नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) Bharatiya Janata Party (BJP) ने 2019 में भाजपा जबरदस्त जीत हासिल करने और 2022 में नए भारत के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया।

पार्टी ने कहा कि भाजपा के पास कार्यक्रम है, नेता है, नीति है और रणनीति भी है लेकिन विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है और वह ‘मोदी हटाओ’ की नकारात्मक राजनीति कर रहा है जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता ‘आओ मिल कर दीप जलाएं’ की तर्ज पर पार्टी कार्यकतार्ओं को नया नारा दिया, ‘आओ मिल कर कमल खिलाएं।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में राजनीतिक प्रस्ताव की विषयवस्तु की जानकारी दी। सिंह ने कहा कि 2019 में भाजपा जबरदस्त जीत हासिल करने जा रही है।

भाजपा के पास कार्यक्रम है, नेता है, नीति है और रणनीति भी है लेकिन विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही रणनीति है। वह हताश है और नकारात्मक सोच के कारण विकल्प ढूंढ़ने में लगा है। विपक्ष केवल ‘मोदी रोको अभियान’ चला रहा है जिसमें उसे जनता का साथ नहीं मिलेगा। आम लोग सशक्त हुए हैं और वे देश की तरक्की को इसी गति से जारी रखने के पक्ष में हैं।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमतों पर भाजपा Bharatiya Janata Party (BJP) की चुप्पी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देश में डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर उठने वालों सवालों पर रविवार को चुप्पी साध ली जबकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार कानून को लेकर अपने रुख पर कायम रहने की बात कही।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां चल रही बैठक की मीडिया को जानकारी देने के लिए आये मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान महंगाई की दर दस प्रतिशत थी जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह दर पांच प्रतिशत से नीचे है। सरकार इस बारे में ठीक दिशा में कदम उठाएगी।

यह पूछे जाने पर कि 2022 तक नये भारत का निर्माण होने पर डीजल एवं पेट्रोल की क्या कीमत क्या होगी, जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सबको साथ लेकर विकास कार्य करती है। देश में लोगोंं की क्रय शक्ति बढ़ रही है।

पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाये जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी पार्टी की सरकारों के साथ मिलकर आम सहमति से कोई निर्णय किये जाते हैं।

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