EVM Issue: ‘जीतें तो परिणाम स्वीकार, हारें तो ईवीएम पर दोष’

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir Congress) के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ टकराव के एक और मुद्दे को छेड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर तीखी आपत्ति को खारिज किया और एक तरह से भाजपा के रुख को दोहराते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। Omar Abdullah

उमर अब्दुल्ला ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा, ‘‘जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके सौ से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि… हमें ये ईवीएम पसंद नहीं हैं क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं।’’ यह कहे जाने पर कि वह भाजपा के एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘ईश्वर ना करें।’’ उन्होंने फिर कहा, ‘‘नहीं, यह ऐसा ही है…जो सही है वह सही है।’’ उमर ने कहा कि वह गठबंधन सहयोगी के प्रति निष्ठा के बजाय सिद्धांतों के आधार पर बोलते हैं और सेंट्रल विस्टा जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अपने समर्थन को अपनी स्वतंत्र सोच का उदाहरण बताया।

अगर पार्टियों को मतदान तंत्र पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए

नेशनल कांफ्रेंस नेता अब्दुल्ला ने कहा कि हर किसी की धारणा के विपरीत, मुझे लगता है कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के साथ जो हो रहा है वह एक बहुत अच्छी चीज है। मेरा मानना है कि नया संसद भवन बनाना एक बेहतरीन विचार था। हमें नए संसद भवन की आवश्यकता थी। पुराना भवन अपनी उपयोगिता खो चुका है।’’ उन्होंने कहा कि अगर पार्टियों को मतदान तंत्र पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि आपको ईवीएम से दिक्कत है, तो उसे लेकर आपका रुख एकसमान रहना चाहिए।’’ उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि आम तौर पर विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ईवीएम पर ध्यान केंद्रित करके गलत रास्ता अपना रही है। गौरतलब है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव नतीजों पर संदेह जताया है। इसने चुनावों में मतपत्र व्यवस्था पर लौटने की मांग की है। Omar Abdullah

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उमर अब्दुल्लाह ने सीएम व सुरिंदर कुमार चौधरी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

Omar Abdullah takes oath CM: श्रीनगर (एजेंसी)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह ने केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के पद की बुधवार को शपथ ली। यहां के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में आयोजित समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं, सुरिंदर कुमार चौधरी ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सिन्हा ने नई सरकार के चार कैबिनेट मंत्रियों सतीश शर्मा, सुश्री सकीना इटू, जाविद अहमद डार और जाविद राणा को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। Omar Abdullah

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कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसने उमर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नेता डी राजा, खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दौलत, श्री फारूक अब्दुल्ला, प्रोफेसर सैफ-उद-सोज और कई राजनीतिक तथा सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें हासिल की

उल्लेखनीय है कि 05 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस तरह से प्रदेश को अब्दुल्ला के रूप में पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। प्रदेश के चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 01 अक्टूबर को तीन चरणों में हुए थे और परिणाम 08 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें हासिल की है।

उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 29, कांग्रेस ने 06, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) , आप और पीसी ने क्रमश: एक-एक और 07 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नई विधानसभा में जगह बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (इंडिया गठबंधन की एक सहयोगी) ने प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। उन्होंने मीडिया से कहा, ‘‘हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। Jammu And Kashmir

सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस | Omar Abdullah

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति (जेकेपीसीसी) के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने बुधवार को कहा, ‘‘हम नाखुश हैं, इसलिए हम फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।’’ कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक सभाओं में बार-बार यही वादा किया है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है।

‘‘उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बुधाई! वहां के लोगों की सेवा के उनके प्रयासों के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामना! केन्द्र सरकार उनके और उनकी टीम के साथ जम्मू-कश्मीर की प्रगति के लिये मिलकर काम करेगी।’’ Omar Abdullah

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

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श्रीनगर (एजेंसी)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अन्य बंदियों को तुरंत रिहा किये जाने की मांग गुरुवार को दोहराते हुए कहा कि तब तक ऐसे लोगों द्वारा रची गई कहानियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है अन्यथा सुश्री मुफ्ती तथा उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ जायेंगी। अब्दुल्ला कुछ समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सुश्री मुफ्ती को रिहा किया जायेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘सुश्री मुफ्ती और अन्य बंदियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। तब तक ऐसे लोगों द्वारा रची गई कहानियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इससे उनके तथा उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ जायेंगी।

सुश्री मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अब्दुल्ला के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह आपका बड़प्पन है। अटकलें किसी की मदद नहीं करती हैं। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा,‘सुश्री मुफ्ती अपनी दृढ़ता के कारण पहले से ही ऐसी निगरानी में हैं कि मुझे लगता है कि वह घर में छिपी हुई हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि परिवारों के लिए यह बहुत मुश्किल है कि उनके िप्रयजन नजरबंद हों और वे योजनाबद्ध तरीके से फैयी जा रही उनकी रिहाई संबंंधी खबरों के कारण मिल रहे बधाई संदेशों से निपटे। गौरतलब है कि अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत उनकी नजरबंदी के निरस्त होने के लगभग आठ महीने बाद मंगलवार को रिहा किया।

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सारा पायलट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नागरिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी बहन सारा पायलट की याचिका की सुनवाई बुधवार को एक सप्ताह के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वकील से पूछा कि क्या प्रशासन उमर की रिहाई के बारे में सोच रहा है या नहीं। वकील ने कहा कि वह प्रशासन से इस बारे में जानकारी हासिल करके न्यायालय को अवगत कराएगा। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी।

सुनवाई के दौरान सारा पायलट के वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से मामले की सुनवाई जल्दी करने का अनुरोध किया है। सारा पायलट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। उन्होंने गत 10 फरवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए अपने भाई उमर अब्दुल्ला को जेके-पीएसए-1978 के तहत हिरासत में लिए जाने को अवैध बताया था। खंडपीठ ने गत 14 फरवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था।

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श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के कश्मीर के बारे में दिये गये बयान को लेकर अति उत्साह दशार्ने पर राष्ट्रीय मीडिया के एक वर्ग की खिंचाई की है।

अब्दुल्ला ने माइक्रो बलॉगिंग साइट पर लिखा,‘ मुझे नहीं पता कि भारतीय मीडिया का एक वर्ग शाहिद अफरीदी के बयान को लेकर जश्न क्यों मना रहा है। मैंने उनके बयान के पूरी तरह से सुना है जिसमें वह कश्मीर की आजादी का समर्थन और कश्मीर में मानवाधिकार हनन की आलोचना कर रहे हैं तो इसमें भारत की जीत किस तरह से हुई। अफरीदी ने हालांकि अपने बयान में पाकिस्तान के चार प्रांतों का भी नाम लिया है।

क्या था मामला | Omar Abdullah

उल्लेखनीय है कि 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेट कप्तान अफरीदी ने ब्रिटिश संसद में एक कार्यक्रम में कश्मीर की आजादी की वकालत करते हुए कहा,ह्ल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, पाकिस्तान अपने चार सूबे नहीं संभाल सकता। कश्मीर को स्वतंत्र छोड़ दो। कम से कम मानवता तो जीवित रहेगी। लोगों को मत मारो। सबसे बड़ी बात इंसानियत है। लोग वहां मर रहे हैं, जो पीड़ाजनक है। किसी भी समुदाय के लोगों का मारा जाना पीड़ादायक है। लोगों का मारा जाना कष्टदायक है।

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श्रीनगर (एजेंसी)। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने शुक्रवार को अलगाववादियों पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में पुलिसकर्मियों के परिजनों का अपहरण और उनके उत्पीड़न की बढ़ती वारदातों को लेकर चुप्पी से उनक का दोहरा चेहरा सामने आया है।

अब्दुल्ला ने ट्विटर पर आतंकवादियों द्वारा पुलिसकर्मियों के संबंधियों का अपहरण और उनके उत्पीड़न पर अलगाववादियों पर निशाना साधते हुए संवेदना व्यक्त की है।

उन्होंने कहा, ‘अपहरण की यह घटना राज्य की चिंताजनक हालात को दशार्ती है। लेकिन सबसे दुखद चुनिंदा मसलों का विरोध है। सुरक्षाबलों की ज्यादतियों को लेकर आवाज बुलंद करने वाले लोग पुलिसकर्मियों के परिजनों के अपहरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह बेहद दुखद है।”

आतंकवादियों ने कल रात दक्षिण कश्मीर में पुलिसकर्मियों के घरों पर धावा बोलकर 10 पुलिसकर्मियों के परिजनों का अपहरण कर लिया जिनमें कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।

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