यह आम जनता के लिए 5-8 फरवरी तक खुलेगा । Mughal Gardens

Edited By Vijay Sharma

नई दिल्ली (एजेंसी)।  राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन (Mughal Gardens) लोगों के दीदार के लिए तैयार है। यह आम जनता के लिए 5-8 फरवरी तक खुलेगा। रजिस्ट्रेशन निशुल्क रहेगा और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। मुगल गार्डन रखरखाव के मद्देनजर प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन में पानी व दूध की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी।

15 एकड़ में फैला है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मुगल गार्डन | Mughal Gardens

आजादी मिलने से पहले सर एडविन लुटियंस की परिकल्पना का साकार रूप ‘मुगल गार्डन’ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कुल 15 एकड़ में स्थित है। जमीं के जन्नत जम्मू-कश्मीर के मुगल गार्डन से प्रभावित होकर इसे बनाया गया।

जन्नत जैसा एहसास कराता मुगल गार्डन | Mughal Gardens

पूरे गार्डन में कैनाल है जिसमें कल-कल करता पानी बहता रहता है। साथ ही फव्वारे भी हैं जो जन्नत सा एहसास कराते हैं। मुगल गार्डन के भीतर कुल 12 अलग-अलग गार्डन स्थित हैं जो अपनी खास गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से मुगल गार्डन जो रेक्टेंगिल, लॉन व सर्कुलर तीन हिस्सों में बंटा है। इसके अलावा रोज गार्डन, बायो डायवर्सिटी पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन, हर्बल गार्डन, बटरफ्लाई, सनकीन गार्डन, स्प्रीचुअल गार्डन (जिसमें धर्म में वर्णित पेड़-पौधे लगे हैं) तथा कैक्टस गार्डन, न्यूट्रीशियन गार्डन व बायो फ्यूल पार्क स्थित है। बेल्वेदर इस्टेट कोलकाता से लाई गई दूब घास से ढंका हुए लान में मौलसारी, साइप्रस और चाइना ऑरेंज जैसे पेड़ बड़े करीने से लगाए गए हैं।

• प्रवेश के लिए ऑनलाइन भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
• मुगल गार्डन 5 फरवरी से 8 मार्च तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुला रहेगा।
• हालांकि, रखरखाव कार्यों को लेकर सोमवार को यह बंद रहेगा।
• प्रवेश के लिए ऑनलाइन सुविधा भी है। रजिस्ट्रेशन निशुल्क रहेगा।
• एक मोबाइल नंबर से केवल एक बुकिंग की अनुमति है।
• जिन आगंतुकों ने ऑनलाइन बुकिंग की है।
• उन्हें पहचान पत्र के साथ आगंतुक प्रवेश पत्र (पेपर प्रिंच या मोबाइल पास) ले जाना होगा।

गाड़ी की बजाए केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो से जाए

मुगल गार्डन देखने का प्लान बना रहे हैं तो बेहतर होगा अपनी गाड़ी की बजाए केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो से जाए। या फिर केंद्रीय टर्मिनल तक जाने वाली बस से पहुंचे। वहां से गार्डन में प्रवेश में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मुगल गार्डन में चर्च रोड की तरफ गेट संख्या 35 से प्रवेश व निकासी का प्रबंध होगा। वैसे, रखरखाव के मद्देनजर प्रत्येक सोमवार मुगल गार्डन बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन में पानी व दूध की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता व अन्य आपत्तिजनक वस्तु प्रतिबंधित रहेगी।

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शाला दर्पण पोर्टल में अवकाश के लिए आवेदन और उपस्थिति का विकल्प |Online attendance

Edited By Vijay Sharma

बीकानेर (एजेंसी)। प्रदेश में शिक्षकों और स्कूलों में कार्यरत शिक्षा विभागीय कार्मिकों को अब शीघ्र ही ऑनलाइन (Online attendance) उपस्थित दर्ज करवानी होगी। शिक्षा निदेशक के निर्देश पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप में शिक्षकों के लिए उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल में अवकाश के लिए आवेदन करने का विकल्प भी जोड़ा गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगी।

