विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई कार्यवाही | Hanumangarh News

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जिला पुलिस ने पांच और आदतन अपराधियों को तड़ीपार करवाया है। यह कार्यवाही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। जिला बदर किए गए पांचों आदतन अपराधी जिले की सीमाओं से बाहर रहेंगे। निष्कासन अवधि में वे जिस जिले के स्थान पर निवास करेंगे उस स्थान के थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। निष्कासन अवधि की समाप्ति पर सम्बन्धित थाना प्रभारी को अवगत करवाकर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेंगे। Hanumangarh News

पुलिस के अनुसार आगामी विधान सभा चुनाव 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष करवाने एवं जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार की संस्तुति पर जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग की ओर से पांच अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इन आदतन अपराधियों के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के प्रावधानानुसार यह कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों को चिन्हित कर एक-एक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। इन पांच आदतन अपराधियों को जिला बदर करवाकर अन्य जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

जिला बदर किए गए पांचों अपराधी सदर पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी हैं। जिन आदतन अपराधियों को तड़ीवार करवाया गया है उनमें अमीर खां (29) पुत्र अल्लादिता निवासी वार्ड 14, गांव जंडावाली पीएस सदर, नाजम अली (32) पुत्र गुलाम नबी निवासी वार्ड 20, डबलीबास मौलवी पीएस सदर, जाकर अली (34) पुत्र बीरा खां निवासी वार्ड 7, डबलीबास कुतुब पीएस सदर, राकेश कुमार उर्फ कालू (38) पुत्र गुलजारी लाल भटेजा निवासी वार्ड 23, डबलीबास मौलवी पीएस सदर व राधेश्याम (33) पुत्र राजाराम भाट निवासी वार्ड 17, गांव जंडावाली शामिल हैं। Hanumangarh News

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कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल पर हत्या के कई संगीन मामले दर्ज

बादली में ईशापुर (दिल्ली) रोड पर है एक कनाल 4 मरले की जमीन

बहादुरगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पुलिस प्रशासन ने मोस्ट मांटेड अपराधी मैनपाल की जमीन नीलाम करने के आदेशों पर काम शुरू किया है। नीलामी कल शनिवार, 10 सितंबर को हागी। इसके लिए गांव में मुनादी करवाई गई है। हत्या जैसे कई संगीन मामलों में उम्र कैद की सजा होने के बाद से फरार चल रहे मैनपाल बादली को पकड़ने को लिए पुलिस के प्रयास नाकाम रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने जमीन नीलाम करवाने के लिए न्यायालय से आदेश हासिल किए हैं। तहसीलदार श्रीनिवास ने बताया कि मैनपाल की बादली में ईशापुर (दिल्ली) रोड स्थित एक कनाल 4 मरले जमीन की नीलामी है। इसके लिए प्रवीन पटवारी की देखरेख में गांव में मुनादी करवाई गई और संबंधित अन्य विभागीय काम किया जा रहा है।

पैरोल से वापिस जेल नहीं पहुंचा तो पांच लाख रखा इनाम

मैनपाल जेल से परोल पर आया था और 29 अगस्त 2018 को वापिस जेल नहीं पहुंचा। पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में पुलिस ने गांव की गलियों और चौक, चौराहों पर फोटो के साथ पोस्टर भी चिपका दिए। क्षेत्र में अपराध का बादशाह बने मैनपाल का पिछले करीब साढ़े तीन साल से कोई सुराग नहीं है। जुलाई 2018 में उसकी पैरोल को मंजूरी मिली थी। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद वापिस जेल नहीं पहुंचा। 45 वर्षीय मैनपाल अविवाहित है। वे तीन भाई और दो बहनें हैं।

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मैकेनिक से मोस्ट वांटेड तक

कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल पर हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर जेल में भी हत्या का आरोप है। मैनपाल शुरू में ट्रैक्टर ठीक करने का काम सीखता था मगर सन 2000 में अपने चाचा की हत्या के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते अपराध जगत का बादशाह बन गया।

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हम छोटे-मोटे चोरों को फांसी की सजा दे देते हैं और बडे अपराधियों को सार्वजनिक पदों के लिए चुन लेते हैं। यह तथ्य भारत की कटु सच्चाई को उजागर करता है। एक सांसद और विधायक का बिल्ला माफिया डॉनों, कातिलों और अपराधियों के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है तथा बिहार विधान सभा चुनावों के इस राजनीतिक मौसम में खूनी अपराधियों का बोलबाला है।

