सरकारी मिल की जगह पर बनी पुड्डा कॉलोनी में रह रहे थे पीड़ित परिवार | High Court

• प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस मौके पर जेसीबी मशीनें लेकर पहुंची थी

अबोहर (सच कहूँ/ सुधीर अरोड़ा)। स्थानीय फाजिल्का रोड स्थित बर्सों पूर्व बनी सरकारी (High Court) स्पिनिंग मिल की जगह पर कुछ वर्ष पूर्व बनी पुड्डा कालोनी में रह रहे दर्जनों परिवारों को शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेशों पर हटवाते हुए उनके क्वार्टरों को खाली करवाकर पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ा गया। इधर कोर्ट के आदेशों पर प्रशासन की इस कार्रवाई से दर्जनों परिवार बेघर हो गए। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार करीब 15 वर्ष पूर्व बंद हुई स्पिनिंग मिल की जगह को पुड्डा के अधिकारियों ने खरीदकर यहां पर पुड्डा कालोनी बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त कालोनी में रहने वाली लेबर के करीब 20 परिवार यहां पर बने 32 क्वाटरों में रह रहे थे। जिन्हें पुड्डा की ओर से क्वार्टर खाली करने बारे में कई बार नोटिस भी निकाले गए

कुछ माह पूर्व हाईकोर्ट ने भी इन लोगों को क्लोनी की जगह में बने क्वार्टरों को खाली करने के आदेश जारी किए जिस पर यहां के लोगों ने भी कोर्ट का सहारा लिया लेकिन उन्हें हर बार निराशा का सामना करना पड़ा। जिस हाईकोर्ट ने इन्हें एक माह का समय दिया और शुक्रवार को उक्त समय पूरा होने पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी जेसीबी मशीनें लेकर यहां पहुंचे और उक्त क्वार्टरों को जेसीबी की मदद से तुड़वाते हुए खाली करवाया।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुनवाई 18 को | High Court

स्थानीय निवासी गोपाल व विजय कुमार, उमाकांत ने बताया कि उन्होंने यहां पर बनी स्पिनिंग मिल में करीब 35 वर्षों तक काम किया था और उनके परिवारों के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज यहीं के नाम पर बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्थानीय अदालत, जिला अदालत व हाईकोर्ट का भी सहारा लिया था लेकिन उन्हें निराशा ही मिली अब उन्होंंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है जिस पर कोर्ट ने उन्हें 18 नवंबर का सुनवाई का समय दिया है।

शुक्रवार को जब पुड्डा अधिकारी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित मौके पर क्वार्टर तुड़वाने पहुंचे तो उन्होंने कोर्ट की कापी दिखाते हुए 18 नवंबर तक का समय दिए जाने की मांग की लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और जबरन उन्हें बाहर निकालकर उनके क्वार्टरों को तहस-नहस कर दिया।

मोदी बनाकर दे रहे हैं मकान, पुड्डा कर रही बेघर

• पीड़ितों ने बताया कि जब यहां स्पिनिंग मिल चलती थी तो करीब 1400 कर्मचारी काम करते थे
• लेकिन मिल बंद होने के बाद से यहां करीब 32 परिवारों के 150 लोग रह रहे थे जो बेघर हो गए हैं।
• उन्होंने आरोप लगाया कि पुड्डा अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था
• पुड्डा की ओर से उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन आज उनकी सुनवाई तक भी नहीं हो रही।
• मायूस आंखों से अपने घरों को टूटते देख पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा
• एक ओर तो मोदी सरकार गरीब व जरूरतमंदों को मकान बनाकर दे रही है
• वहीं सरकारी संस्था पुड्डा उन्हें बेघर कर रही है
• इसके बदले मे उन्हें कुछ सहायता भी नहीं दी जा रही।
• इस मौके पर एसडीएम पूनम सिंह, तहसीलदार जसपाल बराड व
• अन्य पुलिस व पुड्डा के अधिकारी मौजूद थे।

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फतेहाबाद (सच कहूँ/विनोद शर्मा)। हाईकोर्ट के सख्त आदेश (High Court order) व प्रदेश सरकार द्वारा एस्मा लगाए जाने के बावजूद हड़ताल पर बैठना रोडवेज कर्मियों को महंगा पड़ गया। फतेहाबाद व अम्बाला में कई रोडवेज कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार बीती रात से बस स्टैंड के गेट बंद करके हड़ताल पर बैठ गए। रोडवेज कर्मचारियों की चेतावनी थी कि किसी भी सूरत में वे चक्का जाम करके ही रहेंगे। मगर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए बसों का संचालन करवाया।

प्रशासन ने रोडवेज का चक्का जाम विफल कर दिया। विरोध करने वाले कर्मचारियों के साथ पुलिस बल की जमकर खींचतान हुई। बसों के संचालन में रुकावट डालने वाले कर्मचारियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें घसीट-घसीट कर पुलिस की बसों में भरा और हिरासत में लेकर पुलिस लाईन भिजवा दिया।

पुलिस ने करीब 40 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उन पर धारा 186, 188, 341, 353 आईपीसी व एस्मा एक्ट 1981 की धारा 5, 6 के तहत मामला दर्ज किया है। कर्मचारियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें हिसार जेल भेज दिया गया।

प्रशासन के सख्ती के चलते बसों का संचालन सुबह से ही शुरु हो गया। पुलिस द्वारा बल का प्रयोग करने के दौरान कई कर्मचारियों को चोटें भी लगी है। एक कर्मचारी की आंख पर तो के हाथ पर काफी चोटें आई है।

रोडवेज कर्मचारियों ने 700 निजी बसें रोडवेज में लेने के निर्णय के विरोध में चक्का जाम का आह्वान किया हुआ था। मगर सरकार ने कुछ दिन पूर्व हड़ताल पर एस्मा लगा दिया था।

इसके बाद बीते दिन हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए किए एस्मा के बावजूद हड़ताल करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन लें, ताकि आम जनता को परेशानी न हो।

इसके बाद प्रशासन द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर धारा 144 लागू कर दी थी और बस स्टैंडों पर पुलिस फोर्स तैनात कर थी ताकि सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ही बसों का संचालन करवाया जाए।

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