सीधे किसानों के खातों में जाएगी भुगतान राशि | Lucknow News

• समस्या समाधान के लिए करें टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क | Lucknow News

लखनऊ (एजेंसी)। Bajra ki Khareed: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 के लिए मोटे अनाजों की खरीद पहली अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। अधिकृत सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मोटे अनाज में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण चल रहा है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक इसके लिए किसानों को एफसीएस.यूपी.जीओवी.इन या ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए पूर्व में जारी टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं। Lucknow News

इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। किसानों को जिस बैंक खाते में भुगतान होगा, उसका आधार से जुड़ा होना आवश्यक है। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट आॅफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी। श्रीअन्न को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2625 रुपये प्रति कुंतल, ज्वार (हाइब्रिड) का 3371 व ज्वार (मालवांडी) का 3421 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। Lucknow News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। खरीफ सीजन 2023 के दौरान राज्य में बाजरा फसल (Millet Crop) की खरीद हैफेड एवं हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग द्वारा की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में बाजरा की खरीद 25 सितम्बर, 2023 से शुरू हो गई थी और यह खरीद 15 नवम्बर, 2023 तक जारी रहेगी। जिस भी किसान की बाजरा फसल की खरीद नहीं हुई है, वह 15 नवम्बर तक अपनी फसल सम्बंधित मंडी में बेच सकते हैं।

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में बाजरे (Bajra) की खरीद एक अक्तूबर से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए विभाग ने इस वर्ष करीब एक लाख टन बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा है।

प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कांबोज ने बताया कि खरीद के उपरान्त इस बाजरे (Bajra) को दिसंबर, जनवरी व फरवरी माह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा। गत वर्ष हमारी सरकार ने 31,449 टन बाजरे की खरीद की गई थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाजरे की खरीद सबसे पहले वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, जिसको बाद में कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2012 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद में बाजरे की सरकारी खरीद पुन: केन्द्र की हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बाजरे (Bajra) के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्घि की गई है, जिसके कारण राजस्थान व अन्य प्रदेशों के किसानों को हरियाणा में बाजरा बेचने से रोकने व व्यपारियों की कालाबाजारी को बंद करने के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठाएंगी।

इसके लिए इस बार केवल उन्हीं किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा, जो अपनी फसल के पंजीकरण के दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

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