• इस व्यवस्था के अनुसार शिक्षकों व कार्मिकों की उपस्थित रजिस्टर में तो दर्ज होगी।| Online attendance
• लेकिन साथ ही अनुपस्थित, अवकाश पर और उपस्थित शिक्षकों व कार्मिकों की सूचना ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल भी दर्ज की जाएगी।
• दूसरी तरफ तकनीकी खामियों के कारण कुछ शिक्षक ऑफ लाइन है।
• पार्टल पर ऑन लाइन नहीं होने के उन्हें वेतन के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
• बीते माह शिक्षा मंत्री ने जनवरी माह से ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज करवाने व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी।

जल्द ही जारी होंगे आदेश |Online attendance

शिक्षकों व शिक्षा विभागीय कार्मिकों की ऑनलाइन उपस्थित को लेकर प्रारूप तैयार है और शीघ्र ही इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। -नूतन बाला कपिता, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

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आमेरे परम मित्र शर्मा जी इन दिनों बेहद खफा हैं। दरअसल, वे खफा आॅफलाइन मित्रों से नहीं, बल्कि आॅनलाइन मित्रों से हैं। भड़ककर कहते हैं-‘भला! यह भी कोई बात हुई। चार हजार फेसबुक फ्रेंड और लाइक मात्र सात सौ। भई, बहुत हो गई, अब निष्क्रिय दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। ‘शर्मा जी की मनोस्थिति समझ मैंने शीतलता प्रदान करने के लिए पूछा कि आप रोजाना पोस्ट क्यों डाला करते हो? इस सवाल पर भी वे भड़क गये और बोले-रोजाना क्यूं न डालूं पोस्ट, कोई अपराध है क्या?मैंने कहा-ऐसी बात नहीं है शर्मा जी, जिस तरह रोजाना एक ही चीज खाने से मन ऊब जाता है, उसी प्रकार हर रोज पोस्ट देखकर भी लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा कीजिए, आप हफ्ते में एक ही दिन पूरी ऊर्जा के साथ कोई एक पोस्ट किया करें, तब आपको लोग अधिक महत्व देंगे।

इतना सुनने के बाद, वे फिर तपाक से बोले-ये फेसबुक वाले मित्र लिंगानुरुप भेदभाव करते हैं। मैं कितनी भी महत्व की बातें पोस्ट कर दूं, महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि मैं एक पुरुष हूं, कुरुप हूं, इसलिए। जबकि, पड़ोसी वर्मा की वाइफ कुछ भी पोस्ट करे, तो चंद सेकेंडों में सैकड़ों लाइक पहुंच जाते हैं। शर्मा जी यहीं चुप नहीं रहते। रहस्यमयी मुद्रा बनाकर आगे कहते हैं कि ये एफबी फ्रेंड भी काफी शातिर हो गये हैं। बताते हैं कि पिछले हफ्ते की ही बात है। पत्नी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और 24 घंटे के भीतर करीबन बारह सौ लाइक मिल गये। जबकि, इसी इफ्ते अपनी एक सिंगल तस्वीर पोस्ट की, तो चार दिन बाद भी बमुश्किल चार सौ लोगों ने लाइक किया।

कुछ अपने थे, जिन्होंने फोटो के साथ ‘नाइस’, ‘नाइस वन’, ‘वाऊ’, ‘गजब’ और ‘उम्दा’ जैसी अतिशयोक्तिपूर्ण तारीफ कर हौसला बढ़ाया था। शेष फ्रेंड मतलबी हो गये हैं। अगर उनकी पोस्ट लाइक न करो, तो वे भी अपनी उंगली पर बेवजह जोर देना नहीं चाहते। कल शाम को ही बता रहे थे कि फेसबुक पर अंध-भक्ति और अंध-विरोध भी जमकर होता है। हर दिन, सरकार के समर्थन और विरोध में दर्जनों पोस्ट किये जाते हैं। उसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में ‘शाब्दिक कुश्ती’ भी देखने को मिल जाते हैं। ‘गाली रुपेण घूंसा’ और ‘अमर्यादित वैचारिक पंच’ से कोई बंदा परास्त हो जाता है, तो कोई अपने आप को विजेता समझ बैठता है।

