गृह मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिये थे शरणार्थियों (Refugees) की पहचान के आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों (Refugees) की पहली सूची गृह मंत्रालय को भेज दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश नागरिकता कानून लागू करने की प्रकिया को आगे बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस सूची में अधिकतर हिंदू नाम हैं। 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया था। 10 जनवरी से यह कानून देशभर में लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इन शरणार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक रिपोर्ट भेजी है।

इस रिपोर्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शरणार्थियों की आपबीती और पूरी जानकारी है। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र से शरणार्थियों की पहचान कर एक सूची बनाने के लिए कहा था। ये सूची सरकार को जमा करनी होगी।

• उत्तर प्रदेश में मिले 40,000 हजार से ज्यादा गैर कानूनी शरणार्थी
• 19 जिलों से एकत्रित किया गया डाटा
• कानून लागू होते ही यूपी सरकार के पास आए आवेदन
• सिर्फ पीलीभीत से 38,000 शरणार्थियों ने दी अर्जियां

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) के मामले में उच्चतम न्यायालय में वीरवार को कहा कि क्रीमी लेयर के बहाने अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार की ओर से सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह दलील शीर्ष अदालत के समक्ष उस वक्त दी जब उनसे पूछा गया कि क्या एससी/एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए?

वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने से इन्कार करने के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इस पर संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके एससी/एसटी के अमीर लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने से इन्कार किया जा सकता है?

एटर्नी जनरल ने कहा कि पिछड़ेपन और जाति का ठप्पा सदियों से एससी/एसटी के साथ रहा है, भले ही उनमें से कुछ इससे उबर गए हों। उन्होंने दलील दी कि आज भी एससी/एसटी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें ऊंची जाति के लोगों से शादी करने और घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं होती।

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