नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Modi Sarkar News: केंद्र सरकार ने 50 किलोग्राम की डीएपी उर्वरक प्रति बोरी का मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। Kisan News

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी 1350 रुपए में ही मिलेगी। इसकी अतिरिक्त कीमत सरकार वहन करेगी। सरकार ने किसानों को सब्सिडी वाले, सस्ती और उचित कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से वर्ष 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष बनाने को मंजूरी दी है। वैष्णव ने बताया कि नौ प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हैं और अन्य राज्यों को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है। Kisan News

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एक और इतिहास रचते हुए नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। यह देश ही नहीं दुनिया के लिए एक अद्भुत एवं विलक्षण राजनीतिक घटना है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम शासनाध्यक्षों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोदी के इस तीसरे कार्यकाल पर देश-दुनिया की नजरें इसलिये भी टिकी हैं कि मोदी सरकार (Modi Sarkar) 3.0 का अजेंडा पिछली गठबंधन सरकारों से अलग होकर भी सशक्त है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली इस सरकार में 71 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ शपथ ली। मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पिछले दस साल में देश को विकास के कहीं ज्यादा ऊंचे मुकाम पर खड़े करते हुए दुनिया को चौंकाया है।

उम्मीद की जा रही है कि बिना बाधा एवं गठबंधन की शर्तों के वे देश-विकास के अपने एजेंडे को सफलतापूर्वक एक नई ऊंचाई देंगे। उनकी लोकसभा चुनाव-2024 की उपलब्धि की महत्ता इसलिये भी कम नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा बहुमत से कुछ ही दूर है। चूंकि सहयोगी दल मोदी सरकार को सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया इसलिए यह आशा की जाती है कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता एवं त्वरित गति से चलेगी। इसका एक कारण यह भी है कि उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा समन्वय की राजनीति करने का कौशल भी। गठबंधन दलों को भी समन्वय एवं सौहार्द का वातावरण बनाना जो उनके राजनीतिक हित में भी है।

प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां पूर्ण बहुमत के दौर में भी रही है और अब भी कायम है। इस राह पर दो बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, जिनकी अनदेखी करते हुए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। ये हैं बेरोजगारी और असमानता। इंटरनैशनल लेबर आॅर्गनाइजेशन की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश में 80 प्रतिशत बेरोजगार युवा हैं। गरीब मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य भी सामने हैं। पूर्व के दो कार्यकाल में मोदी ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। जहां तक असमानता की बात है तो उसे अक्सर तेज विकास के आगे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन याद रखने की बात है कि तेज विकास को अगर टिकाऊ बनाना हो तो असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी मौलिक सोच एवं दृष्टि से मोदी सरकार 3.0 का एजेंडा दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला होगा।

निश्चित रूप से भाजपा अपने सहयोगी दलों के प्रति उदार एवं समन्वयमूलक रवैया अपनाएगी। राजग की कोशिश है कि गठबंधन को मजबूत करके इस बार सशक्त होकर उभरे विपक्ष का मुकाबला किया जा सके। इतना तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अग्निवीर, समान नागरिक संहिता, बेरोजगारी व महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजग सरकार के लिये कड़ी चुनौती पेश करेगा।

-(यह लेखक के अपने विचार हैं)

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। PM Kisan FPO Yojana: आज हम आपको केन्द्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे है जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने एफपीओ स्कीम शुरू की है। आपको बता दें कि एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। PM Kisan FPO Yojana

कैसे उठाये इसका लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 1 संगठन या कंपनी बनानी होती है जिसमें कम से कम ग्यारह किसान होने जरूरी है। इस स्कीम का किसान लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम से किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों, दवाओं, बीज व किसान अन्य उपकरण खरीद सकते हैं। आप इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.enam.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

हरियाण सरकार दे रही 7 हजार रुपये

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए प्रति हेक्टर 7 हजार रुपये देती है।

क्या है योजना | PM Kisan FPO Yojana

आपको बता दें कि यह योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना है जिसके तहत किसान को 7 हजार रुपये प्रति हेक्टर हरियाणा सरकार दे रही है। बस शर्त यह है कि किसान को चावल की बजाये मकई, कपास, तिलहन, फलियां, चिनार, सब्जियां बागवानी और सफीदा फसल उगाये और पाए 7000 रुपये प्रति माह एकड़। अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसान है तो आप राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आॅन लाइन आवेदन कर सकते हैं।

