लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ‘सुशासन सप्ताह- 2024 मनाया। इस अवसर पर पूरे देश में सबसे अधिक लोक शिकायतों का निस्तारण कर पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने ब्लॉक और मुख्यालय स्तर पर वर्कशॉप के आयोजन में भी पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं, दूसरे पायदान पर मध्य प्रदेश है। यह उपलब्धि योगी सरकार की प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा के प्रति कटिबद्धता को दर्शाती है। Yogi Government

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में 19 से 24 दिसंबर के बीच ‘सुशासन सप्ताह’ मनाया जाता है। ‘सुशासन सप्ताह’ की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे अधिक कुल 6,08,617 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, महाराष्ट्र ने 2,33,892 लोक शिकायतों का निस्तारण कर पूरे देश में दूसरा और राजस्थान ने 2,13,415 लोक शिकायतों का निस्तारण कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।”

वहीं, पूरे देश में ‘सुशासन सप्ताह’ के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोक शिकायतों के निस्तारण के लिए ब्लॉक, तहसील, जनपद और मुख्यालय स्तर पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 16,997 वर्कशॉप का आयोजन कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इन वर्कशॉप का उद्देश्य लोक शिकायतों को निस्तारण और जन जागरूकता बढ़ाने के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इन कार्यक्रमों ने जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत संवाद स्थापित किया। Yogi Government

Udaipur Accident: राजस्थान में हुआ बड़ा सड़क हादसा, छह लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख

लखनऊ (एजेंसी)। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृ अर्पण योजना शुरू की है, जिसे अब तेजी से क्रियान्वित किए जाने की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से नगरीय क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार किसी नगरीय निकाय में विकास कार्य के लिए दानदाता 60 प्रतिशत अंश देगा तो 40 प्रतिशत सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था कार्य से संबंधित विभागों के बजट प्रावधानों की जाएगी। Yogi Government

मातृ अर्पण योजना के तहत 30 दिन में मिलेगी कार्य की मंजूरी

इसके अतिरिक्त दानदाता के द्वारा संबंधित कार्य के लिए दान की गई राशि इस योजना के तहत खुलवाए गए एस्क्रो अकाउंट में जमा कराई जाएगी। दान की राशि जमा करवाने के 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा संपन्न कराई जाएगी एवं कार्य की प्रगति की रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। योजना का प्रस्ताव नगर निगमों द्वारा नगर आयुक्तों के माध्यम से तथा अन्य नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के अधिशासी अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा। Yogi Sarkar

निर्देशों के अनुसार, यदि कोई दानदाता स्कूल व इंटर कॉलेज की कक्षाओं या स्मार्ट क्लास के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है तो शेष धनराशि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट से प्रदान की जाएगी। इसी तरह सामुदायिक भवन के लिए नगर विकास विभाग से, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग से, पुस्तकालय और खेलकूद के लिए व्यायाम भवन और उपकरण हेतु खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग से धनराशि ली जाएगी।

वहीं सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, फायर सर्विस स्टेशन के विकास के लिए गृह विभाग को, अंत्येष्टि स्थल के विकास और जल की व्यवस्था एवं सीवरेज, एसटीपी आदि के लिए नगर विकास विभाग शेष धनराशि देगा। बस स्टैंड और सोलर एनर्जी स्ट्रीट लाइट और पेयजल योजनाओं, आरओ प्लांट के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत व नगर विकास विभाग सहायक की भूमिका में होगा। Yogi Government

Uttar Pradesh: फिल्मी स्टाइल में हथकड़ी लगे 3 अपराधी चलती ट्रेन से कूदकर पुलिस हिरासत से रफुचक्कर!

