चंडीगढ़। हरियाणा के मंत्री Sandeep Singh ने कथित छेड़छाड़ मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। उसके खिलाफ पिछले साल मामला दर्ज किया गया था। मंत्री ने कथित छेड़छाड़ के एक मामले में स्थानीय अदालत में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगने वाली चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन पर विस्तृत जवाब दिया।

चंडीगढ़ पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अदालत से कहा था कि सच्चाई सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत है। गौरतलब हैं कि जूनियर महिला कोच की शिकायत पर 31 दिसंबर को मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। महिला कोच ने आरोप लगाया था कि मंत्री ने पिछले साल चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में अपने सरकारी आवास पर उनके साथ छेड़छाड़ की थी।

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क्या है मामला

बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर-26 थाने की पुलिस ने Sandeep Singh के खिलाफ पीछा करने, अवैध रूप से कैद करने, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। महिला कोच का आरोप है कि मंत्री संदीप ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पहले तो उसने भागने की कोशिश की लेकिन वह उसे प्रताड़ित करता रहा।

विधायकों को बुलाया था चाय पर, नहीं कोई विरोधाभास (Meeting)

अश्वनी चावला/सच कहूँ चंडीगढ़। मंत्री बनने के पश्चात आजाद विधायकों के साथ कोई खास मीटिंग (Meeting) नहीं हो पाई थी, जिसके चलते ही उन्होंने कुछ विधायकों को अपने पास चाय पर बुलाया था। ये बात बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री द्वारा विधायकों को चाय पर बुलाना कैसे गलत है, जैसी कि चर्चा में चल रही है। उन्होंने मीडिया को आगाह किया कि वह बात की तह में जरूर जाए। बिना किसी बात के राई का पहाड़ न बनाए। मनोहर सरकार को लेकर विधायकों में कोई विरोधाभास नहीं है, ये महज मीडिया की अटकलें भर हैं।

 चाय पर किसी विधायक या आम इंसान को बुलाना बुरी बात नहीं है

• वह भी एक मंत्री बनने से पहले विधायक ही हैं।
• कुछ साथी विधायकों को उन्होंने गेट टु गेदर करने के लिए चाय पर बुलाया था।
• उसी दौरान कुछ बातें हुई हैं, जिस का गलत मतलब निकाला जा रहा है।
• इस दौरान किसी भी तरह के विरोध या फिर सरकार के प्रति कोई बातचीत ही नहीं हुई है।
• तो विरोधाभास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

गौरतलब है कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के विरुद्ध मामला दर्ज होने के पश्चात हरियाणा के कुछ आजाद विधायकों की तरफ से बलराज कुंडू के पक्ष में आवाज उठाने की खबरें आई थी। इसमें विधायकों द्वारा बलराज कुंडू पर मामले दर्ज होने पर नाराजगी जताने की बातें कही जा रही हैं। विधायक बलराज कुंडू ने तो पहले ही मामला नहीं निपटने की सूरत में मनोहर लाल खट्टर की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिजली मंत्री व आजाद विधायक रंजीत सिंह की अगुवाई में निर्दलीय विधायकों की मीटिंग (Meeting) होने से अटकलें तेज हो गई थी।

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जेलों में व्यापक सुधार की तरफ भी  उठाए जाएंगे कदम – Minister Ranjit Singh

• बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह सरसा में पत्रकारों से रूबरू

Edited By Vijay Sharma

सरसा (सुनील वर्मा)। बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह (Minister Ranjit Singh) ने कहा कि प्रदेश के जेलों में कैदियों से मोबाइल मिलने की घटनाओं को रोक लगाई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों सुप्रिडेंट को 20 तारीख तक मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाने के सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि 20 के बाद जेलों में से मोबाईल मिलने की घटना सामना आई तो जिलों सुप्रिडेंट पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी। बिजली व जेल मंत्री रणजीत सिंह शनिवार को जिला सरसा में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेलों में व्यापक सुधार की तरफ भी कदम उठाए जाएंगे। जिस पर कार्यवाही जारी है।