वहीं, कुछ लोग इस अप्रासंगिक बात-बतंगड़ से पीछे हटकर शांत हो जाते हैं। दरअसल, फेसबुक सिर दर्द, तनाव और अवसाद की गिरफ्त में ले जाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। शर्मा जी भी इन बातों को भलीभाँति समझते हैं। लेकिन, स्वीकारने से डरते हैं कि कहीं मैं उन्हें फेसबुक से दूर रहने की बिन मांगी सलाह ना दे दूं। यूं तो, हमारे शर्मा जी पढ़े-लिखे इंसान हैं। अच्छे सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। छह महीना पहले ही पोते ने उन्हें फेसबुक चलाना सिखाया था। बाद में तो जैसे शर्मा जी को इसकी लत ही लग गई। देश-विदेश में घटने वाली किसी भी छोटी-बड़ी घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया फेसबुक पर उगल देते हैं।

कई बार तो लोग उनका समर्थन करते हैं, तो कई बार उन्हें आलोचनाएं भी सहनी पड़ती हैं। बावजूद इसके, वे खुश हैं कि चलो इसी बहाने बुढ़ापा में कुछ रोमांच तो बना हुआ है। फेसबुक उनके लिए दिल लगाने का अच्छा माध्यम बन गया है। युवा पीढ़ी से आभासी दुनिया में मिलना, सीखना और सीखाना उन्हें खूब रास आ रहा है। अब वो समय भी तो नहीं रहा कि शाम को गांव के किसी चबूतरे पर बैठकर गप्पें मारी जाएं। फेसबुक पर लाइक का गुणा-भाग उनकी समझ से अबतक दूर था। इसलिए, उन्होंने अपनी परेशानी मुझसे साझा की। अब, शर्मा जी ने रोजाना की बजाय, हफ्ते में एक-दो पोस्ट करने का निर्णय लिया है। आशा है, उनके निष्क्रिय मित्र, फिर-से सक्रिय हो उठेंगे।

-सुधीर कुमार

पेपर लीक से बचने के लिए सरकार ने शुरू की कवायद

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। 18 महीने पहले जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद अब सरकार फिर से जेल प्रहरियों के पद पर भर्ती की तैयारी कर रही र्है। इस बार भी इतने ही पदों पर भर्ती होनी है। बताया जा रह है कि इस बार भर्ती सरकारी संस्था के जरिए होगी और पेपर लीक नहीं हों इस कारण भर्ती को आॅन लाइन कराने की पूरी तैयारी है। डेढ़ साल बीत जाने के बाद पुलिस अभी तक भी पेपर लीक करने वाले गिरोह तक नहीं पहुंच सकी है। इस बार होने वाली भर्ती का आयोजन सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर कर सकती है।

राजस्थान पुलिस और जेल में होने वाली भर्तियों में सरकार ने पहली बार ही नया प्रयोग किया था। नया प्रयोग था कि किसी निजी फर्म के जरिए पेपर कराए जाएं, ताकि सुरक्षा और अन्य तरह की व्यवस्थाएं कंपनी की ही हों। जेल अफसरों का मानना था कि इससे पेपर भी लीक नहीं होंगे। लेकिन पिछले साल 24 जनवरी को होने वाली भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले शाम को पेपर लीक हो गया। अगले दिन वही पेपर परीक्षा में भी आ गया। नतीजा परीक्षा को रद्द करना पड़ गया।

फर्म को दिए एक करोड़ वापस लाने में छूटे पसीने

सरकार ने भर्ती कराने का ठेका एक निजी फर्म को दिया था। ठेका जेल के ही एक अफसर के कहने पर दिया गया था। भर्ती पूरी कराने के लिए फर्म ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए मांगे थे। एक करोड़ रुपए का चैक कंपनी को पहले ही दे दिया गया था। लेकिन जब कंपनी परीक्षा सही तरह से कराने में फेल हो गई तो पैसा वापस लौटाने की जिम्मेदारी जेल अफसरों पर आ पहुंची। बताया जा रहा है कि जेल अफसरों ने कंपनी के बीस से भी ज्यादा चक्कर लगाए उसके बाद जाकर कंपनी ने रुपए वापस लौटाए हैं।

