गोवा के मंत्री का ऑडियो टेप सुनाना चाहते थे राहुल, स्पीकर ने नहीं दी इजाजत

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को राफेल डील के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री (Lok Sabha Rafael Deal Rahul And Jaitley) नरेंद्र मोदी का 1 जनवरी को दिया इंटरव्यू पूर्व नियोजित था। इसमें प्रधानमंत्री ने राफेल डील से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए। आज भी लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं आए। उनमें यहां आकर हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। वे अपने कमरे में छुपकर बैठे हैं। चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने कागज के हवाई जहाज बनाकर वेल की तरफ उड़ाए। इस पर स्पीकर ने कांग्रेस के कुछ सांसदों को कड़ी चेतावनी दी।

पर्रिकर के मंत्री का कथित ऑडियो टेप सुनाना चाहते थे राहुल

राहुल चर्चा के दौरान गोवा के एक मंत्री का कथित ऑडियो टेप भी सुनाना चाहते थे, लेकिन (Lok Sabha Rafael Deal Rahul And Jaitley) लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। राहुल का दावा था कि यह ऑडियो टेप गोवा के स्वास्थ्य मंत्री का है, जिन्होंने एक कैबिनेट बैठक का जिक्र किया था। इस बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दावा किया था कि उनके घर में राफेल डील के राज से जुड़ी फाइलें मौजूद हैं। इस पर स्पीकर ने कहा, ‘‘राहुल जी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। क्या आप ऑडियो टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं? क्या आप लिखित में इन आरोपों की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं?’’

राहुल ने बाद में कहा- अब टेप नहीं सुनाना चाहता

ऑडियो टेप सुनाने की राहुल की मांग के बाद हंगामा होता रहा और पांच मिनट के लिए लोकसभा की (Lok Sabha Rafael Deal Rahul And Jaitley) कार्यवाही काे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल ने कहा कि अब वे टेप नहीं सुनाना चाहते। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राहुल जानते हैं कि यह टेप मनगढ़ंत है और कांग्रेस के लोगों ने इसे फैब्रिकेट किया है।

राहुल ने कहा- मेरा काम सवाल उठाना

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘मेरा काम सरकार पर सवाल उठाना है। मैंने प्रधानमंत्री के साक्षात्कार का कुछ हिस्सा सुना। उन्होंने करीब डेढ़ घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर बात की। राफेल पर मोदी से सवाल नहीं पूछा, उन पर आरोप नहीं लगाया। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि पूरा देश उनसे राफेल पर सवाल पूछ रहा है। उन्होंने साक्षात्कार में राफेल पर जवाब क्यों नहीं दिया।’’

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कपिल सिब्बल ने  संवाददाता सम्मेलन में कहा | Kapil Sibal

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस(Congress) ने आरोप लगाया है कि सरकार ने राफेल सौदे को लेकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश किए हैं और शीर्ष अदालत को गुमराह किया है इसलिए मोदी सरकार को इसकी वजह बतानी चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी राफेल पर उच्चतम न्यायायल के फैसले के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन वह यह नहीं बता रही है कि जिस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का उसने न्यायालय में हवाला दिया और न्यायालय ने जिसके आधार पर फैसला दिया है वह रिपोर्ट न संसद में पेश हुई और ना ही वह लोक लेखा समिति(पीएसी) के पास आई है।

उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष जो तथ्य पेश किए गए हैं उसने उसी आधार पर फैसला दिया है। न्यायालय इस मामले में पीएसी की टिप्पणियों और आपत्तियों को नहीं देख सकता है। न्यायालय को जानकारी दी गयी है कि विमानों की कीमत का जिक्र संसद में पेश कैग की रिपोर्ट और पीएसी के पास है और उसी आधार पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है। न्यायालय को यह तो नहीं बताया गया था कि उसे गुमराह किया जा रहा है इसलिए उसके सामने जो जानकारी दी गयी उसने उसी के आधार पर फैसला दिया।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने राफेल विमान सौदा मामले (Rafael Deal Supreme Court) की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराये जाने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

इससे पहले न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लड़ाकू विमान की कीमतों के बारे में अदालत में बहस का तब तक सवाल नहीं उठता जब तक इस बात का निर्णय न हो जाये कि कीमत की जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है या नहीं। न्यायालय ने साथ ही, इस मामले में सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना के एक शीर्ष अधिकारी को आज ही तलब किया।

खंडपीठ में पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा, विनीत ढांडा और प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी एवं यशवंत सिन्हा सहित विभिन्न याचिकाकतार्ओं की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई। पहले शर्मा और ढांडा ने जिरह की, उसके बाद श्री प्रशांत भूषण ने खुद अपनी ओर से तथा श्री शौरी एवं श्री सिन्हा की ओर से अपनी दलीलें पेश की।

खंडपीठ ने वायुसेना अधिकारी से कई महत्वपूर्ण सवाल किये | Rafael Deal Supreme Court

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत में राफेल की कीमत में बारे में बहस का तब तक कोई सवाल नहीं उठता, जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता कि कीमतों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जानी है या नहीं। न्यायालय ने भोजनावकाश से पहले केंद्र की ओर से पेश एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या अदालत में भारतीय वायु सेना का कोई अधिकारी मौजूद है, क्योंकि वह उस अधिकारी से कुछ जानकारी लेना चाहता है।

न्यायालय ने वायु सेना के किसी अधिकारी को अदालत कक्ष में पेश करने का निर्देश दिया। भोजनावकाश के बाद जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, एयर वाइस मार्शल टी चलपती अदालत कक्ष में न्यायालय के सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद थे। उनके साथ वायुसेना के कुछ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। खंडपीठ ने वायुसेना अधिकारी से कई महत्वपूर्ण सवाल किये, जिनमें वायुसेना के लिए समय-समय पर हुई खरीद और उसकी प्रक्रिया आदि से जुड़े प्रश्न शामिल थे। अधिकतर याचिकाकतार्ओं ने राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में एसआईटी से कराने की मांग की है।

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नयी दिल्ली (वार्ता)

रक्षा सौदों से संबंधित जानकारियों काे देश हित में सार्वजनिक नहीं किये जाने के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के दावे को झूठा करार देते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने संसद में विभिन्न रक्षा सौदों की कीमत का खुलासा किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने श्री प्रसाद पर राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून मंत्री इस बारे में बार-बार झूठ बोल रहे हैं और आज उन्होंने एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का काम किया। गौरतलब है कि श्री प्रसाद ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सच तो ये है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के समय के सौदे की कीमत की तुलना में नरेन्द्र मोदी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से तय सौदे की कीमत नौ फीसदी कम है।

श्री सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा, “मोदी सरकार के कानून मंत्री कोरी कल्पना के आधार पर झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। आज फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बचाव करने के लिए झूठ का पुलिंदा पेश किया और लोगों को गुमराह किया।” उन्होंने कहा, “श्री प्रसाद को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने पुत्र को बैंक से कर्ज दिलाने के लिए अपनी संपत्तियों को गिरवी रखने का ब्यौरा अपने चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दिया और उनके पुत्र ने कम समय में 16,000 गुना की कमाई कैसे कर ली?” श्री सुरजेवाला ने यह भी कहा, “कानून मंत्री को इसका भी जवाब देना चाहिए था कि राफेल सौदे में 30 हजार करोड़ रुपये के ऑफसेट काॅन्ट्रैक्ट एचएएल से छीनने का फायदा किसको हुआ?” कांग्रेस नेता ने एक बार फिर यह मांग दोहराई कि मोदी सरकार को ‘राफेल घोटाले’ की जांच के लिए तत्काल संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए।

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