राजनीतिक दल विधान सभा चुनावों के लिए अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। अपराधियों से नेता बने लोग बुलेट प्रूफ जैकेट अर्थात एमएलए बनने की होड में हैं। अपराधी बने नेता और जो जीता वो सिकंदर के इस नए युग में आपका स्वागत है। ऐसे वातावरण में जहां पर साध्य महत्वपूर्ण बन जाता है न कि साधक और विजेता का बोलबाला रहता है, बाहुबलियों, हत्यारों, गैंगस्टरों की प्रत्येक पार्टी में बड़ी मांग है किंतु लगता है चुनावी राजनीति में ईमानदारी से अधिक अपराधियों का महत्व है और यह चुनाव भी कोई अलग नहीं है।

बिहार विधान सभा के पहले चरण के चुनावों में 1066 उम्मीदवारों में से 319 की आपराधिक पृष्ठभूमि है। इस सूची में गया में सर्वाधिक 49 उम्मीदवार, उसके बाद भोजपुर में 39, रोहतास में 37 और बक्सर में 33 उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। उसके बाद पटना, जहानाबाद औरंगाबाद, जमुई आदि का स्थान आता है। मोकामा के वर्तमान विधायक छोटे सरकार अर्थात सिंह जेल में विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम के अधीन बंद हैं। उन्होंने जेल से बाहर आकर राजद के टिकट पर अपना नामांकन पत्र भरा है। उन्होंने अपने चुनाव शपथ पत्र में घोषणा की है कि उनके विरुद्ध हत्या के सात मामलों सहित 38 गंभीर आपराधिक मामले हैं।

राजनीतिक दलों ने न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के बावजूद अपराधियों को टिकट दिया है। इसी वर्ष फरवरी में उच्चतम न्यायालय ने पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे अपना अपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा दें और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वे इन उम्मीदवारों के विधि विरुद्ध कायकलापों का ब्यौरा प्रकाशित करें और उनके नामांकन के कारण स्पष्ट करें ताकि मतदाता इस सूचना के आधार पर अपने मत का प्रयोग कर सकें। इसका उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतरने से रोकना था किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अनेक उम्मीदवारों ने अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों को टिकट दिलवाकर इन नियमों की धज्जी उड़ायी। हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे तीन माफिया डॉनों की पत्नियों को राजद ने टिकट दिया। जद (यू) और लोजपा ने ऐसे दो-दो माफिया डॉनों की पत्नियों को टिकट दिया।

एक पूर्व मुख्यमंत्री से जब यह पूछा गया कि उनके मंत्रिमंडल में 22 मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उन्होंने कहा, मुझे अपने मंत्रियों के अतीत की कोई परवाह नही है। सरकार में शामिल होने के बाद वे अब अपराधों में संलिप्त नहीं है और वे आपराधिक गतिविधियों को रोकने में सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप जनता से पूछिए कि उन्होंने उन्हें क्यों चुना है। आप इस मुख्यमंत्री के इस तर्क का क्या उत्तर देंगे? हमारे अपराधियों से राजनेता बने हमारे विधायकों को एक विजयी ट्राफी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके चलते आज राज्य माफिया डॉनों, उनकी सेना, उनके सशस्त्र ब्रिगेडों का युद्धस्थल बन गया है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता है कि वे आज समाज और राष्ट्र के लिए सबसे बडा खतरा बन गए हैं।

आज माफिया डॉन जेल में बैठकर चुनाव जीतते हैं। कुछ विधायक जेल में ही अपना दरबार लगाते हैं। उन्हें वहां घर जैसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। वे अपने चमचों को सेलफोन के माध्यम से निर्देश देते हैं और जेल से ही अपना साम्राज्य चलाते हैं, वहीं से आदेश देते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि उनके आदेशों का पालन न करें। ऐसे कुछ नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का सहारा लेते हैं और कुछ भाग जाते हैं तथा जब स्थितियां अनुकूल होती हैं तो आत्मसमर्पण करते हैं। ऐसे अपराधियों का तिरस्कार करने के बजाय वे चुनावों में जीत जाते हैं।

