चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: चंडीगढ़  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनिज़ को सहायक लाइनमैन (एएलएम) के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की।

इस निर्णय से अप्रेंटिस ट्रेनिज़ की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, और यह कदम रोजगार सृजन और युवा कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मिशनरी दृष्टिकोण अपनाया है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पीएसपीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पंजाब के एडवोकेट जनरल की सलाह पर विचार करते हुए 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनिज़ को सहायक लाइनमैन (एएलएम) के रूप में भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि ये ट्रेनिज़ वर्तमान में पीएसपीसीएल और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) में लाइनमैन ट्रेड में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल उक्त ट्रेनिज़ के लिए एक बार की छूट के रूप में पंजाबी भाषा की अनिवार्य परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा की समय-सारणी के बारे में समय पर पीएसपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, जिसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक ढंग से राष्ट्र निर्माण की ओर लगाने और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए उन्हें लाभकारी रोजगार देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में कुल 9,627 भर्तियाँ की गई हैं।

विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुल 9,627 भर्तियों में से 8,048 सीधी भर्ती के माध्यम से और 1,579 तरस के आधार पर की गई थीं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित 570 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। लगभग 3,000 अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसके नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, बिजली-सह-चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, पीएसपीसीएल डॉ. बसंत गर्ग भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: राज्य सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे एक बड़े प्रयास के तहत पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां 6 कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने यूनियनों को भरोसा दिलाया कि भगवंत मान सरकार ठेका पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधार पर लाने की प्रक्रिया पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही उनकी अन्य सभी जायज़ मांगों को भी जल्द पूरा किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही ठेका पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधारित दर्जा देने के अपने फैसले की घोषणा कर चुकी है और इसे लागू करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।”

इस प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश देते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ परसोनल एवं वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी जायज़ मांगों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा, “सभी संबंधित विभागों को अपनी कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए और कर्मचारियों की उचित मांगों को फास्ट-ट्रैक मोड में हल करना चाहिए।”

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री ने ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन, पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन, ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा, पंजाब रोडवेज/पनबस पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

बैठकों के दौरान ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन की ओर से किरणदीप सिंह रूपाणा, सिमरनजीत सिंह और स्वर्ण सिंह; पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य मुलाजिम यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह मदनीपुर, शरणजीत सिंह कादीमाजरा और हरदीप सिंह ढींडसा; आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन की ओर से जसवीर सिंह गलोटी, सुभदीप कौर, मीनू बाला और मनमोहन सिंह; ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, जगरूप सिंह, शेर सिंह खन्ना, गुरविंदर सिंह पन्नू और पवनदीप सिंह; पंजाब रोडवेज/पनबस पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से रेशम सिंह, शमशेर सिंह, बलविंदर सिंह, बलजीत सिंह और राजेश कुमार; तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से हरमिंदर सिंह और लखविंदर सिंह ने अपनी-अपनी मांगें और पक्ष रखे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema), जो प्रदेश के कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाई गई जायज मांगों के निपटारे में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला की अध्यक्षता की।

प्रत्येक शिष्टमंडल द्वारा उठाई गई विशिष्ट मांगों और मुद्दों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।’

उन्होंने संबंधित विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों को मौके पर ही निर्देश जारी करते हुए कर्मचारियों की जायज मांगों की बारीकी से पड़ताल करने और जल्द से जल्द इनका समाधान सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

कैबिनेट सब-कमेटी की भूमिका पर जोर देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘कैबिनेट सब-कमेटी प्रदेश के सभी कैडरों के कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए एक सहयोगी माहौल सृजित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।’

इन विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री ने पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन, बाजीगर वणजारा समाज संघर्ष कमेटी, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, लाल झंडा मिड-डे-मील वर्करज़ यूनियन और जल स्पलाई और सेनिटेशन वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन ने एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा, जिसमें पंजाब सरकार के कर्मचारियों को सामना करने वाले साझा मुद्दों को उजागर किया गया। आम कर्मचारी कल्याण के मामलों के अलावा, यूनियन ने विभिन्न क्षेत्रों में तैनात मिनिस्टीरियल स्टाफ से संबंधित विशिष्ट चिंताओं को सामने लाया, जिनमें जिला प्रशासनिक कार्यालय, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, आबकारी विभाग, वित्त विभाग, आई.टी.आई., जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, भूमि एवं जल संरक्षण विभाग और कमिश्नर कार्यालयों के कर्मचारियों के मुद्दे शामिल थे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब की मजबूत वित्तीय कार्यक्षमता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि राज्य ने मई 2026 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्राप्ति में 14.59 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है।