पांच लाख से ज्यादा ने दी थी परीक्षा

जेल प्रहरी की इस भर्ती परीक्षा में पांच लाख सत्तर हजार से भी ज्यादा युवकों ने भाग लिया था। सरकार को ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके इस कारण से सरकार ने राजस्थान के साथ ही आसपास के भी दस राज्यों के अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल कर लिया था।

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प्रदेश में आॅनलाइन हुई विवाह शगुन योजना

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अधिकतम लाभपात्रों को कवर करने और उन्हें विवाह से पूर्व समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को आॅनलाइन क्रियान्वित किया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब आवेदक अपने विवाह की तिथि से 30 दिन पहले घर बैठे या सांझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग की वैबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आॅनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक के समक्ष कोई कठिनाई या समस्या आए तो वे संबंधित तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं तथा आॅनलाइन आवेदन फार्म को नि:शुल्क भर सकते हैं।

योजना के तहत यह मिलती है सहायता

योजना के तहत सभी श्रेणियों की विधवाओं को 51 हजार रुपये और अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विमुक्त जनजातियों के परिवारों और विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को 41 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जाति और आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये और समाज के सभी वर्गों के ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, को 11 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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संबंधित प्रधानाचार्य के पास 28 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकार को दान में या 33 वर्ष के लिए लीज पर जमीन देने वाली ग्राम पंचायतों के कोटे की सीटों के प्रति दाखिला संबंधित आईटीआई के स्तर पर करने का निर्णय लिया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत के कोटे की सीटें संस्थानवार उपलब्ध करवा दी गई हैं जिसकी सूचना विभाग की वैबसाइट www.itiharyana.gov.in व www.itihry.com  पर उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित छात्रों की सूची और इनके आवेदन पत्र संस्थान के प्रधानाचार्य को 28 जुलाई को सायं 4 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। प्रार्थियों को दाखिले हेतु 31 जुलाई को संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि यदि 31 जुलाई के बाद भी ग्राम पंचायत कोटे की सीटें खाली रह जाती है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करते हुए चौथी काउसलिंग में दाखिला कर लिया जाएगा तथा इन सीटों के प्रति ग्राम पंचायत का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

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बढ़ा रोजगार : 20 लाख टर्नओवर नियम से बढ़ीं 8 से 10 फीसदी फर्में

चंडीगढ़(अनिल कक्कड़)। 1 जुलाई से देश भर हरियाणा एवं पंजाब में लागू हुए गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के बाद हरियाणा एवं पंजाब में योग्य अकाउंटैंट्स की मांग बेहद बढ़ गई है।

बड़ी-छोटी उद्योग इकाईयां रोजाना अखबारों, आॅनलाइन पोर्ट्ल्स इत्यादि पर विज्ञापन देकर अकाउंटैंट्स खोज रही हैं। बता दें कि 20 लाख से ज्यादा सालाना टर्नओवर पर जीएसटी लगने के नियम से 8 से 10 फर्मंे टैक्स के दायरे में और बढ़ गई हैं।

चंडीगढ़ के एक व्यवसायी कृष्णकांत शर्मा के अनुसार पूर्व में 1.50 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली फर्म टैक्स से बाहर थी, लेकिन अब 20 लाख रुपए सालाना टर्न ओवर के नियम से बहुत से लोग टैक्स के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में जो लोग टैक्स के दायरे में नए आए हैं उन्हें जीएसटी समझने में अभी वक्त लगेगा।

सीए रखना नहीं हर किसी के बस की बात

कायरॉस लिमटिड के मालिक विनीत कश्यप कहते हैं कि चार्टेड अकाउंटैंट (सीए) रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि जीएसटी की जानकारी के लिए सैमीनार आदि आयोजित करवाए जा रहे हैं लेकिन बहुत से लोग हैं जो जीएसटी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।

कश्यप के अनुसार अभी भी बहुत से सरकारी अधिकारी भी ऐसे हैं जिन्हें खुद जीएसटी के बारे में पूरी तरह नहीं पता। ऐसे में चीजें सामान्य होने में अभी काफी वक्त लगने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