कुछ लोग अपराधियों के राजनीतिकरण को हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास का एक चरण कह सकते हैं किंतु त्रासदी यह है कि आज केवल महत्वपूर्ण यह रह गया है कि अपराधी किस पक्ष में है। उनके पक्ष में या हमारे पक्ष में। आज सारे दल एक जैसे हैं केवल अपराधी नेताओं की संख्या में अंतर है और उनके बीच लेनदेन चलता रहता है। वे एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं और अपराधियों और पार्टियों के बीच परस्पर लाभ और मैत्री के चलते हमारे नेतागण ऐसे कानून को पारित करने का विरोध करते हैं जिससे अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और विश्वसनीयता के संकट की महामारियों से राजनीति को मुक्ति दिलायी जा सके।

विभिन्न मुद्दों पर हमारे नेताओं में दलीय आधार पर मतभेद होता है किंतु जब इस समस्या का निराकण करने के लिए कदम उठाने की बात आती है तो वे एकजुट हो जाते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने का एक मुख्य कारण यह भी है। यह भी सच है कि राज्य द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को गिरफ्तार करने और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने में सफल न होने का मुख्य कारण राज्य ही है। अपराधी राजनेताओं के अवैध हितों को संरक्षण देते है और उसके बदले उन्हें राजनेताओं तथा उनकी पाटियों से संरक्षण मिलता है और सबसे दुख की बात यह है कि इस स्थिति पर किसी को दुख नहीं होता है। हर चुनाव में अपराधियों को टिकट देने पर जनता हैरान नहीं होती है न ही इसको लेकर जनता विरोध करती है और धीरे धीरे यह स्वीकार्य बनता जा रहा है।

फिर इसका उपाय क्या है? हम राजनीतिक कलियुग कहकर इसे नजरंदाज नहीं कर सकते हैं। आज भारत एक नैतिक चौराहे पर खड़ा है विशेषकर इसलिए कि हमारे राजनेताओं ने निम्न नैतिकता और उच्च प्रलोभन की तलाश में महारथ हासिल कर ली है। उच्चतम न्यायालय ने भारत की राजनीति की खामियों को उजागर किया है। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोग्य घोषित करने हेतु किसी व्यक्ति के विरुद्ध हत्या के कितने आरोप होने चाहिए? हमारे राजनेताओं को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना होगा और ऐसा कानून बनाना होगा जिससे अपराधियों और माफिया डॉनों का राजनीति में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके। क्या हमारे नेता दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक की पवित्रता को बनाए रखेगे? अब हमारा देश छोटे लोगों की बड़ी छाया को सहन नहीं कर सकता है क्योंकि देश को सबसे बड़ी कीमत अपराधी राजनेता की चुकानी पड़ती है।

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शायद यह सुप्रीम कोर्ट ने ही करना था कि राजनीति में अपराधियों के दखल को रोका जाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लिए किसी भी तरह के हथकंडे प्रयोग करने से गुरेज नहीं किया। 70 साल के बाद तो भारतीय लोकतंत्र की तकदीर बदलनी ही चाहिए। देश की अधिकतर समस्याओं की जड़ अपराधियों का राजनीतिक रसूख या राजनीतिक पदों पर कब्जा है। इसी कारण ही अदालत ने चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि अपराधियों का राजनीति में दाखिला रोकने के लिए चुनाव आयोग फे्रमवर्क तैयार करे।

चुनाव आयोग ने अदालत को सुझाव भी दिया है कि राजनीतिक पार्टियां ही इस मामले में पहल करें और दागी नेताओं को टिकट न दें। चुनाव आयोग ने यह अवश्य महसूस किया है कि चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों द्वारा मीडिया में अपना अपराधिक रिकार्ड बताए जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की चिंता से यह बात स्पष्ट है कि पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए दागी नेताओं को टिकटों देने से भी गुरेज नहीं किया, जिसका परिणाम यह निकलता रहा है कि सत्ता में पहुंचकर अपराधी पृष्टभूमि वाले नेता गैर-कानूनी कार्य सरेआम करते रहे। अदालत द्वारा बनाए गए नियमों के कारण कई नेताओं की संसद से सदस्यता समाप्त हुई और कई चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं।