वित्त मंत्री चीमा ने बताया, “इस महीने की कुल जी.एस.टी. कलेक्शन 2,400.52 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो मई 2025 के दौरान प्राप्त 2,094.81 करोड़ रुपये की तुलना में 305.71 करोड़ रुपये की बड़ी बढ़ोतरी दर्शाती है।”

वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह शानदार बढ़ोतरी निरंतर आर्थिक गतिविधियों, बेहतर टैक्स अनुपालन और आबकारी एवं कर विभाग द्वारा इन्फोर्समेंट उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का नतीजा है।

एक प्रेस बयान में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब की जी.एस.टी. कार्यक्षमता राष्ट्रीय रुझानों की तुलना में बेहद शानदार रही है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में देश के कुल जी.एस.टी. राजस्व के लगभग 3.2 प्रतिशत बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है।

उन्होंने कहा, “जहां पंजाब की नकद उगाही (कैश कलेक्शन) में वृद्धि 6.57 प्रतिशत रही, वहीं राज्य की कुल जी.एस.टी. बढ़ोतरी 14.59 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो राज्य के राजस्व आधार के मजबूत होने, टैक्स अनुपालन के स्तर में सुधार और बेहद प्रभावी टैक्स प्रशासन के उपायों को दर्शाता है।”

इन्फोर्समेंट उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “पूरे पंजाब में स्टेट इंटेलीजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (सिपू) ने केवल मई 2026 के दौरान 182.69 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाकर और 178.76 करोड़ रुपये की वसूली करके शानदार परिणाम दिए हैं।”

उन्होंने बताया कि यह बड़ी वसूली व्यापक डेटा विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स), गुप्त जानकारी आधारित जांचों, निश्चित वेरिफिकेशन अभियानों और राज्य भर में समन्वय के साथ चलाए गए फील्ड ऑपरेशनों के कारण संभव हुई है।

टैक्स चोरी के खिलाफ एक बड़ी सफलता का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया, “पंजाब कर विभाग ने मई 2026 के दौरान 85.4 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग रैकेट का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है और लुधियाना की एक फर्म के डायरेक्टर को बोगस लेन-देन के जरिए 15.56 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी) लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।”

उन्होंने कहा कि सिपू की जांच में सामने आया कि टैक्स धोखाधड़ी के लिए गैर-मौजूद फर्मों, फर्जी इनवॉइस, फर्जी डेबिट नोट्स और जाली ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्डों का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई के तहत संबंधित फर्म के डायरेक्टर को पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और इस धोखाधड़ी से जुड़े लाभार्थियों से लगभग 3 करोड़ रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।

अपने प्रेस बयान के अंत में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उन्नत डेटा एनालिटिक्स, ई-वे बिल की बारीकी से जांच, फास्टैग वेरिफिकेशन और गुप्त जानकारियों का उपयोग करके सरकारी राजस्व की रक्षा करने और ईमानदार टैक्सदाताओं को समान माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वित्त मंत्री ने फर्जी बिलिंग और संगठित टैक्स चोरी के नेटवर्क के खिलाफ सरकार की सख्त ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति को फिर दोहराया और संकल्प लिया कि आबकारी एवं कर विभाग सहायता, सख्त निगरानी और बिना किसी समझौते के इन्फोर्समेंट के संतुलित तरीके से असली टैक्सदाताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगा।

चंडीगढ़। भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा शासन वाले राज्यों में क्राइम, गैंगस्टर और लॉ एंड ऑर्डर की हालत लंबे समय से खराब हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटा का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े भाजपा राज का "असली चेहरा" दिखाते हैं, जहाँ नफरत, डर और हिंसा का इस्तेमाल सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है।

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज अमृतसर के खासा इलाके और जालंधर के बीएसएफ चौंक में हुए विस्फोटों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें आतंक फैलाने और पंजाब की मेहनत से कमाई गई शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की जानबूझकर की गई कोशिश बताया।

