सरसा में सुनीता सांईं बनीं डीईओ, विजय लक्ष्मी को डीईईओ पद

सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। Haryana Education Department: हरियाणा शिक्षा विभाग ने शनिवार को शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की, जिसमें उप जिला शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) के पदों पर प्रमोशन दिया गया। सरसा जिले में लंबे समय से रिक्त डीईओ पद पर समग्र शिक्षा अभियान में जिला परियोजना समन्वयक सुनीता सांईं को पदोन्नत कर नियुक्ति दी गई।

इसी क्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पद पर जींद के ईक्कस डाइट की प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी को लगाया गया। विभागीय सूची के अनुसार अन्य जिलों में भी कई महत्वपूर्ण तबादले हुए। चरखी दादरी में यमुनानगर के डीईईओ धमेंद्र को डीईओ बनाया गया। अंबाला के डीईओ सुरेश कुमार को कैथल, पलवल डाइट के रोहताश वर्मा को जींद, अंबाला डीईईओ सुधीर कालड़ा को अंबाला डीईओ, रेवाड़ी की हुसैनपुर डाइट के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र को रेवाड़ी डीईओ पद पर नियुक्ति दी गई। डाइट महेंद्रगढ़ के प्रिंसिपल सुनील दत्त को महेंद्रगढ़ डीईईओ, सोनीपत का बीसवां मील डाइट की प्रिंसिपल रचना को सोनीपत डीईईओ तथा पंचकुला डीईईओ संध्या को पंचकुला डीईओ बनाया गया।

गुरुग्राम की डिप्टी डीईओ आशु सिंगल को फरीदाबाद डीईओ के साथ डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। करनाल की डिप्टी डीईओ ज्योत्सना मिश्रा को करनाल डीईईओ, यमुनानगर की डिप्टी डीईओ प्रेमलता को यमुनानगर डीईईओ, अंबाला की डिप्टी डीईओ ज्योति रानी को अंबाला डीईईओ तथा फतेहाबाद के डिप्टी डीईओ नरेंद्र कुमार को नूंह डीईओ पद पर लगाया गया। इन पदोन्नतियों से शिक्षा विभाग में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है, खासकर सरसा जैसे जिलों में जहां लंबे समय से पद रिक्त थे। Haryana Education Department

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) के मामले में उच्चतम न्यायालय में वीरवार को कहा कि क्रीमी लेयर के बहाने अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार की ओर से सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने यह दलील शीर्ष अदालत के समक्ष उस वक्त दी जब उनसे पूछा गया कि क्या एससी/एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए?

वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलील दी कि सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने से इन्कार करने के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। इस पर संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके एससी/एसटी के अमीर लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने से इन्कार किया जा सकता है?

एटर्नी जनरल ने कहा कि पिछड़ेपन और जाति का ठप्पा सदियों से एससी/एसटी के साथ रहा है, भले ही उनमें से कुछ इससे उबर गए हों। उन्होंने दलील दी कि आज भी एससी/एसटी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन्हें ऊंची जाति के लोगों से शादी करने और घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं होती।

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