बिजली चोरों पर भी लिया जाएगा सख्त एक्शन

• वहीं मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली चोरी पर बोलते हुए कहा कि जो लोग बिजली चोरी करते हुए उन पर सख्त  एक्शन लिया जाएगा।
• मंत्रीने कहा कि पानीपत में बिजली चोरी करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए  700000  जुर्माना ठोका गया है।
• जिससे प्रदेशभर के अन्य कर्मचारियों को नसीहत मिलेगी।
• उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाला आमजन हो या अधिकारी या कर्मचारी सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Minister Ranjit Singh

12 जनवरी को रन फॉर यूथ एंड यूथ फॉर नेशन के तहत प्रदेश में होगी मैराथन | Youth power

रोहतक (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को पूरे हरियाणा में रन फॉर यूथ एंड यूथ फॉर नेशन के तहत मैराथन का आयोजन किया जाएगा। एक साथ युवा शक्ति (Youth power) नए संकल्प व सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैराथन में भागीदार बनेगी। साथ ही राष्ट्र हित की दिशा में बेहतर करने का संकल्प लेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 51वें प्रांत अधिवेशन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की अहम भूमिका है।

शिक्षा व संस्कारों के आधार पर ही श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं में संस्कारों का समावेश करते हुए अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व संस्कारों के आधार पर ही श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थाएं जहां युवा वर्ग को शैक्षणिक माहौल प्रदान कर रहे हैं। वहीं एबीवीपी जैसे सामाजिक संगठन संस्कार देने में अग्रणी हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की ओर से जल्द ही वोलेंटिरिजम कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही।

ये भी बोले सीएम

• युवा वर्ग के साथ हर वर्ग सामाजिक जिम्मेवारी स्वयंसेवक के रूप में निभाए
• बिना लोभ, लालच के कोई भी व्यक्ति राष्ट्र हित की योजनाओं में सुझाव दे।
•  बेटियों के हितों को सुरक्षित व उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदम
• सभी छात्र संगठन यदि अनुशासनात्मक स्वरूप के साथ आगे बढ़ें
• एबीवीपी जैसे सामाजिक संगठन संस्कार देने में अग्रणी

जोश के साथ होश भी रखें युवा : बालक नाथ

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं अलवर से सांसद महंत बाबा बालक नाथ ने भी युवाओं को पूरे जोश के साथ होश रखते हुए सामाजिक रूप से अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एबीवीपी की राष्ट्र महामंत्री निधि त्रिपाठी ने हरियाणा सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। इस अवसर पर सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, मेयर मनमोहन गोयल, सांसद संजय भाटिया, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, भूपेंद्र मलिक, राजेंद्र धीमान, सुमित जागलान, डा.लखविंद लोहानी, सीताराम व्यास, एलपीएस बोसार्ड के चेयरमैन राजेश जैन, विजय, डॉ. लाकेश शेखावत, राजेश गहलावत, डा.रीटा शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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सरकारी कोठी में गर्म पानी के लिए लगे 14 गीजर | Finance Minister

• खुद प्रदेश के खजाने पर बोझ बन रहे

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। भले ही पंजाब (Punjab) का खजाना खाली है, लेकिन मंत्रियों के खूब ठाठ है। वित्त मंत्री (Finance Minister) मनप्रीत बादल ही खुद प्रदेश के खजाने पर बोझ बन रहे हैं। उनके चंडीगढ़ स्थित कोठी में पांच-छह कमरों में 5-7 नहीं बल्कि 27 एसी (AC) लगे हैं। वे गर्मियों के मौसम में हर साल छह लाख रुपये की बिजली की खपत करते हैं। यही नहीं सर्दियों में गर्म पानी की सुविधा पर भी वे खूब सरकारी खर्च करते हैं। उनकी कोठी में दो या चार नहीं बल्कि 14 गीजर लगे हुए हैं।

12 लाख रुपए किए हैं एसी व गीजर पर खर्च Finance Minister

सबसे विडंबना यह है कि मनप्रीत व उनके परिवारिक सदस्य ज्यादा समय चण्डीगढ़ में नहीं रहते। फिर भी सरकारी कोठी में 27 एसी और 14 गीजर लगे हुए हैं। दिलचस्प ये भी है कि मनप्रीत की कोठी में 6-7 से ज्यादा बाथरूम भी नहीं हैं। मनप्रीत बादल की सरकारी कोठी में एसी से लेकर गीजर लगाने तक पंजाब सरकार ने 12 लाख एक हजार रुपए खर्च किए हैं। वहीं गीजर का बिल भी सरकार की खाते से भरा जा रहा है।

हर साल 6 लाख 78 हजार की बिजली खपत

जानकारी के अनुसार मनप्रीत बादल (Manpreet Badal) ने जब से वित्त मंत्री बने हैं तब से ही अधिकारी कर्मचारियों को खर्च घटाने की नसीहत दे रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि प्रदेश के वित्तीय हालात खराब हैं, खजाना भी खाली है। मनप्रीत बादल की इन्हें बातों के बाद प्रत्येक विभाग अपने विभागीय खर्च घटाने पर जोर दे रहा है। लेकिन खुद मनप्रीत बादल सरकारी सुविधाओं का खूब आनंद ले रहे हैं। उनकी कोठी के एसी व गीजर का एक साल में बिजली-पानी के बिल के तौर पर ही 6 लाख 78 हजार 610 रुपए खर्च आया है।

मुलाकात करने वालों की चाय बंद

खाली खजाने के नाम पर मनप्रीत बादल ने अपने कार्यालय में चाय-पानी तक बंद किया हुआ है। जिसके कारण मुलाकात को आने वाले लोग कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहते हैं। लेकिन दूर दराज से आए पंजाबियों को चाय तक नहीं पिलाई जाती है। खजाना खाली होने की दुहाई देकर मनप्रीत केवल बिजली का ही छह लाख रुपये बिल सरकारी खाते से अदा कर रहे हैं।

कितने ऐसी, कितना खर्च?

• एसी की गिनती लागत
• स्प्लिट एसी 9 लाख रुपए
• विंडो एसी 2 लाख 10 हजार गीजर 91 हजार
• कुल लागत: 12 लाख एक हजार रुपये
• बिजली-पानी पर खर्च: लाख 78 हजार 610

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भारत के मुकाबले हमारी इकॉनमी में ज़्यादा दम |Bangladesh Foreign Minister

ढाका (एजेंसी) बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमिन (Bangladesh Foreign Minister) ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग बांग्लादेश आते हैं क्योंकि यहां की इकॉनमी भारत से अच्छी है और साथ ही यहां लोगों को मुफ्त में खाना मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग यहां अवैध तरीके से रहते हैं उन्हें वापस भारत भेजा जाएगा। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक, भारतीयों के बांग्लादेश आने के सवाल पर अब्दुल मोमिन ने कहा, ‘भारत से लोग इसलिए बांग्लादेश आ रहे हैं।

• बांग्लादेश  के आर्थिक हालात बेहतर हैं।
• वहां से जो लोग आते हैं खासकर गरीबों को यहां नौकरी मिल जाती है
• साथ ही फ्री का खाना भी मिल जाता है।
• भारत के मुकाबले हमारी इकॉनमी में ज़्यादा दम है।
• भारत में नौकरी की कमी है।
• इसलिए वहां के लोग यहां आ रहे हैं।’

बांग्लादेश ने मांगी लिस्ट

अब्दुल मोमिन ने दो दिन पहले इस बात के भी संकते दिए थे कि भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी वापस वहां आ सकते हैं। उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि अगर उसके पास वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची है तो उसे मुहैया कराए और वह उन्हें लौटने की मंजूरी देगा।

भारतीय नागरिक अवैध रूप से बांग्लादेश में घुस रहे हैं

मोमिन ने  कहा है कि कुछ भारतीय नागरिक आर्थिक वजहों से बिचौलिए के जरिए अवैध रूप से बांग्लादेश में घुस रहे हैं। उन्होंने यहां मीडिया से कहा, ‘लेकिन अगर हमारे नागरिकों के अलावा कोई बांग्लादेश में घुसता है तो हम उसे वापस भेज देंगे। ’ उनसे उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया था कि कुछ लोग भारत के साथ लगती सीमा के जरिए अवैध रूप से देश में घुस रहे हैं ।

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किस्मत के धनी रहे सन्दीप सिंह हाकी खिलाड़ी से शुरूआत करके आज हरियाणा के खेल मंत्री बन चुके हैं। बेस्ट फ्लकर के रूप में उभरे सन्दीप सिंह को 2003 में युवराज सिंह के चोटिल होने पर अचानक भारतीय टीम में शामिल किया गया था और उस समय वे सिर्फ 18 साल के ही थे। बाद में संदीप सिंह हॉकी इंडिया के कप्तान भी बने। एक समय गोली लगने की वजह से वह पैरालिसिस का शिकार हुए और डाक्टरों ने खिलाड़ी के तौर पर कॅरिअर खत्म होने का ऐलान तक कर दिया। इस दौर से लड़ कर उभरे संदीप सिंह ने फिर से हॉकी के मैदान में न सिर्फ वापिसी की बल्कि मैदान पर कई गोल दागे। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने संदीप सिंह को हरियाणा में डीएसपी बनाया और अब वे पिहोवा से चुनाव जीत दर्ज करने के बाद मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। संदीप सिंह को खेल और युवा मामलों के विभाग दिए गए हैं। संदीप सिंह ने खेल विभाग का कार्यभार संभालने के बाद सच कहूँ के चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ अश्वनी चावला से खास बातचीत में भविष्य का प्लान बताने के साथ रोड मैप का जिक्र किया।

खिलाड़ी से खेल मंत्री बनकर कैसा लग रहा है?

बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मुझे सरकार में रहते हुए हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे खेल विभाग के काबिल समझते हुए इसका कार्यभार मुझे सौंपा।

अब आपकी क्या-क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?

अभी तो जस्ट शुरूआत कर रहा हूँ। दिल और दिमाग में बहुत कुछ है, जिसके जरिए हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जल्द ही उन चीजों पर काम करना शुरू कर दूंगा, जिनकी मुझे बतौर खिलाड़ी रहते काफी कमी खलती रहती थी। ग्रामीण इलाके में काफी ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज भी मौजूद है। लेकिन उन्हें सही मौका और साधन नहीं मिलने के चलते वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं । इसलिए वह गाँव तक पहुंचकर उस ग्रास रूट से खिलाड़ियों को पैदा करके आगे लेकर आएंगे, जो कि न सिर्फ हरियाणा का नाम रोशन करेंगे बल्कि देश का नाम भी बड़ी-बड़ी ओलंपिक्स में चमकाएंगे।

मेडल टेली में हरियाणा काफी आगे रहा है, अब आगे क्या टारगेट रहेंगे ?

हरियाणा को एक मॉडल के रूप में आगे लेकर आना चाहता हूँ और पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य बनता हुआ देखना चाहता हूँ, जिसके पास सभी दूसरे राज्यों से ज्यादा मैडल हों। इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रास रूट में जाकर खिलाड़ियों को पैदा करना होगा। उसके बाद ही आने वाले सालों में हरियाणा के नौजवान इस कदर तैयार होंगे कि उनके सामने पड़ोसी राज्य तो दूर दूसरे देशों के खिलाड़ी भी खड़े नहीं हो पाएंगे।

कौन-कौन सी गेम पर आप का फोकस रहेगा?

हरियाणा में अभी तक कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबाल, फुटबॉल व हॉकी जैसी खेलों पर ही ज्यादा फोकस किया गया है बल्कि ओलंपिक्स में ताइक्वांडो सहित ऐसी कई छोटी-छोटी गेम्स हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा के हर खिलाड़ी को हर गेम के प्रति आकर्षित किया जाएगा।

नए खिलाड़ियों को लेकर क्या-क्या प्लान हैं?

अगर हमें उच्च दर्जे का और लंबे समय तक टिकने वाला खिलाड़ी चाहिए तो हमें 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 8 साल के एक छोटे बच्चे को खेल के मैदान में उतारकर तैयार करने की कोशिश की जाए तो युवा होने तक वह खिलाड़ी पूरी तरह दूसरे देशों के खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएगा।

कब से आप काम शुरू करने जा रहे हैं?

कब से नहीं, बल्कि आज से ही काम करने शुरू जा रहा हूँ। अभी मैंने स्टाफ के साथ परिचय करने के बाद खेल विभाग के अधिकारियों की कल ही मीटिंग बुलाई है। मैं तो आज ही खेल विभाग के अधिकारियों से मीटिंग लेना चाहता था, लेकिन विभाग के डायरेक्टर के दिल्ली में एक मीटिंग में जाने के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। जैसे ही वे यहां पहुंचेंगे, काम शुरू कर दिया जाएगा।

क्या पिछली सरकार में खेलों को लेकर कुछ कमी देखते हैं?

नहीं, पिछली भाजपा सरकार में माननीय मंत्री अनिल विज द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है, जिसका नतीजा मेडलों के ढेर के रूप में हमने देखा। यह जरूर है कि हर दिन कुछ नया करने की जरूरत है, ताकि नए खिलाड़ी और ज्यादा आ सकें और समय-समय पर बदल रही तकनीक के अनुसार खिलाड़ियों को उस तकनीक के अनुसार तैयार किया जा सके।

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कसाब के बारे में पाक कहता है कि कौन कसाब, कैसा कसाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बार फिर पाकिस्तान को फटकार लगाई। सुषमा ने ‘इंडियाज वर्ल्ड: मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी’ कार्यक्रम में कहा कि इमरान को बहुत बड़ा स्टेट्समैन बताया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि अगर इमरान वाकई उदार हैं तो मसूद अजहर को हमें सौंप दें। भारत-पाक के रिश्ते उसी शर्त पर सुधर सकते हैं जब वह अपने आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकी गतिविधियां बंद करें।

‘आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते’

सुषमा ने कहा कि बातें बहुत बार हो चुकीं और बहुत बार रुक चुकीं। हम साफतौर पर कह चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते। आप (पाक) कहते हैं कि शांति और बातचीत चाहते हैं तो इसके लिए माहौल बनाइए। आप कहते हैं कि आतंकवाद पर बात होनी चाहिए लेकिन आपके यहां का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पुलवामा में 40 वीर जवानों की हत्या करके चला गया।विदेश मंत्री ने कहा- पुलवामा हमले के चंद मिनटों बाद जैश ने जिम्मेदारी भी ले ली। आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि मसूद अजहर पाक में है। लेकिन वह इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। चंद दिन बाद पाक के आर्मी प्रवक्ता कहते हैं कि मसूद तो पाक में है ही नहीं। ओसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब के बारे में पाक कहता है कि कौन कसाब, कैसा कसाब।

सुषमा के मुताबिक-

हर बार आप अपने आतंकी को लेने से मना करते हैं, उसे पाक का होने से खारिज करते हैं लेकिन वह पाया वहीं जाता है। बाद में तो पाक का ये बयान भी आया कि जैश ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली ही नहीं। आप लोग कितना और किस-किस के सामने झूठ बोलेंगे।उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद हमने 10 दिन इंतजार किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी जैश पर कार्रवाई करने बात कही। लेकिन पाक की तरफ से कुछ नहीं हुआ। 26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक की लेकिन इसका मकसद साफ था- कार्रवाई में नागरिकों और सैनिकों की जान नहीं जाएगी। हमने तय कर लिया था कि कार्रवाई वहीं होगी जिस संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। लड़ाकू विमान के पायलटों से कह दिया गया था कि टारगेटेड कैंप पर निशाना लगाने के बाद चले आओ।