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि भाजपा चुनावों से पहले सियासी फायदे के लिए पंजाब में डर और विभाजन का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “जहां कहीं भी विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, भाजपा लोगों में नफरत और विभाजन पैदा करने की रणनीति ही अपनाती है। आर्थिक स्थिति या गरीबों की हालत पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय, भाजपा जाति और धर्म के आधार पर वोटरों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “हिंसा भड़काकर और बेकसूर लोगों के खून से खेलकर, वे (भाजपा) किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। 'आप' ऐसी राजनीति की सख्त निंदा करती है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में भारत के राष्ट्रपति के साथ हाल ही में हुई बैठक का जिक्र करते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “'आप' नेतृत्व ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी के सामने तीन करोड़ पंजाबियों की चिंताओं और आवाज को बुलंद किया। इसके तुरंत बाद भाजपा नेताओं के बयानों से साफ हो गया कि पंजाब उनका अगला सियासी निशाना बन गया है। हाल ही में हुए विस्फोट इसी खतरनाक और विनाशकारी एजेंडे का सीधा प्रतिबिंब हैं।” पंजाब की एकता और दृढ़ता की पुनः पुष्टि करते हुए, मंत्री ने कहा, “पंजाब गुरुओं, पीरों और बहादुर योद्धाओं की पवित्र धरती है। मैं पंजाब को बांटने की कोशिश कर रहे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस धरती पर नफरत के बीज कभी नहीं उगे और ना ही कभी उगेंगे। पंजाबी हमेशा एकजुट रहे हैं और विभाजनकारी ताकतों को हराया है।”

देश के लिए पंजाबियों द्वारा दी गई महान कुर्बानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आजादी के संघर्ष से लेकर 1962, 1965 और 1971 की जंगों तक, देश की रक्षा में पंजाबियों ने बेमिसाल योगदान दिया है। कुर्बानी का जज्बा पंजाब के नौजवानों की रगों में दौड़ता है। यहां तक कि सरहद पर तनाव के हालिया दिनों में भी, पंजाब के छोटे बच्चे सरहद पर तैनात सैनिकों को दूध और भोजन मुहैया करवाने के लिए आगे आए थे।” 'आप' और भाजपा की राजनीति में अंतर बताते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में 'आप' काम और विकास आधारित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार विश्व स्तरीय शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, मजबूत जन सेवाएं और सख्त कानून व्यवस्था बनाने पर केंद्रित है। दूसरी ओर, भाजपा लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए धर्म, जाति की राजनीति और चुने हुए प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त पर निर्भर करती है।”

अपने संबोधन के समापन पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि पंजाब शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की हर कोशिश के खिलाफ मजबूती से एकजुट खड़ा है। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समाज विरोधी तत्वों और उन्हें सियासी संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान सरकार किसी को भी पंजाब में आतंक फैलाने या इसके सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने की इजाजत नहीं देगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: राज्य के राजस्व उत्पादन में एक बड़े मील के पत्थर को उजागर करते हुए पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री ने आज यहां घोषणा की कि राज्य ने अप्रैल 2026 में एक महत्वपूर्ण वित्तीय छलांग लगाते हुए वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) और पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (पी.एस.डी.टी.) दोनों की प्राप्ति में प्रभावशाली दोहरे अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्री ने कहा, “राज्य ने सफलतापूर्वक इन दोनों क्षेत्रों से लगभग 265 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है, जो पूरी तरह से बेहतर निगरानी प्रणालियों, सख्त लागूकरण प्रोटोकॉल और एक पारदर्शी कर प्रशासनिक ढांचे के कारण हासिल की गई सफलता है।”

इस वित्तीय सफलता का विस्तृत विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन विशेष कर क्षेत्रों में लगातार ऊपर की ओर बढ़ने वाला रुझान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकताओं को उजागर करता है। वित्त मंत्री ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी वैट प्राप्ति ने अप्रैल 2026 के महीने के लिए 23.28% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने राज्य के खजाने के लिए लगभग 230 करोड़ रुपये का शुद्ध इजाफा दर्ज किया है, जो कर प्रशासन और अनुपालन में हमारे निरंतर सुधारों को दर्शाता है।” 

राज्य के विकास कर राजस्व में समकालीन सफलता के बारे में विस्तार से बताते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने पी.एस.डी.टी. क्षेत्र में देखे गए अत्यंत सकारात्मक रुझानों का विवरण दिया। उन्होंने कहा, “वैट में मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ, हमारी पी.एस.डी.टी. उगाही में भी 20.43% की प्रभावशाली बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी दर सीधे तौर पर लगभग 35 करोड़ रुपये के इजाफे में तब्दील हुई है। ये आंकड़े इस क्षेत्र के अंदर हमारी बेहतर निगरानी और सख्त लागूकरण प्रोटोकॉल का सीधा प्रतिबिंब हैं।”

