नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस (Congress) ने कहा है कि देश के सीमेंट उद्योग पर अडानी समूह का एकाधिकार होने से इसमें प्रतिस्पर्धा का दौर खत्म हो गया है जिसका खामियाजा सीमेंट की भारी कीमत देकर उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा ‘देश के सीमेंट कारोबार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी का कब्जा है। अंबुजा सीमेंट अडानी का, एसीसी अडानी का, सांघी सीमेंट्स अडानी का। अगर बाजार में कम्पटीशन होता तो सीमेंट के दाम आसमान न छूते लेकिन मोदी जी की कृपा से उनके मित्र अडानी की इस क्षेत्र में मोनोपोली है। जनता की जेब से पैसे खींचकर, मित्र की जेब में भरने का सिलसिला जारी है, क्योंकि मोदी जी को दोस्ती प्यारी है।’

पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया और कहा ‘अडानी ने अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है और अब ओरिएंट सीमेंट को भी खरीदने वाले हैं। यह कंप्टीशन से भरा एक ऐसा बाजार था जहां सुनिश्चित किया जाता था कि कीमतें कम रहें। अब उसे सिर्फ़ 02 बड़ी कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मोदी मेड मोनोपोली से महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने का यह सबसे ताजा उदाहरण है।

उन्होंने कहा ‘रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अप्रैल में भारत में महंगाई बढ़ने के लिए कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को जिÞम्मेदार बताया था। मोनोपोली करके ये कंपनियां 10 से 30 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ा देती हैं। लूट का यह सिलसिला तभी रुकेगा जब प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर जाएंगे। लोग सब देख और समझ रहे हैं। आने वाले चुनावों में इन सबका जवाब देंगे।’ इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार में छपी खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है ‘देश की सभी सीमेंट कंपनियां जिस कच्चे माल के बहाने कीमतें 20 प्रतिशत तक बढ़ा चुकी हैं, वह एक साल में 50 प्रतिशत तक सस्ता हुआ है।’

यह भी पढ़ें:– जनजागरूकता रैली निकाल मतदान करने का दिया संदेश

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अडानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg Case) की जांच कर रही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत मांगी है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले सेबी को 14 अगस्त तक (अडानी-हिंडनबर्ग मामले में) अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष सेबी ने एक आवेदन देकर कर जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए दो मार्च और 17 मई 2023 को जारी आदेशों के संदर्भ में उसे दिए गए 14 अगस्त की समय सीमा को 15 दिन आगे बढ़ाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है। Adani-Hindenburg Case

सेबी ने कहा कि अदालत के‌ आदेश का अनुपालन करते हुए 24 में से 17 की जांच पूरी कर ली गई है। यह भी कहा है कि सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की गई है। शीर्ष अदालत में सेबी की याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले में उसनसएबई (सेबी ने) अब तक जुटाई जा सकने वाली सामग्री के आधार पर जांच पूरी कर ली है।

सेबी ने यह भी कहा है कि उसने एजेंसियों, विदेशी न्यायक्षेत्रों के नियामकों आदि से जानकारी मांगी है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उक्त मामले में आगे की कार्रवाई (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए उसका मूल्यांकन करेगी। सेबी ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि चार मामलों के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया किसी भी स्थिति में सुनवाई की अगली तारीख यानी 29 अगस्त, 2023 से पहले पूरी हो जाएगी। Adani-Hindenburg Case

सेबी ने अपनी पहले की याचिका में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की 25 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ‘अकाउंटिंग धोखाधड़ी’ और ‘अनैतिक तरीके से स्टॉक हेरफेर’ के आरोपी अदानी समूह की कंपनियों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय बढ़ाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने सेबी की इस गुहार को अस्वीकार करते हुए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी और कहा था कि वह अनिश्चित काल तक समय नहीं बढ़ा सकती।

यह भी पढ़ें:– सुभाष चंद्र बोस पार्क में किया पौधरोपण

बुलन्दशहर/स्याना : कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए गौतम अडानी प्रकरण में लोकसभा के अंदर राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों व उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञाप विकासखंड कार्यालय में सौंपा। शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी स्पीकर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरीश गौतम के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए विकास खंड कार्यालय पहुंचे। जहां कांग्रेसियों ने अडानी की बड़ी भी संपत्ति पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। अमरीश गौतम ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री के सहयोग से ही मुमकिन है कि किसी उद्योगपति की संपत्ति कुछ ही वर्षों के भीतर हजार गुणा से अधिक हो जाए।

गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार बताए प्रधानमंत्री के साथ अडानी कितनी बार यात्राओं में गए। प्रधानमंत्री का उद्योगपति गौतम अडानी के मध्य क्या रिश्ता है। वहीं किस नियम के तहत ईपीएफओ के बीस हजार करोड़ रुपए अडानी समूह में निवेश किए गए। जिसके बाद मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मौजूद विकासखंड कर्मी को सौंपा। इस दौरान साजिद चौधरी, शाहिद खान, सीपी त्यागी, हबीब, अकील, मोहम्मद इकबाल, चौधरी फहीम व सुमित चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Adani) से सीधे सवाल करते हुए पूछा है कि वह बताएं कि अडानी समूह की कंपनियों में 20 हजार करोड रुपए किसके हैं। खडगे ने ट्वीट किया ‘नरेंद्र मोदी जी, अडानी की शेल कंपनियों में 20 हजार करोड़ रुपये किसके हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके ‘भ्रष्टाचारी भगाओ अभियान’ के सदस्य है। क्या आप इस गठबंधन के संयोजक हैं। खुद को भ्रष्टाचार विरोधी बता छबि बनाना बंद कीजिए।’

उन्होंने कहा ‘पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें , कर्नाटक में आपकी सरकार पर 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप क्यों है। मेघालय में नंबर एक भ्रष्टाचारी सरकार में आप शामिल क्यों। राजस्थान में संजीवनी कोआॅपरेटिव घोटाला, मप्र का पोषण घोटाला या छत्तीसगढ़ में नान घोटाला में क्या भाजपा नेता शामिल नहीं।’

खडगे ने भ्रष्टाचार के मामले में कारवाई को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा ‘विपक्ष के 95 प्रतिशत नेताओं पर एईडी और भाजपा में शामिल नेता वाशिंग मशीन से धुलकर साफ। छप्पन इंच की छाती है तो जेपीसी बैठाइये और 09 सालों में पहली बार सरेआम खुली प्रेस कॉन्फ्रÞेंस कीजिये। हाँ। उनको जवाब दीजिएगा जो ये ना पूछे कि-:आप आम कैसे खोते हैं या आप थकते क्यों नहीं।’

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

 अडाणी समूह का ब्यान जारी लेकिन शेयरों में गिरावट नहीं थम रही

नई दिल्ली। अडानी समूह की पोर्टफोलियो कंपनियों को लेकर आ रही एक के बाद एक नेगेटिव खबरों के बाद समूह पर निवेशकों का भरोसा बनाये रखने के लिए बयान जारी किया है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि समूह की पोर्टफोलियो कंपनियां निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न देंगी। अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि समूह की सभी पोर्टफोलियो कंपनियों का बैलेंसशीट बहुत बेहतर है। हम डेवलपमेंट क्षमताओं में इंडस्ट्री में बेहद अग्रणी रहे हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस में मजबूत होने के साथ, सिक्योर्ड एसेट्स, जबरदस्त कैशफ्लो होने के साथ हमारी सभी बिजनेस प्लान के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है। एक बार मौजूदा बाजार में हालात स्थिर हो जाये तो फिर हमारी सभी पोर्टफोलियो कंपनियां अपने कैपिटल मार्केट स्ट्रैटजी की समीक्षा करेंगी।

कंपनी के प्रवक्ता ने शेयरधारकों भरोसा दिलाया कि पोर्टफोलियो कंपनियां निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न देंगी। दरअसल सोमवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में एक बार फिर जोरदार गिरावट देखने को मिली है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी समूह के स्टॉक्स की रेटिंग आउटलुक को डाउनग्रेड कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी के सामने अपने विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने में पूंजी की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह ने रेवेन्यू ग्रोथ के लक्ष्य को भी घटा दिया है तो विस्तार योजना पर किए जाने वाले खर्च यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कटौती समूह करने जा रही है।

