राजीव गांधी हत्याकांड(Rajiv Gandhi assassination) में तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र ने तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड(Rajiv Gandhi assassination) के सात दोषियों को रिहा करने का आग्रह किया गया था।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष गृह मंत्रालय की तरफ से इससे संबंधित दस्तावेज पेश किया था।

खंडपीठ ने इस दस्तावेज का शुक्रवार को आकलन करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। केंद्र सरकार की तरफ से खंडपीठ को बताया गया है कि वह तमिलनाडु सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है जिसमें राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने का आग्रह किया गया था।

गृह मंत्रालय के दस्तावेज में कहा गया है हत्याकांड के दोषियों को माफी दिए जाने से ‘खतरनाक परंपरा’ की शुरूआत होगी और इसके ‘अंतरराष्ट्रीय नतीजे’ होंगे।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें