नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की उनकी गुहार ठुकराते हुए उनसे मंगलवार को फिर इसे ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान उठाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘विशेष उल्लेख’ के लिए सूचीबद्ध मामलों में श्री नायडू का मामला शामिल नहीं होने के कारण उनकी याचिका पर शीध्र सुनवाई की गुहार पर गौर करने से इनकार कर किया। पीठ ने याचिकाकर्ता नायडू का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें खारिज करते हुए उन्हें कल फिर से उनके समक्ष उल्लेख करने को कहा। Delhi News

नायडू ने उच्च न्यायालय के 22 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें 09 दिसंबर 2021 को सीआईडी द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी और फिर बाद में इस मामले में उनके हिरासत के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला राज्य में नायडू के मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें राज्य के सीआईडी ने प्राथमिक ही दर्ज की थी। इस प्राथमिक की में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है।

नायडू ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष कारण बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने अपनी याचिका में कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है। राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सत्ता की दौड़ से बाहर करने के उद्देश्य से प्राथमिक की दर्ज कई और फिर इसमें उन्हें घसीटा जा रहा है। याचिका में दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में विपक्ष के नेता, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 14 साल से अधिक समय तक राज्य की सेवा की है। ऐसे व्यक्ति को अवैध तरीके से पहले से दर्ज प्राथमिक नाम जोड़ कर जांच के लिए हिरासत में रखा गया है। Delhi News

याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक प्रतिशोध की हद 11 सितंबर 2023 को पुलिस हिरासत देने के लिए देर से दिए गए आवेदन से जाहिर होता है, जिसे सभी विरोधों को कुचलने के लिए लक्षित किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप (हालांकि निराधार है) मुख्यमंत्री के रूप में उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों से संबंधित है। Delhi News

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मोदी ने दी आंध्र हादसे के पीड़ितों परिजनों को दो लाख की अनुग्रह राशि

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के रोडशो के दौरान भगदड़ मच गयी। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गयी। नेल्लोर जिले के कंदुकुरु में मंगलवार को एक जनसभा का आयोजन किया गया था। बुधवार शाम जैसे ही नायडू का काफिला इलाके से गुजर रहा था, नेता की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी इस दौरान ही यह हादसा हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने घटना को लेकर कहा है कि कई लोग खुली जल निकासी वाली नहर में गिर गए जिसमें से आठ लोगों की मौत हो गई।

मोदी ने दी आंध्र हादसे के पीड़ितों परिजनों को दो लाख की अनुग्रह राशि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक जनसभा में कल हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए दुर्घटना मे मारे गए लोगों परिजनों को दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि पीएमएनआरएफ से देने की घोषणा की हैं।

प्रधानमंंत्री मोदी ने आज यहां ट्वीट कर कहा, ‘आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक जनसभा के दौरान हुए हादसे से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये तथा घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के कंदुकुरू में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बुधवार शाम हुई भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गयी और 10 अन्य घायल हो गये थे।

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अमरावती (एजेंसी)। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने 2010 के एक मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला गोदावरी नदी पर बबली परियोजना के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।नांदेड़ जिले में धर्माबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआर गजभिये ने आदेश जारी कर पुलिस को सभी आरोपितों को 21 सितंबर तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चंद्रबाबू नायडू व अन्य उस समय संयुक्त आंध्र प्रदेश में विपक्ष में थे और उन्हें गिरफ्तार कर पुणे की जेल में रखा गया था।

सभी आरोपितों को 21 सितंबर तक अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश

एक महाराष्ट्र निवासी की याचिका पर अदालत ने यह आदेश पांच जुलाई को जारी किया था और इसे 16 अगस्त तक कार्यान्वित किया जाना था, लेकिन अब इसके कार्यान्वयन की अवधि बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी गई है। नायडू के अलावा इस मामले में राज्य के जल संसाधन मंत्री देवीनेनी उमामहेश्वर राव, सामाजिक कल्याण मंत्री एन. आनंद बाबू, पूर्व विधायक जी. कमलाकर (जो बाद में टीआरएस में शामिल हो गए थे) समेत टीडीपी के कई कार्यकर्ता आरोपित हैं।अदालत के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चंद्रबाबू नायडू के पुत्र एवं आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एन. लोकेश ने कहा कि उनके पिता अदालत में प्रस्तुत होंगे। उन्होंने तेलंगाना के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने जमानत तक लेने से इनकार कर दिया था।

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