तीन साल तक रहेंगे रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर |RBI

Edited By Vijay Sharma

सच कहूँ बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौजूदा कार्यकारी निदेशक व मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य माइकल पात्रा को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर लिया गया है। वह तीन साल तक रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर रहेंगे। दरसअल विरल आचार्य के इस्तीफा देने के बाद से ही यह पद खाली पड़ा था। डॉ. विरल आचार्य ने व्यक्तिगत कारणों से 23 जुलाई के बाद सेवाएं देने में असमर्थता जताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था तब से लेकर के अभी तक यह पद खाली पड़ा हुआ था।

माइकल पात्रा ने आईआईटी मुंबई से इकोनॉमिक्स से की है पीएचडी |RBI

बता दें कि माइकल पात्रा ने आईआईटी मुंबई से इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया है। अक्टूबर 2005 में मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में आने से पहले वह रिजर्व बैंक में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इन्होंने 1985 में रिजर्व बैंक ज्वाइन की थी। पिछले तीन नीतिगत बैठकों में पात्रा ने अर्थव्यवस्था की गति को तेजी देने के लिए ब्याज दर में कटौती का समर्थन किया था।

आरबीआई में चार डिप्टी गर्वनर होते हैं जिनमें से दो को पदोन्नति के ज़रिए बनाया जाता है बाकी दो में से एक कमर्शियल बैंकर होता है जबकि एक पोस्ट अर्थशास्त्री के हिस्से में होती है। आरबीआई में तीन डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें एन एस विश्वनाथन, बी पी कानूगो और एम के जैन शामिल हैं। विश्वनाथन को सरकार ने एक साल का एक्सटेंशन दिया है। आम तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी के प्रमुख की भूमिका निभाने वाला डिप्टी गवर्नर बाहरी अर्थशास्त्री होता है।

• गौरतलब है कि देश में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तय करता है।
• वहीं, राजकोषीय नीति सरकार बनाती है।
• जहां आरबीआई का लक्ष्य होता है, महंगाई को कम से कम रखना।
• वहीं, सरकार विकास दर को बनाए रखना चाहती है।
• इसीलिए आरबीआई और सरकार में बहुत-सी जगह पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

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• शिक्षकों का टॉवर पर चढ़ने का मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई

ChandiGarh, SachKahoon News: टॉवर पर चढ़े टीचर्स के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए। सरकार ने भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति न दिए जाने से नाराज होकर टावर पर चढ़े शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट के संज्ञान सबंधि याचिका पर पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि आज 586 वेटिंग लिस्ट में मौजूद शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी।
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई को मंगलवार तक के लिए टालते हुए नियुक्ति लेने वालों और न लेने वालों की जानकारी सौंपने के आदेश दिए हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि आदेशों के अनुरूप 4500 और 2005 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाई गई वेटिंग लिस्ट को वेबसाइट पर डालने के साथ ही ऐसे शिक्षकों की सूची भी डाली गई है जिनका नाम दोनो भर्तियों की चयन सूची में मौजूद है।

दूसरी भर्ती बाहर हो
इस सूची पर सवाल उठाते हुए एमिक्स क्यूरी तनु बेदी ने बताया कि 384 ऐसे नाम हैं जिनका एक सूची में चयन हो चुका है जबकि दूसरी सूची में उन्हें प्रतीक्षा करने वाले आवेदक के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की कि एक सूची में चयनित होने वाले को दूसरी भर्ती की प्रतीक्षा सूची से बाहर किया जाए ताकि सभी को नियुक्ति मिल सके क्योंकि पदों की संख्या से कम आवेदकों की संख्या है। पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भर्ती के लिए तय मानक और प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा और ऐसे में इस प्रकार प्रक्रिया को बदला नहीं जा सकता।

सरकार ने जारी की प्रक्रिया
हाईकोर्ट में पंजाब सरकार द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार तक टालने के साथ ही अमिक्स क्यूरी को आदेश दिए कि वे शिक्षकों से जाकर मिले और उन्हें बताएं कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया जारी कर चुकी है। शिक्षकों ने कहा था कि वे नियुक्ति पत्र के बिना उस स्थिति में नीचे आएंगे जब सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए।