राफेल की कई विशेषताएं हैं जो दुश्मनों में भय पैदा करती है, समय पर कहर भी बरपा सकती है और हमारी सीमा की सुरक्षा की गांरटी भी है। पहली विशेषता यह है कि दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों से लैस है और सेमी स्टील्थ तकनीक से भी लैस है। दूसरी विशेषता यह है कि 24500 किलोग्राम का भार आसानी से उठा कर ले जा सकता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि मात्र एक मिनट में ही 60 हजार फीट की उंचाई पर जा सकता है।

चैथी विशेषता यह है कि हवा से जमीन पर मार करने के लिए स्केल्प मिसाइल से लैस है। पाचवी विशेषता 17000 हजार किलोग्राम फयूल क्षमता की है। छठी विशेषता यह है कि इसमें हवा से हवा मार करने वाली मीटिवोर मिसाइल लगी है। सातवी विशेषता यह है कि इसकी अधिकतम 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। आठवी विशेषता इसकी यह है कि राफेल परमाणु हथियारों को सुरक्षित ले जाने की क्षमता रखता है। नौवीं विशेषता इसकी यह है कि इसमें इजरायल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले लगा हुआ है। इसकी दसवी विशेषता यह है कि यह किसी भी मौसम मे उड़ान भरने और अपने निशाने को हिट करने की क्षमता रखता है।

देश को पांच राफेल विमान मिल गये। फांस से चलकर अम्बाला नौसेना के अड्डों पर राफेल विमान पहुंच गये। दुश्मन देश, दुश्मन शक्तियां वर्षो से राफेल हासिल करने के क्षेत्र में रोड़ा बनी हुई थी, वे नहीं चाहती थी कि भारत राफेल जैसा कोई लडाकू विमान हासिल करे जो प्रहारक क्षमता रखता हो और उसकी गिनती अमेरिका-सोवियत संघ के लड़ाकू विमानो से उपर होती है। राफेल डील को निलंबित रखने के लिए बहुत सारी अड़चने डाली गयी, राफेल लडाकू विमान के खिलाफ झूठ का सहारा लिया गया, कुछ धमकियां भी पिलायी गयी। झूठ यह परोसा गया था कि राफेल लडाकू विमान भारत की सुरक्षा चुनौतियो को पूरा नहीं करता है, राफेल की क्षमता बहुत ही कमजोर है। राफेल लडाकू विमान भारत के गर्म मौसम में अपनी क्षमता का अधिकतम परिणाम नहीं दे सकता है। कुछ दुश्मन देशों के पैसों पर पलने वाले बुद्धिजीवियों ने अफवाह फैलायी थी कि राफेल खरीद करने पर चीन जैसे देश नाराज हो जायेंंगे और सीमा पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देंगा। ऐसी अफवाहों और धमकियां अपना रंग दिखायी थी, अपने प्रभाव से शासक वर्ग को भी भयभीत की थी।

चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु देशों की सुरक्षा चुनौतियो से जुझने के लिए भारतीय सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल जैसे लडाकू विमानों की खरीद जरूरी थी। नरेन्द्र मोदी जब सत्ता में आये तो उनके सामने यह एक यक्ष प्रश्न था। चीन और पाकिस्तान बार-बार भारतीय सीमा का उल्लंघन और भारतीय सेना का संहार कर रहे थे। इसके अलावा अंतर्राष्टीय स्तर पर भी कूटनीतिक तौर पर भारत को ब्लैकमेल कर रहे थे। भारत जब तक सुरक्षा के दृष्टिकोण पर कमजोर रहेगा तब तक चीन की ब्लैकमैंलिंग भी जोर पर रहेगी, चीन बार-बार अंतर्राष्टीय स्तर पर भारत को अपमानित करता रहेगा और भारत के जवाब देने पर सीमा पर युद्ध की स्थिति खडी कर भयभीत करता रहेगा।

इसका एक उदाहरण भी जानना जरूरी है। भारत और अमरिकी सैनिकों के बीच एक सैनिक अभ्यास का कार्यक्रम निश्चित था। चीन को सैनिक अभ्यास स्वीकार नहीं हुआ था और चीन की धमकी के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के साथ सैनिक अभ्यास का कार्यक्रम रद कर दिया था। नरेन्द्र मोदी ने सत्ता मेंं आने के पहले विदेशी दुश्मन देशों से आंखों में आंख डाल कर बात करने की नीति उठायी थी। सत्ता में आने के साथ ही साथ नरेन्द्र मोदी ने यह तय किया था कि चीन से रोज-रोज डरने से अच्छा है उसका सामना किया जाये और उसे जवाब उसकी भाषा में ही दिया जाना चाहिएं। इसके लिए सबसे जरूरी अपनी सुरक्षा की चुनौतियों को पूरा करना यानी कि अपनी सेना को मजबूत करना। हमारी सेना पहले से जी जर्जर थीं। मनमोहन सिंह सरकार ने दस सालों तक भारतीय सेना की जरूरत को पूरी करने में नाकाम रही थी और राफेल जैसे विमानों की खरीद करने मे भी विफल रही थी। नरेन्द्र मोदी ने अड़चनों को दूर करने में कामयाब हुए, अंतर्राष्टीय कूटनीति का प्रबंधन किया, अमेरिका की डर और धमकी का भी प्रबंधन किया। इसके उपरांत राफेल लडाकू विमान खरीदने का पराक्रम को सच कर दिखाया।

बोफोर्स की तरह राफेल सत्ता खोर नहीं बना। बोफोर्स राजीव गांधी की सत्ता खायी थी, वीपी सिंह की सत्ता बनायी थी। भारत की विपक्षी पार्टियां राफेल को बोफार्स बनाने की बहुत बडी कोशिश की थीं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अन्य राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि नरेन्द्र मोदी के लिए सफेल बोफोर्स साबित होगा। राहुल गांधी तो राफेल खरीद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर चैकीदार चोर है का नारा दिया था। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि चैकीदार चोर का नारा काम आ जायेगा और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी की पराजय होगी। पर राहुल गाधी की खुशफहमी ही नरेन्द्र मोदी की जीत का कारण बन गयी।

नरेन्द मोदी ने राफेल की खरीद को देश की अस्मिता के साथ जोड़ दिया। भारतीय सेना की शक्ति से जोड़ दिया। संसद के अंदर राफेल डील पर उठे प्रश्नों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा था कि राफेल नरेन्द्र मोदी जी की सत्ता में वापसी का मंत्र है और गारंटी भी है। सीतारमन की वह बात 2019 के लोकसभा चुनावों में सच साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल की खरीद पर क्लिन चीट देकर नरेन्द्र मोदी के काम को आसान कर दिया था। देश की जनता भी यह समझी थी कि सीमाओं की रक्षा करने और दुश्मन देशों के नापाक इरादों को तोडने के लिए राफेल की शक्ति का होना जरूर है।

जब-जब भारत परमाणु विस्फोट करता है, अपनी रक्षा बजट बढ़ाता है, राफेल जैसे खतरनाक लडाकू विमान की खरीद करता है तब-तब देश के गददार और जयचन्दो के पेट मे मरोड़ आना शुरू हो जाता है और ये कुर्तकों का पहाड खडा कर देते हैं, दुश्मन देश की तरफदारी करने से भी नहीं चूकते हैं। कहते हैं कि देश में इतनी बडी गरीबी है तब देश की रक्षा बजट क्यों बढाया जा रहा है, खतरनाक हथियारों की होड गैर जरूरी है, इससे पडोसी देशों की अस्मिता का हनन होता हैं। इसी मानसिकता का भारत बार-बार कीमत चुकायी है। तिब्बत पर कब्जा जमाने के साथ ही साथ यह तय हो गया था कि चीन एक न एक दिन भारत पर भी हमला करेगा । पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना मजबूत नहीं की थी। दुष्पिरणाम यह हुआ कि 1962 में चीन हमले में भारत बुरी तरह पराजित हुआ है। चीन आज भी हमारी सीमा भूमि पर कब्जा जमाये बैठा हुआ है।

निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए राफेल लडाकू विमान एक गंभीर संदेश है। भारत अब अपनी सेना की चुनौतियो को पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। फ्रांस ही नहीं बल्कि अमेरिका, इजरायल और रूस के साथ लगातार रक्षा डील कर कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आज इसलिए शक्तिमान हैं क्योकि उसके पास आर्थिक शक्ति के साथ ही साथ सामरिक शक्ति भी है। भारत को भी अगर दुनिया में सम्मान के साथ रहना है तो फिर भारत को अपनी सामरिक शक्ति भी मजबूत करनी होगी। चीन ने अभी लददाख के अंदर जो कारस्तानी की है उस कारस्तानी से निपटने के लिए राफेल अचूक हथियार साबित होगा।

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राष्ट्रपति कोविंद ने नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राफेल डील समेत कई योजनाओं की तारीफ की

नई दिल्ली। बजट सत्र के पहले दिन गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद (President said : Our Policy Was Seen From Surgical Strike) ने नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राफेल डील समेत कई योजनाओं की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा, “सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नई नीति का परिचय दिया है। सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन नीति लागू की है। वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान के आने से देश की ताकत बढ़ेगी। देश के सुरक्षा के मुद्दों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ”2014 के चुनाव के बाद से देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। सरकार ने इसे दूर करने का बीड़ा उठाया। सरकार ने तय  किया कि लोगों को सुविधाएं पहुंचें। वो बच्चा बिजली के अभाव में पढ़ने का इंतजार करता था, वो युवा कर्ज न मिल पाने के कारण रोजगार शुरू नहीं कर पाता था, मेरी सरकार ने इन्हीं सब योजनाओं को शुरू किया।” राष्ट्रपति ने कहा- यह सरकार हर वर्ग की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे देश के लोगों की नजर संसद की कार्यवाही पर होगी। लिहाजा इस सत्र में सांसदों को सार्थक बहस करनी चाहिए। हम संसद में सभी अहम मुद्दों पर चर्चा करने को प्रतिबद्ध हैं।

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राहुल ने पूछा- अनिल अंबानी की कंपनी में 284 करोड़ रुपए ट्रांसफर क्यों किए गए?

नई दिल्ली।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को राफेल डील को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी (अनिल अंबानी की रिलायंस) में 284 करोड़ रुपए ट्रांसफर क्यों किए गए? दैसो ने अनिल अंबानी के पास जमीन होने का हवाला देकर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही थी, लेकिन कुछ वजह से यह समझ नहीं आया कि दैसो ने पहले ही रिलायंस को पैसे क्यों दिए? अगर डील की जांच हुई तो नरेंद्र मोदी बच नहीं पाएंगे।

राहुल ने कहा, “राफेल ओपन शट केस है और इसमें दो लोगों की पार्टनरशिप है- अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी। आप बताइए कि लॉस मेकिंग कंपनी (8 लाख की कंपनी) में 284 करोड़ किसने डाले? क्या लॉजिक था? क्यों इनवेस्टमेंट किया गया? वही पैसा अंबानी ने जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। फिर दैसो के सीईओ ने यह क्यों कहा कि रिलायंस के पास जमीन है? सीबीआई चीफ को हटाया गया क्योंकि वो राफेल मामले को देख रहे थे।”

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नई दिल्ली(एजेंसी)। राफेल पर छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद फ्रांस की वर्तमान सरकार ने कहा कि वह राफेल फाइटर जेट डील के लिए भारतीय औद्योगिक भागीदारों को चुनने में किसी भी तरह से शामिल नहीं थी। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों को करार करने के लिए भारतीय कंपनियों का चयन करने की पूरी आजादी है। फ्रांस सरकार का ये बयान तब आया है जब पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा कि राफेल डील के लिए भारत सरकार की ओर से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया गया था और दसॉ एविएशन कंपनी के पास कोई और विकल्प नहीं था।

