जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के साथ किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति जी आर मूलचंदानी ने बुधवार को फैसला देते हुये गौरव यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी है।

न्यायालय ने अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा और सवाई सिंह द्वारा गौरव यात्रा के दौरान सरकारी धन के दुरूपयोग और कार्यक्रमों की आड़ में सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने तथा सरकारी कर्मचारियों को लगाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदाजोग और जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकतार्ओं यात्रा के दौरान सरकारी धन के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुये कहा था कि मामला न्यायालय में आने के बावजूद सरकारी धन का दुरूपयोग जारी है।

अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को लगाया जा रहा है।

याचिकाकर्ता सवाईसिंह की ओर से अधिवक्ता जी एस बापना ने कहा कि गौरव यात्रा के दौरान जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की ड्युटी मुख्यमंत्री की आमसभा को कवरेज करने के लिये लगायी जा रही है।

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जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकाली जा रही गौरव यात्रा (Gaurav Yatra) के खर्चे का हिसाब मांगा हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने शनिवार को इस संबंध में आदेश देते हुए कहा कि भाजपा शपथ पत्र सहित इस यात्रा का हिसाब न्यायालय में पेश करे।

इस मामले में अगली सुनवाई बीस अगस्त को होगी। राज्य सरकार ने इस मामले में गत सोलह अगस्त को अपना जवाब पेश कर राजस्थान गौरव यात्रा को भाजपा का मामला बताते हुए कहा था कि सरकार का इससे कोई संबंध नहीं। इस यात्रा में सरकारी राशि का भी दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल हो रही हैं और आमजन को योजनाओं की जानकारी दे रही हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के नाते उनके प्रोटोकॉल, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था करने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसे में गौरव यात्रा (Gaurav Yatra) को राज्य सरकार के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अधिवक्ता विभूति भूषण ने राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर पिछले दिनों जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका में कहा गया कि यात्रा में सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, जबकि यात्रा पार्टी बैनर पर हो रही है। ऐसे में सरकारी खर्च पर रोक लगाई जाए तथा अब तक इसमें खर्च हुई राशि की वसूली की जाये। उल्लेखनीय है कि श्रीमती राजे ने गत चार अगस्त से उदयपुर संभाग के चारभुजानाथ मंदिर से राजस्थान गौरव यात्रा की शुरूआत की थी। यात्रा की शुरूआत में ही कांग्रेस ने भी इसमें सरकारी पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

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