दरअसल चुनाव सुधार का जो बीड़ा टीएन सेशन ने उठाया था अब उनके विचारों की पुष्टि होती नजर आ रही है। राजनीति सेवा है जिसे भ्रष्ट व अपराधी पृष्टभूमि वाले नेताओं ने प्रत्येक गैर-कानूनी कार्य करने के लिए हथियार बना लिया था। अब जहां तक आयोग के सुझाव का संबंध है यह बात बेहतर होगी यदि राजनीतिक पार्टियां ही दागी व्यक्तियों को टिकट देने से परहेज करें। सख्ती जरूरी है लेकिन संस्कृति उससे भी ऊपर है। राजनीतिक पार्टियों को सैद्धांतिक मॉडल बनाने की आवश्यकता है ताकि नेक व्यक्ति आगे आ सकें। इसकी शुरूआत केवल टिकट के साथ नहीं होनी चाहिए बल्कि पार्टी के संगठन में भी हर छोटा से छोटा पद सौंपते वक्त भी नेता की पृष्टभूमि को देखा जाए। अभी तो हालात यह हैं कि कई पार्टियों के नेताओं पर गैंगस्टरों के साथ संबंध के आरोप लग रहे हैं। यूं भी केवल मामले दर्ज करने से कोई व्यक्ति दागी नहीं हो जाता फिर भी यह पार्टियों के लिए जरूरी होना चाहिए कि वह जीत की अपेक्षा नियमों व कर्तव्यों को प्राथमिकता दें।

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  आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल 32 बोर व पांच जिन्दा कारतूस बरामद हुए  (Arrested)

सोनीपत (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा पुलिस के सीआईए स्टाफ ने अलग-अलग स्थानों से दिल्ली पुलिस के दो मोस्ट वांटेड बदमाश दीपक तथा आरोपी सुनील को अवैध हथियारों सहित शनिवार को गिरफ्तार (Arrested) किया। पुलिस के प्रवक्ता जगजीत सिंह ने बताया कि सीआईए स्टाफ सोनीपत टीम जीटी रोड़ कुंडली क्षेत्र से आरोपी दीपक निवासी गांव नाहरा जिला सोनीपत को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल 32 बोर व पांच जिन्दा कारतूस बरामद हुए। थाना कुंडली में मामला दर्ज कर लिया। दूसरी घटना में सीआईए स्टाफ ने दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड बदमाश आरोपी सुनील निवासी गांव नाहरा जिला सोनीपत को अवैध हथियार सहित किया गिरफ्तार।

• सीआईए स्टाफ टीम डब्बल नहर पुल नाहरा रोड़ क्षेत्र से उपरोक्त आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार।
• तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्तौल व चार कारतूस बरामद किए।

हत्या, हत्या प्रयास आदि वारदातों को अंजाम दे चुके है अपराधी

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कुंडली में मामला दर्ज कर लिया। दोनों बदमाश पहले भी लगभग एक दर्जन से अधिक हत्या, हत्या प्रयास, लूट, डकैती, चोरी व अवैध हथियार रखने की वारदातों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके है। जुलाई 2018 साथियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर दिल्ली स्थित थाना डाबड़ी के क्षेत्र में लगभग 20-25 लाख रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था।

• इस घटना में उक्त आरोपी फरार चल रहे थे।
• आरोपियों को न्यायालय में पेशकर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

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छापा मारकर संभावित आतंकवादी घटना को नाकाम कर दिया गया | Criminals

रियाद 10 जनवरी (एजेंसी)  सऊदी अरब ने कहा है कि पूर्वी प्रांत के कातिफ क्षेत्र में फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाये गये अभियान में छह अपराधियों (Criminals) की मौत हो गयी। सऊदी अरब की संवाद समिति सऊदी प्रेस एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सऊदी के स्टेट सिक्युरिटी प्रेजीडेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार को क्षेत्र के एक घर में छापा मारकर संभावित आतंकवादी घटना को नाकाम कर दिया गया।

• प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बलों फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गये थे
• अभियान के दौरान सात फरार अपराधियों ने प्रतिरोधक कार्रवाई की जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।
• अभियान में घायल हुए फरार अपराधी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
• अभियान में पांच पुलिसकर्मी भी मामूली चोटें आयी हैं।
• वांछित अपराधियों के पास से मशीन गन, तीन बम और गोलियां बरामद की गयी हैं।

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बेगूसराय (सच कहूँ न्यूज)। हथियार के साथ स्कूल में घुसकर एक छात्रा का अपहरण कर रहे अपराधियों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। अपराधी हथियार से लैस थे और छात्रा को स्कूल से लेकर भाग रहे थे। लेकिन, भीड़ के आक्रोश के आगे उनकी एक ना चली। ग्रामीणों ने खदेड़कर तीनों को पकड़ लिया और बारी-बारी से पीटकर मार डाला।