बकौल सुषमा- 27 फरवरी को पाक ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह उठता है कि पाक ने ऐसा क्यों किया जबकि हमला उसके लिए नहीं था। क्योंकि हमले में न तो पाक का कोई सिविलयन मरा और न ही सैनिक जख्मी हुए। तो फिर क्या पाक जैश की तरफ से लड़ने आया था? पाक का यह हमला भारत पर था। सुषमा ने कहा- पाक आतंकी गुटों को अपनी जमीन पर पनाह देता है, उनको फंडिंग की जाती है। आतंकियों पर कार्रवाई तो दूर की बात है।

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जेसीएम के 12वें सत्र की  करेंगी सह-अध्‍यक्षता

अबू धाबी, (एंजेसी)। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज (Foreign Minister Sushma Swaraj ) 12वें भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक(जेसीएम) के लिए सोमवार देर रात अबू धाबी पहुंच गईं। वह यहां यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक में शामिल होंगी। सुषमा दो दिवसीय यूएई दौरे पर रहेंगी जहां वह अर्थव्यवस्था और तकनीकी सहयोग पर भारत-यूएई संयुक्त आयोग के 12वें सत्र की बैठक की अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ सह अध्यक्षता करेंगी।

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए सुषमा स्‍वराज के अबू धाबी पहुंचने की सूचना दी।
• उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘हेल्‍लो अबू धाबी! विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज आकर्षक सिटी अबू धाबी पहुंच गई हैं।
• विदेश मंत्री भारत-यूएई के बीच होने जा रहे जेसीएम के 12वें सत्र की सह-अध्‍यक्षता करेंगी।
• इस दौरान यूएई की राजधानी अबूधाबी में वह गांधी-जायद डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगी साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी करेंगी।’

यूएई भारत को तेल आयात करने वाला छठा सबसे बड़ा स्रोत है

गांधी-जायद डिजिटल म्यूजियम आधुनिक यूएई के संस्थापक शेख जायद व भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, कार्यों व उनके विचारों को परिलक्षित करेगा। इस संग्रहालय का उद्घाटन ऐसे मौके पर हो रहा है जब महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष व शेख जायद का जन्मशताब्दी वर्ष है। बता दें कि करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत और यूएई एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार है और उन्होंने एक-दूसरे के यहां मजबूत निवेश किया है। यूएई भारत को तेल आयात करने वाला छठा सबसे बड़ा स्रोत है और यहां भारतीय समुदाय के करीब 33 लाख लोग रहते हैं।

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Foreign, Minister, Sushma Swaraj

नोटबंदी के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान व मंत्रालय की रिपोर्ट अलग-अलग राय पेश कर रहे हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नोटबन्दी के कारण साल 2016-17 में किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिस कारण किसान बीज नहीं खरीद सके और नोटबन्दी किसानों को बर्बाद कर गई। दूसरी तरफ मंत्री राधा मोहन सिंह ट्वीट कर दावा कर रहे हैं कि 2015-16 के मुकाबले नोटबन्दी वाले साल खाद व बीज की बिक्री ज्यादा हुई है।

नोटबन्दी दोषपूर्ण थी या नहीं लेकिन व्यवस्था की एक बड़ी कमी जरूर सामने आई है कि आखिर मंत्री व विभाग एकजुट क्यों नहीं। इस बात को हर कोई जानता है और यह ट्रेंड बन गया है कि कोई भी मंत्री अपने विभाग की जीरो उपलब्धि को भी हीरो बनाकर पेश करता है। इसी पैंतरेबाजी में मंत्री राधा मोहन सिंह भी ‘छक्का’ लगा गए हैं लेकिन उन्होंने तकनीकी गलती यह कर दी कि वह मंत्रालय की रिपोर्ट में किसी गलती का जिक्र नहीं कर सके। इसीलिए आम आदमी दुविधा में पड़ गया कि मंत्री या मंत्रालय में से सही कौन है?