अकाउंटैंटस तैयार करने का इंस्टीटयूशन ही नहींं

जीएसटी पर कई सैमीनार में अपना वक्तव्य दे चुके चंडीगढ़ बेस्ड सीए रोहित भटनागर के अनुसार पूरे देश में ऐसा कोई इंस्टीच्यूट नहीं है जहां केवल योग्य अकाउंटैंट्स तैयार किए जाते हों।

उनके अनुसार यहां केवल व्यापारियों को कन्फयूज़न नहीं है अपित बाजार जो कि बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं वह भी समस्या है। भटनागर के अनुसार हरियाणा पंजाब में 10 गुना से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में नए आए हैं जिन्हें जीएसटी के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है।

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मिशन एडमिशन। 14 जुलाई को शाम चार बजे से 18 जुलाई तक खुलेगा आॅनलाइन पोर्टल

• तीसरी मैरिट लिस्ट जारी होने के उपरांत भी खाली हैं सीटें
• आवेदन फार्म भरते समय रही त्रुटियों को भी कर सकते हैं दुरूस्त

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न कॉलेजों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 14 जुलाई को सायं 4 बजे से 18 जुलाई को मध्य रात्रि 12 बजे तक अॉनलाइन दाखिला पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के कॉलेजों में दाखिले के लिए तीसरी मैरिट लिस्ट जारी होने के उपरांत भी कुछ सीटें रिक्त पड़ी हैं। उन्होंने बताया कि नए आवेदकों तथा शेष बचे आवेदकों के मामलों पर कॉलेजों में दाखिले की प्रतीक्षा सूची में विचार करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन आवेदकों ने आॅनलाइन आवेदन फार्म भरते समय दस जमा दो के परिणाम, हरियाणा अधिवासी, जाति, लिंग आदि गलत भर दी थी, उन्हें स्थानीय कॉलेज स्तर पर ऐसी सूचनाओं को सही करने का अवसर भी दिया जा रहा है।

20 को जांचे जाएंगे मूल दस्तावेज

राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेज मैरिट की प्रतीक्षा सूची में पात्र आवेदकों को दाखिले का अवसर देंगे तथा ऐसे आवेदकों को आवेदन फार्म, मूल दस्तावेज तथा उनकी सांक्षाकित प्रतियों के साथ संबंधित कॉलेज में 20 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ऐसे सभी मामलों पर संबंधित सम्बद्घ विश्वविद्यालय के अनुसार विलम्ब शुल्क लागू होगा।

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नई दिल्ली:आधार कार्ड आपकी जिंदगी का आधार बनता जा रहा है। एक जुलाई, 2017 से कई अहम चीजों के लिए ‘आधार’ देने को जरूरी बना दिया गया है। ऑनलाइन रिटर्न भरने से लेकर पासपोर्ट बनवाने और स्कॉलरशिप लेने तक के लिए ‘आधार’ नंबर देना होगा। हालांकि, कई गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा 30 सितंबर तक बगैर ‘आधार’ भी मिलता रहेगा।

पैन से आधार को जोड़ना जरूरी

 पैन को ‘आधार’ से जोड़ना अब जरूरी कर दिया गया है। चार्टड अकाउंटेंट (सीए) हिमांशु कुमार के मुताबिक इससे गवर्नेंट-कंज्यूमर दोनों को फायदा है। पैन से दो मिनट में इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। वहीं, कई लोग 2-3 पैन रखते हैं और टैक्स चोरी के लिए फर्जीवाड़ा करते हैं। इस पर रोक लगेगी।

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आॅनलाईन भी वोट बनवाएं जा सकते हैं

• 54 हजार युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 से 19 आयुवर्ग के समस्त पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए 1 से 31 जुलाई तक युवा पंजीकरण महोत्सव अभियान 2017 चलाया जाएगा। इस अभियान में जिले के लगभग 54 हजार 832 युवाओं के वोट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन नख्तदान बारहठ ने बताया कि 1 से 15 जुलाई तक शैक्षणिक संस्थाओं में शिविर लगाकर वोट बनाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों में रह रहे विधार्थियों के वोट बनाए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को वोट बनाने के लिए आॅनलाईन आवेदन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