मारे गए अपराधी में एक कुख्यात अपराधी

घटना बेगूसराय जिले के छौड़ाही थानाक्षेत्र के नारायणपीपर गांव के गोरिया धर्मशाला के निकट की है। मारे गए अपराधी में एक कुख्यात अपराधी नागमणि महतो का बड़ा भाई मुकेश महतो और कुंभी गांव के ही बौना सिंह और रोसड़ा के हीरा सिंह बताए जा रहे हैं। पुलिस गांव में कैम्प कर रही है। बताया जाता है कि तीनों अपराधी गोरिया धर्मशाला के निकट नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढऩे वाली एक छात्रा को जबरन स्कूल से लेकर भाग रहे थे। जब स्कूल की प्राचार्या ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी पिटाई कर दी। स्कूल परिसर में घास काट रही महिलाओं ने ये सब देखकर शोर-गुल मचाना शुरू कर दिया।

अपराधियों ने डर बनाने के लिए हवाई फायरिंग की

अपराधियों ने डर बनाने के लिए हवाई फायरिंग की मगर ग्रामीण और उग्र हो गए। उसी समय एक अपराधी को पकड़कर मार दिया। बाकी दो अपराधी एक कमरे में जाकर छिप गए। उग्र ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर उन दोनों को भी बाहर निकाला और पीट-पीट कर बेदम कर दिया, जिससे उनकी भी बाद में मौत हो गई।

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विदेशी जांच एजेंसियों से भी सांझा किया जा सकेगा

प्रमोद भार्गव । केंद्रीय मंत्री-मंडल ने डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यानी, मानव डीएनए सरंचना विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक मानसून सत्र में पारित हो सकता है। डाटा बैंक में देश के लोगों की डीएनए प्रोफाइल बनने के बाद अपराधिक मामलों की जांच के लिए इसे विदेशी जांच एजेंसियों से भी सांझा किया जा सकेगा। डीएनए जांच और डीएनए प्रोफाइलिंग को नियंत्रित करने वाले कानून में इस बात का प्रावधान किया गया है कि डीएनए नियमन बोर्ड की अनुमति के बाद ही अपराधिक मामलों की जांच घरेलू और विदेशी एजेंसियां कर सकेंगी।

बोर्ड में  रहेंगे दस सदस्य

इस बोर्ड में दस सदस्य रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी डाटा बैंक खोले जाएंगे। इन नामूनों के मार्फत अपराधियों, संदिग्ध, गुमशुदा, दुर्घटना में मृत एवं लापता व्यक्तियों, और लावारिस शवों की डीएनए जांच संभव हो जाएगी। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी जैसी धर्मनगरियों में हर साल मोक्ष के लिए आए लाखों में से सैंकड़ों लोग गुमनामी के कफन में दफन हो जाते है। इन लावारिस शवों की पहचान में भी डीएनए बैंक मदद करेगा।मानव संरचना डीएनए विधेयक-2015 के जरिए देश के हरेक नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा और एक क्लिक पर मनुष्य की आंतरिक जैविक जानकारियां कंप्युटर स्क्रीन पर होंगी। लिहाजा इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में आम नागरिक के मूल अधिकारों में शामिल गोपनीयता के अधिकार का खुला उल्लंघन माना जा रहा था, किंतु अब बोर्ड के गठन के बाद ये आशंकाएं निर्मूल हो गई हैं। इससे यह आशंका भी उत्पन्न हुई थी कि तकनीक आधारित इस डाटाबेस का दुरुपयोग स्वास्थ्य एवं उपचार, बीमा और प्रौद्योगिक उत्पादों से जुड़ी कंपनियां बाला-बाला लीक न करने लग जाएं।