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी और एक ही मुख्यमंत्री की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने का इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) ने अपने दूसरे कार्यकाल का सोमवार को पहला महीना पूरा कर लिया। पिछले चार सप्ताह में सरकार के 40 अहम फैसले अगले पांच साल के कामकाज का रोडमैप तय कर देते हैं।

गौरतलब है कि योगी मंत्रिमंडल ने गत 25 मार्च को शपथ ग्रहण कर अपने दूसरे कार्यकाल का धमाकेदार आगाज किया था। इस क्रम में योगी सरकार ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन पहली कैबिनेट बैठक में पहला बड़ा फैसला करते हुए, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिये बढ़ा कर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरण की सुविधा को बहाल रखा था।

ज्ञात हो कि सरकार फ्री राशन योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो राशन और इसके साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य वस्तुओं को लाभार्थी परिवारों को दे रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अगले सौ दिन और फिर छमाही एवं वार्षिक आधार पर उनके मंत्रालयों की भावी कार्ययोजना की रूपरेखा तलब कर अपनी सरकार का अगले पांच साल के कामकाज का रोडमैप तैयार किया।

आगामी दो वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य

योगी सरकार (Yogi Government) ने सभी तहसीलों में दमकल सेवा को सुनिश्चित करने की बड़ी घोषणा कर अग्निकांड होने पर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट में घटनास्थल पर दमकल वाहन के पहुंचना सुनिश्चित किया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में अव्वल बनाने के लिये आगामी दो वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य तयस करने के साथ उप्र में एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने की घोषण की।

इसके समानांतर योगी सरकार (Yogi Government) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए आरोपित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर की। इस कड़ी में पहली गाज सोनभद्र के जिलाधिकारी और गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर निलंबन के रूप में की। इस बीच रोजगार सृजन की दिशा में योगी सरकार ने रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की शुरुिआत पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों पर भर्ती शुरू करने के लिये शासन की मंजूरी मिली।

योगी के बुलडोजर की धाक

अपराधियों, खासकर भूमाफियाओं के खिलाफ योगी के बुलडोजर ने भी पिछले एक महीने में अपनी धमक जमकर कायम की। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर गरजे बुलडोजर ने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की है। इनमें से25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरूआत की।

हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही मंडल वार मुख्यमंत्री ने विकासकार्यों की समीक्षा बैठके भी प्रारंभ कर दी हैं। इस बीच महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए योगी सरकार ने अब उप्र में होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया। इस फैसले को अगले 100 दिनों में लागू कर दिया जायेगा। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के बारे में प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है।

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लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिये पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में कुपोषण ग्रस्त बच्चों की तादाद में इजाफे के लिये प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुये कहा कि बच्चों के पोषण की चिंता करने के बजाय सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नफरत भरे भाषण देने में मशगूल हैं।

वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को उजागर करने वाली मीडिया रिर्पोटों का हवाला देते हुये बुधवार को कहा कि राज्य में कुपोषण से स्थिति भयावह होती जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘खबरों के अनुसार देश में सबसे अधिक, 4 लाख अतिकुपोषित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की 60 से अधिक विधानसभाओं में कुपोषण के हालात भयावह हैं। लेकिन, भाजपा के नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। उनके भाषणों में नफरत की बातें हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की बात गायब है।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पूरे देश में छह माह से छह साल तक की उम्र के 9.27 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। इनमें 3.98 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। इतना ही नहीं अयोध्या में पांच साल से कम उम्र के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं।

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सरकार की नीति और नीयत में खोट

लखनऊ (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खाद संकट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान विरोधी रवैया अपनाने वाली योगी सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। श्रीमती वाड्रा ने गुरूवार को ट्वीट किया कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं। किसान फसल उगाने की तैयारी करे, तो खाद नहीं।

खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के दो किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। इससे पहले बुधवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मायावती ने भी खाद संकट पर सरकार को घेरा था। गौरतलब है कि प्रदेश में फौरी खाद संकट को लेकर बुंदेलखंड समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में किसान बेहाल है। खाद के लिये किसान लंबी कतारों में घंटो खड़े रहने को मजबूर है। इस दौरान ललितपुर समेत दो स्थानों पर किसानों की जान गयी है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार पर धान उत्पादक किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही है और उन्हें भारी नुकसान के साथ धान बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ न्याय करने की बजाय सरकार उन्हें डरा रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की धमकी दे रही है। उनका कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का हक है और यह उन्हें मिलना चाहिए