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नयी दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। हमारे देश की संरचना अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। इस बीच कई कानून तब से चल रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की शुरूआत भी हंगामेदार रही और लोकसभा (Lok Sabha) में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल संसद में विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कमजोर पड़ गया। प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा और यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटालों की याद दिलाई। Amit Shah

देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में होगा बड़ा बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) लोकसभा में सुरक्षा भारतीय संहिता विधेयक 2023 पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1860 से लेकर 2023 तक देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती रही। अब कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए तीन विधेयक पेश किए।

• भारतीय न्यायपालिका संहिता, 2023
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
• भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

शाह (Amit Shah) ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाये गये दंड विधान प्रक्रिया से संबंधित तीनों विधेयक गुलामी की निशानियां ब्यां कर रहे थे। इनमें 475 जगह गुलामियों को समाप्त करके नये विधेयक बनाये गये हैं। अंग्रेजों के बनाये गये कानूनों की व्यवस्था से इंसाफ मिलना भारी हो गया था। मिलता भी था तो वो इतनी देर से मिलता था कि अदालतों में जाना ही सजा हो गया था। उन्होंने कहा कि नये विधेयकों में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को आधुनिक से आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है। इनमें ई-मेल ,सर्वर औ बेवसाइट के उपयोग को कानूनी वैधता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि नये विधेयकों के अनुसार पुलिस को किसी आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र 90 दिन में दायर करना होगा। अदालतों को भी आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की छूट का अधिकार होगा। इस तरह आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। सभी तरह की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 दिनों में फैसला करना होगा। फैसला सुनाये जाने के बाद 7 दिनों में उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नये विधेयक में अंग्रेजों द्वारा बनाये गये राजद्रोह से जुड़े कानून को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। अपराध करने के बाद भगोड़े आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकेगा और उन्हें सजा सुनायी जा सकेगी।

‘‘भारतीयों को अधिकार देना है नए कानून का उद्देश्य’’

लोस में बोलते हुए गृहमंत्री ने कहा ‘इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना।’ अमित शाह ने कहा कि ’18 राज्यों, छह केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत | Amit Shah

गृहमंत्री ने लोस में बताया कि नए कानूनों में बदलाव के तहत हमने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कम करने और सामाजिक समस्याओं को निपटाने हेतु ढेर सारे प्रावधान किए हैं। गैंग रेप सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तथा 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। साथ ही रेप कानून में एक नया प्रावधान कि विरोध न करने का मतलब सहमति नहीं है तथा गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध माना जाएगा।

मॉब लिंचिंग में मिलेगी मौत की सजा

गृहमंत्री द्वारा पेश किए गए नए विधेयक के अनुसार मॉब लिंचिंग को हत्या माना जाएगा। मॉब लिंचिंग यानि जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मौत की सजा दी जाएगी या कठोर कारावास दिया जाएगा। इसमें कम से कम 7 साल की सजा या अधिकतम मौत की सजा मिल सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे भाजपा और मोदी सरकार की गहरी साजिश : संजय सिंह

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) ने यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली में पैदा हुए बाढ़ के हालात के पीछे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मोदी सरकार (Modi Sarkar) की गहरी साजिश करार दिया है। ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज कहा कि दिल्ली में आई बाढ़ भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। इसका मकसद दिल्ली को बर्बाद करना था। दिल्ली में तीन दिनों से बारिश नहीं हुई है, फिर भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, क्योंकि हथिनी कुंड से सारा पानी दिल्ली की ओर यमुना में छोड़ा गया। ऐसी स्थिति में हथिनी कुंड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की तरफ बराबर पानी छोड़ा जाता है लेकिन केंद्र सरकार ने नफरत और दुर्भावना के चलते नौ से 13 जुलाई तक सारा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। Delhi Flood

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के अंदर बिना बारिश के जो बाढ़ आई है, यह एक प्रायोजित की हुई आपदा है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस बात को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं। ऐसे समय में जब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भारत छोड़कर फ्रांस की सैर पर निकल गए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम उन्हें जाते अपनी पार्टी के लोगों को समझाकर जाना चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मगर ये लोग तो अभी भी वही घटियां राजनीति करने में लगे हुए है।

सांसद संजय सिंह ने कहा कि आखिर भाजपा के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों ने तो इनके सात सांसदों को जिताया है। बेहतर यह होता कि सातों सांसद हरियाणा की सरकार और प्रधानमंत्री से अपील करते कि पानी को सभी जगह बराबर छोड़ा जाए। सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ रहे हैं? अगर बराबर पानी छोड़ते तो इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। आपदा प्रबंधन के लोग आपस में बातचीत करते और पानी का फैलाव बराबर होता, तो शायद यह बाढ़ की स्थिति न ही दिल्ली को झेलनी पड़ती और न उत्तर प्रदेश और हरियाणा को झेलनी पड़ती। Delhi Flood

‘आप’ की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ‘पिछले तीन दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। आज हम दिल्ली में यमुना के निचले इलाकों में जो बाढ़ देख रहे हैं, वह भाजपा द्वारा ‘मैन मेड’ बाढ़ है। केंद्र सरकार ने पूरी मंशा से ये सुनिश्चित किया कि हथिनी कुंड बैराज का पूरा पानी हरियाणा से दिल्ली आए। उन्होंने कहा,ह्ल हमारे सभी मंत्री, विधायक, पार्षद, निगम के महापौर मैदान में उतरकर प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वयं पहले दिन से ही लगातार स्थिति पर पैनी नजर रखे हैं और वे विभिन्न इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हम हर तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

वायु सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 146 लोगों को बचाया | Delhi Flood

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है और इस अभियान में पिछले 48 घंटों में वायुसेना के विमानों ने 40 उड़ानें भरी है और 126 लोगों को बचाया है। वायुसेना, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रही है। पिछले 48 घंटों में वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों की कुल 40 उड़ानें भरी गईं, जिनमें 126 लोगों को बचाया गया है और विभिन्न इलाकों में 17 टन राहत सामग्री वितरित की गई है।

पिछले 24 घंटों में हरियाणा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के बड़े अभियान चलाए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों निहारा, अलाउदीन माजरा, बिशनगढ़, सेगटा, भुन्नी, मुमनी, सेगटी और जनसुई गांवों को एम-17 हेलिकॉप्टरों द्वारा राशन, तिरपाल, चादरें, ताजा भोजन और पानी की बोतलें सहित राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस अभियान के लिए वायु सेना के अधिकारी तथा जवान और एम-17 और चीनूक हेलिकॉप्टर, एएन-32 और सी-130 परिवहन विमान आदि जरूरी संचालन और राहत उपायों के लिए तैयार हैं।

गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए 180.40 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को इस राशि से मौजूदा मॉनसून मौसम के दौरान प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी।केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने तथा भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11 टीमें बचाव अभियान के लिए बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सशस्त्र बलों की भी मदद ली जा रही है। इसके लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम का भी गठन किया है। यह तीन 17 जुलाई को अपना दौरा शुरू करेगा। केंद्र सरकार पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 27 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में 10,031.20 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। झुंडपुर गांव में ओबीसी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें बीजेपी के ओबीसी सैल के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार (Modi Sarkar) के 9 साल के कार्यकाल में देश ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है ओबीसी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की ताकि समाज का पूर्ण रूप से भला हो सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल के कार्यकाल में देश में अनेक विकास कार्य किए जो आज तक किसी भी सरकार द्वारा नहीं किए गए थे। Kharkhoda News

ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश स्वामी ने की ।इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री माई राम , राजीव जैन, जिला महामंत्री विजय पाल पांचाल, अशोक सेन, मुकेश रावत, सभा डांगी, विनोद स्वामी ,निर्मला, सरपंच देवेंद्र, चेयरमैन नरेश आदि व्यक्ति उपस्थित रहे। Kharkhoda News

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खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए खंड के 6 गांव के सफाई कर्मचारियों को ई-रिक्शा (E Rickshaw) भेंट की गई। सर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने कहा कि मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है गांव को स्वच्छ बनाना इस इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिले में खरखोदा ब्लॉक ने अग्रणीय है। उन्होंने कहा कि गांव को स्वच्छ बनाने से ही देश साफ हो सकेगा। इसीलिए पूरे जिले मैं उन्होंने स्वयं भी ब्लॉक के सभी चेयरमैन से प्रत्येक गांव को ई-रिक्शा मुहैया कराने की अपील की है। Kharkhoda News

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल देश आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लागू करने का काम किया है। जो काम 60 वर्ष के शासनकाल में नहीं हो सके वह केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल के शासनकाल में कर दिखाया है देश के प्रधानमंत्री ने आज देश का मान विश्व के पटल पर पहुंचा दिया है । प्रदेश के मनोहर लाल सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रत्येक गांव में अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्रदेश में अमृत सरोवर योजना के तहत गांव के प्रमुख तालाबों का सौंदर्यीकरण करके उनको एक सुंदर रूप दिया जा रहा है। Kharkhoda News