डाटाबेस एक बड़ी चुनौती

व्यक्ति की पहचान से जुड़े बहुउद्देशीय आधार कार्ड के साथ भी ये आशंकाएं जुड़ी थीं, जो अब सही साबित हो रही हैं। फेसबुक और ट्विटर ने भी कैंब्रिज एनालिटिका को गोपनीयता से जुड़ा उपभोक्ताओं का निजी डाटा बेचने का काम किया है। इन सच्चाईयों के परिप्रेक्ष्य में यदि डीएनए के नमूने भी लीक कर दिए जाते हैं तो यह व्यक्ति की जिंदगी के साथ आत्मघाती कदम होगा। भारत में लालच और भ्रष्टाचार के चलते ऐसी शंकाएं हमेशा बनी रहती है। हालांकि इसे अस्तित्व में लाने के प्रमुख कारणों में अपराध पर नियंत्रण, शवों की पहचान और बीमारी का रामबाण इलाज है। फिर भी सवा अरब की आबादी और भिन्न-भिन्न नस्ल व जाति वाले देश में कोई निर्विवाद व शंकाओं से परे डाटाबेस तैयार हो जाए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अब तक हम न तो विवादों से परे मतदाता पहचान पत्र बना पाए और न ही नागरिक को विशिष्ट पहचान देने का दावा करने वाला आधार कार्ड? लिहाजा देश के सभी लोगों की जीन आधाारित कुण्डली बना लेना भी एक दुष्कर व असंभव कार्य है?

डीएनए विश्लेषण से अपराध नियंत्रित होंगे

मन डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2015 लाने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि डीएनए विश्लेषण से अपराध नियंत्रित होंगे। खोए, चुराए और अवैध संबंधों से पैदा संतान के माता-पिता का पता चल जाएगा। लावारिस लाशों की पहचान होगी। इस बाबत देशव्यापी चर्चा में रहे नारायण दत्त तिवारी और उनके जैविक पुत्र रोहित शेखर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी व कवयित्रि मधुमिता शुक्ला के उदाहरण दिए जा सकते हैं। रोहित, तिवारी और उज्जवला शर्मा के नाजायज संबंधों का परिणाम था। तिवारी पूर्व से ही विवाहित थे,इसलिए रोहित को पुत्र के रूप में नहीं स्वीकार रहे थे। किंतु जब रोहित ने खुद को तिवारी एवं उज्जवला की जैविक संतान होने की चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में दी और डीएनए जांच का दबाव बनाया, तो तिवारी ने हथियार डाल दिए। रोहित ने यह लड़ाई अपना सम्मान हासिल करने की दृष्टि से लड़ी थी, इसलिए पवित्र और वैद्य हक के लिए थी। इसी तरह अमरमणि नहीं स्वीकार रहे थे कि मधुमिता से उनके नजायाज संबंध थे। किंतु सीबीआई ने मृतक मधुमिता के गर्भ में पल रहे शिशु-भू्रण और अमरमणि का डीएनए टेस्ट कराया तो मजबूत जैविक साक्ष्य मिल गए।

कानून बनाने से पहले ही अदालतें डीएनए जांच रिर्पोट के आधार पर फैसले दे रही हैं

जिससे अमरमणि व उनकी पत्नी हत्या के प्रमुख दोषी साबित हुए व आजीवन कारावास की सजा पाई। बहरहाल कानून बनाने से पहले ही अदालतें डीएनए जांच रिर्पोट के आधार पर फैसले दे रही हैं। लावारिस व पहचान छिपाने के नजरिए से कुरूपता में बदल दी गई लाशों की पहचान भी इस टेस्ट से संभव है। जीन संबंधी परिणामों को सबसे अहम चिकित्सा के क्षेत्र में माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक यह शत-प्रतिशत तय नहीं हो सका है कि दवाएं किस तरह बीमारी का प्रतिरोध कर उपचार करती हैं। जाहिर है,अभी ज्यादातर दवाएं अनुमान के आधार पर रोगी को दी जाती हैं। जीन के सूक्ष्म परीक्षण से बीमारी की सार्थक दवा देने की उम्मीद बढ़ जाएगी। लिहाजा इससे चिकित्सा और जीव-विज्ञान के अनेक राज तो खुलेंगे ही, दवा उद्योग भी फले-फूलेगा। इसीलिए मानव-जीनोम से मिल रही सूचनाओं का दोहन करने के लिए दुनिया भर की दवा, बीमा और जीन-बैंक उपकरण निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियां अरबों का न केवल निवेश कर रही हैं, बल्कि राज्य सत्ताओं पर जीन-बैंक बनाने का पर्याप्त दबाव भी बना रही हैं। आशंकाएं तो यहां तक हैं कि यही कंपनियां सामाजिक समस्याओं से जुड़े बहाने ढूंढकर अदालत में एनजीओ से याचिकाएं दाखिल कराती हैं।

हरेक व्यक्ति का जीन डाटा इकट्ठा करने का क्या औचित्य है ?