ओलांद के इस बयान के बाद देश में राजनीति फिर गर्मा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक और कारण मिल गया. राहुल ने ओलांद के इस बयान को दोनों हाथों से लपका और बिना देरी किए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंद दरवाजे के पीछे निजी तौर पर राफेल डील पर बात की और इसमें बदलाव कराया।राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस्वा ओलांद को धन्यवाद, हम अब जानते हैं कि उन्होंने दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी के लिए बिलियन डॉलर्स की डील कराई. प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। उन्होंने हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया है।

कंपनी को पार्टनर चुनने की आजादी

फ्रांस सरकार के बयान में आगे कहा गया कि भारत की अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार, फ्रांसीसी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को साझेदार चुनने की पूरी आजादी है। वे जिसे सबसे प्रासंगिक मानती हैं वे उसको चुन सकती हैं।फ्रांस सरकार ने कहा कि 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ किए गए अंतर-सरकारी समझौते से विमान की डिलीवरी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में पूरी तरह से उसे अपने दायित्वों की चिंता है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ, Edited By Vijay Sharma )। मोदी सरकार के लिए फांस बन चुका राफेल विमान सौदे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होने जा रही है। मनोनीत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच राफेल विमान सौदे से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पक्षकार बनाया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

इससे पहले कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा था कि पार्टी नहीं समझती है कि ये मसला उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट उचित फोरम है और पार्टी का न तो तहसीन पूनावाला से कोई संबंध और न ही उनकी याचिका से। कांग्रेस ने कहा था कि मीडिया में ऐसी भ्रम की स्थिति रहती है कि तहसीन पूनावाला कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में हम साफ करना चाहते हैं कि राफेल डील के खिलाफ तहसीन पूनावाला की याचिका और उनसे पार्टी का कोई संबंध नहीं है।

क्या है राफेल डील?

राफेल सौदे के तहत 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस की सरकारों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राफेल लड़ाकू विमान दोहरे इंजन वाला अनेक भूमिकाएं निभाने वाला मध्यम लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन करती है। राफेल विमान फ्रांस की डेसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनिरोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध के समय अहम रोल निभाने में सक्षम हैं। हवाई हमला, जमीनी समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध ये सारी राफेल विमान की खूबियां हैं।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सरकार और विपक्ष में चल रही खींचतान के बीच वायु सेना प्रमुख Air force chief एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कहा है कि राफेल विमान से वायु सेना की ताकत बढ़ेगी और इससे उसकी तात्कालिक जरूरत भी पूरी होगी। वायु सेना प्रमुख ने आज यहां एक सेमिनार में कहा कि राफेल और एस 400 मिसाइल प्रणाली से वायु सेना की ताकत बढ़ेगी।

इससे विमानों की कम ही रही संख्या का असर कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पहले भी आपात खरीद की गई है। सरकारों के बीच के सौदे जल्दी पूरे होते हैं और सेनाओं को उपकरण जल्दी मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने फ्रांस सरकार से 36 राफेल विमान की खरीद का सौदा किया है। कांग्रेस इसमे अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने में लगी है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। राफेल (Rafael) सौदे में कथित घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी बहस अब राजनीतिक गलियारों से उठकर उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गयी, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई की उम्मीद है।

वकील मनोहर लाल शर्मा ने राफेल विमानों के सौदे पर रोक लगाने संबंधी एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की है। शर्मा ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया।

खंडपीठ ने उनकी दलील पर विचार करने के बाद मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का याचिकाकर्ता को भरोसा दिया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘इस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

विपक्ष राफेल (Rafael) मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश

शर्मा की याचिका में राफेल सौदे को रद्द करने, कथित अनियमितताओं के कारण प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई के आदेश देने का अनुरोध न्यायालय से किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि भारत और फ्रांस के बीच हुए इस करार में भ्रष्टाचार हुआ है। गौरतलब है कि बीते काफी समय से मोदी सरकार और विपक्ष में इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार राफेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करती आ रही है।

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