लोकपाल में शिकायत
• स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ डॉ. एलपी गुप्ता बताते हैं कि बीमा लोकपाल में शिकायत, पत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट द्वारा दी जा सकती है। यदि किसी दावे का केस कंजूमर कोर्ट में लंबित है, उस स्थिति में बीमा लोकपाल में शिकायत नहीं की जा सकती है।
• बीमा लोकपाल में शिकायत के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है। बीमा लोकपाल में शिकायत बीमित द्वारा अथवा बीमित के वारिस द्वारा की जा सकती है।

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इटावा (एजेंसी)। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के इटावा जिले मे बीमा कंपनी ने करीब 10 हजार किसानो के खाते से 93 लाख रुपए काट लिये जिसको लेकर किसानो मे बैचैनी देखी जा रही है। जिला कृषि अधिकारी अभिनंदन सिंह ने शनिवार को बताया कि उनकी जानकारी मे यह मामला आया है जिसमे किसानो के खाते से धन काटा गया है। इस संबंध में बीमा कंपनी को पत्र लिखकर स्थिति पता लगाया जायेगा। किसानों की सहमति-असहमति लिए बिना बीमा धनराशि की कटौती खातों से करना नियम के खिलाफ है।

किसान नेता मुकुट सिंह ने इसे किसानों के धन पर डकैती डालने के समान बताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। माकपा किसान सभा के प्रांतीय नेता मुकुट सिंह ने कहा कि बीमा कंपनी किसानों के धन के साथ डाका डाल रही है। एक तरफ तो सरकार नियम बनाती है वहीं उसका किस तरह से दुरुपयोग कर लोगों का शोषण किया जाता है। इसका यह घटना एक बड़ा उदाहरण है। किसान सभा इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। विरोध की रूपरेखा तैयार करेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों को बीमा कराना अनिवार्य

प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किसानों से ज्यादा बीमा कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है । बीमा कंपनी ने जुलाई में बैठे बैठाए करीब 10 हजार किसानों के खाते से किस्त के रूप में लगभग 93 लाख रुपये काट लिए । किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। केंद्र सरकार ने दैवीय आपदा अथवा अन्य कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। इस बीमा योजना में किसानों से कृषि लागत का दो प्रतिशत लेकर फसल को बीमित किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों को बीमा कराना अनिवार्य होता है। वर्ष 2020-21 में खरीफ फसल का बीमा चल रहा है। पहले यह व्यवस्था थी किसान की सहमति और असहमति का कोई मूल्य नही था। बीमा राशि हर हाल में किसानों के खातों से काट ली जाती थी। इस साल से सरकार ने एक संशोधन कर दिया है कि फसल बीमा को ऐच्छिक आधार पर लागू किया जाए। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं वे अपनी असहमति बैंक शाखा में दे सकते हैं।

बीमा कंपनी ने किसानों के साथ एक तरह से धोखा किया

शासनादेश के अनुसार फसल बीमा के लिए सहमति और असहमति देने के लिए 23 जुलाई तक का समय दिया गया है। जो किसान इस समय सीमा में अपनी असहमति नहीं देंगे तो यह मान लिया जाएगा कि वे बीमा कराने के प्रति सहमति हैं। उनके क्रेडिट खाते से कटौती हो जाएगी। इटावा जिले में यूनीवर्सल सोमयो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन वर्षों के लिए फसल बीमा करने का अनुबंध किया गया है। कंपनी ने 23 जुलाई से पहले ही 10153 किसानों के क्रेडिट खातों से 93 लाख 62 हजार 143 रुपये कटौती कर ली। अब अगर कोई किसान अपनी असहमति बैंक में देना चाहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। बीमा कंपनी ने किसानों के साथ एक तरह से धोखा किया है।

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नयी दिल्ली। बीमा क्षेत्र की कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस (Max Life Insurance ) कंपनी लिमिटेड ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों में नई डिजिटल पहलों के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि काम करने के नए डिजिटल तरीकों के ज़रिए उपभोक्ता सेवा और दावों के प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कोविड -19 के प्रभाव के बावजूद मैक्स लाइफ अपने उपभोक्ताओं के वित्तीय भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि वर्तमान हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी उपभोक्ताओं को पूरी सुरक्षा दी जा सके।

कंपनी ने संपर्क रहित तरीके से उपभोक्ताओं को बीमा सेवाएं देने और दावों को पूरा करने के लिए ऑपरेशन, दावों, सर्विसिंग और पूरी वैल्यू चेन को डिजिटाइज़ कर दिया है। अधिकांश कर्मचारियों के घर से काम करने के बावजूद मैक्स लाइफ ने मार्च 2020 की दूसरी छमाही में कुल 1,938 व्यक्तिगत और ग्रुप मृत्यु दावों की प्रक्रिया पूरी की है। मैक्स लाइफ ने दावों से जुड़े सभी दस्तावेज़ों को ऑनलाइन स्वीकार करने के लिए अपना दावा प्रबंधन को भी डिजिटल कर दिया है। उपभोक्ता वेबसाइट पर उपलब्ध सेल्फ-सर्विस विकल्पों, डिजिटल बॉट्स और एआई से चलने वाले इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पोंस (आईवीआर) का इस्तेमाल करके समय पर दावा भर सकते हैं।

गुवाहाटी। असम सरकार पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के पत्रकार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकटकाल में सभी विषम परिस्थितियों और जान का जोखिम उठाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को असली हीरो बताते हुए ट्वीट किया कि राज्य सरकार उनका 50 लाख का बीमा करायेगी।

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रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन महाप्रबंधकों को पत्र लिखा

नई दिल्ली (जेएनएन)। रेलवे में काम करने वाले सभी स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि इसके तहत ट्रेन में तैनात ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, कैटरिंग कर्मचारियों सहित ठेकेदार के नीचे काम करने वाले अन्य मजदूरों को बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। सभी जोन को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया है।

नौकरी से गायब रहने वाले रेलवे के 13 हजार कर्मी होंगे बर्खास्त

रेलवे में मर्जी से लंबी छुट्टियां मना रहे कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। रेलवे ने अपने 13 हजार से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों की पहचान की है जो लंबे समय से अनधिकृत रूप से छुट्टी पर हैं। रेलवे ने उनकी सेवाएं खत्म करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, रेलवे ने प्रदर्शन सुधारने और ईमानदार व मेहनती कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है।

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