हालांकि जीन की किस्मों का पता लगाकर मलेरिया, कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह और दिल की बीमारियों से कहीं ज्यादा कारगर ढंग से इलाज किया जा सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस हेतु केवल बीमार व्यक्ति अपना डाटाबेस तैयार कराए, हरेक व्यक्ति का जीन डाटा इकट्ठा करने का क्या औचित्य है ? क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने में आ सकते हैं। चुनांचे, यदि व्यक्ति की जीन-कुडंली से यह पता चल जाए कि व्यक्ति को भविष्य में फलां बीमारी हो सकती है,तो उसके विवाह में मुश्किल आएगी ? बीमा कंपनियां बीमा नहीं करेंगी और यदि व्यक्ति, एड्स से ग्रसित है तो रोग के उभरने से पहले ही उसका समाज से बहिष्कार होना तय है। गंभीर बीमारी की शंका वाले व्यक्ति को खासकर निजी कंपनियां नौकरी देने से भी वंचित कर देंगी। जाहिर है, निजता का यह उल्लंघन भविष्य में मानवाधिकारों के हनन का प्रमुख सबब बन सकता है?

डीएनए डाटा-बैंक बनाने होंगे।

मानव डीएनए सरंचना विधेयक अस्तित्व में आ जाता है तो इसके क्रियान्वयन के लिए बड़ा ढांचागत निवेश भी करना होगा। डीएनए नमूने लेने, फिर परीक्षण करने और फिर डेटा संधारण के लिए देश भर में प्रयोगशालाएं बनानी होंगी। प्रयोगशालाओं से तैयार डेटा आंकड़ों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए डीएनए डाटा-बैंक बनाने होंगे। जीनोम-कुण्डली बनाने के लिए ऐसे सुपर कंप्युटरों की जरूरत होगी, जो आज के सबसे तेज गति से चलने वाले कंप्युटर से भी हजार गुना अधिक गति से चल सकें। बावजूद महारसायन डीएनए में चलायमान वंशाणुओं की तुलनात्मक गणना मुश्किल है। हमारे यहां कंप्यूटराइजेशन होने के पश्चात भी राजस्व-अभिलेख, बिसरा और रक्त संबंधी जांच-रिपोर्ट तथा आंकड़ों का रख-रखाव कतई विश्वसनीय व सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार के चलते जांच प्रतिवेदन व डेटा बदल दिए जाते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी अक्सर झूठी साबित होती हैं। ऐसी अवस्था में आनुवंशिक रहस्यों की गलत जानकारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक समरसता से खिलवाड़ कर सकती है।

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फिर सड़कों पर उतरेगी विरोधी एक्शन कमेटी

• 12 जून को उपायुक्त कार्यालय के बाहर लगाएंगे धरना

संगरूर (सच कहूँ न्यूज)। जलूर कांड में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर जलूर जबर विरोधी एक्शन कमेटी द्वारा दोबारा संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। एक्शन कमेटी में शामिल विभिन्न मजदूर-किसान संगठनों ने 12 जून को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर समक्ष धरना देने का एलान किया।

प्रशासन ने वायदा खिलाफी की

जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के प्रधान मुकेश मलौद ने बताया कि एक्शन कमेटी में शामिल संगठनों द्वारा जलूर कांड में दलितों को इंसाफ न मिलने व जमीन की बोली में बुजुर्ग महिला गुरदेव कौर के कातिलों को बोली दिलाने की कोशिश करके दोबारा माहौल खराब करने जैसी घटित घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जलूर कांड में मारी गई माता गुरदेव के कातिलों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने माता गुरदेव कौर के पोस्टमार्टम व संस्कार दौरान जो वादा कमेटी से किया था, वह अभी तक पूरा नहीं किया है।

संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी

इस कारण एक्शन कमेटी को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। भाकियू उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां, पंजाब खेत मजदूर यूनियन के प्रधान जोरा सिंह नसराली, क्रांतिकारी ग्रामीण मजदूर यूनियन के प्रधान संजीव मिंटू, क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के प्रधान बहाल सिंह बेनड़ा ने कहा कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने मजदूरों, किसानों के खिलाफ दर्ज झूठे मामले रद्द करवाने, किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाने, दलितों के घरों व वाहनों की तोड़फोड़ का मुआवजा लेने की मांग की।