261 शिक्षण संस्थान चिन्हित

जिले भर में 261 शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें राजकीय व निजी संस्थान शामिल है। इन संस्थानों में अधिकांश युवा वोटर मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र में भी र्इंट, भट्टा इत्यादि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के भी वोट बनाए जाएंगे।

विशेष योग्यजनों पर रहेगा ध्यान केंद्रित

आयोग के निर्देशानुसार कोई भी विशेष योग्यजन बिना वोट के नहीं रहे, इसके लिए जिले में लगभग 13 हजार विशेष योग्यजनों को चिन्हित किया गया है। विशेष अभियान के दौरान पात्र विशेष योग्यजनों के वोट बनाए जाएंगे।

महिला मतदाताओं के बनाए जाएंगे वोट

जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में वोट से वंचित ऐसी महिला मतदाताओं के भी वोट बनाए जाएंगे। अविवाहित युवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है, इनके वोट भी बनाए जाएंगे।

आॅनलाईन वोट बनवा सकते हैं

कोई भी पात्र नागरिक घर बैठे आॅनलाईन प्रक्रिया से अपना वोट बनवा सकता है। चुनाव आयोग की साईट एनवीएसपी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता का फोटो, जन्म स्थान वजन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। आॅनलाईन आवेदन करने के पश्चात एप्लीकेशन नम्बर दिया जाएगा, जिससे प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र की स्थिति जान सकेंगे। इसके अलावा सीईओ राजस्थान साईट पर भी मतदाता अपने वोट पंजीकरण की स्थिति, स्थान इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं।

16 से 31 तक घर-घर देंगे दस्तक

स्वीप प्रभारी मदनलाल सोनी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अभियान के दौरान 16 से 31 जुलाई के मध्य बीएलओ घर-घर जाकर वोट बनाने का कार्य करेंगे। सोनी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों की जानकारी दी।

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यूजी,पीजी के 60 पाठ्यक्रमों में अब तक करीब 6000 से अधिक आवेदन

•  एमटेक में 15 जुलाई तक कर सकते हैं आॅनलाइन आवेदन

कुरुक्षेत्र (सच कहूं ब्यूरो)। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कॉमन प्रवेश परीक्षा के बिना यूजी, पीजी 60 पाठ्यक्रमों में अब तक करीब 6000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। हर बार की तरह इस बार भी विधि संस्थान व विधि विभाग को बम्पर आवेदन मिले हैं। 23 जून को कुछ पाठ्यक्रमों के आवेदन की अन्तिम तिथि के साथ ही विभागों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

खास बात यह है कि सत्र 2017-18 के लिए फार्मेसी, जनसंचार, फाईन आर्टस, टूरिज्म, बीएड स्पेशल जैसे पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का रूझान बढा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रवक्ता के अनुसार नए सत्र में होने वाले दाखिलें के लिए अब तक सबसे अधिक विधि संस्थान में 1334 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है व विधि विभाग में आवेदन करने वालों की संख्या 777 है।

एमटेक के इन कोर्सों के लिए 15 जुलाई तक आवेदन

एमटेक इन माइक्रो इलैक्ट्रिनोक्सि एंड वीएलसीआई डिजाइंनस, नैनो साईंस एंड टेक्रोलोजी, कंप्यूटर साईंस एंड इजिनियरिंग, एनर्जी एंड इंवायरमैंटल मैनेजमैंट, इंस्ट्रयूमेंटेशन इंजि., कंप्यूटर इंजि., इलैक्ट्रिोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इजि., बायोटेक, सॉफ्टवेयर इंजि., मैकेनिक्ल इंजि. के थर्मल इंजि., इंडिस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजि., इलैक्ट्रिक्ल इंजिनियरिंग, मैटेरियल साईंस एंड टैक्रोलोजी, एमएड दो वर्षीय व एमएड स्पेशल एजुकेशन पाठ्यक्रमों के लिए 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।