औंधे मुंह गिरे अडानी समूह के शेयर

अडानी समूह की कंपनियों में फिर गिरावट देखने को मिली है। समूह के स्टॉक्स पर नजर डालें तो अडानी इंटरप्राइजेज का स्टॉक 7 फीसदी , अडानी ग्रीन 5 फीसदी, अडानी विल्मर 5 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन 5 फीसदी, अडानी पावर 5 फीसदी, अडानी टोटल गैस 5 फीसदी, अडानी पोर्ट्स 5.18 फीसदी, एसीसी 3.04 फीसदी, अंबुजा सीमेंट 5.09 फीसदी और एनडीटीवी में 5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ है।

अडानी को कोयले की ढुलाई से भी लाभ पहुंचा रही सरकार: कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकसभा में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पंजाब के लिए कोयले की ढलाई के माध्यम से भी देश के कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों का संचालन कर रहे अडानी समूह को फायदा पहुंचा रही है। तिवारी ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि पंजाब के लिए कोयले की आपूर्ति समुद्री मार्ग से की जा रही है और समुद्री मार्ग से कोयला पंजाब पहुंछाया जा रहा है। उनका कहना था कि रेल मंत्रालय ने रेल के माध्यम से कोयले की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह सब कदम सरकार के इशारे पर उठाये गए है। उन्होंने कहा कि समुद्री मार्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी तय कोयला पंजाब पहुंचाया जा रहा है और इसका सीधा फायदा अडानी समूह को मिल है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नई दिल्ली। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने अडानी समूह को लेकर किसी तत्काल चिंता से मुक्त बयान में कहा कि बंदरगाह , विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी और बिजली पारेषण जैसे विनियमित क्षेत्रों के कारोबार में लगी समूह की कंपनियों से संबंधित उसकी रेटिंग इन कंपनियों के दीर्ध कालिक व्यावसायिक अनुबंधों, तथा मजबूत नकदी प्रावह एवं बाजारों की स्थिति से जुड़ी है।

मूडीज ने एक बयान में कहा है कि अडानी समूह पर 2024-25 से पहले किसी बड़े कर्ज की देनदारी नहीं खड़ी होने वाली है पर अमेरिकी मंदडिया कंपनी की रिपोर्ट के बाद उसके शेयरों में मची उठापटक से उसकी विस्तार परियोजनाओं के लिए योजनानुसार कर्ज जुटाना आने वाले एक-दो साल में कठिन हो सकता है। पर मूडीज ने यह भी जोड़ा है कि ‘वह समझती है कि समूह क्षमता विस्तार के काम को आगे के लिए टालने की स्थिति में भी है।

अडानी समूह के बारे में अमेरिकी मंदडिया कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की प्रतिकूल रिपोर्ट से शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में उथल पुथल के बीच मूडीज द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है,‘अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए मूडी की रेटिंग उनके विनियमित बुनियादी ढाँचे के कारोबार के दीर्घावधि बिक्री अनुबंधों, या उनके मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह और बाजार में उनकी प्रभावकारी स्थिति से जुड़ी है।

मूडीज ने कहा है कि अडानी समूह की कंपनियों का बाजार भाव तेजी से टूटने के बाद ‘हमारा तत्काल ध्यान मुख्य रूप से सूह की उन कंपनियों की समग्र वित्तीय शक्ति का आकलन करने पर है जिनकी वित्तीय साख की वह रेटिंग करती है। इसमें उनकी तरलता की स्थिति और कर्ज चुकाने के लिए वित्तपोषण तथा कारोबार में विस्तार की इस समय चल रही पहलों के लिए धन की सुविधा का आकलन शामिल है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अडानी एंटरप्राइजेस ने बुधवार को शेयरों में तेज गिरावट के बाद अपना एफपीओ वापस ले लिया है। अडानी एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि कंपनी बोर्ड की आज हुई बैठक में निवेशको के हितों को देखते हुए इश्यू को वापस लेने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इश्यू के वापस होने के बाद निवेशकों को उनके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे।