ब्लॉक समिति चेयरमैन जितेंद्र रोहट ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक के सभी गांव को स्वच्छ बनाना है यदि हमारे गांव स्वच्छ होंगे तो हमारे देश व प्रदेश के नागरिक भी स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे ब्लॉक में प्रत्येक गांव को ई-रिक्शा दी जाएंगी। जो पूरे गांव में प्रत्येक घर- घर से कूड़ा उठाने का काम किया जाएगा ।ताकि गलियों में गंदगी न फैले ताकि गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा रखा जा सके। उन्होंने बताया कि ब्लॉक के रोहना छिनौली, सिसाना -2, गोपालपुर रोहट, पहलादपुर गांव को सफाई हेतु ई-रिक्शा प्रदान की गई है। इससे पहले भी ब्लॉक के 4 गांवों को ई रिक्शा दे चुके हैं। इस अवसर पर ब्लॉक समिति उप चेयरमैन सविता, जिला मीडिया प्रभारी रविंद्र मलिक, ब्लॉक उपाध्यक्ष महिंद्र रोहना, सरपंच जोगिंदर व खरखौदा ब्लॉक समिति के सदस्य उपस्थित रहे। Kharkhoda News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि दिल्लीवालों के काम रोकने के लिए ही मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने अफसरों के तबादले और तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट दिया। ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के लोकप्रिय नेता हैं और दिल्ली की जनता ने उन्हें तीन बार चुना है। जनता ने उनको 90 प्रतिशत से अधिक सीटें देकर चुना। केजरीवाल से केंद्र की मोदी सरकार बहुत भयभीत है और उसका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में ‘आप’ की सरकार को चलने नहीं देना है और जनता के हितों में काम नहीं करने देना है।

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क्या है मामला

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी क्योंकि दिल्ली की दो करोड़ जनता के प्रति चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक सप्ताह के अंदर ही अध्यादेश लाकर पलट दिया। मोदी सरकार का यह तुगलकी अध्यादेश है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान के खिलाफ है।

उन्होंने कहा,‘अब यह सवाल केवल अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी (Aap) का नहीं है, बल्कि यह भारत के महान लोकतंत्र का है। यह सवाल बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के लिखे गए संविधान का है कि अब वह बचेगा या नहीं। राज्यसभा सांसद ने कहा,‘कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होना चाहिए, संविधान से बाहर जाकर नहीं लाया जा सकता। हमारा संविधान संघीय ढांचे की बात करता है और चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। ऐसे में संविधान के बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे लाया जा सकता है। इस बात को पूरा देश देख रहा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आम लोगों की बजाय ‘घपलेबाजों’ के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि बैंकों का करोड़ों रुपए का ऋण लेकर फरार हुए विजय माल्या(Vijay Mallya)के मामले में सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर विश्वास नहीं किया जा सकता तथा इसलिए उसके देश से भागने के संबंध में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस के मीडिया पैनल के सदस्य जयवीर शेरगिल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि माल्या को भगाने में जिस प्रकार सीबीआई के एक संयुक्त निदेशक की भूमिका सामने आई है उसके बाद न तो सरकार और न ही जांच एजेंसी पर विश्वास किया जा सकता है। इसलिए हम इस मामले की स्वतंत्र जाँच की माँग करते हैं। हम चाहते हैं कि यह जाँच अदालत की निगरानी में कराई जाए।

श्री शेरगिल ने कहा कि यह सरकार ‘कॉमन मैन’ (आम आदमी) की जगह ‘कॉन मैन’(घपलेबाजों) के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार साल में 23 हजार बैंक घोटाले हुए हैं जिनमें घपलेबाजों ने बैंकों को 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और राजीव गोयल समेत 23 बड़े घपलेबाज बैंकों का पैसा लेकर सरकार की मदद से विदेश भाग चुके हैं।

पार्टी ने मांग की कि सिर्फ माल्या(Vijay Mallya) ही नहीं सभी 23 भगोड़ों को देश छोड़कर जाने में किसने मदद की इसकी जांच होनी चाहिए। इन मामलों में सीधे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सीबीआई की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद के माध्यम से देश को बताना चाहिए कि इन भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कब तक देश वापस लाया जाएगा और आम लोगों का जो पैसा लेकर ए विदेश भागे हैं उसकी भरपाई कैसे की जाएगी।

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