वित्त मंत्री चीमा ने इस समग्र आर्थिक प्रगति का श्रेय उन्नत निगरानी रणनीतियों को लगन से लागू करने और निष्पक्ष शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा, “वैट और पी.एस.डी.टी. में यह मजबूत प्रदर्शन प्रौद्योगिकी-संचालित लागूकरण को सक्रिय करदाताओं की सुविधाओं के साथ जोड़ने की हमारी सरकार की केंद्रित रणनीति को रेखांकित करता है। हमने सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से एक मजबूत लागूकरण ढांचा बनाया है। मैं पंजाब के नागरिकों को भरोसा दिलाता हूं कि टैक्स चोरी के विरुद्ध सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इसके साथ ही हम टैक्स नियमों का पालन करने वाले सभी करदाताओं के लिए एक पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी टैक्स प्रणाली को भी सुनिश्चित बनाए रखेंगे।”

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है। पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।” वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

योजना विभाग में होगी नियुक्तियां

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Recruitment News: पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को राज्य में प्रशासनिक दक्षता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना विभाग के भीतर 70 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को आधिकारिक मंजूरी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि कुल 70 रिक्तियों को दो प्रमुख संस्थानों के बीच विभाजित किया गया है। इनमें सांख्यिकी निदेशालय के 68 पद शामिल हैं- सहायक अनुसंधान अधिकारी 14, वरिष्ठ सहायक चार, अन्वेषक 50। इसके अलावा आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड में दो पद, प्रोग्रामर का एक पद और वरिष्ठ सहायक का एक पद शामिल है। Punjab Recruitment

चीमा ने कहा कि शुरूआत में 140 पदों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया था। 29 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित पदों में से 50 प्रतिशत पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिससे वर्तमान भर्ती अभियान के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या 70 हो गई। वित्त मंत्री ने बताया कि अब औपचारिक मांग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) को भेजी जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसएसबी भर्ती प्रक्रिया को तेज करेगा और इन महत्वपूर्ण रिक्तियों को जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। Punjab Recruitment

यह भी पढ़ें:– Haryana Roadways: रोडवेज विभाग में बड़ा फेरबदल, 7 अधिकारियों के तबादले

राघव चड्ढा संसद में पंजाब का एक भी ज़रूरी मुद्दा उठाने में नाकाम रहे : हरपाल सिंह चीमा

• राघव चड्ढा ने पंजाब के 8,500 करोड़ रुपये आरडीएफ बकाए, वादे के मुताबिक 1,600 करोड़ रुपये बाढ़ राहत और 60,000 करोड़ रुपये जीएसटी घाटे को नज़रअंदाज़ करके राज्य की वित्तीय चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया: हरपाल सिंह चीमा
• ऐसे समय में जब पंजाब को एक मज़बूत आवाज़ की ज़रूरत थी, लोगों के हक़ पर चुप रहना आप के मूल सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है: अमन अरोड़ा
• हमने राघव चड्ढा से राज्यसभा में बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ उठाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट समोसे की बात की: कुलदीप सिंह धालीवाल

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, आप पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा और आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा पर संसद में पंजाब के ज़रूरी मुद्दे उठाने में असफल रहने पर जमकर निशाना साधा है। Chandigarh News

नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बार-बार बातचीत के बावजूद, 8,500 करोड़ रुपये का आरडीएफ बकाया, 60,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नुकसान और 1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत जैसे गंभीर मुद्दे नहीं उठाए गए। इस चुप्पी को पंजाब के लोगों और फतवे के साथ धोखा बताते हुए, नेताओं ने कहा कि किसानों की चिंताओं और बाढ़ पीड़ितों की बुरी हालत को न उठाना ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह अलग होना दिखाता है।

संसद में रिप्रेजेंटेशन पर चिंता जताते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राघव चड्ढा को पंजाब के विधायकों ने इस उम्मीद से राज्यसभा के लिए चुना था कि वह नेशनल लेवल पर राज्य की चिंताओं को मज़बूती से प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, उन्होंने पंजाब से जुड़ा एक भी संवेदनशील मुद्दा उठाने से पूरी तरह परहेज किया।

मुख्य वित्तीय मुद्दों की सूचि देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वे लगभग 8,500 करोड़ रुपये का बकाया ग्रामीण विकास फंड, जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब को लगभग 60,000 करोड़ रुपये का भारी जीएसटी नुकसान और जीएसटी मुआवजे में बदलाव के कारण 5,000-6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय नुकसान सहित कई ज़रूरी मुद्दे उठाने में असफल रहे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फंड का मुद्दा भी ठीक से नहीं उठाया गया। Chandigarh News