क्या है मामला

शेयर बाजार में आज क्रेडिट सुइस के द्वारा ग्रुप के बॉन्ड्स मार्जिन लोन पर रोक लगाने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हई और स्टॉक 2128 के स्तर पर बंद हुआ उस समय एफपीओ के लिए फ्लोर प्राइस ही 3112 रुपये प्रति शेयर था। इसी के साथ अडानी एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप घटकर 2,42,672.04 करोड़ रुपये पर आ गया है।
उल्लेखनीय है कि अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 27 जनवरी को निवेश के लिए खुला और यह 31 जनवरी बंद हुआ है। इस एफपीओ में दुनियाभर के दिग्गज निवेशकों ने दांव लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों से अडानी समूह के शेयरों में तेजी से गिरावट हो रही है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

मुंबई (एजेंसी)। अडानी इंटरप्राइजेज का 20000 करोड़ रुपये का अनुवर्ती शेयर निर्गम ( एफपीओ) पूरी तरह बिक गया। कंपनी ने एफपीओ में बिकने के लिए 4,55,06,791 शेयर पेंश किए थे। शेयर बाजार से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन या बोली का समय पूरा होने तक 5,08,68, से थोड़ा ज्यादा शेयर के लिए आवेदन आए। बीएसई के डाटा के मुताबिक इस एफपीओ में कुल मिलाकर 1.12 गुना मांग आई।

अडानी समूह के बारे में एक अमेरिकी सटोरिया फर्म की प्रतिकूल रिपोर्ट के बीच आए इस एपीओ की सफलता में संस्थागत और गैर संस्थागत बड़े निवेशकों का बड़ा योगदान है। खुदरा निवेशकों ने बाजार में अडानी इंटरप्राइजेज के शेर के टूटने के मद्देनजर निर्गम से दूरी रखी। उनके लिए एफपीओ में निर्धारित शेयर के केवल 12 प्रतिशत के बराबर ही आवेदन मिले।

अडानी इंटरप्राइजेज ने इस निर्गम में 3112 से 3276 रुपये प्रति शेयर का मूल्य रखा था।मंगलवार को भी यह शेयर एफपीओ के आवेदन मूल्य के दायरे से नीचे बंद हुआ। मंगलवार को यह शेयर 2974 रुपये पर बंद हुआ।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी समूह द्वारा बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के मामले में गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (जीयूवीएल) की सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने गुरुवार को बंद कमरे में सुनवाई करते हुए कहा कि उसके विचार से सुधारात्मक याचिका में कानून के व्यापक प्रश्न उठाये गये हैं जिनपर विचार किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही न्यायालय ने अडानी पावर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में 30 सितम्बर को खुली अदालत में सुनवाई होगी।

अडानी पावर ने जीयूवीएल के साथ विद्युत खरीद करार यह कहते हुए तोड़ दिया था कि गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) उसे कोयला आपूर्ति करने में विफल रहा है। इसके खिलाफ जीयूवीएल ने गुजरात राज्य विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसने करार रद्द किये जाने को अवैध ठहराया था। इसके खिलाफ अडानी ने अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और उसने भी आयोग के निर्णय को जायज ठहराया था। उसके बाद अडानी समूह ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और वहां से उसे राहत मिली थी। उच्चतम न्यायालय के दो जुलाई 2019 के इस फैसले के खिलाफ जीयूवीएल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे गत तीन सितम्बर को खारिज कर दिया गया। अंतत: जीयूवीएल ने सुधारात्मक याचिका दायर की है, जिस पर बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