किसानों को धमका रही है सरकार

श्रीमती वाड्रा ने कहा, ‘भाजपा सरकार किसानों पर एनएसए लगाएगी, किसानों को धमकाएगी लेकिन, किसानों को एमएसपी नहीं देगी। उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान 900-1000 रुपए कुंतल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हैं, जोकि सरासर अन्याय है। एमएसपी किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस हक के लिए लड़ेगी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मानवता की सारी हदें पार कर दी है और वह कोरोना से जान गंवाने वाले सैकड़ों लोगों के शवों को नदी तटों पर दफना रही है और मृतकों के आंकड़े कई गुना कम करके बता रही है। श्रीमती वाड्रा ने वीरवार को जारी एक बयान में कहा, ‘खबरों के अनुसार बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे है और उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों शवों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बताए जा रहे हैं।

एंबुलेंस तक की व्यवस्था सही नहीं

उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय के न्यायधीश की निगरानी में तुरंत न्यायिक जाँच होनी चाहिए। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में योगी सरकार से टेस्टिंग, दवा और वैक्सीन हर नागरिक को उपलब्ध कराने की मांग करते हुए उन्होंने कहा, ‘हाई कोर्ट में उप्र सरकार का हलफनामा प्रदेश में कोरोना से लड़ने की असल कहानी बयां करता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं। एंबुलेंस तक की व्यवस्था सही नहीं है। आॅक्सीजन एवं दवाई संबंधी जानकारी ही नहीं है। सरकार को कब ये एहसास होगा कि कोरोना से लड़ाई झूठ से नहीं, ज्यादा टेस्टिंग, मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता, घर-घर वैक्सीन से ही संभव है।

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लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्म सम्मान सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर ‘मिशन शक्ति’ की प्रगति, इसके द्वितीय फेज तथा इसमें विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए योगदान के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा तथा आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। ‘मिशन शक्ति’ को इसी उद्देश्य से लागू किया गया है। आगामी 08 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके दृष्टिगत ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय आयोजन 26 फरवरी से ही शुरू कर दिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ा है और महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति समाज अब और जागरूक हो रहा है। उन्होंने राजस्व विभाग को घरौनी के तहत स्वामित्व का अधिकार घर की महिला को देने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए सामुदायिक शौचालयों में महिला कर्मी की तैनाती शीघ्र की जाए। उन्होंने सभी जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक रिपोर्टिंग चौकी स्थापित करने के निर्देश दिए, जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में सूचना दर्ज कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि ‘मिशन शक्ति’ की शुरूआत पिछले साल शारदीय नवरात्र से की गई थी। यह अभियान बासन्तिक नवरात्र 2021 तक चलेगा।

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लखनऊ l कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी और बिजली मीटर आतंक का पर्याय बने है और घनी आबादी वाला राज्य बिजली मीटरों की प्रयोगशाला बन चुका है। श्रीमती वाड्रा ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। पिछले आठ साल में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 500 फीसदी, शहरी घरेलू बिजली की दरों में 84 फीसदी और किसानों को मिलने वाली बिजली की दरों में 126 फीसदी की वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में बिजली के बढ़ते रेट से हाहाकार मचा हुआ है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो बिजली मीटरों के लिए प्रयोगशाला बन गया है। बिजली के मीटर कई गुना तेज चलते पाए गए हैं। जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, बिजली की कोई खपत नहीं हुई है, उन घरों में सात-आठ हजार रुपये तक का बिल आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तो यह भी देखा गया कि बिना बिजली के मीटर लगे ही बिल आ गए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया है। किसानों की फसलों की खरीद नहीं हो रही है, बाढ़, ओला एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उनकी कोई मदद नहीं होती, फसल बीमा योजना बड़ी कम्पनियों की कमाई का साधन बनकर रह गई, ऐसी स्थिति में बिजली के लगातार बढ़ रहे दाम, मीटरों की अनियमितताओं की मार उपभोक्ता अब नहीं सह सकते हैं। उन्होने कहा कि कोरोनान महामारी में होना तो यह चाहिए कि बिजली बिलों की दरों में बड़े पैमाने पर कमी करके जनता को राहत दी जाती। किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाते। बुनकरों-दस्तकारों, छोटे लघु उद्योगों को बिजली बिल भुगतान में रियायत मिलती।

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लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुनकरों की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और सरकार से बुनकरों के हितों की रक्षा की मांग की है। वाड्रा ने गुरूवार को ट्वीट किया, ‘दुनिया में बनारस का नाम मशहूर करने वाले बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली न देना, नए रेट पर बिजली बिल वसूली के लिए उन्हें प्रताड़ित करना बेहद गलत है। भाजपा सरकार को अविलंब फ्लैट रेट पर बिजली व पुराने दर पर बकाया भुगतान लागू कर बुनकरों की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा है ‘पिछले कुछ समय से वाराणसी के बुनकर हताश और परेशान है। पूरी दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ियों के बुनकरों के परिवार दाने दाने को मोहताज हो गये हैं।

कोरोना महामारी और सरकारी नीतियों के चलते उनका पूरा कारोबार चौपट हो गया है जबकि उनकी हस्तकला ने सदियों से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार को इस कठिन दौर में उनकी सहायता करनी चाहिये। उन्होने लिखा, ‘यूपीए सरकार ने 2006 में बुनकरों के लिये फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना लागू की थी मगर आपकी सरकार यह योजना समाप्त करके बुनकरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। मनमाने बिजली के रेट के खिलाफ हड़ताल पर गये बुनकरों को सरकार ने बातचीत के लिये बुलाया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगे मान ली जायेंगी मगर समस्यायों के समाधान का कोई प्रयास नहीं हुआ। वाड्रा ने मांग की कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की योजना को बहाल किया जाये। फर्जी बकाया के नाम पर बुनकरों का उत्पीड़न बंद किया जाये और बुनकरों के बिजली कनेक्शन न काटें जायें बल्कि जो कनेक्शन काटे गये हैं, उन्हे तत्काल बहाल किया जाये।

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लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बलिया की घटना की भर्त्सना करते हुये शुक्रवार को कहा कि योगी सरकार को कानून व्यवस्था की बदतर हालत में सुधारने पर ध्यान देना चाहिये। मायावती ने ट्वीट किया “ यूपी में बलिया की हुई घटना अति-चिन्ताजनक तथा अभी भी महिलाओं व बच्चियों पर आयेदिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून-व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह बेेहतर होगा। बीएसपी की यह सलाह।” गौरतलब है कि गुरूवार को बलिया में पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में पुलिस प्रशासन के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।

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नयी दिल्ली l कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक बार फिर हमला कर कहा कि शर्मनाक सच्चाई यह है कि कई भारतीय दलित, मुसलमान और आदिवासियों को इंसान समझते ही नहीं है। हाथरस में 14 सितंबर को एक 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित रुप से बलात्कार हुआ था  बाद में युवती की मौत हो गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने आज ट्वीट कर हाथरस की घटना पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला कर कहा,” शर्मनाक सच्चाई यह है कि कई भारतीय दलित, मुसलमान और आदिवासियों को इंसान समझते ही नहीं है।” वायनाड सांसद ने कहा,” मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस का कहना है कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ था, क्योंकि उनके लिए और कई अन्य दूसरे भारतीयों के लिए वो पीड़िता कोई नहीं थी।”

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