कृषि प्रधान देश के कृषि मंत्री या मंत्रालय द्वारा की गई गलती किसानों व देश के साथ बेइन्साफी है। मंत्री या मंत्रालय को अपना पक्ष रखने के लिए जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था जहां तक नोटबन्दी से हुए नफे-नुक्सान का संबंध है यदि कांग्रेस के विरोध को छोड़ भी दें तो कोई भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यह नहीं कह रहा कि नोटबन्दी से देश को कोई फायदा हुआ है। नि:संदेह नोटबन्दी सैद्धांतिक तौर पर सरकार का अच्छा निर्णय हो सकता है और आम जनता ने इस संबंध में बैंकों की कतारों में खड़े होकर सहयोग भी दिया था

लेकिन नोटबन्दी का कोई फायदा नहीं दिखा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई बड़े अर्थशास्त्री भी नोटबन्दी के लिए उस वक्त को उपयुक्त नहीं मान रहे हैं और अब तो बैंक अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि नोटबन्दी का फैसला लम्बी-चौड़ी बैठकें करने की बजाय जल्दबाजी में लिया गया था इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री नोटबन्दी को हर हाल में सरकार की उपलब्धि बताने की बजाय पहले मंत्रालय की रिपोर्ट का अध्ययन करें। यूं भी सरकार यह सिद्ध करने में कामयाब नहीं हो सकी कि नोटबन्दी कृषि के लिए वरदान थी? क्योंकि नोटबन्दी के बाद किसानों की आत्महत्याएं बडेÞ स्तर पर जारी हैं।

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यूनान (वार्ता)। यूनान के विदेशमंत्री निकोस कोटजियास ने मैसिडोनिया के नाम को लेकर यहां गठबंधन सरकार में मतभेद के मद्देनजर बुधवार को इस्तीफा दे दिया। यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिपरास के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस्तीफा प्राप्त हुआ है। श्री कोटियास गत जून में मैसेडोनिया का नाम बदलने को लेकर हुए समझौता वार्ता में यूनान की ओर से मुख्य वार्ताकार थे।

कोटियास का मंगलवार को यूनान के रक्षामंत्री पेनोस कम्मेनोस से विवाद हो गया था

कतर संवाद समिति की रिपोर्ट के अनुसार श्री कोटियास का मंगलवार को गठबंधन सरकार में छोटे समर्थक इंडिपेंडेंट ग्रीक पार्टी के नेता एवं यूनान के रक्षामंत्री पेनोस कम्मेनोस से विवाद हो गया था। श्री कम्मेनोस इस झमझौते का विरोध करते हैं।यह समझौता मैसेडाेनिया के नाम को लेकर करीब तीन दशकों से चले आ रहे विवाद को खत्म करने को लेकर किया गया।

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लंदन(एजेंसी)। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मामलों के मंत्री डेविड डेविस ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।  प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि वह ब्रेग्जिट के बाद भी यूरोपीय संघ के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखने को लेकर अपनी पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के लिए काफी प्रयास कर रहीं थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि वह प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद स्टर्लिंग मुद्रा में थोड़ा परिवर्तन देखा गया था।

वह इस मामले में काफी मुखर माने जाते थे और ब्रेग्जिट वार्ता के लिए उनकी विशिष्ट छवि बन चुकी थी। इस बात की भी चर्चा है कि पिछले कुछ समय से उनकी भूमिका थोड़ी सिमट कर रह गई थी और इस विषय पर बातचीत के लिए सुश्री मे तथा मंत्रिमंडलीय सहयाेगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था । श्री डेविस इस बात कोे लेकर भी खिन्न बताए जाते थे।उन्हें दो साल पहले ही नवगठित ब्रेग्जिट विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में देश की जनता ने ‘यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने’ (ब्रेग्जिट) के पक्ष में वोट दिया था। इस मंत्रालय के गठन का मकसद यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया की देखरेख करना था।

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