बाढ़ राहत का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भयानक बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा के बावजूद, उस रकम का एक भी हिस्सा पंजाब के खजाने में नहीं पहुंचा। ये सभी मुद्दे बार-बार राघव चड्ढा के ध्यान में लाए गए, फिर भी उन्होंने संसद में इनमें से एक भी मुद्दा नहीं उठाया।

निराशा जताते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें उम्मीद के साथ राज्यसभा भेजा था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने इन मुद्दों पर एक बार भी मुंह नहीं खोला। यह साफ तौर पर समझौते को दिखाता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम लोगों को मौके देती है, लेकिन ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर चुप रहना पंजाब और उसके लोगों के साथ विश्वासघात है।
इस बीच, आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल और पार्टी का रोल याद रखना चाहिए कि उन्होंने उन्हें राजनीतिक तौर पर ऊपर उठाया है। उन्हें पंजाब के ज्वलंत मुद्दे जैसे बकाया आरडीएफ और फंड और बाढ़ राहत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो पूरे देश ने देखे हैं।

पार्टी के सिद्धातों को दोहराते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना लोगों के हक के लिए बिना डरे लड़ने के सिद्धों की गई थी और उस रास्ते से कोई भी भटकाव सोचा भी नहीं जा सकता और मंज़ूर नहीं है। राघव चड्ढा को खुद आत्म मंथन करना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और लोगों के हकों की वकालत करने के पार्टी कि मुख्य सिद्धांत को याद रखना चाहिए।

दूसरी ओर, आप के प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की बुरी हालत पर राघव चड्ढा की चुप्पी से बहुत निराशा हुई है। पार्टी नेताओं और प्रभावित लोगों ने उनसे बार-बार संसद में मुआवज़े का मुद्दा उठाने की रिक्वेस्ट की थी, खासकर प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंस किए गए 1,600 करोड़ रुपये की राहत, जो अभी तक नहीं मिली है।

एक बाढ़ प्रभावित गांव में खड़े होकर उन्होंने कहा कि यह साफ़ है कि लोगों को अपने घरों, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी नुकसान हुआ है, फिर भी उनकी आवाज़ कभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाई गई। हमें उम्मीद थी कि वे पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए इंसाफ़ और राहत की ज़ोरदार मांग करेंगे, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत निराशाजनक रही है। पंजाब के लोग इस अनदेखी को नहीं भूलेंगे।

आप नेताओं ने मिलकर कहा कि पंजाब के मुद्दों को हर मंच पर ज़ोरदार तरीके से उठाया जाना चाहिए, और ऐसा न करना लोगों और आप को मिले जनादेश के साथ धोखा होगा। Chandigarh News

यह भी पढ़ें:– Badhauli: नूहार मेरे गांव की नारायणगढ-नोहनी मार्ग पर बसा गांव बधौली

चंडीगढ़ (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। Chandigarh News

पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “जब भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया, तब राघव चड्ढा ने कभी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया। सभी जानते हैं कि भाजपा ने हमारे पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा केस गढ़ा था। इसके बावजूद राघव चड्ढा विदेश चले गए। पंजाब के लिए लोगों ने राघव को राज्यसभा के लिए चुना था लेकिन उन्होंने संसद में जीएसटी राजस्व घाटे या पंजाब को हुए वित्तीय नुकसान से संबंधित एक भी मुद्दा नहीं उठाया। जब पंजाब में बाढ़ आई और प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दौरा किया और वित्तीय सहायता की घोषणा की, तब भी पंजाब सरकार के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुंचा। यहां तक ​​कि जब हमने उनसे प्रधानमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाने का आग्रह किया, तब भी वे चुप रहे।”

चीमा ने कहा, “पंजाब के लोगों और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को सम्मान दिया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। ये बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि पंजाब जब भीषण बाढ़ से जूझ रहा था, तभी उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाने से गुरेज किया। इससे साफ पता चलता है कि वह आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ नहीं थे, वो किसी और पार्टी की नीति से सहमत थे।” Chandigarh News

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “देश की संसद में राघव चड्ढा की छवि पूरी तरह से खराब हो गई थी। उन्हें सीधे प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी और पंजाब के लोगों की चिंताओं को उठाना चाहिए था, जिनमें पंजाब के आरडीएफ फंड से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब और उसकी जनता को धोखा दिया है। कम से कम राघव चड्ढा को इस धोखे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। वह देश की पार्लियामेंट में कंप्रोमाइज थे।”

पंजाब के मंत्री ने कहा, “हमारी माताओं और बहनों को सम्मानित करने वाली 1,000 और 1,500 रुपए की योजना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है, बजट आवंटित हो चुका है और इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे।”