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• दावा। हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने मोहम्मद तारिक सिद्दीकी के फोटो सार्वजनिक कर लगाए आरोप
• पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहूल गांधी व शीला दीक्षित के साथ दिखाई दे रहा है नोटों का सौदागर
• फोटो में दिखाई दे रहे नेताओं को कांग्रेस से निकालने की मांग

ChandiGarh, SachKahoon News:  एक टीवी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग आॅपरेशन में जिस मोहम्मद तारिक सिद्दीकी नामक व्यक्ति का 40 प्रतिशत लेकर कालेधन को सफेद करने का खुलासा हुआ है उसके कांग्रेस पार्टी के उच्च पदस्थ नेताओं से नजदीकी संबंध हैं। यह दावा बुधवार को हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने किया है। उन्होंने मोहम्मद तारिक सिद्दीकी की कांग्रेस हाइकमान के नेताओं संग फोटो भी सार्वजनिक किए हैं। बुधवार को वे यहां चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जो फोटो दिखाए उनमें मोहम्मद तारिक सिद्दीकी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी,उपाध्यक्ष राहुल गांधी,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद, अहमद पटेल, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित,पूर्व सांसद कुमारी शैलजा के साथ फोटो में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में जहां उक्त वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ अपनी फोटो लगाई हुई है वहीं उसने अपने आप को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और एक विभाग का चेयरमैन भी लिखा है।

क्या सिद्दीकी के साथ फोटो में खड़े नेताओं को निकालेगी कांग्रेस
जाट आंदोलन का जिक्र करते हुए जवाहर यादव ने कहा कि इसी साल फरवरी माह में हरियाणा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी उसमें शामिल एक अपराधी सुदीप कलकल जिसका कांग्रेस पार्टी से सीधा संबंध रहा है,पिछली सरकार में उसकी सास व पत्नी को लाभ मिला था। घटना के बाद कुलदीप शर्मा व करण सिंह दलाल ने इस अपराधी के फोटो को भाजपा के नेताओं के साथ फोटो होने की बात कहकर आरोप लगाए थे कि भाजपा को इस बारे में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कुलदीप शर्मा व करण सिंह दलाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर अपराधी के साथ फोटो होने से फोटो में साथ खड़ा व्यक्ति भी अपराधी होता है तो मैं कुलदीप शर्मा व करण सिंह दलाल से आग्रह करूंगा कि वे सिद्दीकी के साथ फोटो में खड़े उक्त सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस से निकालने की मांग करें।

काले धन को सफेद करने का धंधा कांग्रेस का
हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने कहा कि शर्मा व दलाल ने कहा था कि फोटो सच बोलती हैं,अगर ये सच है तो 40 प्रतिशत लेकर कालेधन को सफेद करने के धंधे में कांग्रेस हाईकमान शामिल है। उन्होंने कहा कि कांगे्रस अपने काले धन को सफेद करने में लगी हुई है, इसी कारण कांगे्रस के ये लोग नोट विमुद्रीकरण का विरोध कर रहे हैं। कैशलेस के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि यह एक अच्छी प्रणाली है और इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। लोगों में विमुद्रीकरण के प्रति उत्साह है। इसका विरोध करने वाले वे लोग हैं जिनकी सरकार के समय टू-जी व थ्री-जी घोटाला,कोल घोटाला व अगस्ता घोटाला आदि हुए हैं और जिनके पास कालाधन है।

अब जवाब दे कांग्रेस
हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने मीडिया के माध्यम से कांग्रेसी नेता एवं विधायक कुलदीप शर्मा व करण सिंह दलाल से सवाल किया कि अगर अपराधी के साथ फोटो होने के आधार पर कोई व्यक्ति अपराधी माना जाता है तो क्या वे मानते हैं कि मनमोहन सिंह ,सोनिया गांधी, राहुल गांधी,शकील अहमद,अहमद पटेल, शीला दीक्षित,कुमारी शैलजा भी मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, जो 40 प्रतिशत लेकर कालेधन को सफेद करता है, के धंधे में शामिल हैं।

नोटबंदी के आएंगे सकारात्मक परिणाम
जवाहर यादव ने कहा कि लाइनों में लगने के कारण कुछ लोगों को थोड़ी-सी परेशानी जरूर हो रही है परंतु बाद में इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 8 नवंबर को देश के नाम अपने संबोधन में भी नोटबंदी की घोषणा करते हुए 50 दिन की मोहलत मांगी थी और कहा था कि इससे जनता को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री के फैसले से खुश है।