पीजी डिप्लोमा के लिए 21 जुलाई तक आवेदन

पीजी डिप्लोमा इन ट्रांस्लेशन हिन्दी, अंग्रेजी व पंजाबी, काउंसलिंग, फिजियोथैरेपी एंड रिहैब्लिटेशन, डिप्लोमा इन रिजनिंग व सर्टिफिकेट कोर्स इन भगवद्गीता के लिए 21 जुलाई तक व डिप्लोमा इन फ्रैंच जर्मन, उर्दू, एंडवास्ड डिप्लोमा इन फ्रैंच, जर्मन, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिकेशन स्किलस फ्रैंच, जर्मन, उर्दू व पंजाबी के लिए 16 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय ने बनाई एडमिशन हेल्पलाईन

दाखिले में विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए डीन बिल्डिंग कमरा नम्बर 04-ए में एडमिशन हेल्पलाईन बनाया गया है। विद्यार्थी प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक किसी भी समय इसका फायदा उठा सकते हैं व इसके साथ ही हेल्पलाईन के फोन नम्बर 01744-239166 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन

एमए पुरातत्व भारतीय इतिहास, बिजनस अर्थशास्त्र, शिक्षा, फाईन आर्टस पेंटिंग एंड अप्लाईड आर्टस, म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रयूमेंटल, पंजाबी, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, वुमनस स्टडीज, डिफेंस एंड स्ट्रेटिजिक्स स्टडीज, अप्लाईड योगा एंड हेल्थ, एमएससी कंप्यूटर साईंस सोफ्टवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स साईंस, फूड, न्यूट्रिशियन एंड डायेटिकस, हुमन डिवेल्पमेंट, क्लोथिंग, टेक्सटाइलस एंड फैशन डिजाईनिंग, स्टेटिसटिक्स एंड ओआर, अप्लाईड जियोलोजी, एमएससी टेक्रोलोजी इन अप्लाईड जियोफिजिक्स,

मास्टर आॅफ फाईन आर्टस, एमबीए पंचवर्षीय, एमसीए तीन वर्षीय, एमसीए लीट, एमलीब एंड इंफो. साईंस, मास्टर आॅफ परफोरमिंग आर्टस आॅनर्स, पांच वर्षीय इंटिग्रेटिड कोर्स वोकल, सितार, तबला, एवं कथक क्लासिक्ल डांस, पांच वर्षीय इंटिग्रेटिड एमटेक अप्लाईड जियोलोजी, एमएचएम एंड सीटी व एमटीटीएम, बीए एलएलबी आॅनर्स पंचवर्षीय,

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नई योजना के तहत अब जिला स्तर पर ही होगा आबंटन

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। शहीद परिवारों को घोषित सहायता राशि मिलने में देरी की शिकायतों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नया हल निकाला है। नई योजना के तहत सरकार ने शहीदी मामलों की छंटनी की शक्ति को राज्य से जिला स्तरीय कार्यालयों को दे दी है। साथ ही अब यह सहायता राशि आॅनलाइन बैंक खातों में ही दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे रक्षा व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को भुगतान में तेजी आएगी।

जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर मुख्य कार्यालय द्वारा जारी मानक सूची के अनुसार सभी दस्तावेजों की छंटनी की जाएगी। जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारी सभी दस्तावेजों से युक्त मामले को भुगतान के लिए उपायुक्त को भेजेगा।

भुगतान स्वीकृति पत्र पर जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और बजट से भुगतान जारी करवाने के लिए इसकी एक प्रति मुख्यालय को भेजी जाएगी। मुख्य कार्यालय सम्बन्धित अधिकारी को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का आॅनलाइन हस्तांतरण करेगा।

जिला सैनिक कार्यालयों में रहेगा समस्त रिकॉर्ड

जिला कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यालय पर भेजा गया भुगतान स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर बजट से राशि जारी करने के लिए मामले को निदेशक, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक विभाग के समक्ष रखा जाएगा। तत्पश्चात सम्बन्धित जिले को आॅनलाइन जारी राशि की जाएगी। इन निदेर्शों का सख्ती से पालन किया जाएगा और शहीदी तथा अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेजों समेत पूरा रिकॉर्ड जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में सुरक्षित रखा जाएगा।

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