हम मन की बात नहीं करेंगे बल्कि जनता की आवाज सुनेंगे

सरसा (अनिल कक्कड़) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरवार को कहा कि देश की जनता सर्वोपरि है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर ‘हम मन की बात नहीं करेंगे बल्कि जनता की आवाज सुनेंगे। गांधी ने यहां दशहरा मैदान में पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के पक्ष में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए बेरोजगारी और किसानों पर कर्ज के बोझ को देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने देश के गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी की तरफ ध्यान देने के बजाय देश का पैसा कथित तौर पर अम्बानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को दे दिया।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत लोकसभा चुनावों में 15 लाख रुपए की बात कही थी लेकिन ए पैसे तो नहीं आए लेकिन कांग्रेस की प्रस्तावित न्याय योजना के तहत देश के 25 करोड़ गरीब परिवारों के खातों में हर वर्ष 72 हजार रुपए जरूर आएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लिए यह राशि जुटाने में मध्यम वर्ग समेत किसी अन्य वर्ग पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।

राजीव गांधी जी पर बोलना है तो बोले लेकिन राफेल पर भी तो बोले

लकांग्रेस अध्यक्ष ने आज फिर से रफाल मुद्दा और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा ‘अगर आपको राजीव गांधी जी और मेरी बात करनी है तो आप जरूर कीजिए, दिल खोलकर कीजिए। मगर जनता को समझा दीजिए कि आपने राफेल मामले में क्या किया और क्या नहीं किया।
आपने अनिल अम्बाली जैसे व्यक्ति को रफाल का ठेका दे दिया जिस पर लगभग 45000 करोड़ रुपए का बैंक कर्ज है और उसने जीवन में कभी विमान नहीं बनाया। इतने बड़े रक्षा सौदे में विमान बनाने वाली सरकारी कम्पनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल) को नजरंदाज कर अम्बानी को क्यों चुना। उन्होंने कहा कि सिरसा में हवाईअड्डा है और उनका सपना है कि यहां हवाइजहाजों के कलपुर्जें बनाने का कारखाना लगाया जाए ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हों।

देश में मंहगाई और बेरोजगारी बढ़ी

गांधी ने मोदी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि गत पांच वर्षों में देश में मंहगाई और बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन वह बात मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और पकौड़े की करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। नोट बंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे छोटे दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग प्रभावित हुआ। खरीददार घटे जिससे फैक्ट्रियां बंद हुई और कारोबार ठप्प होकर रह गया है।

कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का अलग से बजट बनाया जाएगा

किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने पर आज बजट के साथ किसानों के लिए अलग से बजट और कानून लेकर आएगी। किसान बजट में किसानों के कर्ज माफ करने की बात होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी किसानों के कर्जे माफ किए हैं।
हाल ही में मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनने पर वहां किए गए वादे के अनुसार किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी किसान को कर्ज न चुकाने पर जेल नहीं डाला जा सकेगा। गांधी ने इस मौके पर डा. तंवर को भारी मतों वे विजयी बनाने की अपील की। रैली को कांग्रेस महासचिव और पार्टी के हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद और डा. तंवर तथा अन्य नेताओं ने भी सम्बोधित किया।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

अडानी समूह के खिलाफ सभी सबूत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिंगापुर ब्रांच में मौजूद हैं

नई दिल्ली (सच कहूँ, Edited By Vijay Sharma)। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि डिपार्टमैंट ऑफ रैवेन्यू इंटैलीजैंस ने कोयला आयात के मामले में 29 हजार करोड़ रुपए का घोटाला खोज निकाला है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका इस घोटाले की एस.आई.टी. जांच की मांग कर रही है वहीं जयराम रमेश ने दावा किया है कि अडानी समूह के खिलाफ सभी सबूत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिंगापुर ब्रांच में मौजूद हैं।

जयराम रमेश ने दावा किया कि केन्द्रीय सचिव हंसमुख अधिया ने एस.बी.आई. की पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य को एक खत लिखते हुए सिंगापुर ब्रांच से इन सबूतों को मंगाने की बात कही थी। 20 मई 2016 को लिखे गए इस पत्र के जवाब में 4 दिन बाद सिंगापुर से एस.बी.आई. ब्रांच का जवाब आया कि सिंगापुर के कानून के मुताबिक यह दस्तावेज किसी को नहीं दिए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिर जब भारतीय कंपनी और भारतीय बैंक के बीच इस घोटाले को अंजाम दिया गया तो कैसे मामले को सिंगापुर के कानून के तहत देखा जा रहा है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें